लोकनियुक्त सरकार जेव्हा विचारवंत, बुद्धिजीवी आणि पत्रकारांच्या टीकेचा अनादर करतं तेव्हा देशातील लोकशाही बुडिताकडे जाते, असं म्हणतात. सुचनांचा अनादर झाला की त्याची जागा अराजक घेत असतं. केंद्रातील मोदी सरकार आज त्याच मार्गात आहे की काय, असं चित्र निर्माण झालं आहे. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्या विरोधात ते सरकार विरोधात लेखणी पाजरतात म्हणून त्यांच्याविरोधात राजद्रोहासारखे खटले लावण्यात आल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. आज केंद्रातील सत्ता इतक्या प्रचंड ताकदीची असतानाही या सरकारला विचारवंत आणि पत्रकारांची भीती वाटत असेल, तर या देशाचं दुर्दैव मानलं पाहिजे. आजवर एकही पत्रकार परिषदेला सामोरं न गेलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रकारांची भीती कधीपासून वाटू लागली? पत्रकारांचा एक मोठा गट सरकारसाठी काम करत असताना दुआ यांच्यासारख्या पत्रकारांना सरकारने घाबरावं हे पटत नाही. आपण करतो सर्वथैव तेच योग्य असल्याची मानसिकता म्हणजे इतरांनी केलेल्या सूचना आणि त्यांनी केलेल्या टीकांना न मोजण्याची कला होय. अशा टीकाकारांना देशद्रोहात मोजण्याची या सरकारची कृती निषेधार्थ आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा निकाल लावण्याचीच होय. लोकनियुक्त सरकार विचारवंत, पत्रकार आणि बुद्धिजीवींवर सूडाने गुन्हे दाखल करू लागते आणि त्यांना तुरुंगात डांबू लागते तेव्हा त्या देशातील लोकशाहीची चिंता वाटते. विचारवंत, पत्रकार आणि बुध्दीवंत सहज स्वातंत्र्याने लिहित आहेत, विचार मांडत आहेत, असं मानायला जागा नाही. ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक विनोद दुआ यांना झालेली अटक व त्यांच्याविरोधात दाखल झालेला देशद्रोहाचा गुन्हा पाहता मोदी सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित होत आहे.
सरकारवर टीका केली की टीकाकारांना देशद्रोही संबोधाचं, त्यांच्याविरोधात शक्य होईल, तिथून केसेस टाकायच्या, असले मार्ग भाजपच्या नेत्यांनी याआधीही अवलंबले. आता टीकाकार पत्रकारांनाही याच मार्गातून धक्का देण्याची कृती त्या पक्षाच्या नेत्यांनी अनुसरली आहे. लोकशाहीत टीकेचाही सन्मान करायचा असतो. तो भाजपच्या नेत्यांना मान्य दिसत नाही. देशाची जबाबदारी मनमोहन सिंग यांच्याकडे असताना त्यांच्या विरोधात अत्यंत हीन प्रकारची टीका करणार्‍यांना तेव्हा अभिव्यक्तीचा पुळका आला होता. आता राहुल गांधींची टीका ते सहन करू शकत नाहीत. सोनिया गांधी यांच्या विरोधात केली जाणारी टीका उद्विग्नता निर्माण करणारी होती. राहुल यांच्या विरोधात देशभरातील न्यायालयात खटले दाखल करण्याच्या अधिकाराला न्यायालयानेही योग्य ठरवल्याचा गैरफायदा घेत भाजप नेत्यांनी पत्रकारांविरोधीही विविध ठिकाणांहून खटले दाखल करण्याचा सपाटा लावत त्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखाद्या गैरकृतीला अंकुश बसत नाही तेव्हा अशी कृती करणारे चेकाळतात. तसेच भाजपवाल्यांचं सुरू आहे. विनोद दुआ यांच्याविरोधातील खटल्यातून हेच सिध्द होतं. राहुल गांधी आणि विनोद दुआ यांच्याविरोधात भाजपच्या संबंधितांकडून विविध राज्यांतून दाखल होत असलेल्या खटल्यांना स्थगिती द्यायला नकार देणारं न्यायालय सोनिया गांधींवर टीका करणार्‍या अर्नब गोस्वामी यांच्या विरोधातील खटले मात्र एकत्र करण्यात धन्यता मानत असेल तर न्याय कशात मोजावा, हा प्रश्न आहे.
