नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी गावातील मराठा मुलीवर काही नराधमांनी बलात्कार करत तिची निर्घृण हत्या केली. दोन वर्षांपूर्वी या दुर्घटनेने मराठा समाजाच्या अस्मितेला मोठा धक्का बसला. परिणामी वर्षोंवर्षे अपमानित जीवन जगणारा मराठा समाज आणि युवक पेटून उठला. यातून जन्म झाला तो साठपेक्षा जास्त सकल मराठा मूक मोर्चांचा.जगभर बहुतांश मोर्चांचा इतिहास अत्यंत उग्र, जाळपोळ, हिंसाचार, गोळीबार यांनीच गाजलेला होता. या पार्श्वभूमीवर सकल मराठा मोर्चे शांततामय, शिस्तबद्ध आणि स्वच्छतेवर भर देणारे होते. ९ ऑगस्ट २०१६ ते ९ ऑगस्ट २०१७ या काळात निघालेल्या या मूक मोर्चांची मूळ मागणी पीडित मराठा भगिनीस न्याय मिळावा हीच होती. परंतु, पुढच्या काळात त्यात मराठा संघटनांनी शासनाकडे केलेल्या विविध प्रलंबित मागण्यांची भर पडत गेली. या सर्व मागण्यांचे सार मराठा समाजाची उद्ध्वस्त होत चाललेली ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था शासनाने विविध आर्थिक योजनांतून पुन्हा मजबूत करावी हाच होता व आहे.
मराठा कोण? हा अभ्यासकांसाठी अनुत्तरित प्रश्न आहे. पण समाजात कळत-नकळत एक समूह ‘मराठा समाज’ नावाने जन्माला आला आहे.
मराठा समाज एकसंघ वा एकजिनसी नाही. तो जसा पंचकुळी, सप्तकुळी, बावन्नकुळी, शहाण्णवकुळी आहे, तसाच सरंजामी, जमीनदार, कुणबी, पाटील, देशमुख, मराठा असाही विभागलेला आहे. या बहुतांश समुहाचा चरितार्थ शेतीवर चालतो. बदलत्या तंत्रज्ञान, व्यवसाय तसेच जागतिकीकरणातील अर्थकारणामुळे मराठा समाजाची आर्थिक परिस्थिती पूर्ण ढासळली. शेती व मुलांचे शिक्षण, विवाह, आरोग्य यासाठी काढलेले कर्जही वाढत गेले. उच्च शिक्षण घेतलेल्या मुलांना नोकरी नाही. व्यवसायासाठी कर्ज नाही. दैनंदिन खर्च वाढले. शेतमालाला भाव नाही. पिकते ते विकत नाही. कर्ज फिटत नाही. बाजारात पत नाही. बायको पोरांना रोजगार नाही. गोठ्यातील जनावरांना चारा-पाणी नाही. गायी-बैल बाजारात विकले जात नाहीत. गोवंशहत्याबंदीमुळे भाकड जनावरांच्या पोषणाचा वेगळा खर्च वाढला. तरीही जनावरे तडफडत मेली. पाठोपाठ मालकाचीही आत्महत्या! आरक्षण नाही. म्हणून व्यावसायिक शिक्षण नाही. नोकरी नाही. शासकीय आर्थिक योजनांचाही लाभ नाही. युवकांच्या मनात व्यवस्थेविरोधात चीड निर्माण झाली. यातून मूक मोर्चांचा जन्म झाला. आरक्षण हा एकपरिणाम आहे. उद्ध्वस्त झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सुई-दोर्‍याने शिवून ठिगळ जोडण्याचा हा एक उपाय आहे. शासनाधिन साधन आहे. शांततापूर्ण मूक मोर्चांच्या राखेच्या ढिगार्‍यात आरक्षण नावाने धगधगत असणारा, परंतु राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केलेला तो आक्रोशाचा इंगोळ(निखारा)होता, हे आता स्पष्ट झालेले आहे.
९ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबईमधील शेवटच्या मोर्चातील समारोपाप्रसंगी शासनाच्यावतीने खासदार संभाजी राजे छत्रपती, आमदार नितेश राणे व आमदार नरेंद्र पाटील यांनी मराठा समाजाच्या बहुतांशी मागण्या मान्य झाल्याचे जाहिर केले. पुढच्या काळात शैक्षणिक वर्ष सवलत, वसतीगृह सवलत, नवीन अभ्यासक्रम प्रवेश, शिष्यवृत्ती, नवीन वसतीगृह बांधकाम, शेतकरी पीक विमा योजना आणि इतर कर्जमाफी सवलती, अण्णासाहेब पाटील मंडळ कर्ज, उद्योगांना सवलती अशा अनेक योजनाही मीडियातून जाहिर होत राहिल्या. पण त्या कागदावरच राहिल्या. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विनोद तावडे, सुभाष देशमुख, संभाजी पाटील-निलंगेकर आढावा समिती नेमली. त्यांच्यातही एकमत नाही. या काळात मराठा समाजातील युवकांचे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. शेतकरी आत्महत्या दुप्पट झाल्या. शेतमाल भाव गडगडले. पिकावर रोगराई वाढली. दूध, भाजी फळ यांचे भाव खाली आले. सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चेकर्‍यांनी निवेदने दिली, निदर्शने केली. ठोक मोर्चाची वेळ येऊ देऊ नका अशा विनवण्याही केल्या. परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सहकार्‍यांनी क्रांती मोर्चेकर्‍यांना गृहित धरले. प्रमुख मराठा नेत्यासोबत चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. तसेच उलट-सुलट बोलून मराठा समाजाला नाउमेद केले.अनेक आर्थिक सवलती कागदावरच जाहीर झाल्यात. पण एकही पदरात पडली नाही. शेतकर्‍यांना सवलती नाहीत. तर उलट गोवंश हत्याबंदी कायदा करून भाकड जनावरांचा बोजा वाढवला.
सकल मराठा समाजाने जाणीवपूर्वक नेतृत्व उभे केले नव्हते. याचा गैरफायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी मूक मोर्चेकरी नेतृत्वास डावलून सोयीनुसार मराठा मोर्चांच्या पदाधिकार्‍यांसोबत संवाद केला नाही. त्यांना अपमानित केले गेले. इतर मराठा मंत्र्यांना शून्य अधिकार देऊन पुढे केले. त्यांनी मोर्चेकर्‍यांत फूट पाडण्याचे महापापही केले. उद्विग्नावस्थेतील युवकांनी तुळजापूरला जमून शासनाला चेतावणी दिली. पुढे परळीला ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. ‘मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणासह’, शेतकरी सवलती, शिक्षण कर्ज अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन दिले. २३ जुलै २०१८ रोजी पंढरपूरला येताना मुख्यमंत्र्यांनी काही मागण्या मंजूर कराव्यात, अन्यथा पंढरपूरला येऊ देणार नाही. ही भूमिका घेतली. ही बाब मुख्यमंत्र्यांचे गंभीरपणे न घेता मोर्चेकर्‍यांना डिवचले अपमानित केले. ‘मला झेड सिक्युरिटी असते, पोलीस संरक्षण असते, मोर्चेकरी काही करू शकत नाहीत. ते गर्दीत साप सोडून गडबड करतील. मोर्चेकरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पेड कार्यकर्ते आहेत’ असे विधान केले आणि अपेक्षेप्रमाणे मराठा आंदोलन उग्र व हिंसक झाले. यासाठी मुख्यमंत्री व त्यांचे सहकारी मंत्री जबाबदार आहेत. वर्षभरापूर्वी काही दिवस- महिन्यांत मराठा आरक्षण देऊ म्हणणारे शासन, आता हायकोर्टाचे कारण पुढे करत आहे. ही दिशाभूल आहे. एकंदरीत गोषवारा मांडताना महाराष्ट्रात उघड जाळपोळीसह जातीय, धार्मिक दंगली भडकाव्यात हाच शासनाचा डाव दिसतो. त्यातून मूक क्रांती मोर्चामुळे जगात ‘हिरो’ ठरलेल्या सकल मराठा समाजास ‘खलनायक’ ठरवण्याचा शासनाचा उद्देश अंततः सफल झाला असे वाटते. तरीही मेगा भरतीतील १६ टक्के जागा राखीव ठेवल्यास त्या मराठा युवकांनाच कशा दिल्या जातील, हे शासनाने मराठा मोर्चेकरी युवकांना पटवून देेणे गरजेचे आहे.
