आंधळी कोशिंबीर

आंधळी कोशिंबीर या खेळामध्ये आंधळी असा शब्द असला तरी तो डोळस लोकांनी खेळण्याचा आहे. दोन्ही डोळ्यांनी चांगले दिसत असूनही मुद्दामहून डोळ्यावर पट्टी बांधून घ्यायची आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या कृत्रिम अंधारात आपल्याला हव्या असलेल्या गोष्टींचा किंवा व्यक्तींचा शोध घेण्याला आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ म्हणतात. लहान मुले या खेळाचा आनंद घेतात व डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने दिसत नसताना संबंधित मुलाची होणार्‍या त्रेधातिरपिटीचा आनंद इतर खेळणारे लुटत असतात. तो खेळ असल्याने व तो आनंदासाठीच खेळला जात असल्याने त्यातून आनंद मिळवणे साहजिकच आहे. पण आपली शेती, शेतकरी व त्यांचे प्रश्न दिवसेंदिवस अवघड होत असताना सरकार, राजकीय पक्ष व शेतकर्‍यांच्या कथित संघटनांचे नेते मिळून जी आंधळी कोशिंबीर खेळत आहे, त्यातून शेतकरी दिवसेंदिवस उद्ध्वस्त होत आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे आकडे दरवर्षी वाढत आहेत. शेती सोडून शहरांमध्ये मजुरीच्या शोधात जाणार्‍यांचे प्रमाण वाढत आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व विपरित परिस्थितीत शेती करणार्‍यांचे सध्याच्या व्यवस्थेविरुद्ध प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या असंतोषामुळेच तीन वर्षांपूर्वी कुठलेही नेतृत्व नसताना राज्यातील शेतकर्‍यांनी पहिल्यांदा संप पुकारला. या संपाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. तसेच शेतकरी सुकाणू समिती व शेतकरी संघटना यांच्यातील स्पर्धेमुळे हा संप काहीसा विस्कळीत झाला. तसेच सरकारनेही या संघटनांच्या आंदोलनाला काही तरी यश मिळाले असे दाखवण्यासाठी सरसकट दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र, नोटबंदी व पडलेले बाजारभाव यामुळे त्या आर्थिक वर्षाच्या संपूर्ण हंगामात शेतकर्‍यांचे नुकसान झाले असल्यामुळे कर्जमाफ करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संप करण्यात आला होता. मात्र, सरकारने नेमके त्याच शेतकर्‍यांना वगळून पूर्वीच्या थकित कर्जदारांनाच या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच नियमात कर्जफेड करणार्‍यांसाठी २५ हजार रुपयांचा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे राज्यात एवढी मोठी कर्जमाफी होऊनही शेतकरी त्या निर्णयाबाबत समाधानी होऊ शकले नाहीत. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत सरकारने कुठेही शेतकरी एवढ्या टोकाच्या भूमिकेपर्यंत का आला आहे, याचा विचार केला नाही. तसेच विरोधी पक्षांनाही कधी त्याचा विचार न करता शेतकरी सरकारविरोधात आहे, तर त्याच्याप्रति सहानुभूती व्यक्त करून अव्यवहार्य मागण्या पुढे करण्यात हातभार लावला. याबरोबरच शेतकर्‍यांच्या संघटनांनी यात काही राजकीय लाभ पदरात पाडून घेता येईल, का याचाच विचार केला. यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या कारणाचे मूळ कोणीही शोधले नाही. उलट जणू काही कर्जमाफी दिल्याने शेतीतील सर्व प्रश्न सुटणार आहेत, असे वातावरण निर्माण करून शेतकर्‍यांच्या मनात आशा निर्माण केली. महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांमध्येही शेतीची व शेतकर्‍यांची स्थिती असल्याने तेथेही वेळोवेळी टोकाची आंदोलने सुरूच होती. तशीच परिस्थिती अवकाळी पावसामुळे होणार्‍या पिकांच्या नुकसानीवेळी सर्व पक्ष, शेतकरी संघटना मिळून सरकारकडे नुकसानभरपाईची मागणी करतात. नेते शेताच्या बांधांवर जाऊन पाहणी करतात, शेतकरी हात जोडून या नुकसानीतून आम्हाला वाचवण्याच्या दीनवाण्या विनवण्या करतात, असे फोटो प्रसिद्ध होतात. मग शेतकर्‍यांना कर्जमाफी द्या, शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई द्या, कुठलेही निकष न लावता सरसकट पंचनामे करा आदी मागण्या करून सत्ताधारी पक्ष व सरकारी यंत्रणेवर दबाव आणला जातो. पंचनामे होतात, मदत जाहीर होते. मग एकूण नुकसानीच्या तुलनेत ती मदत अगदी तुटपुंजी असते. शेतकर्‍याला मदत मिळाल्याचे समाधानही व्यक्त करता येत नाही. सत्ताधारी पक्ष मदत दिल्याने खूश, तर सरसकट मदत मिळवून दिली म्हणून विरोधक खूश असा वर्षानुवर्षांचा शिरस्ता बनला आहे. त्यात सत्ताधारी कोण व विरोधक कोण हा गौण मुद्दा आहे. फक्त तो पक्ष कोणत्या बाकावर आहे, यावरून त्याच्या भूमिका ठरलेल्या आहेत, मात्र, मदतीचा