चीननंतर दोनशेहून अधिक देशांमध्ये वार्‍याच्या वेगाने पसरणार्‍या करोना व्हायरसने सगळ्यांनाच अंधार्‍या खाईत ढकललं आहे. उद्या काय होणार हे कोणालाच माहीत नाहीये. याच पार्श्वभूमीवर करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारतासह अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले, पण तो तात्पुरता असावा या विचारात कसेबसे दिवस ढकलणार्‍यांना आता हा लॉकडाऊन अजून काही महिने तरी मागे घेण्यात येणार नाही हे एव्हाना कळलंय. यामुळे आतापर्यंत काही दिवसांनी सगळं काही ठीक होईल असे सांगणार्‍या नेतेमंडळी व लोकप्रतिनिधींवरील त्यांचा विश्वास अंमळ जरा ढासळला आहे. तूर्तास तरी शहरातील रोजगाराची आशाच मावळल्याने स्थलांतरितांना आता गावची ओढ लागली आहे. यामुळे संसर्गाचा विचार न करता देशभरातीलच नाही तर जगभरातील स्थलांतरित नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत आहेत, तर काहींनी या सगळ्यांच्या पलीकडे जाऊन बायका व पोराटोरांसह पायीच गावची वाट धरली आहे. करोनाच्या भीतीपेक्षा केव्हा एकदा काम सुरू होतं आणि घरातली बंद पडलेली चूल धगधगते याची प्रत्येक स्थलांतरित मजूर वाट पाहात आहे.
यातील अनेक जणांवर लॉकडाऊन बरोबरच आरोग्यविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे गावी जाऊन हक्काच्या जमिनीत दोन वेळचं पोट भरेल एवढे पीक काढण्याच्या विचारात असणार्‍या स्थलांतरितांच्या भविष्याच्या आशा तूर्तास तरी मावळल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्लीसह विविध राज्यात या लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या पोटावरच गदा आली आहे. रोजंदारीवर काम करणार्‍यांचे हाल तर कुत्राही खाणार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यातही महाराष्ट्रात विशेषत: मुंबई, पुणे, नाशिकमध्ये येणारे स्थलांतरित मजूर हे प्रामुख्याने विविध जिल्ह्यातून आले असले तरी मुंबईत परराज्यातून येणार्‍या स्थलांतरितांचे प्रमाण अधिक आहे. यात विशेषत: चित्रपटसृष्टी, घरकाम, बांधकाम, मॉल, भाजी-फळ विक्रेते, पिठाची चक्की, हॉटेल, वाहन चालक या क्षेत्रात काम करणारा जो मजूर किंवा कर्मचारी आहे तो परराज्यातीलच अधिक आहे. हाच मजूर वर्ग मुंबईतील दाटीवाटीने वसलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये वसला आहे, पण लॉकडाऊनमुळे आता सगळेच व्यवसाय व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. करोनाचा प्रादुर्भाव पाहता लॉकडाऊन 3 मे ला संपेल अशी सुतराम शक्यता नाहीये. यामुळे या मजूर वर्गाची ससेहोलपट वाढली आहे. त्यातही त्यांची दोन वेळच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असला तरी त्यात किती जणांचे पोट भरते व किती जणांना अर्धपोटी झोपावं लागतं हे ज्याचे त्यालाच ठाऊक आहे.
बोरिवली पूर्वेला नॅशनल पार्कजवळ व अनेक ठिकाणी रोज स्वयंसेवी संस्थेतर्फे गरजूंना मोफत जेवणाचे एक पाकीट व पाण्याची एक बाटली दिली जातेय. त्यासाठी अनेकजण सोशल डिस्टन्सिंग सांभाळत रांगाही लावताना दिसतात, पण त्या पाकिटाचे आकारमान व त्यात असलेल्या अन्नाच्या प्रमाणाचा अंदाज पाहता त्यात लहान मुलांचे पोट भरू शकतं, मोठ्यांचं नाही हे लगेच कळतं, पण तरीही तेवढ्याशा अन्नासाठीही आज माणूस किती हतबल झाला आहे याची जाणीव होते. या गर्दीत रस्त्यावर राहणार्‍या व्यक्ती तर असतातच पण बेरोजगार झालेल्या व्यक्तीही आहेत. प्रामुख्याने रोजंदारीवर काम करणार्‍या. अजून किती दिवस जेवणाच्या एका पाकिटासाठी रांगा लावाव्या लागतील हा प्रश्न प्रत्येकाच्या चेहर्‍यावर आहेच.
