सुमारे 158 वर्षांपूर्वी म्हणजे इ.स. 1860 साली लॉर्ड मेकॉले याने भारतीय दंड संहिता (इंडियन पिनल कोड) लिहिली. ती आजही भारतात वापरली जाते. यात आपण काही कालानुरूप बदल केले आहेत. उदाहरणार्थ, बलात्काराच्या कायद्यात सुधारणा केल्या तर काही हुंडा बळीसारखे नवे गुन्हे त्यात टाकले. याचे साधे कारण म्हणजे कोणत्याही समाजात कालानुरूप कायदे केलेच पाहिजे व जुन्यात कायद्यात कालानुरूप बदल केलेच पाहिजेत. असे असूनही काही बाबतीत मात्र भारतीय समाजाने व सरकारने कालानुरूप बदल केलेले नाही. यातील एक महत्वाची बाब म्हणजे समलिंगी संबंधांबद्दलचा कायदा व दुसरी म्हणजे विवाहबाहय संबंधांबद्दलचा कायदा. सुदैवाने आज या दोन्ही बाबी सर्वोच्च न्यायालयासमोर अवलोकनार्थ आलेल्या आहेत.
यातील महत्वाची एक बाब म्हणजे विवाहबाहय संबंधांबद्दलचा गुन्हा! हा गुन्हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 मध्ये दिलेला आहे. यातील तपशिलानुसार जर एखाद्या विवाहित पुरूषाने एका विवाहित स्त्रीबरोबर (जी स्त्री त्याची पत्नी नाही) लैंगिक संबंध ठेवले तर तो गुन्हा ठरतो. या गुन्ह्यात त्या पुरूषालाच शिक्षा होते, स्त्रीला नाही. वास्तविक पाहता जर गुन्हा दोघांनी मिळून केला असेल व गुन्हयात दोघांचा समसमान सहभाग असेल तर शिक्षासुद्धा सारखीच दिली जावी. पण कलम 497 मध्ये तशी तरतूद नाही. यात फक्त पुरूषालाच शिक्षा सुनावली आहे.
या मागे स्त्री दाक्षिण्याचा उदात्त हेतू असता तर एक वेळ समजू शकले असते. पण लॉर्ड मेकॉले एक पुरूष असल्यामुळे त्याने फक्त पुरूषाला शिक्षा दिली पण स्त्रीला नाही. त्याच्या मतानुसार (जे आजही कलम 497 नुसार ग्राहय धरले जात आहे) स्त्री पुरूषाच्या मालकीची एक वस्तू आहे. पुरूषाच्या परवानगीशिवाय त्याच्या मालकीची वस्तू वापरणे जसा गुन्हा आहे. तसेच नवर्‍याच्या परवानगीशिवाय त्याची पत्नी वापरणे (तिच्याबरोबर लैंगिक संबंध ठेवणे) हा गुन्हा आहे. ही आहे ती पुरूषप्रधान मानसिकता जी मनुस्मृतीपासून आढळते. मनुस्मृतीनुसार स्त्री लग्नाआधी वडिलांच्या ताब्यात असते, लग्नानंतर नवर्‍याच्या ताब्यात असते व म्हातारपणी मुलांच्या ताब्यात असते. थोडक्यात जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर स्त्रीला निवडीचे स्वातंत्र्य दिलेले नव्हते.
