मुंबईच्या प्रवासात गेल्या काही वर्षांत कमालीचा बदल होत आहे. लोकलचे वेळापत्रक अधिक गतिमान झाले आहे. दोन रेल्वे मार्गांना जोडणार्‍या ‘मेट्रो’ सुरू होत आहेत. ‘मोनो’ रेलचा अर्धा टप्पा पूर्ण झाला आहे. हे सर्व मार्ग सुरू होतील तेव्हा ‘बेस्ट’च्या प्रवाशांमध्ये कमालीची घट होईल. कालपर्यंत मुंबईत लोकल ठप्प झाल्यानंतर बेस्ट बस मुंबईकरांच्या मदतीला धावून येत होती. मात्र, आता बेस्टला पर्याय ‘मेट्रो’ आणि ‘मोनो’ बनली आहे. त्यातच मुंबईत मेट्रोचे ४ प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर असल्याने शहरापासून ते उपनगरापर्यंत सर्व वाहतूक मेट्रोने विणल्यावर मात्र बेस्टसमोर आणखी मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. हे धोके लक्षात घेऊन बेस्टच्या अस्तित्वासाठी कल्पकतेने काम करावे लागणार आहे. त्याकरिता बेस्टसाठी काही कल्पक योजना आणल्या तरच बेस्ट वाचू शकते. अन्यथा भविष्यकाळ फार कठीण आहे. या पुढाकाराचाच भाग म्हणून मुंबई महापालिकेने बेस्टला नवसंजीवनी देण्यासाठी दरमहा तब्बल 100 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच 6 हजार बसगाड्या भाडेतत्वावर घेण्याचा पर्यायही बेस्टला सूचवला आहे. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी हा निर्णय घेत पर्याय सूचवला आहे. महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी महापालिकेने बेस्टसाठी तयार केलेला एक कृती आराखडा सादर केला. तसेच बेस्ट सहा हजार बसेस भाड्याने घेऊ शकते, असा पर्यायही सूचवला. पालिकेने बेस्टला दिलेल्या आराखड्यामुळे 550 कोटी रुपयांची बेस्टची बचत होऊ शकते, असा दावाही पालिकेने केला आहे. आयुक्तांच्या या पुढाकाराने बेस्टसाठी आशादायी वातावरण निर्माण झाले आहे. बेस्टला नवसंजीवनी देणारे महापालिका आयुक्त म्हणूनही परदेशी यांची कारकीर्द ओळखली जाईल.
गेल्या काही दिवसांपासून ‘बेस्ट’ची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. अगदी तीन-तीन महिने कामगारांचे पगार देणे बेस्ट प्रशासनाला जड जाऊ लागले आहे. मलबारहिल येथे ब्रिटिश अधिकारी रहायचे. शहरात कामानिमित्त येण्याजाण्यासाठी त्या काळी व्हिक्टोरिया गाडी असायची. मात्र, मलबारहिल या डोंगराळ पट्ट्यातून व्हिक्टोरिया या घोडागाड्यांचा वेग मंद व्हायचा, म्हणून याला पर्याय म्हणून ब्रिटिशांनी यादरम्यान एक बसगाडी चालवण्यास सुरुवात केली, तिचे त्यांनी ‘बेस्ट’ असे नामकरण केले. कालांतराने शहर वाढत गेले, लोकसंख्या वाढू लागली आणि त्यानुसार बेस्टच्या बसगाड्या वाढत गेल्या, अशी ही ब्रिटिशकालीन ‘बेस्ट’ मुंबईच्या इतिहासाची जिवंत साक्षीदार बनली. त्या बेस्टच्या अस्तित्वाचा आता प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बेस्टला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या उपाययोजनांचा विचार केला जात आहे. त्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, तो प्रशासनाच्यावतीने ‘बेस्ट’च्या बैठकीत मांडण्यात आला. वास्तविक बेस्टचे कामगार जितक्या तन्मयतेने काम करतील तितकी या संस्थेची प्रगती होऊ शकते. मात्र, अनेकदा राबणार्‍या हातांचा आणि त्यांच्या घामाचाही विसर पडताना दिसतो.
