देशाच्या कल्याणात आयआयटी झालेल्या वा आयपीएस अथवा आयएएस झालेल्या अथवा संशोधक असलेल्या व्यक्तीचं योगदान हे इतर व्यक्तींच्या मानाने खूपच महत्वाचं मानलं गेलं आहे. या पदावर पोहोचण्यासाठी जसं त्या व्यक्तीला खस्ता खाव्या लागतात तसं देशालाही त्याच्या तयारीसाठी खूप काही सोसावं लागतं. एवढं करून तो देशाच्या कामी येणार नसेल तर.. त्याचं सारं कतृत्व शुन्य आहे, असंच मानलं जातं. गुजरातच्या जामनगर न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेले गुजरातचे आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्या एकूणच कारकिर्दीने सार्‍यांनाच विचार करायला लावलं आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात यंत्रणा कशी बेफिकीर बनते, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे संजीव भट्ट यांना झालेली शिक्षा मानली जात आहे. लोकशाही जिवंत असेल तर भट्ट यांच्या निर्णयाविषयी तिने अधिक जबाबदारीने न्यायाची परिसिमा लक्षात घेतली पाहिजे. न्याय असाच मिळणार असेल तर ती लोकशाहीची सीर्वात मोठी थट्टा ठरेल, हे सांगायला नको. संजीव भट्ट यांच्या संदर्भात यंत्रणांनी दाखवलेला अतिउत्साह हा अभिव्यक्तीलाही मोडित काढणारा आहे. एक अधिकारी आपल्या विरोधात भूमिका घेतो, हे राज्य प्रमुखाला पटत नसल्याने तो सार्‍या यंत्रणेला कामाला लावतो आणि त्या अधिकार्‍याला सजा करायला भाग पाडतो, हे चित्रच लोकशाहीला मारक आहे.
अशा प्रसंगी यंत्रणेला जबाबदारीची जाणीव करून देऊन न्यायदानात झुकतं माप दिलं जाणार नाही, किंवा शिक्षेमुळे कोणाला आनंद होणार नाही, अशी व्यवस्था व्हायला हवी. देशात लोकशाहीची अवस्था काय हे गेल्या चार वर्षांपासून स्पष्ट व्हायला लागलं आहे. याचीच भट्ट यांना झालेल्या शिक्षेची परिणती म्हणता येईल. २००२ ते २००३ मध्ये हे भट्ट साबरमती जेलचे जेलर होते. या काळात त्यांनी जेलमध्ये केलेल्या सुधारणा आणि जेलमध्ये असलेल्या शिक्षा झालेल्यांच्या जीवनात त्यांनी घडवून आणलेल्या बदलाने जेलमधील सगळेच शिक्षेकरी भट्ट यांच्या प्रयत्नाला दाद देत होते. माणुसकीचं जिणं जगण्याचा अधिकार तुरुंगातल्या कैद्यांनाही असतो, हे भट्ट यांनी प्रशासनाच्या लक्षात आणून देत त्यांच्या जीवनात कमालीची ऊर्जा आणली होती. भट्ट यांचं काम दर्जेदार आणि तोडीचं असल्याचं पाहून झारीतल्या शुक्राचार्‍यांनी त्यांची बदली साबरमतीच्या तुरुंगातून इतरत्र करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा निषेध म्हणून तुरुंगातल्या सगळ्या दोन हजार कैद्यांनी उपोषणाचा मार्ग पत्करला. सहा दिवस सलग उपोषण करणार्‍या काही कैद्यांची तब्येतही ढासळली तरी प्रशासन ढळलं नाही. काही कैद्यांनी या बदलीच्या निषेधार्थ आपल्या हाताच्या नसाही कापल्या. एका अधिकार्‍यासाठी कैदी असला मार्ग चोखाळतील, असं कधी झालं नाही. हे भट्ट यांच्याविषयी होणं ही बाब न रुचलेले अनेक अधिकारी यंत्रणेत होते. माणुसकीचा ओलावा असणार्‍या या अधिकार्‍याकडून तुरुंगात कैद्याचा खून होईल, हे कदापि शक्य नाही.
३० वर्षांपूर्वीच्या या घटनेत तथ्य नाही, असं स्पष्ट करत चौकशी करणार्‍या सीबीआयने ते प्रकरण निकालात काढलं होतं. त्याआधी भट्ट यांच्यावरील सीआयडी चौकशीतही त्यांना निर्दोष सोडण्यात आलं होतं. हा सगळा संदर्भ लक्षात घेत स्थानिक न्यायालयाने भट्ट यांच्यावरील सुनावणी गुजरात हायकोर्टाने रोखली होती. १९९५ ते २०११ दरम्यान हे प्रकरण तसंच बासनात होतं. मात्र त्यानंतर गुजरातमध्ये घडलेल्या भीषण संहारात मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा हात भट्ट यांनी स्पष्ट केल्यावर त्यासंबंधीची साक्ष उच्च न्यायालयापुढे सादर केली. सुरक्षेतल्या या अधिकार्‍याच्या विरोधात तेव्हापासूनच कारनामे सुरू झाले. साक्ष दिल्याच्या कारणास्तव एव्हाना बासनात गुंडाळलेलं २१ वर्षांपूर्वीचं प्रकरण पुन्हा बाहेर काढण्याचा निर्णय झाला. भट्ट यांनी आपल्या साक्षीनाम्यात गोधरा कांडानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत भट्ट हे स्वत: उपस्थित होते. या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी अधिकार्‍यांना मुस्लिमांचा बदला घेण्यासाठी हिंदूंना सूट द्या, अशा सूचना दिल्याचं भट्ट यांनी आपल्या साक्षीत म्हटलं होतं. गुतरातमधल्या दंगलीत मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग होता, हे भट्ट यांच्या साक्षीनाम्यातून स्पष्ट होत होतं. याच बैठकीत गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री तुलसीराम प्रजापती यांनीही मुस्लिमांचा बदला घेण्याच्या सूचनांची माहिती सीबीआयला दिली होती. ही माहिती दिल्याने पुढे राज्यमंत्री असलेल्या प्रजापती यांची निघृण हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण ज्या न्यायमूर्ती लोया यांच्यापुढे सुनावणीसाठी होतं त्या लोयांचाही पुढल्या तीन महिन्यात खून झाला.