‘आम्हाला हाय-फाय धारावी नकोय अजिबातच. फक्त आमची हक्काची पाय पसरण्यापुरती जागा शाबूत ठेवा. आमच्या कमाईचे चार घास सुखानं खाऊ द्या! ‘एवढंच काय ते मागणं आहे’ राजेश खंदारे बोलत असतात. संत कंक्कय्या विकास संस्थेचे ते सचिव आहेत. संस्थेच्या शाळेतही ‘काला’चं काही शूटिंग झालंय. सोबत पत्रकार राजेश शिर्के आणि संस्थेचे सहसचिव नरसिंग कावळे होते. खंदारे म्हणतात, ‘धारावी पुनर्विकास योजने’बाबत आमचे अनेक आक्षेप आहेत. शाळांसाठी वेगळी जमीन मिळाली पाहिजे. आम्ही दहा बाय दहाच्या खोल्यांमध्ये राहतो. खाली वेगवेगळे लघुउद्योग सुरू असतात. चर्मोद्योग, प्लास्टिक रिसायकल, पापड, फरसाण, इडल्या बनवणे, कशिदाकाम आणि अजून खूप काय-काय. अशावेळी बिल्डरांशी संधान साधत शासन मूळ जागामालकांना डावलते आहे. डीआरपीचं काम स्थानिकांना विश्वासात न घेता सुरू करण्याचा डाव दिसतो आहे. अनेकांचं क्षेत्र ५००-६०० स्क्वेअर फिटचं आहे. त्यांना केवळ २५०-३०० स्क्वेअर फीट जागा देऊन कसं चालेल? ते लोक अर्थातच तयार नाहीत. खूप गुंतागुंत निर्माण झालीय. मला तर वाटतं, धारावी म्हणजे ‘मुंबईचं राममंदिर’ झालंय. म्हणजे राममंदिर बनवायचं नाही, तो मुद्दा फक्त चर्चेत तापत ठेवायचा. जो सत्तेत आहे त्याने तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घ्यायची.!’
‘काला’मध्ये रॅपच्या माध्यमातून घटनाक्रमावर उत्स्फूर्त भाष्य करणाऱ्या तरुणांचा ग्रुप दाखवलाय. धारावीतही डेव्हिड क्लायटॉन आणि त्यांच्या तरुण मित्रांचा असाच हिप-हॉप ग्रुप स्वत:च्या जाणिवा परजत उभा आहे.
शिर्के म्हणतात, ‘बाबुराव माने, रामकृष्ण केणी, राजू कोरडे असे अनेक लोक धारावीच्या हितासाठी कार्यरत होते आणि आहेत. शासनाला एका झटक्यात धारावी विकासाचे निर्णय अंमलात आणून काम सुरू करता येऊ शकतं, पण बिल्डरांना परवडत नसल्याची लंगडी सबब पुढे केली जाते. हे खोटं राजकारण आहे. इतक्या अटी-शर्ती कशाला पाहिजेत? इथं एसआरए, शिवशाही असे प्रकल्प चालले. काही बिल्डर्सनी दोन-चार सोसायट्यांची कामं केली आणि कोट्यवधींचे ते धनी झाल. हे आम्ही डोळ्यांनी पाहिलं. मग आता कसं काय बिल्डरांना परवडत नाही?’ त्यांच्याशी सहमती नोंदवत खंदारे सांगू लागतात, ‘पूर्वी एसआरएमध्ये पारदर्शीपणा होता. लहान-सहान कारखानदार आहेत. काही जुने-जाणते व्यावसायिक त्यांच्या चार-पाच पिढ्या इथं वसल्या. त्यांचा विचार एसआरएमध्ये केला जायचा. त्यांच्याशी बोलणं करून, त्यांना धक्का न लावता निर्णय घेतले जायचे. धारावीची अनधिकृत लोकसंख्या वीसेक लाखाच्या घरात आहे. कागदावर ती फक्त पाचेक लाख दिसते. शिवाय ही लोकसंख्या प्रतिवर्षी पाच ते सात टक्के वाढते. अख्ख्या मुंबईची लोकसंख्या 1 कोटी आणि त्यात धारावीची वीस ते पंचवीस लाख आहे!
धारावीत सहज गल्लीबोळ फिरतानाही जाणवतं, धारावी म्हणजे ‘मिनी इंडिया’ आहे. मनात येतं, धारावीइतकं मोठं मन मुंबईत कुठल्याच इलाख्याचं नाही. सगळ्या देशभरातून स्थलांतरित होत कामाच्या शोधात वणवण करणारी लोकं धारावीत येऊन विसावतात. इथं एक हजार स्क्वेअर फुटात दीडशे लोक राहतात. इतर मुंबईत कुठले मध्यमवर्गीय गरीब स्थलांतरितांना सामावून घेण्याच्या मानसिकतेत नसतात. धारावी क्षणात त्यांना आपलं करते. डोक्यावर छप्पर आणि हाताला काम देते. अशावेळी इथलं स्ट्रक्चर किती मजबूत पाहिजे! इतकं देण्याच्या बदल्यात धारावीकर फक्त हक्काच्या मूलभूत सुविधा मागत असतील तर काय चुकलं त्यांचं?’