असा विसर पडतो तेव्हा त्याचा कामावर परिणाम होतो अर्थात यामुळे गुणवत्तेवर परिणाम होणे ओघानेच आले. ‘बेस्ट’ची अवस्था सध्या तशीच झालेली दिसत आहे. ‘बेस्ट’च्या या हालाखीला अनेकांच्या मेलेल्या जाणिवा कारणीभूत आहेत, हे ही लक्षात घेतले पाहिजे. तिथे जाऊन केवळ पोट भरण्याच्या निमित्ताने काम करायची हातोटी काही कर्मचार्‍यांनी आत्मसात केली आहे. ‘बेस्ट’हा काही कारखाना नाही. ती सेवा आहे. सेवेत काम करणार्‍यांनी सेवेकरी म्हणूनच काम केले पाहिजे. आज या सेवेत काम करणार्‍यांना आपण प्रवाशांवर उपकारच करतो, असे वाटते. यात बदल न झाल्यास असे १०० कोटी कितीदाही दिले तरी त्याचा अपेक्षित फायदा मिळणार नाही.
मुंबईमध्ये एकेकाळी ‘बेस्ट’ अत्यंत चांगल्या स्थितीत होती, परंतु आज ती इतकी डबघाईला आली आहे की, कामगारांचे पगार देणेही मुश्कील झाले आहे. मात्र, म्हणून कामगारांनीही लागलीच आततायीपणा करून संपाचे हत्यार उपसण्याची गरज नाही, यामुळे ही सेवा आणखी खाईत लोटली जाईल. ‘बेस्ट’ला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे, त्याकडे भयंकर रोगावरील शस्त्रक्रिया म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. यात कागारांच्या मिळकतीवर कपात सुचवण्यात आली आहे. कामगारांच्या सवलतींवर मर्यादा आणण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. ‘बेस्ट’च्या काही मार्गांवर भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या चालवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘बेस्ट’ कामगार संघटनांनी याकडे सकारात्मकदृष्टिने पाहणे आवश्यक आहे. म्हणूनच यासेवेकडे कर्मचार्‍यांनीही सेवेच्या धर्माने पाहिजे पाहिजे.
या घडीला मुंबईची मुख्य वाहतूक ही लोकलवर अवलंबून आहे. लोकलमधून उतरल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला त्याच्या आस्थापनेपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी ‘बेस्ट’वर आहे. अशा वेळी त्याचे नियोजन नीट होण्याची गरज आहे. योग्य नियोजन केले तर नक्कीच प्रवासी संख्या वाढून उपक्रमाला फायदा होऊ शकतो. रेल्वे स्टेशनपासून आस्थापनापर्यंत आणि संध्याकाळच्या वेळी स्टेशनपासून घरापर्यंत पोहोचता यावे म्हणून ‘बेस्ट’ने काही मार्गांमध्ये मिनी बस सेवा सुरू केली होती. जी सेवा कालपर्यंत फायद्यात होती, परंतु त्यानंतर तसा डोळसपणा कुणी दाखविला नाही. उलट लांब पल्ल्याच्या गाड्या वाढविणे, पांढरा हत्ती ठरू शकतील अशा ‘एससी’ बसगाड्या सुरू करणे असे प्रकार करण्यात आल्याने ‘बेस्ट’ अडचणीत आली. त्याचे दुष्परिणाम म्हणून आज ‘बेस्ट’ची ही दयनीय अवस्था झालेली दिसते.
भविष्यात अशा चुकांची पुनरावृत्ती होणार नाही, याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. महापालिका दरमहा १०० कोटी रुपये देणार आहे. त्या निधीचा अत्यंत अचूकपणे विनियोग व्हायला हवा. त्यासाठी बेस्ट महाव्यवस्थापकाची अधिक जबाबदारी येते. प्रत्येक प्रकल्पासाठीच्या मंजुरीसाठी एकाच घटकाला सर्वाधिकार देणे चुकीचे आहे. त्यामुळे जेवढे बेस्ट समितीला अधिकार असतील, तेवढेच महाव्यवस्थापकांनाही अधिकार असायला हवेत. यामुळे मनमानी थांबेल आणि एकेकाळी जगात नावाजलेली ही सेवा लोकाभीमुख होईल, यात शंका नाही.