गृहीत धरलेला संकल्प!

निवडणुका जवळ आल्या की सरकारच्या घोषणांचा पाऊस पडतो. गेल्या चार वर्षांत काय केलं, असं विचारण्याची सोय मतदारांपुढे राहू नये, यासाठी अखेरच्या अर्थसंकल्पाचा फायदा घेतला जातो. फडणवीस सरकारने तो पध्दतशीरपणे घेतल्याचं बुधवारच्या अर्थसंकल्पावरून दिसतं. सुधीर मुनगंटीवार हे तर कसबी राजकारणी आहेत. तेव्हा त्यांना हे करणं अशक्य अजिबात नव्हतं. राज्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे, हे अर्धवट असलेल्या अनेक योजनांकडे पाहाता कळायला वेळ लागत नाही. तरीही सत्तर लाख कोटी रुपयांचं उद्दिष्ट मुनगंटीवारांनी ठेवलं. मुनगंटीवार यांच्या अर्थिक खेळाचा तो भाग समजला जाऊ शकतो. गेल्या साडेचार वर्षात झालेल्या घोषणांची आठवण मुनगंटीवारांच्या अर्थसंकल्पात सहज येऊ शकते, असं या अंदाजपत्रकाचं रूप दिसतं. कारण तूट असूनही निधी शिल्लक रहाणं हे धरसोड वृत्तीचे लक्षण आहे. कृषी, शहरविकास, उद्योग अशा क्षेत्रात महाराष्ट्राचं घसरलेलं स्थान राज्याच्या आर्थिक स्थितीची जाणीव करून देणारं आहे. अनेक घोषणा झाल्या. पण हवेत विरल्या. तरीही आपल्यापुढे काही अडचण येत नाही, हे सरकारला नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर चांगलं ठावूक आहे. तेव्हा सवलतींचा पाऊस पाडण्याची अडचण सरकारला नाही. राज्यातील कृषी क्षेत्रातील उत्पादन क्षेत्राची झालेली पिछेहाट आणि उद्योग धंद्यांमध्ये महाराष्ट्राचा घसरता क्रमांक लक्षात घेता गेल्या साडेचार वर्षांत फारशी उल्लेखनीय कामगिरी सरकारने केली असं म्हणता येणार नाही. राज्याच्या आर्थिक असमतोलाचा फटका आपोआप देशाच्या आर्थिक स्थितीवर होतो. महाराष्ट्र हे देशातलं सधन राज्य. सर्वच क्षेत्रात या राज्याची भरभराट ठरलेली असायची. पण सत्ता घेतेवेळी २०१४ ला भाजपने या राज्याला गुजरातच्या मागे टाकण्याचा मूर्खपणा केला. तो चुकीचा होता, हे नंतर गुजरातच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं. महाराष्ट्र सर्वात पुढे होता आणि आजही तो राहू शकतो, हे वास्तव सरकारने मान्य केलं तर राज्याचं भलं आहे.
आज महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न घसरल्याची स्थिती आहे. देशात दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर घसरलं आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्याची आर्थिक विषमता परवडणारी नाही. मुंबईतील दरडोई आणि नंदूरबार, गडचिरोलीतील दरडोई उत्पन्नातील तफावत राज्यातील जनतेच्या आर्थिक श्रोताची जाणीव करून देते. राज्यात सर्वाधित दुखावलेला वर्ग हा कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहे. या क्षेत्रात असंख्य योजना सत्ता हाती घेताना सरकारने जाहीर केल्या. ३३ लाख विहिरी उभारण्याबरोबरच सौर ऊर्जेचे दोन लाख पंप बसवण्याची घोषणा झाली. या दोन्ही योजना तशा शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत उपयुक्तच होत्या. या योजना आज बासनात गुंडाळणार्‍या ठरल्या आहेत. ३३ लाख विहिरी खोदल्या असं जाहीर करणार्‍या सरकारला त्या कुठे आहेत, हे दाखवता येत नाही. सौरऊर्जा पंपाचंही असंच आहे. वर्षाकाठी दोन लाख सौर पंपांपैकी ५० हजारही पंप सरकारला शेतकर्‍यांना देता आले नाहीत. यावरून अडचणीत असलेल्या क्षेत्राविषयी सरकार किती बेफिकीर आहे, हे कळून येईल. दुष्काळात शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याच्या निमित्ताने या गोष्टी सरकारने केल्या असत्या तर आज इतकी दारूण अवस्था कृषी क्षेत्राची झाली नसती, हे उघडच आहे. आगामी चार महिन्यात सरकारला असंख्य कामं करायची आहेत. ती करण्याइतका पैसा जमा होणार नाही, हे उघड आहे. जे करायचं ते येणार्‍या महसुलाच्या आधारावर करायचं असल्याने आश्वासनांचं काय होईल, हे सरकारलाही सांगता येणार नाही. संकल्प जाहीर करूनही ३० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची आफत येणं ही काही योग्य गोष्ट नाही. चुकलेल्या नियोजनाचा हा प्रकार म्हणता येईल. आर्थिक शिस्त पाळण्याची कोणाचीच तयारी नसते. रिझर्व्ह बँकेने कितीही सूचना केल्या तरी त्या अंमलात आणल्याच पाहिजेत, असं सरकारला जोवर वाटत नाही तोवर राज्याचा गाडा योग्य रितीने चालणार नाही. या बेशिस्तीचा फटका राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला सोसावा लागतो, हे अर्थमंत्र्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. राज्यातल्या मतदारांची संख्या ही एकट्या शहरात नाही. ग्रामीण क्षेत्रातील मतदारांच्या कमाईचा श्रोत आणि शहरातील कमाईचा श्रोत याची एकसारखी गणती करण्याची पध्दती या दोन विभागातील आर्थिक दरीचे प्रमुख कारण आहे. यामुळेच ग्रामीण भागातील गरीब आणि शहरातील सर्वसामान्यांच्या राहणीमानात मोठा फरक आढळतो. देशातला गरीब अधिक गरीब आणि श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत असल्याचं चित्र महाराष्ट्रात दिसण्याचं हेच महत्वाचं कारण आहे. सरकारच्या लेखी त्यांच्या नेत्यांना हव्या असलेल्या प्रकल्पांना सर्वाधिक महत्व असल्याचं दिसतं. म्हणूनच समृध्दी महामार्गाला आणि बुलेटट्रेनला अधिक महत्व दिलं जात आहे. या प्रकल्पांपासून लोकांचं किती भलं होणार याचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. नेत्यांची शाबासकी हा एक दाखला नेत्यांना पुरेसा आहे. यामुळे राज्याचं वाटोळं झालं तर ते परवडणारं नाही. जलयुक्त शिवारवर आजवर या सरकारने ८७०० कोटी रुपये खर्ची घातले. तरी एप्रिल अखेर अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाण्याचं दुर्भिक्ष होतं. पावसाळा सुरू होताही ते कमी झालं नाही. इतका खर्च याआधीच्या पाणी अडवा पाणी जिरवा या योजनेवर झाला नाही. जिरणार्‍या पाण्याची टक्केवारी लक्षात घेतली तर ८७०० कोटी खर्च केलेली रक्कम पाण्यात गेली की काय, अशी शंका येते. ज्या जलसिंचनाबाबत या सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडलं त्या सत्ताधार्‍यांना सिंचनाचा फायदा राज्याला करून देता आलेला नाही, हेही अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालंय. राज्यातील रोजगार वाढावेत, असं या सरकारला वाटू लागलंय ही जमेची बाब म्हटली पाहिजे. म्हणजेच बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे, हे या सरकारने मान्य केल्यात जमा आहे. अन्यथा भज्या तळण्याचं काम देऊन रोजगाराची चर्चा थांबवण्याचा आचरटपणा या सरकारने करायचं सोडलं नसतं. राज्यात आगामी काळात १० लाख नोकर्‍या निर्माण करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात आहे. यासाठी उद्योग क्षेत्र अधिक सक्षम होण्याची आवश्यकता आहे. याकरता राज्यात अधिक गुंतवणूक होण्याची गरज आहे. उद्योग येतील तेव्हा नोकर्‍या निर्माण होतील. त्यासाठी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सारखे प्रयोग हाती घेण्यात आले. मोठमोठे ढोल बडवण्यात आले. पण चार वर्षात यातून काहीही हाती लागलं नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. हे प्रयोग यशस्वी झाले असते तर आज नोकर्‍या निर्माण झाल्या असत्या. आता नव्याने त्या निर्माण करणं सहज शक्य नाही. पण नोकर्‍या नाहीत हे मान्य केलं, यात सगळं आलं. लघू आणि सूक्ष्म उद्योग रोजगार क्षेत्र निर्माण करून रोजगार देण्याची घोषणा याआधीच झाली. पण त्याचाही अपेक्षित फायदा झाला नाही. पुन्हा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जाहीर करून अर्थमंत्र्यांनी बेरोजगारांना अपेक्षेची किरणं दाखवली आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला खूप मतं मिळाल्याचा दावा केला जातो. तो दुर्लक्षित करून लोकांना पुन्हा गृहीत धरलं तर यश मिळेलच या भ्रमात सरकारने राहू नये…