कोरोनामुळे संपूर्ण जगात अशा प्रकारची उलथापालथ होत आहे की आता कोरोपूर्वीचे आणि कोरोनानंतरचे जग अशी काळाची, इतिहासाची विभागणी केली जाईल. वैयक्तिक जीवन, व्यक्तींमधील परस्परसंबंध, प्रवास, अर्थकारणाचे स्वरूप, शिक्षण, राजकारण, देशांदेशांमधील संबंध अशा सर्व गोष्टींवर कोरोनाचा लक्षणीय बरा-वाईट परिणाम झाला आहे. एरवी आपल्या व्यक्तिगत, सामाजिक सवयी असो वा अर्थकारणातील बदल असो ते सावकाश होत असतात. कोरोना मात्र एका दशकातील बदल एका वर्षांत करेल अशी चिन्हे आहेत. अर्थात या बदलांची तीव्रता देशांदेशांमध्ये, एका देशामधील वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये, समाजातील विविध स्तरांमध्ये कमी जास्त असेल. पण बरे-वाईट बदल होत आहेत हे मात्र निश्चित.
कोरोनाचा मानसिक आरोग्याला फटका बसला आहे. कोरोनाने असुरक्षिततेची भावना निर्माण केली आहे. आपल्याला कोरोनाची लागण होईल का ही भीती आहे, बेरोजगार झाल्यामुळे किंवा पगार कपात झाल्यामुळे आर्थिक सुरक्षेची चिंता आहे. त्यात काही रुग्णांबाबतच्या हृदयद्रावक घटना, वाढत जाणार्‍या संख्येचा माध्यमांमधून होणारा मारा यातून चिंता अधिक वाढत जात आहे. त्यामुळे सर्वांनाच मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. यातून रुग्णांनी विलगीकरण कक्षात आत्महत्या करणे, बेरोजगारीतून आलेल्या नैराश्यामुळे आत्महत्या करणे याचे प्रमाण ही वाढायला लागले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या माहितीनुसार जगभरात घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण टाळेबंदीच्या काळात बरेच वाढले आहे.
अर्थकारणावर कोरोनाचा मोठा आघात झाला आहे. कोरोना येण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्था अडचणीत आलेली होती. मुळात कमजोर झालेले अर्थचक्र कोरोनामुळे कोलमडले आहे. 45 वर्षांनंतर सर्वाधिक बेरोजगारीचा आकडा याच काळात गाठलेला होता. टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच महिन्यात बेरोजगारांची संख्या 12 कोटी म्हणजे 24 टक्के झाली. जूनच्या महिन्यात देशभरात 3.2 कोटी कुटुंबांना मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिला गेला. हा आकडा 2019 पेक्षा 50 टक्क्यांनी अधिक आहे. याचा अर्थ अर्थव्यस्थेतील इतर ठिकाणी लोक बेरोजगार झाले आहेत. म्हणजेच तिथे अर्थचक्र ठप्प झालेले आहे. जून महिन्यातच मागच्या वर्षीच्या तुलनेत आयात 48 टक्यांनी कमी झाली आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी झाल्याचे हे लक्षण आहे. ग्राहकांकडे पैसा जेव्हा कमी असतो वा बचत नसते तेव्हा मागणीला फटका बसतो.
जगभरात मागणी कमी झाल्यामुळे खनिज तेलाचे भाव जागतिक बाजापेठेत कोसळले आहेत. 2013 मध्ये एका बॅरेलला 110 डॉलर दर होता तो आता 30-40 डॉलर इतका झाला आहे. यावरून अंदाज यावा. केंद्र सरकारने इंधनावरील कर भरमसाठ वाढवल्यामुळे भारतात मात्र प्रत्यक्षात अधिक पैसे मोजावे लागतात. एका लिटरमागे केंद्र सरकार डिझेल व पेट्रोलसाठी अनुक्रमे 26 व 33 रुपये कर घेते. सरकार महसूलाच्या बाबत किती हतबल झाले आहे याचेही हे निदर्शक आहे. पैशाचे इतर स्त्रोत आटल्यामुळे इंधन कर वाढविणे, सॅनिटायझर आदी अत्यावश्यक झालेल्या गोष्टींवरील ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) 18 टक्के ठेवणे अशा गोष्टींमधून ते दिसून येते. टाळेबंदी झाल्यावर अनेक दिवस मद्यविक्रीला बंदी होती. ती चालू करण्याचा आग्रह राज्य सरकारांनी धरला त्यामागचे कारण मद्यसेवन करणार्‍या लोकांविषयी सरकारला सहानुभूती होती हे नव्हते तर महसूल हेच होते.
