कठोर कायदे हवेत!

काही घटना शब्दातीत असतात. त्यामधील सत्याची कोणी कल्पना करू शकत नाही. हिंगणघाटसारख्या लहानशा शहरात घडलेले जळीतकांड याच चौकटीत बसवता येईल. क्रौर्याची परिसीमा काय असते, याचे जळजळीत उदाहरण म्हणूनही त्याचा उल्लेख करता येईल. एकतर्फी प्रेमातून एका चोवीस वर्षीय प्राध्यापिकेला जिवंत जाळण्याची घटना घडल्याने हे शहर सध्या देशभर चर्चेत आहे. स्थानिक महाविद्यालयात जाण्याच्या तयारीने आलेली ही तरुणी सकाळच्या सुमारास बसमधून हिंगणघाटस्थित नंदोरी चौकात उतरली. काही अंतर चालल्यानंतर तिच्या मागावर असलेला युवक मित्रासोबत दुचाकीने तिथे आला. दुचाकी थांबवून त्याने त्यातील पेट्रोल प्लास्टिकच्या बाटलीत काढले. त्याच्या हातात कापड गुंडाळलेला पलिताही होता. काही कळायच्या आत त्याने प्राध्यापिकेच्या अंगावर पेट्रोल ओतून हातातील पलित्याने तिला पेटवून दिले. क्षणार्धात तिने पेट घेतल्याने दोन्ही युवकांनी पळ काढला. आगीत होरपळणार्‍या तरुण प्राध्यापिकेची आरडाओरड पाहून विद्यार्थिनी व युवकांनी धाव घेत तिला विझवले. समाजमनाला अस्वस्थ करणार्‍या एका विकृत प्रेमवेड्याचे अमानवीपण देखील शब्दापलीकडील म्हणावे लागेल. पीडित तरुणी शासकीय रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहे. श्वास नलिकेपासून अन्ननलिकेपर्यंत पेट्रोल गेल्यामुळे तिच्या शरीरांतर्गत गंभीर जखमा झाल्या आहेत. शिवाय तिचा मान, चेहरा, डोके व छातीचा भाग भाजला आहे. अनपेक्षित व धक्कादायक अशा या घटनेने तिच्या माता-पित्यांच्या डोळ्यांतील आसवं थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे सांगण्यात येते. अवघा तालुका क्रुद्ध होऊन हल्लेखोराला त्याच न्यायाने शिक्षा देण्याची मागणी करीत आहे. हल्ला निषेधार्थ निघालेल्या मोर्चातील अबालवृध्दांची मोठी संख्या आणि व्यक्त झालेल्या भावना तिथल्या समाजमनात घटनेबाबत किती चीड आहे, याचे द्योतक ठरावे. हल्लेखोराचे वकीलपत्र न घेण्याचा स्थानिक वकील संघटनेचा निर्णय कौतुकास्पद ठरावा. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि भूदान चळवळीचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात मानवतेला कलंक लावणारी ही घटना घडली, याहून दुसरे दुर्दैव कोणते ठरावे? यासंदर्भातील खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवून दोषीला फासावर चढवण्याची मागणी जोर धरतेय. जनभावना समजण्याजोगी असली तरी न्यायदेवता योग्य वेळी आपली योग्य भूमिका वठवेल. तथापि, अशा घटना समाजमनासह राज्यकर्त्यांना अंतर्मुख करणार्‍या ठराव्या. अशा समाजद्रोही घटना का घडतात याच्या मुळाशी जाऊन त्यावरील कठोर उपाययोजनांच्या अंमलावर आता चर्चा व्हावी. स्त्रीकडे उपभोगाचे साधन म्हणून पाहणार्‍या विकृत पुरुषी वृत्तीचा निषेध करावा तितका कमी आहे. केवळ प्रेमाला प्रतिसाद न दिल्याने अशी राक्षसी वृत्ती दाखवणार्‍यांना संत तुकोबांच्या भाषेत ‘मोजुनी माराव्या पैजारा’; तथापि, आज तेवढी शिक्षा पुरेशी राहिलेली नाही. असे दुष्कृत्य करणार्‍यांचे धाडस एवढ्या थराला जाते, ही बाब समाजाची वीण विसविशीत झाल्याचा, एकोपा नष्ट झाल्याचा सज्जड पुरावा आहे. कायद्याचा बडगा दाखवणार्‍या पोलीस नामक व्यवस्थेचे या मंडळींना भय राहिले नाही की काय, असाही प्रश्न यानिमित्ताने पडावा. केलेल्या कृत्याचा परिणाम काय होणार, याचा विचार न करण्याइतपत या अपप्रवृत्ती ना अशिक्षित असतात ना संवेदना गमावलेल्या. आपण एखाद्या महिलेवर अन्याय करतो तेव्हा तिचे प्रतिनिधित्व करणारा घटक स्वत:च्या घरात असल्याचे भान हरपणार्‍यांना काय म्हणावे? आताच्या घटनेने महिला आरक्षणाची मागणी करणार्‍यांना त्याआधी महिला रक्षणाचा ढोल वाजवण्याची वेळ यावी. शिवाय महिलांचे अधिकार, त्यांच्या संबंधीचे कायदे, त्यांच्या सुरक्षेचे मुद्दे यांवरही मंथन करण्यास अजूनही पुरेसा वाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हिंगणघाट घटना हा महिला अत्याचाराचा कळस मानला जावा. मात्र, देशभर दररोज हजारो महिलांवर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अत्याचाराच्या असंख्य घटना घडतात. त्याकडेही कायदा सुव्यवस्थेच्या पालकांचे लक्ष जावे. तरुणी व महिलांसोबतच बालकांवर होणार्‍या अत्याचाराकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी न्यायालयीन कक्षेत प्रलंबित राहणारे खटले तसेच जुनाट कायद्यांना आमूलाग्र बदलाचे कोंदण लाभणे गरजेचे आहे. महिला वा बालक अत्याचार प्रकरणातील खटल्यांचा निकाल लागताना होणारा कालापव्यय चिंताजनक आहे. त्यामध्ये वर्षानुवर्षे निघून जातात. न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाताना येणारा खर्चाचा भागदेखील बव्हंशी दखलपात्र ठरतो. