पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’ चे आश्वासन दिले खरे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढल्या. विरोधकांनी मोदी सरकारची फसलेली धोरणे आणि राफेल प्रकरण लावून धरले आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राइक करून मोदी सरकारने सक्षमता दाखवून दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीत एकूण हा सामना ‘मोदी है तो मुमकिन है’ विरुध्द ‘चौकीदार चोर है’ असा मोदीकेंद्रीच होईल असेच दिसते.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे २०१३ मध्ये आंदोलन झाले. भ्रष्टाचारविरोधी माहौल त्यामुळे तयार झाला. त्या बरोबर खनिज तेलाच्या वाढलेल्या भावामुळे महागाई पण हाताबाहेर गेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने घोषणा केली. त्यांनी ‘अच्छे दिन आने वाले है’ चा नारा दिला. बरोबर ‘गुजरात मॉडेल’चा दाखला दिला जाऊ लागला. राम मंदिरसारखे परंपरागत मुद्दे बाजूला सारले गेले. विकास हाच निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी होता.मतदारांची नेमकी नस पकडण्यात भाजपला तेव्हा यश मिळाले. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचे एक खासदार २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी आपण प्रचार करून घरी आल्यावर, आपली लहान मुलगी ‘अबकी बार मोदी सरकार’ च्या घोषणा कशी द्यायची याचा किस्सा रंगवून सांगतात. तर मुद्दा असा की २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘अच्छे दिन’ आणि स्वतः मोदी प्रचाराच्या केंद्रस्थानी होते. त्याचा पुरेपूर लाभ भाजपला झाला. भाजपने एकहाती सत्ता मिळवली. २०१४ मध्ये विरोधी पक्ष असल्यामुळे सरकारविरोधी जनभावनेचा लाभही भाजपला झाला होता. आता अच्छे दिनाच्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार निवडणुकीला सामोरे जात आहे.
विरोधकांच्या प्रचाराची दिशा
नरेंद्र मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’ चे आश्वासन दिले खरे, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढल्या. नोटबंदीसारख्या निर्णयाने काळा पैसा हस्तगत करणे जमले नाहीच, पण असंघटित क्षेत्राचे कंबरडे मोडले. पुढे वस्तू व सेवा कराच्या त्रुटीयुक्त अंमलबजावणीमुळे छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय, व्यापार्‍यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. परिणामी जीडीपीमधील वृद्धी ही युपीए सरकारच्या तुलनेत कमी राहिली आहे. अर्थकारणाचे असे निराशाजनक चित्र भाजपसाठी अडचणीचे आहे.
सर्वाधिक फटका कृषी क्षेत्राला बसलेला दिसतो. सेंट्रल स्टॅटिस्टिकल ऑफिसच्या आकडेवारीनुसार मोदींच्या कार्यकाळात कृषी जीडीपीमधील वाढ अवघी २.९ टक्के झाली आहे. हीच वाढ युपीए -१ च्या काळात ३.१ टक्के तर युपीए -२ च्या काळात ४.३ टक्के होती.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर निर्णायक बदल करू शकेल असे काही मोदी सरकारला करता आलेले नाही. शेतमालाला योग्य मोबदला मिळण्याचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. देशभरात शेतकर्‍यांची आंदोलने या काळात झाली. गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची दमछाक झाली तर गेल्या डिसेंबरमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले यामागील एक कळीचा फॅक्टर शेतकर्‍यांचा रोष होता. त्यामुळे शेतकर्‍यांची शोचनीय स्थिती अधोरेखित करणे, त्यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार ठरविणे हा विरोधकांसाठी प्रचारामध्ये प्राधान्याचा मुद्दा राहील.
भाजपने दरवर्षी २ कोटी या हिशोबाने पाच वर्षांत १० कोटी रोजगार निर्माण करू, असे आश्वासन दिले होते. नवीन रोजगारची निर्मिती सोडाच, आहे तो रोजगारही या सरकारच्या कार्यकाळात बुडाला. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमीच्या डिसेंबर 2018 च्या अहवालानुसार एका वर्षांत १ कोटी १० लाख लोकांना रोजगार गमवावे लागले. एनएसएसओच्या २०१७ सर्वेक्षणानुसार बेरोजगारीचा दर ६. १ टक्के झाला आहे. हा गेल्या ४५ वर्षांतील सर्वोच्च दर आहे. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांसाठी रोजगार हाच सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता. याचाच फटका या तीन राज्यांमध्ये भाजपला बसला. त्याच महिन्यातील सी-वोटर या संस्थेचे सर्वेक्षण तसेच मे २०१८ चे लोकनीती-सीएसडीएसचे सर्वेक्षण देखील रोजगार हा मुद्दा मतदारांसाठी सर्वात अधिक प्राधान्याचा आहे हे दाखवितात. म्हणूनच रोजगार निर्माण करण्यात मोदी सरकारला आलेले दारुण अपयश हा विरोधकांसाठी प्रचाराचा मुद्दा असेल यात शंका नाही.
