महेश देशपांडे
आयुर्विम्याच्या खरेदी योजना लाभदायक?
युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स किंवा युलिप्स या योजना पूर्वीच्या अनुभवामुळे फारशा चांगल्या मानल्या जात नव्हत्या. परंतु, यंदाच्या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवल लाभ कर पुन्हा एकदा लागू करण्यात आल्यापासून या योजनांकडे नव्याने लक्ष वेधलं गेलं आहे. आयुर्विम्याच्या या योजना खरेदी करण्यात आल्या तर खरोखरच लाभदायक ठरतात का, हा खरा प्रश्न आहे.
काही वर्षांपूर्वी युनिट लिंक्ड विमा योजना म्हणजेच युलिप्सच्या योजना बऱ्याच चर्चेत होत्या. मात्र ही चर्चा फारशी अनुकूल नव्हती. या योजनांसाठी वितरकांना मोठ्या प्रमाणात कमिशन दिलं जात होतं. त्यामुळे शेअर बाजाराची जोखीम घेण्याची कुवत नसलेल्या ग्राहकांनाही ही योजना मोठ्या प्रमाणात विकण्यात आली. काही योजना तर चांगल्याच आपटल्या आणि युलिप्समध्ये पैसे गुंतवणं म्हणजे तोटा सहन करणं, गुंतवलेली रक्कमही परत मिळवू न शकणं अशा प्रकारचे गैरसमज गुंतवणूकदारांमध्ये पसरले. त्या वेळचा अनुभव पाहता त्या निराधार होत्या असंही म्हणता येणार नाही. वितरकांनी या योजनांचे लाभ फुगवून सांगितले होते. भरमसाठ कमिशन मिळवलं होतं आणि नंतर बारीक अक्षरातील मजकूर न वाचता योजना खरेदी केल्याबद्दल गुंतवणूकदारांना कपाळाला हात लावण्याशिवाय काहीही करता आलं नव्हतं. या योजना शेअर बाजाराशी संबंधित असतात आणि आयुर्विम्याच्या इतर योजनांप्रमाणे यांचा परतावा निश्चित नसतो ही यातील महत्त्वाची बाब आहे.
योजना पुन्हा चर्चेत
आता पुन्हा एकदा या योजना चर्चेत आल्या आहेत आणि त्याला यंदाच्या अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन भांडवल लाभ कर पुन्हा एकदा लागू करण्यात आल्याची बाब कारणीभूत ठरली आहे. दरम्यानच्या काळात युलिप्स योजनांमध्ये काही सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. खरं तर पॉलिसीधारकांना पॉलिसी देताना ती युलिप्सची म्हणजे शेअर बाजाराशी संबंधित पॉलिसी असल्याचं सांगणं आवश्यक असतं. तसं ते सांगितलं गेलंही; मात्र शेअर बाजारातून या योजनांचा परतावा नेहमीच्या योजनांच्या सुमारे दहापट अधिक मिळेल असंही अनेकांनी सांगितलं. त्यातून पॉलिसी खरेदी केल्या गेल्या पण वास्तव लक्षात येताच लोकांचा भ्रमनिरास झाला. २००८-०९ च्या दरम्यान बाजार मोठ्या प्रमाणात कोसळला. त्यापाठोपाठ २०१० मध्ये आयआरडीएआयचे नियम आले. नंतर मात्र प्रिमियममधील युलिप्सचा वाटा ५५ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत खाली गेला. जून २०१० पासून युलिप चार्जेसची मर्यादा आणि पाच वर्षांचा लॉक इन पीरियड या दोन्ही नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली.
आता सुधारित युलिप्स आर्थिक उद्दिष्टं गाठण्यास मदत करू शकतील अशा प्रकारची उत्पादनं असल्याप्रमाणे सादर करण्यात आली आहेत. शिस्तबद्ध गुंतवणूक, बाजाराशी संलग्न परतावे आणि कमी शुल्क ही याची वैशिष्ट्यं आहेत. यामुळे या प्रकाराला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आजच्या काळात पॉलिसीधारक प्रिमियम अॅलोकेशन चार्जेस आणि विशेषतः वितरकांना दिलं जाणारं कमिशन हे दोन्ही आर्थिक बोजे टाळू शकतात. काही कंपन्यांनी २०११-१२ मध्ये कमी हप्त्यांच्या किंवा प्रिमियमच्या योजनाही लागू केल्या; मात्र त्यांनी पॉलिसीचे प्रशासकीय शुल्क वाढवलं. याखेरीज मृत्यू झाला तर मिळणारा लाभ, कंपनीकडून दिली जाणारी अतिरिक्त अॅलोकेशन्स आणि लॉयल्टी अॅडिशन्स यामुळे या योजनांच्या आकर्षकतेत भर पडली.
