कोरोना या जागतिक आपत्तीच्या संकट काळात जेवढ्या रुग्णांचा मृत्यू झाला नाही त्यापेक्षा अधिक लोकांचा रस्ते अपघातामध्ये हाकनाक बळी गेला आहे. रस्ते अपघाताच्या मृत्यूची कारणे जशी वेगवेगळी आहेत, तसेच मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीही वेगवेगळ्या क्षेत्रात नावलौकिक मिळवलेल्या होत्या. राजकीय, सामाजिक, उद्योग आणि सिनेकलावंताचेही अपघाती निधन झाले. सर्वसामान्य व्यक्तींचे फक्त आकडेच आपल्याला मोजता येतील, त्यांचे दु:ख सामावून घेण्याएवढा पदर मोठा आपण करुच शकणार नाही. राज्यातील अपघातांची मालिका शतकानुशतके सुरुच आहे; किंबहुना त्यात वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते. पण महामार्ग तयार करताना ज्या पध्दतीने टोल वसुलीची काळजी घेतली जाते त्याच पध्दतीच्या उपाययोजना का केल्या जात नाहीत. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला टोलेजंग मॉल्स, हॉटेल्स उभे राहू शकतात, मग हॉस्पिटल का नको, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. अपघातानंतर तात्काळ मदत मिळत नसल्यामुळे उपचारांअभावी मृत्यूमुखी पडणार्‍यांचे प्रमाण अधिक आहे. मग आपत्ती व्यवस्थापन विभाग काय काम करतो, याचाही हिशोब घ्यायला हवा. नाशिकमधील चिंतामणी ट्रॅव्हल्सचा भीषण अपघात झाल्यानंतर त्यातील 13 व्यक्तींचा मृत्यू झाला म्हणून हा प्रश्न उद्भवत नाही. तर राज्यातील यंत्रणेला याविषयी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
भारतात कोविड-19 अर्थात कोरोनामुळे पहिला मृत्यू मार्च 2020 महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात झाला. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांची एप्रिल ते ऑगस्ट या महिन्यांची सरासरी काढल्यास या पाच महिन्यांमध्ये ६६ हजार ३३३ मृत्यू झालेले आहेत. अशा प्रकारे कोरोनामुळे दर महिन्याला सरासरी १३ हजार २४४ जणांचा मृत्यू झालेला आहे. तसेच १५२ दिवसांमध्ये सरासरी दररोज ४३६ मृत्यू झालेले आहेत. मात्र, कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात कोरोनामुळे होणारे सरासरी मृत्यू कमी होते. त्यानंतर त्यात वाढ होत आता तो सरासरी एक हजारांच्या आसपास पोहोचला आहे. रस्ते अपघाताचा विचार करता 2019 मध्ये एकूण एक लाख 54 हजार 732 लोकांचा मृत्यू झाला. म्हणजेच, वर्षाच्या 365 दिवसांच्या हिशेबाने दररोज सरासरी सुमारे 424 लोकांचा रस्ते अपघात मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता जर कोविड-19 मुळे दररोज होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण पाहिले, तर ते 436 इतके आहे. हे पाहता रस्ते अपघातील मृत्यू आणि कोरोनामुळे होणारे मृत्यू यांमधील अंतर फारसे नाही. दोघांमधील तुलना करण्याचा आपला मुळीच हेतू नाही. पण कोरोनासारख्या जागतिक महामारी पेक्षाही रस्ते अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे, हे सांगण्याचा मूळ उद्देश आपण लक्षात घेतला पाहिजे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्र हा देशात बहुतांश बाबतीत अग्रगण्य मानला जातो. महाराष्ट्रात 2019 मध्ये रस्ते अपघाताच्या घटना एकूण 32 हजार 925 इतक्या घडल्या होत्या. या एकूण अपघातामध्ये 11 हजार 787 नागरिकांना रस्ते अपघातात आपले प्राण गमवावे लागले. तर 2018 मध्ये 12 हजार नागरिकांनी रस्ते अपघातात आपले प्राण गमावले आहेत. 2017 मध्ये 11 हजार 454 जणांना रस्ते अपघातामध्ये आपल्या प्राणास मुकावे लागले. 2017 मध्ये हेच प्रमाण 12 हजार 935 जण रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडले आहेत. फार वर्षांपूर्वी काय घडले याचा आपण विचार करण्यापेक्षा अलिकडील घटनांवर प्रकाश टाकला तरी आपल्या लक्षात येण्यासारख्या अनेक घटनांचा पट उघड होईल. माजी केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे 3 जून 2014 रोजी अपघाती निधन झाले. दिल्लीत सचिवांसोबत सकाळी 6 वाजेला जात असताना त्यांच्या सुझुकी एसएक्स 4 या कारला अपघात झाला आणि त्यांच्या निधनाची बातमी कळल्यानंतर अवघा महाराष्ट्र शोकमग्न झाला. त्यानंतर घडलेल्या अपघातांच्या घटना जरी आपण आठवल्या तरी अंगावर शहारा उभा राहतो. टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष आणि प्रसिध्द उद्योजक सायरस मिस्त्री यांचा मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अपघाती मृत्यू झाला. 4 सप्टेंबर 2022 या दिवशी पालघर जवळ त्यांचा अपघात झाला.
