देशावर आपत्ती कोसळली की सरकार आणि सरकारी समर्थक भावनेचा आधार घेत जाब विचारतात त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. असं केलं की आपलं काम भागतं. हवे तसे निर्णय घेता येतात. काहीही झालं तरी कोणी जाब विचारत नाही. कोणी तसा धीर केलाच तर प्रश्न विचारणार्‍यांना मग देशद्रोह आणि राजद्रोहात ढकलण्याचा प्रकार सर्रास हाती घेतला जातो. यामुळेच संकटात कोणी सरकारला प्रश्न विचारू नयेत, असंच सर्वांना वाटे. कारगील युद्धावेळी हेच घडलं आणि पुलवामा हत्येवेळीही तेच घडत आलं. याचा फायदा सरकारने घेतला आणि हवे तसे निर्णय घेतले गेेले. लडाखच्या भारत भूमीवर चीनने केलेल्या अतिक्रमणाने भारत सरकारचं पुन्हा एकदा हसं झालं आहे. यावर राहुल गांधी गेल्या काही दिवसांपासून प्रश्न करत आहेत. त्यांच्या एकाही प्रश्नाला सरकार धड उत्तर देत नाही. उलट सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते राहुल गांधींवरच तुटून पडत आहेत.
संकटात असे प्रश्न करू नयेत, असली मल्लीनाथी केली जाते. आता तर थेट गृहमंत्रीच प्रश्नकर्त्यांना दुरुत्तर करू लागले आहेत. राहुल यांच्या प्रश्नांनी पाकिस्तान आणि चीनला आनंद होत असल्याचा साक्षात्कार गृहमंत्र्यांना झाला आहे. असे प्रश्न प्रतिपक्षाला आनंद देतात असं शहांना वाटत असेल तर आपल्या सरकारने या प्रकरणातील धुपेगिरी टाळायला हवी होती. कारगील युद्धाच्या जखमा अजून निवळलेल्या नाहीत. हे युद्ध का आणि कशाकरता झालं, याचं उत्तर देता देता तत्कालीन सरकारची चांगलीच तारांबळ उडाली होती. भारत भूमीत पाकिस्तानचे सैनिक वर्षभर तळ ठोकून असताना आपल्या गुप्तचरांना त्याचा साधा अंदाज आला नाही की त्यांच्या छुप्या युद्धाचा सुगावा लागला नाही. कारगीलच्या डोंगरावरून शहरात अनोळखी इसम येत असल्याच्या वाढत्या तक्रारी येऊ लागल्यावर संरक्षण खातं जागं झालं. काश्मिरात संरक्षण दलाचे असंख्य तळ असताना पाकिस्तान आपल्या भूमीत सहज घुसखोरी करत असताना प्रश्न विचारू नयेत म्हणजे काय? सरकारच्या दुर्लक्षापायीच कारगीलमध्ये घुसखोरी झाली आणि पुढे युद्ध झालं आणि मे १९९९ ते जुलै १९९९ या तीन महिन्यांच्या काळात भारताच्या सुमारे पाचशे सैनिकांना आपला जीव देशाच्या हितासाठी वेचावा लागला.
इतकं मोठं नुकसान झेलण्याआधी सरकारने आणि संरक्षण मंत्रालयाने अधिक लक्ष दिलं असतं तर आपल्याच भूमीसाठी आपल्या देशाला इतके कष्ट उपसावे लागले नसते. कारगीलच्या झळा ताज्या असताना संरक्षण विभाग अधिक जबाबदारीने काम करेल, अशी अपेक्षा होती. त्या युद्धासारखाच दुर्लक्षितपणा सरकारने लडाखच्या युद्धभूमीवर दाखवला आणि पुन्हा २० जवानांचा हकनाक बळी गेला. अशाप्रकारे बळी जाणं हे भारतासारख्या देशाला शोभणारं नाही. इतकं होऊनही यावर काहीच विचारायचं नाही, हे म्हणजे छुपेगिरीचं लक्षण होय. हे बळी कसे गेले, याची माहिती न देण्याचा हट्ट सरकारने का बाळगावा? ही माहिती दिली तर काय फरक पडला असता? काही चुकीचं झालं असेल तर त्याचा खुलासा करता आला असता. पण, आपणच देशाचे तारणहार असल्याचा आव आणणार्‍यांना असा खुलासा करणं सोयीचं नाही. यामुळे आपण उघडे पडतो, याची जाणीव त्यांना आहे.
