येडीयुरप्पा यांचा शपथविधी वेळच्या वेळी उरकण्यात यश आले, म्हणून भाजपाच्या समर्थकांनी फुशारून जाण्याचे काहीही कारण नाही. कारण शपथविधी हा लोकशाहीत एक उपचार असतो. खरे बहुमत हे विधानसभेच्या मतदानातूनच सिद्ध होत असते. ते सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा बोलवावी लागते आणि घटनेनुसार मुख्यमंत्र्यालाच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावता येत असते. सहाजिकच बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधानसभा बोलवायची तर मुख्यमंत्री हवा आणि केवळ त्यासाठीच राज्यपालांना तारतम्य वापरून एखाद्या नेत्याला मुख्यंमंत्रीपदाची शपथ देऊन, ही प्रक्रीया सुरू करावी लागते. त्यात कोणाचा विजय किंवा पराभव नसतो. म्हणून तर त्यात आपला विजय शोधणारे भाजपावाले उतावळे असतील, तर आपला पराभव शोधून कोर्टापर्यंत दाद मागायला जाणारे काँग्रेसवाले शतमूर्ख आहेत. कारण त्याची अजिबात गरज नव्हती, की मध्यरात्री कोर्टाला जागवून दाद मागण्याचा प्रसंगही नव्हता. त्याला म्हणूनच उतावळेपणा म्हणावे लागेल. प्रामुख्याने यापूर्वीच्या काळात अशा घटना घडलेल्या असतील, तर न्यायालयाचे विविध निवाडे त्याचे मार्गदर्शन करीत असतात. पण त्याकडे पाठ फिरवून हरभऱ्याच्या झाडावर चढून बसलेले वकीलच तुमचे सल्लागार असतील, तर थप्पड खाण्यापलिकडे अन्य काही वाट्याला येत नसते. काँग्रेसला म्हणूनच गुरूवारी पहाटे सुप्रिम कोर्टाची चपराक खाण्याची नामुष्की आली. त्यांनी थोडा संयम दाखवला असता आणि उत्तरप्रदेश वा झारखंडाच्याबाबतीत कोर्टाने दिलेले निवाडे अभ्यासले असते, तर गुरुवारी सकाळीही सुप्रिम कोर्टात जाऊन न्याय मागता आला असता. पण न्याय मिळवण्यापेक्षा भाजपाला अपशकून करण्याचीच रणनिती आखलेली असेल, तर थपडा खाण्यापलिकडे अन्य काही पदरात पडण्याची कदापि शक्यता नाही. झालेही तसेच.
काही वर्षांपूर्वी नेमकी अशीच स्थिती झारखंड विधानसभेत झालेली होती. तिथे भाजपा व काँग्रेस अशा दोन आघाड्यांना बहुमत मिळू शकलेले नव्हते आणि सगळी बाजी अपक्षांच्या हाती गेलेली होती. दोन्ही बाजूंनी ज्या पाठीराख्या आमदारांची यादी राज्यपालांना सादर केलेली होती, त्यात सहा-सात नावे दोन्हीकडे सारखीच होती. मग राज्यपालांनी काय करायला हवे होते? तर बाकीच्या नाहीतरी त्या सहा-सात आमदारांना बोलावून खातरजमा करून घ्यायला हवी होती. तितकी केली तरी योग्य निर्णय राज्यपालांना घेता आला असता. पण दिल्लीचे दडपण इतके होते, की त्यांनी कुठलीही खातरजमा केल्याशिवाय शिबू सोरेन यांचा शपथविधी उरकून घेतला. पुढे त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी एका महिन्याचा कालावधी देऊन टाकला. ते अर्थात काँग्रेस आघाडी म्हणजे युपीएचे मुख्यमंत्री झाले आणि एनडीएचे उमेदवार अर्जुन मुंडा यांना संधी नाकारली गेली होती. पण त्यांना आपल्या आमदारांची खात्री असल्याने त्यांनी कायदेशीर लढाई इतरांवर सोपवून, आपले सर्व आमदार उचलून राज्याबाहेर सुखरूप आश्रय शोधला. हे सर्व आमदार राजस्थानात हलवले गेले आणि अर्जुन मुंडा यांची बाजू मुकुल रोहटगी यांनी समर्थपणे सुप्रिम कोर्टात मांडली. त्यांनी सोरेन यांचा शपथविधी रोखण्यासाठी मध्यरात्री कोर्टात धाव घेतली नाही की शपथविधी म्हणजेच अखेरची लढाई मानले नाही. आरामात शपथविधी पार पडला आणि कोर्टाकडून महिन्याची मुदत कमी करून घेण्यात यश मिळवले. कोर्टानेही महिन्याचा कालावधी एका आठवड्याचा केला आणि शिबू सोरेनसह काँग्रेसला आपलेच नाक कापून घेण्याची नामुष्की आली. कारण त्यांच्या मागे बहुमत नव्हते आणि कसोटीची वेळ आली, तेव्हा बहुमताचा प्रस्ताव चर्चेलाही येऊ दिला गेला नाही. सहाजिकच घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहिला होता. मग ज्या युपीएने सोरेनला मुख्यमंत्री केले, त्यांनाच सोरेनला हाकलण्याची नामुष्की आलेली होती.