महसुलाचा प्रश्न इतका गंभीर बनला आहे की, राज्ये कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर आहेत. कर्मचार्‍यांचे वेतन, पेन्शन यावरील खर्च न टाळता येण्यासारखा आहे. त्यामुळे शिक्षण, सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्यायासंबंधीच्या योजनांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागेल हे उघड आहे. एकीकडे रोजगाराच्या संधी कमी होणे आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजनांना कात्री यामुळे भारतातील दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची चिन्हे आहेत. ऑक्सफर्ड पॉवर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह स्टडी नुसार 2005 ते 2015 च्या काळात भारतातील 27 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले. कारण या काळात अर्थव्यवथा वाढीचा वेग चांगला होता. नोटबंदी पश्चात अर्थव्यवस्थेला जी घरघर लागली आहे त्यामुळे आता गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढेल.
सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांचं कंबरडं मोडणारी ही महामारी आहे. कृषी नंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे हे क्षेत्र आहे. जवळपास 12 कोटी लोकांना यातून रोजगार मिळतो. जीडीपीमधील याचा वाटा 30 टक्क्यांचा आहे तर निर्यातीतील वाटा 40 टक्के आहे. नोटबंदी आणि सदोष जीडीपीमुळे आधीच या क्षेत्राला घरघर लागली होती. त्यात आता टाळेबंदीने खरोखर उद्योगाला टाळे लावले आहे. टाळेबंदी, मागणीचा अभाव आणि बँका कर्ज देण्यास उत्सुक नसणे यामुळे हे क्षेत्र मोठ्या संकटात आले आहे.
अशीच स्थिती बांधकाम व्यवसायाची झाली आहे. बांधकाम व्यवसाय जवळपास 5 कोटी रोजगार देते. जीडीपीमधील त्याचा वाटा 10 टक्के आहे. कोरोनामुळे मजूर आपल्याला गावी गेल्यामुळे हा व्यवसाय ठप्प झाला आहे. कोरोनापूर्वीच या क्षेत्राला संकटाने घेरलेले होते. आर्थिक वाढीचा वेग जेव्हा चांगला असतो तेव्हा हे क्षेत्र वेगाने वाढते. कारण गुंतवणूक करण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा असतो. आता तर कोरोनामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे, पगार कपात होत आहे, अशा वेळी आहे त्याच विकसित क्षेत्राच्या विक्रीची चिंता विकासकांना आहे. त्यामुळे येत्या काळात हे क्षेत्र ही रोजगारनिर्मिती पूर्वीप्रमाणे करू शकणार नाही अशी स्थिती आहे.
परदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय (एनआरआय) काम करतात. जवळपास सव्वा कोटी भारतीय परदेशात काम करतात. त्यातही 80-90 लाख मध्य पूर्वेतील 6 देशांमध्ये आहेत. त्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारताला प्राप्त होते. त्याबाबत भारताचा जगात पहिला क्रमांक आहे. 2019 साली 83 अब्ज डॉलर इतके परकीय चलन प्राप्त झाले होते. कोरोना जागतिक महामारी आहे, त्यामुळे अनेक परदेशस्थ भारतीयांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. अमेरिकेने एच1बी व्हिसावर निर्बध आणले आहेत. जवळपास 70 टक्के एच1बी व्हिसा भारतीयांना मिळतात. अशा प्रकारे काम करणारी भारतीय लोकं अत्यंत उच्च उत्पन्न गटातील आहेत. परिणामी या निर्बंधांमुळे बेरोजगारीसह, होणारे आर्थिक नुकसान ही फार मोठे आहे.