केंद्रातल्या मोदी सरकारला आपल्यावर होणारी टीका सहन होत नाही, हे आज नव्हे सरकार आल्यानंतर लागलीच स्पष्ट झालं होतं. ही बाब केंद्रातल्या सरकारला खचितच शोभणारी नाही. यातील अभिसार शर्मा हे तर एकेकाळचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पदाधिकारी. अटलबिहारी वाजपेयी हे देशाचे पंतप्रधान असताना त्यांच्या विदेश दौर्‍यात अभिसार यांचा आवर्जून समावेश असायचा. आजचे पंतप्रधान त्यांना नजरेतही पाहू शकत नाहीत. पंतप्रधान मोदींच्या अखेरच्या ‘मनकी बात’ या कार्यक्रमाचा फोलपणा उघड करणार्‍या अभिसार यांना त्यांची एबीपीतील नोकरी सोडावी लागलीच; पण सरकारी शाळेत शिक्षिका असणार्‍या त्यांच्या पत्नीचीही नोएडातून डेहराडूनला बदली करून धडा शिकवण्यात आला. केंद्रातल्या सरकारमुळे नोकरी सोडायला लागलेल्या या सगळ्याच ज्येष्ठ पत्रकारांनी विविध पोर्टलच्या माध्यमातून आपले विचार सर्वदूर पोहोचवलेत. ही बाब सत्ताधारी पक्षाला मानवणं शक्य नाही.
विनोद दुआ यांच्या विरोधात भाजपच्या अजय श्याम या कार्यकर्त्याने सिमल्यातून गुन्हा दाखल केला आहे. या श्याम यांना विनोद दुआ खोट्या बातम्या देत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे. दहशतवादी हल्ले आणि त्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या घटनांचा गैरफायदा सरकारकडून घेतला जात असल्याच्या आक्षेपावर श्याम कोर्टात पोहोचले आहेत. श्याम यांचा दुआ हे समाजाला भडकवण्याचं काम करत असल्याचा आणखी एक आक्षेप आहे. याच आक्षेपावरून श्याम यांनी दुआ यांच्याविरोधात राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती. श्याम यांच्या तक्रारीनंतर सिमला पोलिसांनी विनोद दुआ यांच्या विरोधात समन्स जारी केलं आहे. या खटल्याचं काम सुरू होत असताना भाजपचे अन्य एक प्रवक्ते नवीन कुमार यांनीही दुआ यांच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायमूर्ती अनुप भम्बानी यांनी प्राथमिकदृष्ट्या दुआ यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच, या तक्रारी सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचं उघड आहे. न्यायपीठाच्या या निर्णयानंतर सिमला पोलिसांनी लगेचच दोन दिवसांनी अजय श्याम यांच्या तक्रारीवरून दुआ यांना समन्स पाठवलं. या समन्सवरील सुनावणीदरम्यान दुआ यांचे वकील विकास सिंह यांनी दुआ यांना मानसिक त्रास देण्यासाठी अशा फिर्यादी दाखल केल्या जात असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुआ यांनी जे काही म्हटलं आहे ते जर राजद्रोह असेल तर या देशात दोनच वृत्तवाहिन्या काम करू शकतील, असा बोचरा युक्तिवाद विकास सिंह यांनी न्यायालयात केला. विकास सिंह यांच्या युक्तिवादाने सरकारने पोसलेल्या पत्रकारांचाही पोलखोल झाला आहे. एखादा संपादक व पत्रकार निर्भीडपणे आपलं काम करत असेल तर त्याला जेरीस कसं आणावं, याचं विनोद दुआ यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आपल्या नेत्यावर वा सरकारवरील टीका खपवून घेऊ शकत नसतील तर तो त्या पक्षाच्या एकूणच अवमुल्यनाचा विषय ठरू शकतो.
एखादा संपादक टीका करतो म्हणून गुन्हे दाखल होत असतील तर उद्या कोणतंही वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिनी किंवा पत्रकार सरकारविरोधात तोंड उघडण्याचं धारिष्ट्य दाखवणार नाही. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. याआधीही सीबीआय, पोलीस, गुप्तचर यंत्रणांचा दुरुपयोग करून बुद्धिजीवींना त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. सरकारच्या विरोधकाला जेरीस आणण्याचे असे प्रयत्न वारंवार घडत आलेे आहेत. यामुळे आज लोकशाहीची अतिशय वेगाने अहवेलना होत आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ज्येष्ठ पत्रकार दुआ यांनी केंद्रातील सरकारच्या कारभाराचा भंडाफोड करत मोदी यांच्यावर घणाघाती प्रहार केले आहेत. देशातील वास्तवाचं दाहक दर्शन देशवासीयांना आपल्या यूट्यूब चॅनलद्वारे घडवलं आहे. त्यांचं हे कार्य लोकशाहीच्या रक्षणाचाच भाग आहे. मात्र सत्ताधार्‍यांना ते नकोसं झालं आहे. यासाठी सत्तेचे पायिक बनलेले पोलीस सत्ताधारी पक्षाच्या हातचे बाहुले बनून दुआ यांना त्रास देत आहेत. आज दुआ आहेत, उद्या कोणीही सामान्य पत्रकार भाजप कार्यकर्त्यांच्या कारवाईचा बळी ठरू शकतो, हे सांगायची आवश्यकता नाही. विनोद दुआ यांच्यासारख्या निर्भीड पत्रकाराच्यानिमित्ताने जेव्हा मीडियाचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे, तेव्हा न्यायसंस्थेने देखील अशा परिस्थितीत मीडियाच्या बाजूने उभं राहून लोकशाहीला बळकटी द्यायला हवी. अन्यथा लोकशाहीचा हा चवथा खांब खिळखिळा झाल्याशिवाय राहणार नाही.