थेट इक्विटीजमध्ये आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांमध्ये केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकांवर लादल्या जाणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवल लाभ करामुळेही (एलटीसीजी) युलिप गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन मिळालं. युलिप्सना या कराचा फटका बसलेला नाही; कारण त्यांना विमा उत्पादनं मानलं जातं. याखेरीज युलिप्समध्ये इक्विटी आणि डेब्ट फंड यामध्ये गुंतवणूक हस्तांतरित करण्याचा पर्याय असल्यानं युलिप्सवर बसणारा कर वाचवता येऊ शकतो. ईएलएसएसपेक्षाही या योजना अधिक लाभदायक ठरतात, कारण युलिप गुंतवणूकदार हप्त्याने पैसे भरत असले तरी पाच वर्षांनंतर एकदम संपूर्ण रक्कम घेऊ शकतात. ईएलएसएसमधील एसआयपी गुंतवणूकदारांना असं करता येत नाही. असं असलं तरी या योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याआधी या योजनांच्या काही जुन्या मर्यादा तशाच असल्याचं माहिती असणंही आवश्यक आहे.
लवचिकतेच्या बाबतीत म्युच्युअल फंड युलिप्स योजनांच्या तुलनेत वरचढ ठरतात. म्युच्युअल फंडांच्या बाबतीत चांगली कामगिरी न करणाऱ्या फंडातून तुम्ही आपली रक्कम काढून घेऊन चांगली कामगिरी करणाऱ्या फंडात गुंतवू शकता. मात्र ही लवचिकता युलिप्स योजनांच्या बाबतीत नसते. शिवाय तुमची इच्छा असेल तर एसआयपीतील गुंतवणूक थांबवून तुम्ही विनासायास त्या योजनेतून बाहेर पडू शकता. युलिप्सच्या बाबतीत तुम्ही हप्ते भरणं थांबवू शकत नाही. त्या आयुर्विम्याच्या योजना असल्यानं ठराविक काळापर्यंत हप्ते भरले गेले नाहीत, तर या योजना लॅप्स होतात. लॉक इन पिरियड पाच वर्षांचा असल्याने या कालावधीत योजनेतून बाहेर पडल्यास दंड भरावा लागतो. त्यामुळे पाच ते सात वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करू शकण्याची किंवा या कालावधीत हे पैसे लागणार असल्याबाबत खात्री नसलेल्यांसाठी युलिप योजना योग्य ठरत नाहीत. युलिप योजना या शेअर बाजाराशी निगडीत असल्याने बाजाराच्या जोखमी स्वीकारण्याची तुमची तयारीही असावी लागते.
कर आकारणीचा विचार क्रमप्राप्त
युलिप्स खरेदी करण्याआधी करआकारणीचा विचार करणंही क्रमप्राप्त ठरतं. नॉन-इक्विटी फंड तीन वर्षांनंतर इंडेक्सेशन लाभासाठी पात्र ठरतात. परतावे महागाईवाढीच्या पातळीहून कमी असल्यास तोटा झाल्याचा दावा करून इतर करपात्र लाभांशी त्यांचा ताळमेळ जोडून कर तडजोड मिळवता येते किंवा आठ वर्षांपर्यंत हा तोटा तसाच पुढे नेता येतो. म्हणूनच युलिप्सच्या किंमती बèयाच कमी झाल्या असल्या तरी अनेकदा जाणकार म्युच्युअल फंड आणि टर्म विमा योजना यांंचं मिश्रण घेण्याचा पर्याय अधिक लाभदायक असल्याचं सांगतात.
ज्यावेळी संरक्षण म्हणून विमा घेण्याचा प्रश्न असतो त्यावेळी टर्म विम्याला पर्याय नाही. याचे वार्षिक हप्त्याचे पैसे परत मिळत नसले तरी अत्यल्प किंमतीत मोठ्या रकमेचा विमा उतरवला गेल्यानं मनःशांती आणि खरोखरच पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूसारखी दुर्दैवी घटना घडली तर त्यावेळी कुटुंबाला मोठा आर्थिक हातभार मिळणं या दोन्ही बाबी साध्य होतात. परंतु म्हणून युलिप्सचा पर्याय अगदीच चुकीचा ठरत नाही. काही सर्वाधिक स्वस्त युलिप्स चांगले परतावेही देऊ शकतात. उदाहरणार्थ, जर पॉलिसीधारक ही ३५ वर्षीय महिला आहे असं गृहीत धरलं आणि तिने वार्षिक एक लाख रुपये गुंतवणुकीचा, १० वर्षं मुदतीचा युलिप प्लॅन खरेदी केला, तर तिला सुमारे आठ टक्के परतावा मिळू शकतो. बँकांच्या मुदत ठेवींच्या सध्याच्या दरांच्या तुलनेत हा दर चांगला ठरतो. सध्या बाजारात काही युलिप्स पॉलिसी चांगल्या प्रमाणात विकल्या जात आहेत. आजघडीला एडेलविस-टोकिओ लाईफ इन्शुरन्सची वेल्थ प्लस पॉलिसी सुमारे ६.४७ टक्के दरानं परतावा देईल. क्लिक २ इनव्हेस्टमेंट ही एचडीएफसी आयुर्विम्याची योजना ६.१६ टक्के दरानं तर बजाज अलियांझ लाईफ इन्शुरन्सची गोल अॅशुअर योजना ६.५३ टक्क्यांनी आणि ई वेल्थ ही एसबीआय लाईफ इन्शुरन्सची योजना ६.४६ टक्के दरानं परतावा देऊ शकेल.