गोविंद वल्लभ पंत हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक थोर नेते. पंतांचे मूळ घराणे महाराष्ट्रातील; तथापि दहाव्या शतकात त्यांचे पूर्वज उत्तर प्रदेशात गेले आणि तेथेच स्थायिक झाले. त्यांचा जन्म 10 सप्टेंबर 1887 रोजी अलमोडा येथे झाला. त्यांचे वडील मनोरथ पंत हे जमीनमहसूल खात्यात नोकरी करीत. गोविंदांनी अलमोडा येथेच मॅट्रिकपर्यंत शिक्षण घेतले. पुढे ते अलाहाबाद येथील म्यूर सेंट्रल कॉलेजमधून बी. ए. झाले (१९०७) व नंतर एल.एल.बी. झाले (१९०९). या परीक्षेत पहिला क्रमांक आल्यामुळे त्यांना लॅम्सडेन सुवर्णपदक मिळाले. विद्यार्थिदशेत त्यांच्यावर गोपाळ कृष्ण गोखले व पंडित मदन मोहन मालवीय या दोन देशभक्तांच्या विचारांचा परिणाम झाला. ‘सार्वजनिक जीवनाचा पहिला धडा मालवीयांकडून मिळाला’, असे ते म्हणत. त्यांनी नैनिताल येथे प्रथम वकिलीस सुरुवात केली.
वकिलीच्या व्यवसायात त्यांनी प्रतिष्ठा व पैसा दोन्ही मिळविले. आपल्या प्रदेशातील मागासवर्गीय जातिजमातींचे प्रश्न सोडिविण्यासाठी, तसेच त्यांच्या समस्यांसाठी, तसेच त्यांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी कुमाऊँ परिषदेची स्थापना केली (१९१६). कुमाऊँ प्रदेशातील सार्वजनिक चळवळीत भाग घेऊन त्यांनी भिकार्यांची व्यवस्था, मजुरांची सक्तीने भरती, जंगलवासीयांवरील अत्याचार इ. प्रश्न कुमाऊँ परिषदेतर्फे हाताळले. यावेळी कुमाऊँ प्रदेश अनुसूचित जातिजमातींच्या विभागात अंतर्भूत केला होता. म्हणून त्यांनी साउथबरोच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मताधिकार समितीसमोर योग्य तो पुरावा सादर करून कुमाऊँ प्रदेश या विभागातून अलग करण्यात संपूर्ण यश मिळविले.
उत्तर प्रदेशाच्या विधान परिषदेत ते निवडून आले (१९२३). त्याच वर्षी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदींनी स्वराज्य पक्षाची स्थापन केली. महात्मा गांधींच्या असहकार चळवळीत सहभागी झाल्याने त्यांना १९३०-३२ च्या दरम्यान दोन वेळा तुरुंगवास घडला. उत्तर प्रदेशात कृषिविषयक सुधारणा करण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. तिचा अहवाल त्यांनी १९३२ साली सादर केला. गोविंद पंत हे एक खंबीर नेते होते, ते कमी बोलत; त्यांचा भर प्रत्यक्ष कृतीवर असे. भारतातील सर्वांत मोठ्या घटकराज्याचे सर्वांत जास्त वर्षे ते मुख्यमंत्री होते. आपल्या कारकीर्दीत प्रशासनव्यवस्थेत त्यांनी अनेक आमुलाग्र सुधारणा केल्या; उत्तर प्रदेशातील जमीनदारी पद्धत नष्ट करून त्यांनी जमीन सुधारणेचे कायदे केले; तेथे शासकीय कार्यालयांतून त्यांनी हिंदी भाषेचा उपयोग सुरू केला.
१९३८-३९ मध्ये त्यांच्या प्रोत्साहनाने हिंदीमध्ये पारिभाषिक शब्दकोश तयार झाला. मुख्यमंत्री या नात्याने १९४८ मध्ये देवनागरी लिपी सुधारून हिंदी टंकलेखन-यंत्र व दूरमुद्रक तयार करविण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. केंद्रीय गृहमंत्रिपदावर असतानाही केरळमधील कम्युनिस्ट राजवट, पंजाबी सुभा, आसाममधील दंगली इ. प्रश्न त्यांनी अत्यंत कुशलतेने हाताळले. राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी ‘भारतरत्न’ हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला (१९५७). मुत्सद्दीपणा, कणखरपणा, कृतिशीलता आणि संसदपटुता यांसारखे आदर्श नेतृत्वाचे गुण त्यांच्यात होते. अशा या महान नेत्याचे ७ मार्च १९६१ रोजी निधन झाले.