विरोधकांसाठी तिसरा प्रचारासाठीचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे राफेलविषयी घोट्याळ्याचे आरोप हा आहे. राफेल विमानांसाठी जास्त पैसे मोजणे, कराराच्या तरतुदी शिथिल करणे, त्याचे कंत्राट संरक्षण क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसणार्‍या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला देणे हे राफेल संदर्भात विवादाचे मुद्दे आहेत. एन .राम यांनी (पत्रकार ) यावर कागदोपत्री पुराव्यांसह प्रकाश टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला ही चुकीची माहिती सरकारने दिल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे दिवसेंदिवस राफेलची खरेदी संशयाच्या भोवर्‍यात येताना दिसत आहे. याला अनुषंगून ‘चौकीदार चोर है’ अशी घोषणा राहुल गांधी यांनी दिली. विरोधकांच्या सामाजिक माध्यमांवरील प्रचारात हे वाक्य कळीचे ठरले आहे.
त्यामुळे विरोधकांची भिस्त प्रामुख्याने शेतीचे अरिष्ट, रोजगार आणि राफेल यावर राहील असे दिसते. भाजपचा प्रचाराचा मंत्र भाजपने सुरुवातीला ‘साफ नियत सही विकास’ची घोषणा देण्यास सुरुवात केली. पण अर्थव्यवस्थेच्या सुस्थितीविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्यामुळे भाजप याबाबत चाचपडताना दिसत होता. त्यात राफेलबाबत प्रश्नांनी ‘नियत’ विषयीही शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात केली होती. पण याच दरम्यान काश्मीरमधील पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांवर दहशतवादी हल्ला झाला. मसूद अझहरच्या जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेने त्याची जबाबदारी स्वीकारली.
२०१६ मध्ये उरी येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपलीकडे जाऊन सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. त्यामुळे यावेळी पुलवामा घटनेनंतर त्याचा बदलाही त्याच पद्धतीने घेणे अनिवार्य झाले होते. आपण कमजोर आहोत हा संदेश निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना जाणे सरकारला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे हवाई दलाने पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील जैश-ए-मोहम्मदच्या प्रशिक्षण तळावर बॉम्बफेक केली. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानच्या हवाई दलाने भारताच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पाकिस्तानच्या विमानांचा पाठलाग करताना भारतीय हवाई दलाचे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानच्या ताब्यात गेले. पण त्यांची पाकिस्तानने लगेच सुटकाही केली. या आधारे, मोदी सरकार इतके सक्षम आहे की, ते पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा करू शकते, आणि आपल्या अधिकार्‍याची सुटकाही करू शकते, अशी प्रतिमा भाजपकडून तयार केली जाऊ लागली आहे. किती दहशतवादी मारले गेले याविषयी आधारहीन दावे करून आपला पराक्रम दाखवण्याचा भाजप नेते प्रयत्न करत आहेत.
विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या फोटोचा वापर प्रचारफलकावरही भाजप नेते करताना दिसत आहेत. विरोधी पक्षांनी पुलवामा हल्ल्याचे राजकारण करू नये, असा आग्रह एकीकडे धरताना दुसरीकडे त्याचा निवडणुकीत लाभ होण्यासाठी भाजप सढळहस्ते वापर करत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी है तो मुमकिन है’ ही घोषणा आता भाजपकडून दिली जात आहे. आगामी निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ‘साफ नियत’ घेऊन लढण्याचे भाजपचे नियोजन दिसते. तर दुसरीकडे ‘चौकीदार चोर है’ म्हणत सरकारचे आर्थिक आघाडीवरील अपयश अधोरेखित करत निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे विरोधी पक्षांचे धोरण दिसते. एकूण हा सामना ‘मोदी है तो मुमकिन है’ विरुध्द ‘चौकीदार चोर है’ असा मोदीकेंद्रीच होईल असे म्हणायला हरकत नाही.
-भाऊसाहेब आजबे