आकडा वाढण्याचे नाव घेत नाही. यातील कोणताही घटक शेती वा शेतकर्‍याच्या मूलभूत समस्या काय आहेत व त्या सोडवण्यासाठी काय करायला पाहिजे याचा विचार करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. केवळ दरवेळी शेतकरी दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, बाजारभाव पडणे आदी कारणांनी अडचणीत आला म्हणजे त्याला मदत द्या, सरसकट मदत द्या, कुठलेही निकष लावू नका अशा मागण्या करायच्या आणि शेतकर्‍यांच्या आडून सत्ताधारी कसे अडचणीत येतील, एवढेच बघायचे, असा सर्वच राजकीय पक्षांचा खेळ झाला आहे. आताही तसेच झाले आहे. राज्यात ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे ३४ जिल्हे व ३२५ तालुक्यांमधील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ते नुकसान झाल्यानंतर सत्ता समिकरणे जुळवण्यात व्यस्त असलेल्या राजकारणांनी वेळातवेळ काढून शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसले. कुणी बांधावरून हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत देण्याची मागणी केली, तर कुणी शेतकर्‍यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आवाहन केले. खरे तर शेतकर्‍यांचे नुकसान यापेक्षा किती तरी पट आहे. शेतकर्‍यांना सरसकट मदत म्हणजे काय, तर प्रत्येक शेतकर्‍याचे नुकसान झाले असे समजून पंचनामे करायचे. प्रत्येक पंचनामा झालेल्या शेतकर्‍याला सारखीच मदत करायची. यातील गंमत बघण्यासारखी आहे. सरकारी नियमाप्रमाणे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या पिकासाठी सरकारकडून मदत दिली जाते. म्हणजे ३४ टक्केे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍याला व १०० टक्के नुकसान झालेल्या शेतकर्‍याला सारखीच मदत करून सरकार त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करीत असला तरी त्याने शेतीतील प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकवेळी पंचनामे, हेक्टरी मदतीची घोषणा व मदत थेट खात्यात वाटप याच्या पलिकडे जाण्याचा सर्वांनीच विचार करण्याची वेळ आली आहे. ही नुकसानभरपाईची आंधळी कोशिंबीर खेळण्याचा प्रकार बंद करण्याच्या वेळी आली आहे. आपत्ती टाळू शकत नसलो तरी नुकसान कमी करण्यासाठी काय करता येईल, याची गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या पारंपरिक शेती करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. शेतीतील प्रश्न समजून घेऊन ते कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र व स्थायी व्यवस्था निर्माण करण्याची वेळ आली आहे. केवळ सरकारी यंत्रणेच्या भरवशावर नाही तर सर्व शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष यांनी शेतकर्‍यांच्या समस्या म्हणजे आपल्या चळवळीचा मुद्दा नाही, हे समजून आपल्या वागण्यात सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. आधीच नवी पिढी शेती सोडून काहीही करू या मानसिकतेत असून सध्या नाईलाजाने शेती करणारेही थकल्याने शेती सोडून देतील, तेव्हा एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यावेळी शेतकर्‍यांचा प्रश्न कोणत्या राजकीय पक्षाने निर्माण केला वा वाढवला या चर्चेला काहीही अर्थ राहणार नाही. यामुळे शेतकर्‍यांची समस्या ही केवळ त्यांची नाही तर या देशाची समस्या आहे. हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. कलम ३७०, राममंदिर, भारतीय नागरिक कायदा, एन.आर.सी आदी समस्या ज्याप्रमाणे या देशाच्या विकासाला व एकात्मतेला अडथळा आणणार्‍या समस्या म्हणून सरकार सोडवू पाहत आहे, त्याप्रमाणेच शेतीची समस्याही या देशाच्या भवितव्याची समस्या आहे, या विचारातून त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. ती सोडवण्यासाठी काही कटू निर्णय घेण्याची वेळ आली तरीही हरकत नाही, पण जवळपास ६० टक्के लोकांचा सहभाग व १०० टक्के लोकांचे आयुष्य अवलंबून असणार्‍या शेतीला समस्यांच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्तीसाठी राबवले जातात, तसे अभियान राबवण्याची गरज आहे. अन्यथा सध्या मरणपंथाकडे जात असलेली शेती आपल्या सर्वांनाच घेऊन बुडण्याचा धोका अधिक आहे. यामुळे हा आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ संपवून डोळसपणे शेतीच्या प्रश्नांकडे पाहण्याची गरज आहे. नाही तर राज्यपालांनी जाहीर केलेली २०५९ कोटींची मदत कमी की जास्त यावरच राजकारण करून आपापला डाव साध्य करण्याचा खेळ सुरूच आहे.