मध्य पूर्वेतील देश हे खनिज तेल उत्पादक देश आहेत. याच्याशी संबंधित उद्योग व बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी इथे निर्माण होतात. तेलाच्या मागणीला या काळात जो फटका बसला आहे त्याचा परिणाम या रोजगारांवर झाला आहे. त्यामुळे बरेच भारतीय बेरोजगार झाले आहेत व त्यांनी परतीचा मार्ग स्वीकारला आहे. कुवेतने तर परकीयांचे लोकसंख्येतील प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. यामुळे 8 लाख भारतीय लोकांना कुवेतचा निरोप घ्यावा लागेल अशी स्थिती आहे.
म्हणजेच भारतातील बेरोगारीबरोबरच परदेशस्थ भारतीयांच्या बेरोजगारीचा मोठा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे.
पर्यटनाला जोरदार झटका कोरोनामुळे बसला आहे. पर्यटनाचा भारताच्या जीडीपीमधील वाटा 10 टक्के आहे. तर रोजगार निर्मितीमध्ये 8-9 टक्के वाटा आहे. मागच्या वर्षी भारतात 1 कोटीपेक्षा अधिक परदेशी पर्यटक आले होते. त्यांच्यामुळे देशात आलेले परकीय चलन 1 लाख 94 हजार कोटी रुपये इतके होते. टाळेबंदी मुळे सर्वप्रथम निर्बंध प्रवासावर आले आहेत. विमाने, रेल्वे, रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाल्यामुळे या वाहतूक व्यवसायांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. उबर-ओला चालकांना प्रमुख शहरांमध्ये मधल्या काळात चांगली संधी निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक लोकांनी कर्ज काढत गाड्या विकत घेतल्या होत्या. आता उपजीविकेचे मोठे संकट त्यांच्यापुढे उभे आहे. एसटी महामंडळानेही कर्मचारी कपात सुरू केली आहे.
हॉटेल्स, निवासाच्या इतर सोयी बंद पडल्या आहेत. त्या संबंधित जे उद्योग, सेवा आहेत त्यांनाही परिणामी फटका बसला आहे. अनेक व्यावसायिकांना तोटा सहन करत आपल्या आस्थापना बंद कराव्या लागल्या आहेत. हे पूर्वपदावर कधी आणि कसे येईल याची शाश्वती नाही.
मनोरंजन क्षेत्रालाही असाच फटका बसला आहे. सिनेमागृहे, नाट्यगृहे बंद आहेत. याचा चित्रपटनिर्मितीवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम, हॉटस्टार अशी डिजिटल माध्यमे आहेत. त्यांचा वापर ही या काळात कैक पटींनी वाढला आहे. पण ही माध्यमे सिनेमागृहांची जागा घेऊ शकत नाहीत. तसेच त्या आकाराचे अर्थकारण, रोजगार ही त्यातून निर्माण होऊ शकत नाही हे वास्तव आहे.
कोरोनामुळे होणारे शैक्षणिक नुकसान ही मोठे आहे. भारतात मार्च-एप्रिल हा परीक्षांचा काळ असतो. टाळेबंदीमुळे परीक्षा घेणे शक्य नव्हतेच. त्यातही सुदैवाने 10 आणि 12 च्या परीक्षा नेहमीप्रमाणे वेळीच झालेल्या होत्या. त्यामुळे इतर वर्गातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अंतिम परीक्षा न घेताना वर्षातील कामगिरीची सरासरी काढून उत्तीर्ण करण्यात आले आहे. शेवटच्या वर्षातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवर मात्र अद्याप खात्रीशीर तोडगा निघालेला नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकार परीक्षा न घेण्यावर ठाम आहे तर विद्यापीठ अनुदान आयोग मात्र परीक्षा घ्यायला हव्यात अशा मताची आहे. त्यात महाराष्ट्रात भाजपने परीक्षा घ्यायला हव्यात नाहीतर विद्यार्थ्यांवर ‘कोरोना बॅच’ म्हणून शिक्का बसेल अशी भूमिका घेत आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांची मात्र हेळसांड होत आहे. ही अनिश्चितता मानसिक त्रास देणारी आहे. एकूण ज्या वेगाने कोरोना रुग्ण वाढत आहेत ते पाहता या परीक्षा घेणे शक्य होईल असे वाटत नाही. ऑनलाइन परीक्षा घेणेदेखील सोपे नाही. डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि साधनांची वानवा हा यातील मुख्य अडथळा आहे.