झारखंडात कोर्टाने बहूमत सिद्ध करण्याची घालून दिलेली मुदत मध्यरात्री संपत होती आणि त्या दिवशी चर्चेला प्रस्ताव आल्याशिवायच विधानसभा स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे कोर्टाचा अवमान होण्याची पाळी आली. तसे झाल्यास सोरेन सरकार बरखास्त करण्याची लज्जास्पद स्थिती आली असती. म्हणून युपीएचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना सोरेन यांचा राजीनामा मागावा लागला. तो दिला नाही तर बडतर्फ करण्याची धमकी द्यावी लागली. थोडक्यात भाजपाचे अर्जुन मुंडा व वकील मुकुल रोहटगी, यांनी अशा स्थितीत काँग्रेसची पुरती बेअब्रू करून टाकण्यात यश मिळवले. त्याला रणनिती म्हणतात. इथेही नेमकी तशीच संधी आलेली होती आणि आपल्या पाठीशी बहुमत असल्याची खात्री असेल, तर मोदी सरकारला राज्यपालासह लज्जास्पद ठरवण्याची अपूर्व संधी काँग्रेसला आयती मिळालेली होती. शपथविधी रोखण्याचा आटापिटा करण्यापेक्षा काँग्रेसी चाणक्यांनी गुरूवारी सकाळी कोर्टात जाऊन १५ दिवसांची मुदत म्हणजे बहुमताशिवाय मनमानी करण्याची मोकळीक असल्याचा आक्षेप घेतला असता. त्यासाठी झारखंडाचा दाखला दिला असता, तरी येडीयुरप्पांचा शिबू सोरेन करणे सहजशक्य होते. पण त्यासाठी आधी अर्जुन मुंडाप्रमाणे आपले सर्व आमदार सुरक्षित जागी हलवण्याची काळजी घ्यायला हवी होती. शपथविधीला अपशकून ही रणनिती असू शकत नाही. सरकारला बहुमत नसल्याचे सिद्ध करण्याला प्राधान्य होते व आहे. पण उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग म्हणतात, तशा लोकांची काँग्रेसमध्ये गर्दी झालेली आहे आणि त्यातला नवरदेव कपिल सिब्बल हेच आहेत. बुधवारी संध्याकाळी सिब्बल मंचावर अवतरले आणि राज्यपालांच्या निर्णयाचे पत्रही हाती नसताना त्यांनी सुप्रिम कोर्टात आव्हान देण्याची डरकाळी फोडली. तिथेच काँग्रेस मध्यरात्री तोंडघशी पडण्याची हमी मिळालेली होती.
( सौजन्या – ANI )
राज्यपाल हे पद घटनात्मक असल्याने त्यांच्या कुठल्याही निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण जिथे राज्यपालांचा निर्णय घटनात्मकतेला बाधा आणत असेल, तिथे त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार कोर्टाला नक्कीच आहे. म्हणून तर शिबू सोरेन यांच्या निवड वा शपथविधीला अर्जुन मुंडांनी आव्हान दिलेले नव्हते. तर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली अतिरिक्त मुदत कमी करण्याची मागणी केलेली होती आणि ती स्वीकारली गेली. तेच आताही काँग्रेसचे चाणक्य करू शकले असते. पण ती निव्वळ कायदेशीर व घटनात्मक लढाई असते. तिथे भावना वा सुडबुद्धीला स्थान नसते. कपिल सिब्बल वा तत्सम लोकांना कायद्यापेक्षाही भावनात्मक आधारावर कायदेशीर लढाया करण्याची खुमखुमी आहे. म्हणून प्रत्येकवेळी काँग्रेसला न्यायालयाच्या थपडा सातत्याने खाव्या लागत आहेत. जी सुनावणी शुक्रवारी व्हायची आहे, त्यासाठी गुरूवारी पहाटे जागरण करून काय साधले? हाच निकाल झारखंडाच्या प्रकरणात मिळालेला असल्याने त्यातून धडा घेऊन शपथविधीचा इतका मनाला लावून घेण्याचे काही कारण नव्हते. आपण एक आणखी बाजी मारल्याचे समाधान भाजपाला देण्याचे काहीही कारण नव्हते. शिवाय हा तमाशा करताना आपल्याच गोटातले काही आमदार बेपत्ता झाले आणि त्यांना शोधताना वा दाखवताना काँग्रेसची दमछाक झालेली आहे. लढाई तांत्रिक मुद्दे समोर आणून जिंकता येत असती, तर दिर्घकाळ काँग्रेस देशात सत्ता गाजवू शकली नसती. प्रत्येक तांत्रिक बाजू झुगारूनच काँग्रेसने जे पायंडे निर्माण केले, त्याचेच अनुकरण आता मोदी-शहा काँग्रेसमुक्त भारत योजनेसाठी वापरत आहेत. त्यात आमदार फोडण्यापासून सरकारी यंत्रणेचा बेछूट वापरही समाविष्ट आहे. मुद्दा इतकाच, की अशा लढाईत काँग्रेस नेतृत्वाला चाणाक्षपणे आपल्या जमेच्या बाजूही वापरता येत नाहीत आणि सिब्बल यांच्यासारखे दिवाळखोर पक्षाला अधिकच गाळात घेऊन जात आहेत.