राज्यात कोरोनाचे सावट अधिक गडद होत असताना अवकाळीचा फेराही बळीराजाची पाठ सोडायला तयार नाही. कांद्याची निर्यात खुली झाल्यापासून सरासरी तीन हजार रुपये क्विंटल दराने कांद्याची विक्री होत असल्याने उत्पादक सुखावले आहेत. तसेच द्राक्ष उत्पादकांचाही आता हंगाम काढणीवर आला असताना अवकाळी पावसाने पुन्हा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात आश्रू आणले आहेत. अवकाळीचा हा फेरा वर्षागणिक वाढत चाललाय. तीन वर्षांत मार्च व मे महिन्यात २२ वेळा अवकाळी पाऊस झाला आहे. या महिन्यातच कांदा व द्राक्ष पीक अंतिम टप्प्यात असतात. यामुळे नुकसानीची व्याप्तीही मोठी असते. शेतकर्‍यांनी दरवर्षी येणार्‍या अवकाळी पावसापासून आता पिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. गाफील राहिल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. नाशिक जिल्ह्यात २०१४ व २०१५ मध्ये अवकाळीने थैमान घातले होते. यावर्षीही अवकाळी पावसाने हजेरी लावत शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. २०१५ ते ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत सुमारे ५० वेळा अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे हजारो हेक्टरवरील पिके भुईसपाट होऊन शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले.
गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटांनी पूर्णपणे पिचला गेला आहे. यामुळे धरणांच्या जिल्ह्यातच शेतकरी आत्महत्याही वाढू लागल्या आहेत. अस्मानी संकटाएवढेच सुलतानी कारभारामुळे शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अवकाळी पावसापासून पिकांचे संरक्षण करण्यात शेतकरी कमी पडत आहेत. हवामान विभागाकडून आता सूचना मिळू लागल्या आहेत. मात्र, शेतकरी गाफील राहतात. त्याचा परिणाम पिकांवर होतो. अवकाळीचे चक्र सुरूच असल्याने शेतकर्‍यांनी उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज आहे. नाशिक जिल्ह्यात २०१४ मध्ये वर्षभरात जवळपास ३० वेळा अवकाळी पाऊस झाला. यामुळे सुमारे एक लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांत अवकाळी पावसाने थैमान घातले. यात वित्तहानीबरोबरच जीवितहानीही झाली. सरकारी पंचनामे झाले. मात्र, अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले, तसेच सरकारकडून मिळालेली मदतही तुटपुंजी होती. यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. यातून शेतकरी आत्महत्या वाढल्या. शेतकर्‍यांची साडेसाती २०१५ मध्येही संपली नाही. गारपीट व अवकाळी पावसामुळे आर्थिक कणा मोडलेल्या शेतकर्‍यांना पुन्हा त्याच समस्येला सामोरे जावे लागले. वर्षभरात सुमारे १५ वेळा झालेल्या अवकाळी पावसाच्या थैमानाने शेतकरी मेटाकुटीस आले होते.
रब्बीच्या पिकांची अवकाळीने पूर्ण वाट लावली. ‘आधीच दुष्काळ त्यात अवकाळीचा फास’ शेतकर्‍यांभोवती घट्ट झाला होता. अवकाळी पावसामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १५ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. याचा मोठा परिणाम शेतकर्‍यांवर झाला. अर्थकारण कोलमडल्याने वर्षभरात सुमारे ८७ शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून गळ्याभोवती फास लावत जीवनयात्रा संपवली. त्यानंतरचे वर्ष (२०१६) हे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने लाभदायी ठरले. नद्या, नाले, धरणे ओसंडून वाहिली. दुष्काळाची छाया दूर केली. अस्मानी संकटाची छाया दूरवर दिसत नसल्याने शेतकरी आनंदात होता. मे महिन्यातील अवकाळी पावसाचा अपवाद सोडला तर हे वर्ष शेतकर्‍यांसाठी भरभराटीचे ठरले. मे महिन्याच्या ६, ७, ८ व ११ या तारखांना अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. मात्र, पिकांची फारशी हानी झाली नाही. यामुळे कांदा उत्पादनाचा व निर्यातीचा विक्रम प्रस्थापित झाला. द्राक्षानेही निर्यातीत उच्चांक गाठला. मात्र, उत्पादन येऊनही कांद्याला दर न मिळाल्याने अपेक्षित परिणाम साधला गेला नाही. २०१७ मध्ये अवकाळी पावसाचा फेरा पुन्हा अनुभवायला मिळाला. एप्रिल महिन्यात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस व गारपिटीने थैमान घातले. नाशिकमध्ये द्राक्ष, कांद्याचे नुकसान झाले.