त्यातच या स्थलांतरितांना सरकार रेशन पुरवणार अशी घोषणा करण्यात आली आहे, पण प्रत्यक्षात यातही काळाबाजार होत असल्याचे सर्व्हेत समोर आले. यातील माहितीनुसार आताच्या परिस्थितीत देशातील 96 टक्के स्थलांतरित कर्मचार्‍यांना सरकारकडून अन्नपुरवठा झालेला नाही, तर 90 टक्के लोकांना लॉकडाऊनच्या काळात पगारही मिळालेला नाही. यामुळे करोना होऊन मरण्याच्या भीतीपेक्षा उपाशी राहून मरण्याची भीती या वर्गातील लोकांमध्ये वाढीस लागली आहे. ज्यांना पोरंटोरं आहेत त्यांची अवस्थाही भयाण आहे. पोटाला पुरेसे अन्न नसल्याने अनेक स्तनदा मातांना दूधच येत नाहीये. यामुळे कोवळे जीवही भुकेने कासावीस होऊन टाहो फोडत आहेत, पण त्यांच्या भुकेची ही आर्त हाक आपल्यापर्यंत पोहचत नाही हे दुर्दैव आहे.
यामुळेच पोराबाळांचे हातावर, खांद्यावर, पाठीवर बोचकं बांधून हजारो किलोमीटर वाट तुडवत हा मजूर जत्थ्याने गावाकडे कसलीही तमा न बाळगता जाताना दिसतोय. त्याची ही कृती लॉकडाऊनच्या नियमांचे भंग करण्याबरोबरच करोनाचा संसर्ग वाढवणारी असल्याने त्याच्यावर गुन्हेही दाखल होत आहेत, तर काही ठिकाणी त्यांना रस्त्यावर बसवत त्यांच्या अंगावर सॅनिटाईझरची फवारणी करण्याचे प्रताप करण्यात येत आहेत. जे धक्कादायक असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडवणारे आहे. यावरून राजकारणही पेटले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घाईत घेतलेल्या लॉकडाऊन निर्णयामुळे स्थलांतरितांचे सर्वाधिक हाल झाल्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोलले जात आहे. जागतिक बँकेनेही याची दखल घेतली असून लॉकडाऊनमुळे भारतातील 40 मिलियन स्थलांतरित कर्मचार्‍यांवर परिणाम झाल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, देशात करोनाच्या प्रादुर्भावाचा वेग पाहता लॉकडाऊन वाढण्याचीच अधिक शक्यता आहे. यामुळे या स्थलांतरितांचा पुन्हा केव्हा विस्फोट होईल हे सांगता येणे कठीण आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही स्थलांतरितांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी विशेष रेल्वेची तरतूद करावी अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे, पण ती योग्य असली तरी करोनाचा संसर्ग पाहता ती मंजूर होणे कठीण आहे. यामुळे लॉकडाऊनने स्थलांतरितांचे आयुष्यही लॉक करून टाकले आहे.थोड्या फार फरकाने परेदशातही हीच परिस्थिती आहे. मुस्लीम राष्ट्रांबरोबरच इतर राष्ट्रांमध्ये कामासाठी स्थायिक झालेले बरेच भारतीय आज लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झाले आहेत, पण परतीचा मार्गच बंद असल्याने तेथेही ते अशाच परिस्थितीचा सामना करत आहेत, पण तेथील सरकारबरोबरच ते ज्या कंपनीत काम करत होते त्यांनी त्यांच्या खाण्यापिण्याची राहण्याची सोय लावल्याने परदेशातील अनेक भारतीयांची उपासमार मात्र टळली आहे, पण येथील परिस्थिती मात्र विस्फोटक होण्याचीच शक्यता अधिक असल्याने सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
130 कोटी लोकसंख्या असलेला भारत 80 टक्के कृषीप्रधान देश आहे. यामुळे बरेच उद्योग शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीचा कार्यकाल संपल्यावर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंडसारख्या राज्यातून महाराष्ट्रासह इतर राज्यात अनेकजण मोलमजुरी करण्यासाठी येतात, पण लॉकडाऊनमुळे ते अनेक राज्यांमध्ये अडकून पडले आहेत. जगण्याची शाश्वती नाही आणि मरणाचा काही भरवसा नाही अशा दुहेरी मनोवस्थेत सापडलेल्या या स्थलांतरितांचे चित्त आता थार्‍यावर नाहीये. गावाकडील कुटुंबीयांची काळजीही त्याला सतावतेय. शेवटी संकटकाळी घराची ओढ ही प्रत्येकाला असतेच. अशावेळी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने प्रत्येक मजुराच्या खात्यात पुढील सहा महिन्यांसाठी दरमहा कमीत कमी सहा हजार रुपये जमा करावेत. जेणेकरून त्याची आर्थिक विवंचना संपेल व मनाची घालमेल थांबल्यानंतरच तो करोनाशी लढण्यात आपली साथ देऊ शकेल.