दुसरीकडे चालू शैक्षणिक वर्षातील पहिल्या सत्रात शाळा-महाविद्यालये चालू होणार नाहीत हे निश्चित आहे. पण पूर्ण वर्ष वाया जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. काही शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत. पण ऑनलाइन वर्ग सर्व शाळा-महाविद्यायांसाठी सुरु करणे अशक्य आहे. तशा पायाभूत सुविधांचा शाळांकडे असणारा अभाव, इंटरनेट उपलब्धता सर्वत्र समान नसणे, त्यासाठी लागणारे लॅपटॉप वा मोबाईल सर्वांकडे नसणे या त्यातील अडचणी आहेत. मोबाईल फोन अभावी ऑनलाइन वर्गात सहभागी होता येत नाही म्हणून विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या काही घटनाही देशात घडल्या आहेत. अशी ‘डिजिटल विषमता’ मूठभरांना सशक्त करणारी व बहुसंख्यांच्या आत्मविश्वासाला तडा देणारी आहे.
याचबरोबर शिक्षकांची परवड सुरु झाली आहे. अनुदानित शाळा महाविद्यालयातील शिक्षक वगळता इतर बहुसंख्य शिक्षकांची परवड झाली आहे. शैक्षणिक संस्थाच सुरु नसल्यामुळे त्यांचे वेतन थांबले आहे. मुळातच बहुसंख्य विनाअनुदानित संस्थांमधील शिक्षकांना कमी वेतन दिले जाते त्यात आता हा फटका बसला आहे. शिक्षणसंस्था चालकही या परिस्थितीत हतबल झाले आहेत.
वर्तमानपत्र पत्रकारितेला कोरोनाचा जबर फटका बसला आहे. टाळेबंदी सुरु झाल्यानंतर दीर्घकाळ वर्तमानपत्र छपाईच बंद होती. त्यानंतर छपाई सुरु झाली असली तरी वर्तमानपत्राद्वारे संसर्ग होतो न होतो याविषयी गैरसमज अजूनही दूर झालेले नाहीत. शिवाय बर्‍याच वाचकांना या काळात ऑनलाइन वाचनाची सवय लागली आहे. तसेही इलेट्रॉनिक माध्यमे तसेच फेसबुक, ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे यातून लोकांना घडामोडी त्वरित कळतातच. वर्तमानपत्र वाचनाची सवय मोडणे हा मोठ्या चिंतेचा विषय आहे. त्यांचा खप कमी झाल्यामुळे जाहिराती मिळण्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी उत्पन्नाला फटका बसल्यामुळे पत्रकारांना कामावरुन काढून टाकणे, पगार कपात करणे ते थेट काही भागातील आवृत्याच बंद करणे असे उपाय व्यवस्थापनाने केलेले आहेत.
एकूण असे एकही क्षेत्र नाही ज्याला कोरोनाचा फटका बसलेला नाही. कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पुन्हा एकदा कडक टाळेबंदी लादावी लागत आहे. कोरोनावरील लस यायला एक-दीड वर्ष लागेल, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे अर्थचक्र पुन्हा रुळावर कधी येईल याविषयी कोणतीही शाश्वती देता येत नाही. तोपर्यंत बेरोजगारीवर परिणामकारक असा तोडगा काढणे शक्य नाही. त्यात चांगली रुळावर असणारी अर्थव्यवस्था केंद्र सरकारने कोरोनापूर्वीच अस्थिर केलेली होती. त्यामुळे हे सरकार अधिक गंभीर अशा आताच्या या संकटावर तोडगा काढण्यास सक्षम आहे का याविषयी अर्थतज्ञ शंका व्यक्त करतात.
त्यामुळे सर्वार्थाने नजीकचे आपले सामूहिक भविष्य चिंता करावे असे आहे.
-भाऊसाहेब आजबे