भारताला ब्रिटिशांच्या राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी आणि नंतरही जम्मू-काश्मीर हा वादाचा विषय राहिलेला आहे. काश्मीर संस्थेचे राजे हरी सिंग यांना आपले संस्थान वेगळे ठेवायचे होते, त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा भारतीय संघराज्यात संस्थानांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा हरी सिंगानी त्यांचे संस्थान शेवटपर्यंत वेगळे ठेवले. भारतापासून वेगळ्या होऊन नव्याने निर्माण झालेल्या पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरवर टोळीवाल्यांच्या माध्यमातून सैनिक पाठवून काश्मीरवर सशस्त्र हल्ला केला, तेव्हा हरी सिंग यांना भारताची आठवण झाली. भारतीय सैन्य त्यांच्या मदतीला गेले, पण तोपर्यंत पाकिस्तानने काश्मीरचा बराचसा भाग आपल्या ताब्यात घेतला होता. भारतीय सैन्य त्यांना हुसकावून लावण्याची अनुमती त्यावेळची पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याकडे मागत होते, पण त्यांनी परवानगी न देता त्यांनी तो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. त्यापासून तो मुद्दा गेली अनेक वर्षे तिथे भिजत पडलेला आहे. त्यावर कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. जम्मू-काश्मीर भारतात आले, पण त्यासाठी काश्मीरला भारतात राहूनही जणू काही वेगळ्या राष्ट्राचाच दर्जा मिळेल, अशा अटी भारत सरकारला मान्य कराव्या लागल्या होत्या. काश्मीरचा झेंडा वेगळा, घटना वेगळी, काश्मीरमध्ये ३७० कलम लागू करण्यात आलेले होते. याच कलमाच्या आधारावर अब्दुल्ला आणि मुफ्ती घराणे काश्मीर ही जणूकाही आपली जहागीर आहे, असा त्याचा उपयोग करीत होती आणि उपभोग घेत होती. हरी सिंग यांचे काश्मीर संस्थान विलीन झाले असले तरी ही दोन घराणी काश्मीरसाठी नवे संस्थानिक निर्माण झाले.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रात बहुमतातील सरकार स्थापन झाल्यावर भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुद्दे मोठ्या ताकदीने पुढे आले. अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी, काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा अशी तीन आश्वासने भाजपने वेळोवेळी जनतेला दिलेली होती. १९९५ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची सत्ता केंद्रात आली तरी ती अनेक पक्षांच्या आघाडीतून आली होती, त्यामुळे मोठे निर्णय घेताना भाजपला मर्यादा पडत होत्या. कारण ते विषय न पटणारे आघाडीतील पक्ष बाहेर पडण्याची शक्यता होती. असे झाले तर सरकार कोसळण्याची भीती होती. त्यामुळे हे तीन मुद्दे भाजपला समान किमान कार्यक्रमाअंतर्गत बाजूला ठेवावे लागले होते. पण जेव्हा गुजरातचे विकास पुरुष असलेले नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाले तेव्हा भाजपच्या पंखात नवे बळ आले. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशातील जनतेने नरेंद्र मोदी यांना मोठा प्रतिसाद दिला. मोदींच्या काँग्रेसमुक्त भारतच्या घोषणेला मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे केंद्रात पहिल्यांदाच भाजपचे बहुमताचे सरकार आले. बहुमतातील सरकार असल्यामुळे त्यांना एनडीएमधील अन्य पक्षांची तरी फारशी गरज राहिली नाही. त्यामुळे ते सरकार म्हणून निर्णय घेण्यास मुक्त होते. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा नरेंद्र मोदींना जनतेने मोठा प्रतिसाद दिला. तेव्हा बहुमतात पूर्वीपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजपच्या विश्वास अधिकच वाढला. त्याचाच उपयोग करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाजपने आश्वासन दिलेले आणि त्यांच्या अस्मितेचे विषय पुढे आणले. त्यात त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये काही महिने मोठी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करून ३७० कलम रद्द केले. जम्मू-काश्मीरचे तीन भाग केले. या भागाला केंद्राच्या अखत्यारित आणले. केंद्र सरकारच्या या निर्णय निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरला आपली जहागीर