मराठा ओबीसीकरण वा मराठा आरक्षण हा विषय राज्य घटना कलम ३४०, १४, १५, १६ नुसार मार्गी लावणे सहज शक्य आहे. मराठा समाज ओबीसीकरणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने न्या. खत्री, न्या.बापट, न्या. सराफ, न्या.म्हसे व न्या. गायकवाडमार्फत सर्वेक्षण केले आहे. दुर्दैवाने १९७८ मध्ये केंद्र मागासवर्ग आयोगाने पूर्वग्रहदुषित दृष्टीतून मराठा ओबीसीकरण नाकारले. महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय मराठा राजकीय नेते मराठा ओबीसीकरण विरोधात होते व आहेत. आयोगाचे कामकाज स्वतंत्र असले तरी त्यावर राज्यातील प्रमुखांच्या मतांचा प्रभाव असतो. न्या. खत्री व व न्या. बापट आयोगाकडे शासन यंत्रणेने डोळेझाक केली. मराठा समाज एससी वा एसटीस पात्र नाही. त्यामुळे ओबीसीशिवाय पर्याय नाही. मराठा समाजाचे मागासलेपण व माळी, धनगर, वंजारी, तेली, शिंपी, कुणबी यांचे सामाजिक मागासलेपण सारखेच आहे. मराठा समाज आजही बराच रूढीवादी, प्रतिगामी,महिलांवर बंधने घालणारा असा आहे. राणे समितीचे आरक्षण घटनाबाह्य होते व आहे. ते राज्य शासनाचे आर्थिक पॅकेज आहे. मराठा समाजाला ५२ टक्के बाहेर आरक्षण द्यावे का हा प्रस्ताव अव्यवहार्य, राज्य शासनाच्या अधिकाराबाहेरचा, घटनाबाह्य आहे. दुसर्‍या भाषेत मराठा आरक्षण नाकारणारा आहे. यामुळे असंतोषात भर पडेल. तसे होऊ नये यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकर्‍यांच्या मनातील अविश्वास दूर करावा.मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चकर्‍यांचे खरे प्रतिनिधी बोलावून त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करावी.
आडवळणे न घेता शासनाच्या मर्यादा स्पष्ट कराव्यात. याशिवाय केलेल्या चुकीच्या विधानाबद्दल बिनशर्त माफी मागावी. चर्चेचे मिनिट्स काढावेत. मराठा समाजाचा ५२ टक्के मध्ये ओबीसीत समावेश करण्यासाठी उपयुक्त भूमिका घेत ती लवकरात लवकर जाहीर करावी. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोग ओबीसी शिफारस करेल. त्यावर कार्यवाही व्हावी. पुन्हा कोर्टात अडकू नये. राज्यघटना बदल व आरक्षण टक्केवारी वाढीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे. ५२ टक्के बाहेर दिलेले आरक्षण कसे टिकेल? ते समजावून सांगावे. शेतकरी अनुदान वाटप, कर्जमाफी, गोवंश पालन सहाय्य, इत्यादी मदत द्यावी. ३४०कलमानुसार शेतकरी हा एक वर्ग तयार करून ओबीसी १९ टक्के मधील दहा टक्के सर्वच धर्मजातीतील शेतकरी वर्गास उत्पन्नानुसार देणे हे सोपे राहिल. मराठा युवकांना कबूल केलेली फी सवलत, वसतीगृह सवलत, वसतीगृहे बांधकाम, शिष्यवृत्ती, अनुदान, अण्णासाहेब पाटील मंडळ कर्ज, सर्व अडचणी दूर कराव्यात.शासनाने अहंगंड सोडावा. मोर्चेकर्‍यांवर दडपण आणू नये.
मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकार्‍यांनी असंबद्ध वक्तव्ये न थांबवल्यास मराठा युवक जास्त आक्रमक होऊ शकतो.
– पुरुषोत्तम खेडेकर
(लेखक ‘मराठा सेवा संघा’चे संस्थापक आहेत)