मुलींनी घातलेला हिजाबमुळे झालेला वाद काय वळण घेऊ शकतो हे कर्नाटकमध्ये झालेल्या हिंसाचारात आपण पाहिले. शाळा महाविद्यालये बंद ठेवण्याची वेळ आली. शाळा महाविद्यालयांमध्ये शिकणारी मुलं हातात दगड घेऊन भिरकावताना दिसत होते हे चित्र फार विचलित करणारे होते. दोन्ही गटातील जमलेली मुलं आपापल्या विचारांनी प्रभावित होती. खरं तर कोणता गणवेश घालून शाळेत, विद्यालयात जावे हा जर केवळ चर्चेचाच नाहीतर हिंसाचाराचा, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा विषय ठरणार असेल तर हे चित्र फार भयावह आहे.
ज्या देशाने आर्थिक महासत्ता व्हायचे स्वप्न बघितले आहे, त्या दिशेने वाटचाल करण्याची तयारीत आहे, त्या देशाला केवळ आर्थिक विकासाने महासत्तेची धुरा पेलता येणार नाही. त्याच जोडीने देशाचा सामाजिक विकासदेखील महत्त्वाचा आहे. कारण दीर्घकाळ महासत्ता म्हणून राहायचे असेल तर केवळ आर्थिक विकास नाहीतर समाजमनदेखील प्रगल्भ होत जाणे आवश्यक आहे. आपण देशाच्या विकासावर चर्चा न करता धार्मिकतेचा रंग असणारे व ते निर्माण करणार्‍या विषयावर चर्चा करत असू व सतत असेच मुद्दे समोर येत असतात. त्याच विषयात गुंतून जातो. खरंतर कोविड काळात व नंतर शिक्षणाबाबत अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत, त्यावर आम्ही हिरीरीने चर्चा न करता हिजाबसारख्या मुद्यांवर एकत्र येतो. आंदोलन करतो, त्यातून हिंसाचार होतो. वाईट हे की या वेळी यात टीनेजर्स सहभागी असतात. नक्की आपल्याला काय साध्य करायचे आहे? मुलांना धार्मिकतेच्या रंगात ओढून आपण काय साध्य करणार आहोत ?खरंतर शिक्षण या विषयावर आपल्या इथे अधिक काम होण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालयीन शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.
मुलींनी घातलेला हिजाबमुळे झालेला वाद काय वळण घेऊ शकतो हे कर्नाटकमध्ये झालेल्या हिंसाचारात आपण पाहिले. शाळा महाविद्यालये बंद ठेवण्याची वेळ आली. शाळा महाविद्यालयांमध्ये शिकणारी मुलं हातात दगड घेऊन भिरकावताना दिसत होते हे चित्र फार विचलित करणारे होते. दोन्ही गटातील जमलेली मुलं आपापल्या विचारांनी प्रभावित होती. खरं तर कोणता गणवेश घालून शाळेत, विद्यालयात जावे हा जर केवळ चर्चेचाच नाहीतर हिंसाचाराचा, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा विषय ठरणार असेल तर हे चित्र फार भयावह आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत 20 नोव्हेंबर 1989 मध्ये मुलांच्या हक्काच्या संहितेला मान्यता दिली. या संहितेनुसार मुलांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी भारताने 11 डिसेंबर 1992 रोजी बाल अधिकार संहितेला मान्यता दिली. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 54 कलमांच्या बाल अधिकार संहितेला पण मान्यता दिली. त्यापैकी 1 ते 42 कलम मुलांचे अधिकार आहेत व 43 ते 54 कलम मुलांचे अधिकार अबाधित राहावे म्हणून राष्ट्रांनी काय करावं यात ते सांगितले आहे. त्यासाठी सर्वजण बांधील आहेत. बालकांचे अधिकार चार विभागात विभागले गेले आहेत. ते म्हणजे जगण्याचा अधिकार, विकासाचा अधिकार, सहभागाचा अधिकार, संरक्षणाचा अधिकार, त्यातील विकासाचा अधिकार हा बालकांच्या विकासाशी संबंधित सर्व बाबींना प्राधान्य देणारा आहे. त्यात शिक्षण हा एक मुद्दा आहेच, त्यासोबत सहभागाचा अधिकार मुलांशी निगडित असणारे निर्णयात त्यांना सहभागी करून घेतले पाहिजे, त्यांना काय वाटते हे विचारायला हवे, त्याच्या मतांना प्राधान्य द्यायला हवे, प्रत्यक्षात घरात व समाजात त्यांना सहभागी केले आहे असे आपल्याला चित्र दिसते का? लहानांचे सर्व निर्णय मोठी माणसे त्यांना विचारात न घेता घेऊन मोकळे होतात. या निर्णयात त्यांचा सहभाग असणे गरजेचे आहे. एका महाविद्यालयात मुलांशी संवाद साधत असताना त्यांनी सांगितले की, दिवसभर आम्हाला ब्लेझर घालून महाविद्यालयात सहज हालचाली करता येत नाहीत, केवळ आम्ही छान व रुबाबदार दिसावे याकडे लक्ष दिले गेले, मात्र आम्हाला त्यात सहजता वाटत नाही. मुलांना कोणता गणवेश हवा आहे यावर मोठी माणसं निर्णय घेऊन मोकळे होतात आणि मूल मात्र मोठ्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतात.
मुलींनी शिक्षणाच्या प्रवाहात यावे ( मुलगी कोणत्याही धर्माची, वंशाची, जातीची असो) यासाठी विविध प्रयत्न होताना दिसतात. हे आपण सर्व जाणताच, जुन्या चालीरीती, रितीरिवाज, परंपरा मोडत मुली शिकत आहेत. मुली कोणत्याही धर्माच्या असोत, त्यांची शिक्षणाची दुर्दम्य इच्छा अचंबित करणारी आहे. उच्चशिक्षण मिळवण्यासाठीची धडपड कौतुकास्पद आहे, शिक्षण पूर्ण व्हावं व त्यात आडकाठी आणणार्‍या बालविवाहासारख्या अडचणीना त्या पोलिसांकडे जाऊन तर कधी 1098 या चाईल्ड हेल्पलाईनवर मदत मागत स्वतःचा विवाह थांबविताना दिसतात. या मुली आम्हाला शिकायचे असे सांगताना त्यांचे डोळे चमकतात, धार्मिकतेच्या या रंगात, वातावरणात त्यांच्या डोळ्यातली चमक हिराऊन जाऊ नये, कोणत्याही गणवेशांची, पोशाखांची आडकाठी त्यांच्या शिकण्याच्या मार्गातील बेड्या ठरू नयेत, दगड भिरकावणारे व घोषणा देणारे हात सर्व या देशाचेच नागरिक आहेत. भविष्यात मतदान करणार आहेत. त्यामागे धार्मिकतेने भरलेला विचार नकोत, तर संविधानाने दिलेला भेदभावरहित जगण्याचा आनंद देणारा विचार हवा आहे. केवळ अन् केवळ गणवेश समानता आणत नसतो. मधल्या सुट्टीत सर्वांनी एकत्र खाल्लेला डबा असेल, तर दिवाळी, ईद, ख्रिसमस या सणांचा शाळेतील आनंदोत्सव असेल जो खर्‍या अर्थाने समानतेचा पायाभूत विचार आहे. धर्माच्या पलीकडे जाऊन वर्गात एकत्रित शिक्षण घेणे, धर्म निरपेक्ष जगणे. आपल्या संविधानाचे आर्टिकल 15 आम्हाला भेदभावरहित जगण्याचा अधिकार प्रदान करते. वेगवेगळे मुद्दे राजकीय धार्मिक पातळीवर येत राहतील, मात्र सावित्रीच्या लेकी परंपरांना छेद देत पुढे जात आहेत आणि जातीलच.
– शोभा पवार
(लेखक नाशिक येथील बाल कल्याण समितीच्या सदस्य आहेत)