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणाचा निकाल लागताना पाच वर्षांहून अधिक काळ खर्ची पडला. या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा कधी होईल, याबाबतही अनिश्चितता आहे. महिला व बालक अत्याचाराविरोधातील कठोर निर्णय कशा पध्दतीने घेतला जाऊ शकतो, याचे आदर्श उदाहरण आंध्र प्रदेशमधील विद्यमान सरकारने घालून दिले आहे. हैदराबादेतील ‘त्या’ अनन्वित अत्याचाराच्या घटनेनंतर तेथील विधानसभेने ‘दिशा’ नामक विधेयक पारित करून लैंगिक अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगारांना अवघ्या एकवीस दिवसांत फाशी दिली जाण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे. अशा कायद्यामुळे महिला जगताला सुरक्षेची हमी दिली जाणे ही पहिली बाजू ठरते, तर अत्याचार्‍यांना धडकी भरवण्याची सबलता त्यामधून अधोरेखित होणे ही दुसरी बाजू. आंध्र प्रदेश सरकारचा कित्ता इतर सर्व राज्यांनी गिरवण्यास हरकत नाही. किंबहुना, ‘दिशा’ कायदा देशभर पथदर्शी मानला जावा. त्यासाठी राजकीय मतभेदाचे जोडे बाजूला ठेवण्याचा मोठेपणा मात्र सर्वांना दाखवावा लागेल. या कायद्याने देशभर व्यापक स्वरूप धारण केले तर दिल्लीतील निर्भया ते हिंगणघाटच्या पीडित प्राध्यापिकेवर झालेल्या अन्यायकारक घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता धुसर होईल. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडून दरवर्षी जाहीर होणार्‍या महिला अत्याचाराच्या घटनांचा वाढता आलेखही त्यामुळे खाली येण्यास मदत होईल. अत्याचार कोणताही आणि कोणावरीलही असो, तो निंदनीयच असतो. सजग, संवेदनशील समाज त्याविरोधात एकवटून उभा राहतो. महाराष्ट्रातील रिंकू पाटील हत्याकांड असो, दिल्लीतील निर्भया प्रकरण असो अथवा हिंगणघाटची आताची घटना, समाजमन पेटून उठत रस्त्यावर येण्यास कचरत नाही. अत्याचार, अन्यायाविरोधातील या वज्रमूठीला कठोर व कालापव्यय न होणार्‍या कायद्यांची जोड मिळाल्यास समाजातील विकृतांच्या क्रौर्याला वेसन घालणे शक्य होईल. आपल्याकडील काही घटनांचा आधार घेऊन राजकीय लाभ उठवण्यात कमीपणा न मानणारेही रगड संख्येत आहेत. अशांना त्यांची जागा वेळीच दाखवण्याची गरज आहे. शिवाय, चित्रपट अथवा टीव्ही मालिकांमधील अनेक प्रसंग गुन्हेगारी वृत्तींना बळ देण्यात पुरक भूमिका बजावतात. त्यांनाही आवर घालण्याची आता वेळ आली आहे. अत्याचार घडवून आणण्याची पध्दत, त्यासाठी वापरावयाच्या क्लुप्त्या, कायद्यांतील शोधावयाच्या पळवाटा या सार्‍यांची ती रंगीत तालीम ठरते. त्यांवर ‘सेन्सॉर’ची कात्री लावणे आता अपरिहार्य ठरावे. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये गंभीर जखमी झालेल्या पीडिता सुदैवाने वाचल्या तरी समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. कारण अशा घटनांमध्ये त्यांचा दोष नसताना केवळ विकृतांच्या आहारी न जाण्याचे धाडस त्यांनी केलेले असते. उलट अशा व्यक्ती वा त्यांच्या कुटुंबाला आधार देत त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने सहाय्यभूत ठरण्याचा मोठेपणा समाजाने दाखवल्यास एका वेगळ्या एकोप्याचे दर्शन त्यामधून घडेल. हिंगणघाट अत्याचारातील पीडिता सध्या मृत्यूशी झुंज देतेय. तिला दवा आणि दुवा या दोहोंचीही गरज आहे. मृत्यूच्या दाढेतून ती बाहेर येवो, ही सर्वांचीच इच्छा आहे. मात्र, अशा घटनेची पुनरावृत्ती होणार नाही, याची सार्वत्रिक दक्षता घेणे तितकेच गरजेचे आहे. केवळ चर्चा, शाब्दिक निषेध आणि मूकमोर्चे काढून भागणार नाही, तर संवेदनशील समाजमनाची वज्रमूठ बांधूनच अत्याचाराच्या घटना रोखण्याचा मार्ग निघू शकेल.