स्वत:वाहन क्षेत्रात काम करणार्‍या दिग्गज व्यक्तीचे असे अपघाती निधन होणे हा या क्षेत्रातील इतर व्यक्तिंसाठी मोठा धडाच म्हणावा लागेल. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन बनवलेल्या महागड्या गाड्याही आपला जीव वाचवण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा तंत्रज्ञानाच्या उणिवा उघड्या पडतात. शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांचाही 14 ऑगस्ट 2022 रोजी मुंबई-पुणे महामार्गावर अपघात झाला. यात त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर या महामार्गावरील अपघातांच्या प्रमाणावर बोट ठेवण्यात आले. दोन शहरांमधील अंतर कमी वेळेत पार करण्यासाठी रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारली जाते. रस्ते चांगले आहेत म्हणून गाड्यांचा वेग वाढतो आणि वाढलेल्या वेगावरील नियंत्रण सुटले की अपघात घडतात. ही अपघातांची आता सर्वसामान्य व्याख्या प्रचलित झाली आहे. पण त्यापलिकडचा विचार व्हायला हवा. ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गावर टोल बसवताना काळजी घेतली जाते तेवढी काळजी प्रवाशांच्या आरोग्याबाबत का घेतली जात नाही. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना हॉटेल्स, मॉल्स उभे राहतात. मग हॉस्पिटल का नको. ठराविक अंतरानंतर रुग्णवाहिका असायला हवी. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने 24 तास कार्यरत राहिल्यास किमान काही व्यक्तींचा निश्चितपणे जीव वाचू शकतो. नाशिकमधील शनिवारी (दि.8) घडलेल्या ट्रॅव्हल्स व ट्रकच्या अपघातावरुन हेच अधोरेखित होते. वृत्तवाहिनी किंवा वृत्तपत्राचे प्रतिनिधी, कॅमेरामन घटनास्थळी पोहोचतात पण रुग्णवाहिका किंवा आपत्ती व्यवस्थापनाचे कर्मचारी वेळेवर पोहोचत नाहीत. मग या आपल्या व्यवस्थेतील त्रुटी नाहीतर काय आहेत. कामाचा भार एवढ्या मोठ्या प्रमाणात असतो की नवीन जबाबदारी पार पाडायला कुणी तयारच होत नाही. इच्छेविरुध्द त्यांना काम करावे लागते म्हणून उशीर होतोच! रुग्ण घ्यायला निघालेली गाडी शववाहिका होऊन जाते.
आरोग्य विभाग किंवा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यात दोषी आहेत असे नाही. तर वाहनचालक यात पहिला दोषी ठरतो. राज्याच्या महामार्गावर मानवी आणि नैसर्गिक कारणांमुळे अपघात होतात. त्यामध्ये अतिवेगाने वाहन चालवणे, धोकादायक ओव्हरटेकिंग, लेन कटिंग, मद्यपान करून वाहन चालविणे, वाहनात अनेक प्रवासी कोंबणे, क्षमतेपेक्षा अधिक वजन वाहून नेणे, वाहन चालविण्याचे नीट प्रशिक्षण न घेणे, चालकांवरील अतिताण, थकवा, बेकायदा पार्किंग, हेल्मेट, सीट बेल्ट न वापरणे, पादचार्‍यांची चूक आणि वाहतुकीच्या कोंडीमुळेसुद्धा अनेक अपघात होताना दिसून येत आहे. याशिवाय धुके, मुसळधार पाऊस, प्रचंड उष्णता निर्माण झाल्याने टायर फुटणे, जनावर रस्त्यात आडवे येणे आणि दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक कारणांमुळेसुद्धा अनेक अपघात होत आहेत. दोन वर्षांच्या तुलनेत गेल्या वर्षी तब्बल 6 टक्क्यांनी जीवघेण्या अपघातामध्ये मृत्यूंत वाढ झाली असल्याची नोंद महामार्ग पोलीस विभागात करण्यात आली आहे. 2019 मध्ये वर्षभरात 11 हजार 787 जीवघेण्या अपघातांमध्ये 12 हजार 788 मृत्यू झाले होते. त्या तुलनेत गेल्या वर्षी 12 हजार 549 जीवघेण्या अपघातांमध्ये 13 हजार 538 मृत्यू झाले असल्याचे महामार्ग पोलीस विभागाचे आकडे सांगतात. एकूण अपघातांमध्ये 54 टक्के अपघात हे मध्यरात्री ते सकाळी 9 वाजेच्या दरम्यान घडतात.