म्हणून वावरणारे फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती आणि स्थानिक पक्ष दुखावले गेले. त्यात फुटरतावादी नेते होेते. त्याचसोबत भाजपच्या धाडसी निर्णयामुळे भाजपची लोकप्रियता वाढत होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला पुन्हा केंद्रात बहुमत मिळाले होते. त्यामुळे काँग्रेसची चिंता वाढली होती. त्यामुळे काश्मीरमधील या असंतुष्ट मंडळींना काँग्रेसचाही पाठिंबा होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळ्यापासून इतकी वर्षे झाली तरीही भारतीयांच्या मनाला सतत खूपणारी जी गोष्ट होती, ते काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याची हिंमत कधी काँग्रेसला झाली नाही. काँग्रेसचे बहुमतातील सरकार असूनही त्यांना ते कधी शक्य झाले नाही. ते भाजपचे बहुमतातील सरकार आल्यावर त्यांनी करून दाखवले. त्यामुळे काँग्रेसमोर देशातील त्यांच्या भवितव्याची चिंता निर्माण झाली होती. ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलेे होते. नॅशनल कॉन्फन्सचे नेते फारूख अब्दुल्ला हे या सगळ्या नेत्यांमध्ये वयाने आणि अनुभवाने मोठे असल्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली गुपकार आघाडी स्थापन करण्यात आली. संयुक्त आघाडीत नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी, सीपीआय-एम, जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूव्हमेंट, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि आवामी नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांचा समावेश आहे. त्या आघाडीने काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्धार केला. त्यांच्या या बैठकीला स्थानिक पातळीवरील काँग्रेसचे नेतेही उपस्थित होते. ३७० कलम रद्द केल्यामुळे आपली जहागीर संपली असे या पक्षांना वाटत आहे. त्यामुळेच त्यांनी आता अधिक आक्रमक पवित्रा घ्यायला सुरूवात केली आहे. गुपकार आघाडीने आता काश्मीरात ३७० आणि ३५ अ कलम पुन्हा लागू करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी ते पकिस्तान आणि चीन यांचीही मदत घेण्यास तयार आहेत. त्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनत चालली आहे. कारण पाकिस्तान आणि चीन हे भारताचे कट्टर शत्रू आहेत. सीमेवर त्यांच्या नेहमी कुरापती सुरू आहेत. त्यात पुन्हा जर त्यांना हे गुपकार आघाडीेचे भारतीय भूमीवरच राहणारे अब्दुल्ला आणि मुफ्ती यांच्यासारखे हस्तक मिळाले तर परिस्थिती अधिकच अवघड होऊन बसेल. या सगळ्याची दखल घेऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी या गुपकार मंडळीना कडक इशारा दिला आहे. तुम्ही मुकट्याने देशाच्या मुख्य प्रवाहात या, तुम्ही तुमच्या स्वार्थासाठी परकीय शक्तींची मदत घेणार असाल तर तुम्हाला योग्य तो धडा शिकवला जाईल, असे अमित शहा यांंनी बजावले आहे. त्याचसोबत राजकीय स्वार्थासाठी गुपकारांचे समर्थन करणार्‍या काँग्रेसलाही शहा यांनी समज दिली आहे.
फारूख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती हे खरे तर एकमेकांचे राजकीय विरोधक असून सध्या एकत्र आले आहेत, त्यात त्यांना काँग्रेसची साथ मिळत आहे. आता स्थानिक पातळीवर होणार्‍या निवडणुकांमध्ये या गुपकारांच्या आघाडीशी काँग्रेस हातमिळवणी करत आहे. परकीय शक्तींना भारतात घुसविण्याची तयारी करणार्‍या गुपकारांना साथ देणे हे योग्य नाही, हे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला कळले पाहिजे, पण ते राजकीय स्वार्थासाठी ते ही गंभीर गोष्ट लक्षात घेत नाहीत. त्यांना फक्त भाजपला विरोध करायचा आहे, सध्या जे गुपकार नेते आहेत, त्यांनी आजवर केवळ भारताला आर्थिकदृष्ठ्या ओरबाडण्याचेच काम केलेले आहे. त्यांच्या स्वार्थामुळे काश्मिरात दहशतवाद फोफावतो आहे. अनेकांचे जीव जात आहेत. पण यांच्या केसालाही धक्का लागत नाही. त्यांना भारताच्या हिताशी काहीही घेणे देणे नाही, हेच दिसून आले आहे. त्यामुळे यांच्यापासून काँग्रेसने सावध राहण्याची गरज आहे, अन्यथा ते स्वत:ला धोक्यात आणतीलच, पण त्याचेसोबत ते देशालाही धोक्यात आणतील.