यातील नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ही स्थिती फक्त भारतातच होती असे नव्हे तर जगभर स्त्रियांवर निरनिराळया प्रकारची बंधनं होती. याविरूद्ध विसाव्या शतकात आवाज उठवण्यात आला. यात सुरूवातीला राजा राममोहन रॉय, महात्मा फुले, ‘सुधारक’कार आगरकर, महर्षी कर्वे वगैरे पुरूषच होते. स्वातंत्र्यानंतर भारताने जी राज्यघटना मान्य केली त्यात तर ‘स्त्रीपुरूष समानता’ हे महत्वाचे मूल्यं मानले गेले व त्यानुसार संधींची समानता आलीच. म्हणूनच आज स्त्रीवैमानिक, स्त्रीपोलीस अधिकारी वगैरे सर्रास दिसायला लागले आहेत. हे झाल्यानंतर 1980 च्या दशकात पुढच्या पिढीच्या स्त्रीमुक्तीचा लढा सुरू झाला. हासुद्धा जागतिक पातळीवर होता.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने तर 1980 चे दशक ‘स्त्रीमुक्तीचे दशक’ म्हणून घोषित केले होते. तेव्हा भारतात, खास करून महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्ती चळवळीची मोठी लाट उसळली होती. तेव्हापासून स्त्रीवादी दृष्टीकोन, स्त्रीवादी समीक्षा, स्त्रीवादी साहित्य वगैरे संकल्पना चर्चेत आल्या. तेव्हाच्या स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीचा सर्व भर पुरूषप्रधान संस्कृतीला आव्हान देण्यावर होता.मात्र याच काळात आणि अगदी आजही, स्त्रीमुक्तीच्या नेत्यांनी कलम 497 बद्दल गप्प बसणे पसंद केले. या अन्यायकारक कलमाबद्दल या महिला नेत्यांनी कधीही निषेधाचा एक शब्दही उच्चारला नव्हता. त्यांचा सर्व भर पुरूषप्रधान मानसिकतेला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यावर होता. ते त्याकाळी योग्यसुद्धा होते. पण त्यानंतर त्यांच्या मागण्यांतही कलम 497 बद्दल अवाक्षर नसायचे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच जेव्हा हा मुद्दा चर्चेला घेतल्यावर स्त्रीमुक्ती एक काळच्या आघाडीच्या नेत्या व अभ्यासक महिलेने एका अग्रगण्य मराठी दैनिकात लेख लिहून याला पाठिंबा दिला आहे.
कलम 497 ला दैनंदिन भाषेत ‘व्यभिचाराचा कायदा’ म्हणतात. याबद्दल आपल्या समाजात आजही टोकाची मतं आहेत. आज सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारने तर ‘हे कलम रद्द करू नये’ अशी भूमिका घेतली आहे. हे कलम रद्द केले तर समाजात अनाचार माजेल असेही एका केंद्रीय मंत्र्याने जाहीर केले आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. या कलमाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मतप्रदर्शन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते हे कलम स्त्री पुरूष समानतेच्या विरोधात आहे. या कलमात फक्त पुरूषाला दोषी धरले आहे जे अन्यायकारक आहे.
आपल्या देशात हा मुद्दा नानावटी मर्डर केसच्या निमित्ताने चर्चेत आला होता. 1950 च्या दशकात भारतीय नौसेनेतील उच्चाधिकारी अ‍ॅडमिरल नानावटी यांच्या पत्नी सिल्व्हीयाचे (जी ब्रिटीश होती) मुुंबर्इतील एक व्यापारी अहुजा यांच्याबरोबर विवाहबाहय संबंध होते. ते नानावटींना समजल्यानंतर त्यांनी दिवसाढवळया अहुजावर गोळया झाडल्या व स्वतःहून पोलिसांना शरण गेले. त्या काळात या घटनेने सारा देश हादरला होता. याच केसनंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ‘ज्युरी पद्धत’ रद्द केली गेली. या खटल्यात नानावटींना शिक्षा झाली पण सिल्वियाला काहीही शिक्षा दिली नव्हती. अलिकडेच या खटल्यात आधारित अक्षयकुमारचा चित्रपट ‘रूस्तम’ येऊन गेला.
तेव्हापासून कलम 497 बद्दल देशात चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने 2006 सालच्या अहवालात हे कलम रद्द करावे अशी शिफारस केली होती. जागतिक पातळीचा विचार केल्यास जवळजवळ सर्व प्रगत पाश्चात्य देशांनी त्यांच्याकडे असलेले असे कलम काढून टाकले आहे. त्याप्रमाणे लॅटीन अमेरिकेतील अनेक देशांनीसुद्धा हे कलम रद्द केले आहे. येथे अमेरिकेचा अपवाद नोंदवावा लागेल. अमेरिकेतील जवळपास पंधरा राज्यांत हा अजुनही गुन्हा आहे. मात्र, शिक्षा राज्यागणिक बदलते. उदाहणार्थ, मेरीलँड राज्यात या गुन्हयाला दहा डॉलर्स एवढा दंड आहे तर मिशिगन राज्यात यासाठी आजन्म कारावासाची शिक्षा आहे. बहुतेक सर्व मुस्लीम देशांत हा गुन्हा आहेच. आशियातील फक्त तीनच देशांत हा गुन्हा आहे. ते तीन देश म्हणजे भारत, तैवान आणि फिलिपार्इन्स.आता आपले सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते याकडे लक्ष लागले आहे. असा अंदाज आहे की सर्वोच्च न्यायालय कमल 497 घटनाबाहय आहे असा निकाल देर्इल.