नाशिक जिल्ह्यात झालेला अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे चार हजार ७६९ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, १४ हजार ५४४ शेतकरी बाधित झाले. यामुळे शेतकर्‍यांचे अर्थचक्र पुन्हा बिघडले. ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ अशी शेतकर्‍यांची अवस्था झाली. अवकाळी पावसाचा फेरा हा मार्च व मेमध्ये सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी बघितली तर निम्म्याहून अधिक वेळा या दोन महिन्यांत अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी बागलाणमध्ये झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करताना गैरप्रकार झाला होता. बांधावर जाऊन पंचनामे करण्यात आले नव्हते. यामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना काहीच मिळाले नाही तर पैसे घेऊन नुकसान न झालेल्या शेतकर्‍यांना भरपाई मिळवून देण्यात आली होती. पंचनाम्यांच्या गैरप्रकारामुळे अधिकार्‍यांवरही कारवाई झाली होती. यासाठी खास समिती स्थापन करण्यात आली होती. यामुळे पंचनामे निर्दोष पद्धतीने व बांधावर जाऊन होणे गरजेचे आहे, तरच शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळू शकेल. यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. नुकसान होऊनही मदत न मिळालेल्या शेतकर्‍यांना रास्ता रोकोसारखे पर्याय अवलंबावे लागले. सरकारी यंत्रणा जोपर्यंत सरळ मार्गाने काम करीत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांवर सुलतानी संकट कायम राहणार आहे.
‘सरकारी काम अन् बारा महिने थांब’ या म्हणीचा नेहमी प्रत्यय येत असतो. कुठलेच सरकारी काम वेळेवर होत नाही. अवकाळी व गारपिटीची मदत मिळण्यास शेतकर्‍यांना वर्षभर वाट पाहावी लागते. मदत मिळण्याचेही सरकारने निकष तयार केले आहेत. नुकसानीची टक्केवारी करून त्यानुसार मदत केली जाते. हे शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने दुर्दैव म्हणावे लागेल. आजवर सरसकट कधीच मदत मिळाली नाही. यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढतच आहेत. शेतकर्‍यांपुढे जगायचं कसं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपीट हे शेतकर्‍यांच्या पाचवीला पुजलेले आहे. त्यामुळे त्याला शेतकर्‍याला दरवर्षी बळी पडावे लागत आहे. भारताकडे उपग्रह तंत्रज्ञान बनविण्याचे आधुनिक तंज्ञज्ञान आहे, जगातील मोजक्या चार अशा देशांमध्ये भारताचा समावेश होते, पण शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर भारतात केला जात नाही. त्यामुळे आपले सरकार आणि वैज्ञानिक यांनी कृषीकेंद्री होण्याची गरज आहे. आज पाश्चिमात्य देशांमध्ये आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यात येते, तिथेही अवकाळी पाऊस आणि गारपिट, वादळ अशी संकटे येतात, पण तिथे त्या पिकांना कसे संरक्षण दिले जाते याचा विचार व्हायला हवा.
शेतकरी आत्महत्या हा राजकीय बाजूने बघण्याचा विषय झाला आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत आले तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबणार नाहीत, हे निर्विवाद सत्य आहे. परंतु, आस्मानी संकटाचा शेतकर्‍यांनाच नेटाने सामना करावा लागेल. पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून मिळणारी थोडीफार रक्कम तरी पदरात पडेल यादृष्टीने स्वत:च उपाययोजना कराव्या लागतील. शासकीय यंत्रणा कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून फार अपेक्षा न ठेवलेल्या बर्‍या. आता अवकाळीचा फेरा पुन्हा आल्यामुळे अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. मोबाईलच्या रुपाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आपल्या हातात पोहोचले आहे. त्याचा सुयोग्य वापर करुन हवामानाचा अंदाज घेतला पाहिजे. त्यानुसार उपाययोजना करणे ही काळाची गरज बनली. प्रत्येक वेळी संकट आले की सरकारी यंत्रणेच्या नावाने रडत बसण्यापेक्षा संकटांचा धैर्याने सामना केला तरच शेतकर्‍यांचा निभाव लागेल.