राहुल गांधी यांनी सरकारला विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये जरूर तथ्य आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार चीन सैनिक भारत भूमित आले नसतील तर आपल्या सैनिकांना जीव का गमवावा लागला? यावर सरकार काहीच उत्तर देत नाही. भारताची एक इंचही जमीन कोणाला सोडणार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत असले तरी तेही आपल्या २० सैनिकांना मरण का पत्करावं लागलं याचं उत्तर देत नाहीत. म्हणजे आपल्या भूमीत येऊन चीनच्या सैनिकांनी आपल्याच सैनिकांवर हल्ले केले. या घटनेचा सारा मामला हा सरकारच्या आणि संरक्षण खात्याच्या डोळेझाकीचा आहे. कारगीलमध्ये जी चूक केली तशीच ती मोदींच्या सरकारने केली. ५ मे पासून चीनच्या सैनिकांनी भारताच्या हद्दीत आपली जमवाजमव करून भारतापुढे आव्हान निर्माण केलं होतं. जेव्हा हा प्रयत्न झाला तेव्हा त्याला अपेक्षित प्रतिकार झाला नाही.
आता अति झाल्यावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. विरोधी पक्षांनी जाब विचारल्यावर आपण एकसंघ असल्याचं जगाला दाखवून देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली गेली. खरं तर सरकारचे विरोधक कद्रू कधीच नव्हते. संकटकाळात सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्याची विरोधकांचा इतिहास आहे. तरीही आज सहकार्य न मिळण्याची भीती सरकारला का वाटू लागली? सरकारच विरोधकांना कस्पटासमान वर्तणूक देत असेल तर विरोधकांकडून फारशा अपेक्षा सरकारलाही करता येणार नाहीत. असं असूनही प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षांनी सरकारला पूर्ण सहकार्य असल्याचं याआधीच जाहीर केलं. पक्षाने सहकार्याची भूमिका घेतली म्हणून इतर कोणी घेऊ नये, असं नाही. ती राहुल गांधी यांनी घेतली. २० सैनिकांच्या जीवाचं मोल विचारल्यावर १९६२ च्या युद्धापासूनचे हिशोब मागण्याची हिंमत अमित शहा करत आहेत, यावरून सैनिकांच्या बलिदानाला काय किंमत दिलं जातं ते लक्षात येतं. १९६२ चा काळ आणि आजचा काळ यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. या फरकात २० जवानांच्या मृत्यूला १९६२ च्या घटनेशी जोडावं, यासारखा हस्यास्पद प्रकार नाही. त्रुटींचा जाब विचारला म्हणून जाब विचारणार्‍यांनाच आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला देणं ही पळवाट झाली.
‘सरेंडर मोदी’ या हॅशटॅगला चीन आणि पाकिस्तानने पाठबळ दिल्याचा साक्षात्कार सरकारला झाला आणि ते लोकभावनेला चिथावणी देऊ लागले. चीन सारख्या देशाने लडाखच्या भूमीवर हक्क सांगायला सुरुवात केली तरी विरोधी पक्षांची आठवण सरकारला नव्हती. सरकारने आजवर घेतलेल्या निर्णयावेळी विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता पडली नाही. पुलवामाच्या शक्तीशाली बॉम्बस्फोटोने सारा देश हादरला. पण, या स्फोटाचे कोणतेच धागेदोरे बाहेर येऊ शकले नाहीत. असामान्य वाटणार्‍या या घटनेत सरकारने चालढकल केली हे उघड होतं. यावर प्रश्नाचा भडीमार होईल हे लक्षात घेऊन विरोधकांबरोबर चर्चा करण्यास सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. अशा घटना परस्पर जिरत असल्याचा फायदा सरकारने घेतला. देशात नोटबंदीचा निर्णय घेतानाही एककल्लीपणे करण्यात आला. एटीएमच्या रांगेत देशात शेकडो लोकं मरण पावली. देशात अराजक स्थिती निर्माण झाली. ज्यांना फायदा करून द्यायचा तो झाला. तरी चर्चा न होताच ते प्रकरण निपटलं गेलं. आता चीनला धडा शिकवताना राजनैतिक पद्धतीने निर्णय घेण्याऐवजी चिनी मालावर बहिष्कारासारखे गैरलागू मुद्दे पुढे करत सरकार स्वत:चं समाधान करत आहे. लोकशाही ही जगातील सर्वसमावेशक संकल्पना असल्याचं अमित शहा सांगू लागले आहेत. लोकशाहीची चर्चा करताना अनेक निर्णय लोकशाही गुंडाळून घेतले गेले त्याचं शहा यांना काहीच वाटलं नाही. भावनेचा असा खेळ करून देश वाचत नसतो. त्यासाठी अधिक सजग व्हावं लागतं. युद्धनीतिचा अनुभव असलेल्यांचे सल्ले घ्यावे लागतात. ते आजच्या रज्यकर्त्यांना घ्यावेसे वाटत नसल्याने भावनेचा खेळ खेळला जातो आहे.