एटीएम कार्ड ग्राहकांकडे नुकतीच आली होती, तेव्हाचा हा किस्सा. एक मित्र बँकेच्या एटीएममध्ये जाऊन पैसे काढून आला आणि लगेचच शेजारच्या ब्रांचमध्ये जाऊन पासबुकही त्याने अपडेट करून घेतले. मी हसलो. विचारले, एटीएमवर स्लीप मिळाली असेलच ना, मग परत पासबुक कशाला?तो म्हणाला सवय झाली आहे. बँकेकडून पासबुकवर नोंद घेतल्याशिवाय सुरक्षित वाटत नाही. जवळ असलेल्या नोटा आणि जवळच्या पासबुकवर बँकेने करून दिलेली नोंद या दोन गोष्टी आपला पैसा सुरक्षित असल्याची भावना देतात. तो पुढे असेही म्हणाला की, आपला पैसा खिशात किंवा घरात सुरक्षितपणे बाळगता येत असता, तर बँकांकडे कोण कशाला फिरकले असते?अलीकडे कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संगणकीय यंत्रणेवर सायबरहल्ला करून कोट्यवधींची रक्कम काढून घेतल्याबाबतची तक्रार पोलिसांत दाखल झाली. ही पहिली घटना नाही. कोअर बँकिग प्रणालीचा अंमल सुरू झाल्यानंतर अशा काही घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत.
बँक व्यवहारांचे डिजिटलायझेशन झाल्यानंतर, कुठलाही फ्रॉड हा दोन पातळ्यांवर होताना दिसतो. १) बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या यंत्रणांवर सायबर हल्ला करून २) ग्राहकांच्या पातळीवर त्यांच्या अकाऊंटमध्ये घुसखोरी करून. म्हणून, डिजिटल स्वरुपातला पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांची जबाबदारी महत्वाची आहे.
यात बँकांच्या बाजूने बँक व्यवस्थापनांनी घ्यायची काळजी ती घेतील, ती काळजी घेतील का नाही याचे निरीक्षण करायला वेगवेगळ्या नियामक संस्था आहेत. एका बाजूला ज्याला समन्वित हल्ले (कोऑर्डिनेटेड टॅक्स) म्हणतो, तसे हल्ले बँकिंग प्रणालींवर जगभरात वाढत असले तरी त्या विरोधातल्या उपाययोजनाही अधिकाधिक कटाक्षाने आखल्या जात आहेत.
उदाहरणार्थ, असे हल्ले हे वीकएंडला जास्त करून होतात असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे कदाचित सर्व्हरांवर, व्यवहारांवर पाळत ठेवण्याची यंत्रणा चोवीस तास, सातही दिवसांसाठी एकसारखीच मजबूत केली जाईल. जगात अनेक ठिकाणी रात्रभर मिळत राहणार्‍या बँकिंग सुविधांवर बंधने आहेत. तसे उपायही केले जाऊ शकतात. या यंत्रणांमधून वापरली जाणारी सॉफ्टवेअर अद्ययावत करण्याचे काम ऐच्छिक न राहता अनिवार्य किंवा आपोआप होईल अशाही व्यवस्था कदाचित होऊ शकतील. सगळ्यात महत्वाचे – अशा हल्ल्यांमुळे होणारे नुकसान बँकेला सहन करावे लागते.
भारतात रिझर्व्ह बँक ही बँक व्यवहारांसाठीची सर्वोच्च नियामक संस्था या बाबतीत नेहमीच दक्ष राहात आली आहे.
अलीकडच्या काळात केवळ मार्गदर्शक सूचना देऊन रिझर्व्ह बँक थांबत नाही, तर काही गोष्टी बँका अनिवार्यपणे पाळतीलच हे पाहण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. त्यामुळे अशा हल्ल्यांमुळे थेट सामान्य बँक ग्राहकाचे नुकसान होईल, अशी भिती कमी आहे. हां, काही दिवसांसाठी त्याला असुविधेचा सामना करावा लागू शकतो.दुसरा प्रकार एकेका ग्राहकाला लुटण्याचा. हे तर जवळपास दररोज घडताना दिसते. यात ग्राहक एकटा असतो, झाल्या प्रकाराला त्याला एकटेपणाने तोंड द्यावे लागते. ग्राहकांच्या बाजूनेही निष्काळजीपणा, चालढकल, अनभिज्ञता असे अनेक दोष असतात जे सिद्ध झाले तर त्याचे नुकसान त्यालाच भोगावे लागू शकते. त्यात, सगळेच ग्राहक पुरेसे डिजिटल साक्षर असतील याची हमी आपल्याकडे नाही. यासाठी जनजागरण हे एक महत्वाचे साधन आहे आणि ते आज बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. रिझर्व्ह बँकही अलीकडे थेट जनतेशी संपर्क साधून डिजिटल व्यवहारांबाबत जागृती निर्माण करण्याचे, त्यांना दक्षतेच्या आवश्यक सूचना देण्याचे काम करीत आहे.
ग्राहकाचे केवळ जागरण करून भागणार नाही, तर ग्राहकाला त्याच्या अकाउंटला मिळणारा अ‍ॅक्सेस हाही अधिकाधिक सुरक्षित, त्याचवेळी अधिक सोपा देखील करण्याची काळजी बँकिंग क्षेत्राला घ्यावीच लागणार आहे. एका बाजूला डिजिटल ट्रान्झॅक्शन्स वाढवण्यासाठी प्रचार करायचा, दुसरीकडे त्याच्या पद्धती किचकट आणि / किंवा असुरक्षित ठेवून होणार्‍या हानीची जबाबदारी ग्राहकावर ढकलायची, असे बँकिंग क्षेत्राला करता येणार नाही.
युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) व्यवस्था त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या व्यवस्थेत देवाणघेवाणीच्या सुरक्षेसाठी यूजरनेम- पासवर्ड या जोडगोळीसोबत एक कुलूप बसवले आहे. ते म्हणजे ग्राहकाचा मोबाईल क्रमांक. बँक खाते, त्याला जोडलेला मोबाईल क्रमांक आणि ग्राहकाने स्वतःच सेट करायचे दोन पीन नंबर यांची मोबाईल अ‍ॅपशी सांगड घालून जी व्यवस्था तयार केली आहे ती जगात अनेकांकडून वाखाणली गेली आहे. एकदा सेट केल्यावर ती वापरायला सोपी आहे.
लेखक अर्थविषयक अभ्यासक आहेत