महामार्गावर सतत निगराणी राखणे पोलिसांनाही शक्य होणार नाही. त्यामुळे आयटीएमएस म्हणजे इंटेलिजन्ट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवणे गरजेचे आहे. ज्यात निगराणीसाठी कॅमेर्‍यांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. प्रशिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. एक्सप्रेसवे सारख्या रस्त्यांवर गाडी कशी चालवायला हवी, त्याविषयीचे नियम काय आहेत, ओव्हरस्पीडिंग आणि लेन कटिंग कसे चुकीचे आहेत याविषयी लोकांना जाणीव करून देण्याची गरजही आहे. वेगावर नियंत्रण, धोकादायक ओव्हरटेकिंग टाळणे, सुरक्षा नियमांची नीट अंमलबजावणी ही त्रिसूत्री राबविली तरी महामार्गावर अपघात टळू शकतात. परंतु चालक नावाच्या जमातीत ही संवेदनक्षमताच नसल्यामुळे अपघात घडतात. संवेदनक्षम चालक घडवायचे असतील तर 14 ते 25 वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणींवर ते बिंबवले पाहिजे. त्यामुळेच महामार्ग पोलिसांनी शाळा, महाविद्यालये ही लक्ष्य ठेवली होती. यातील प्रत्येक तरुण-तरुणीला वाहतूक नियमांविषयी सतर्क करायचे आणि त्यांना अपघातांपासून परावृत्त करण्याचे ठरविण्यात आले. महामार्ग पोलिसांनी रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या निमित्ताने फक्त कार्यक्रम न राबविता वर्षभर राज्य पातळीवर वेगवेगळ्या पद्धतीने या तरुण-तरुणींना उद्युक्त केले. याचा परिणाम असा झाला की, शाळेत निघालेली मुलगी जेव्हा बाबांबरोबर मोटरसायकलवर बसायला लागली, तेव्हाच ती त्यांना हेल्मेटची आठवण करून द्ययला लागली. तिच्याकडून भविष्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अपघात खरोखरच टाळायचे असतील तर याला पर्याय नाही, महामार्ग पोलीस खात्यातील अधिकारी सांगतात.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहनांना अधिक सुरक्षित करण्याचे प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. पण त्यामुळे गाड्यांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने नवीन गाड्या खरेदी करण्यापेक्षा आहे त्याच गाड्या वापरण्याची सवय झाली. जुन्या गाड्यांचा अतिवापर होतो आणि त्या चालवताना चालकाची मानसिकता बिघडते. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात अशाच गाड्या बर्‍याच प्रमाणात आहेत. तर ट्रक, डम्पर यांसारख्या मालवाहू गाड्यांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च मालकाला परवडत नाही. व्यवसायामधील वाढती स्पर्धा आणि त्यातुलनेत गाड्यांचे घटते ‘मेन्टेनन्स’ यामुळे रस्ते अपघातांचे प्रमाणही खूप आहे. त्यात चालक व्यवस्थित असेल तर गाडी तो उत्तमप्रकारे सांभाळू शकतो. अन्यथा गाडी कितीही महागडी असली तरी अपघात झाल्याशिवाय राहत नाही. अपघातानंतर त्वरित उपाय व्हायला हवेत यासाठी आता खर्‍या अर्थात विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा नियमित घडणार्‍या घटनांमुळे रस्ते हेच मृत्यूचे महामार्ग ठरल्याशिवाय राहणार नाही.