धारावीतल्या शाळेचा मुद्दा अवघड बनलाय. इथं बीएमसीच्या शाळा फक्त पाचेक आहेत. शालेय शिक्षण घेण्यायोग्य मुलांची संख्या पावणेदोन लाख आहे. कॉलेजवयीन तरुणांची संख्या दीड ते दोन लाख. याबाबत बोलताना खंदारे संतापतात, ‘यांचं काय करायचं? यांनी जायचं कुठं? आजच्या शासनानं आमच्या तरुणांना वाऱ्यावर सोडलंय. ही ‘रिजेक्टेड जवान’ बनवण्याची फॅक्टरी आहे का? क्राईम रेट वाढला म्हणून मग ओरड केली जाते.
उच्चवर्णियांना त्यांच्या गाड्या साफ करणारी, दरायावर बनणारी, टॉयलेट साफ करणारी फौज पाहिजे. त्यासाठी हा शिस्तबद्ध कट रचला जातोय हा माझा आरोप आहे. ‘सर्व शिक्षण अभियाना’चं वास्तव काय आहे हे बघायला धारावीत या. आम्ही एकही पैसा न घेता शिक्षण देणारी खासगी शाळा चालवतो. या शाळेवर काही दिवसांपूर्वी हातोडा चालवला गेला.
फक्त अठरा ते पंचवीस हजार मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था धारावीत आहे. छोटा सायन आणि सायन हॉस्पिटल सायनला आहे. धारावीत शासकीय रुग्णालय नाही. इथं चार वर्षांपूर्वी मागे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनलं. पण तिथं केवळ श्रीमंतांची मुलं शुल्क भरून जातात. ते इथल्या स्थानिक मुलांसाठी नाही. गरजेच्या सोयी-सुविधा न देणं हे जाणीवपूर्वक केलं जातं. रस्ते, गटारं, स्वच्छतागृहं यांची पक्की व्यवस्था न करता केवळ वरवरची मलमपट्टी केली जाते. हा खेळ वर्षानुवर्षे चालू आहे. फक्त फिल्मी सेट्स बनतात विकासाच्या नावाखाली!’
परिवर्तनवादी चळवळीतले कार्यकर्ते राजू कोरडे सध्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढवताहेत. ‘धारावी बचाओ आंदोलना’चे ते सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. ते म्हणतात, ‘आमच्या मागण्या अजिबात अवास्तव नाहीत. पुनर्विकासाच्या नावाखाली आमच्या हक्काची जमीन स्वत:च्या घशात घालू नका इतकंच आम्ही शासनाला म्हणतो. आम्हाला मोकळ्या सार्वजनिक जागा आणि ऐसपैस घरं पाहिजेत.’
निघताना शिर्के बोलत होते, ‘अनेक एनजीओज इथली गरिबी विदेशी लोकांना दाखवत ‘स्लम टुरिजम’ करतात. करोडो रुपये कमावतात.’ नेमक्या त्याच क्षणी दोन विदेशी तरुणी एका ‘गाईड’सोबत फिरताना आम्हाला सामोऱ्या आल्या. शिर्के मिश्किल हसत पुढे सांगू लागले, ‘अनेक एनजीओज आमच्यासाठी सेवाभावी काम करतात. पण त्यांना प्रश्न समूळ मिटवायचे नाहीत. मूळ प्रश्न तसाच राहण्यात त्यांचा सीएसआर चालू राहण्याची खात्री मिळते. हे सगळं आम्ही ओळखून आहोत.’
वाटेत धारावीकरांनी लावलेलं एक ‘काला’चं अभिनंदन करणारं डिजिटल पोस्टर खुणावत होतं. ‘काला’ सिनेमा 70 च्या दशकात मुंबईत आलेला तामील डॉन थिरावियम नाडरच्या आयुष्यावर बेतलेला असल्याची चर्चाही जोरात आहे. हे सगळे ऑनस्क्रीन वास्तव झाले. मात्र आजघडीला वास्तवातली धारावी अनेकपदरी प्रश्नही झुंजत असताना काही खरेखुरे जननायक मात्र ‘धारावी बचाव’ म्हणत घट्ट पाय रोवून उभे आहेत!
शर्मिष्ठा भोसले
(लेखिका ‘आपलं महानगर’ मध्ये वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)
sharmishtha.2011@gmail.com