राम मंदिर उभारण्याच्या नावाखाली नियम बनवणारेच चोर्‍या करू लागले आहेत. इतर कोणत्याही चॅरिटी कामासाठी निधी गोळा करताना असंख्य नियमांचा आधार घेतला जात असताना राम मंदिराच्या नावाखाली करण्यात येत असलेल्या खुलेआम वसुलीने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. हे संविधानाने चालणार्‍या यंत्रणेला आव्हान आहे. वसुलीचे हे उद्योग एका राज्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते सगळ्याच राज्यात खुलेआम सुरू आहेत. या वसुलीखोरांनी अशी काही लुबाडणूक सुरू केलीय की त्यांना आवरायचं कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रामाच्या नावाने देशवासीयांची होत असलेली ही लूट रामभक्त उघड्या डोळ्यांनी सहन करत आहेत, याचं अजब वाटतं. यातल्या एका भक्ताने तर राज्याच्या विधानसभेत तारे तोडले. राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या माध्यमातून या मंदिराची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी निधी जमवताना कोणत्याही प्रकारे धर्मादाय संमती घेण्यात आली नाही. विना संमती देणग्या गोळा करण्यास कायद्याची मान्यता नाही. असं असताना राम मंदिराच्या नावाखाली उघड वसुली सुरू कशी, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. आतापर्यंत मंदिराच्या नावाखाली देशभर अडीच हजार कोटींची वसुली करण्यात आली आहे. याशिवाय तितक्याच प्रमाणात वर्गणी गोळा करून रामाच्या नावाखाली हिंदुत्ववाद्यांनी हात मारून घेतला आहे. या वसुलीत लूट असल्याचे लक्षात आल्यावर विश्व हिंदू परिषदेने देणगी गोळा करण्यावर रोख लावला. पण आतापर्यंत किती पैसे जमा झाले ते कोणीही सांगायची तसदी घेत नाही. एका मंदिराच्या उभारणीसाठी इतका खर्च होणार असेल तर ज्यांच्यासाठी जगणं महत्वाचं आहे, त्यांचा काही विचार होणार आहे की नाही? जनतेच्या समर्पणाची जोड या वसुलीला दिली जात आहे. हे समर्पण असेल तर अधिकृत देणग्या घेणार्‍यांच्या समर्पणाचं काय? वसुलीची अधिकृत पावती नसताना देणग्या गोळा करणारे समर्पण करत असतील तर लूट करणारेही समर्पण करतात काय? अशा देणग्या वसूल करणार्‍यांवर आयकर सातत लक्ष देत असतं. पण तरीही भाजप आणि संघाच्या वसुलीबाजांवर आयकर खात्याची मेहरनजर आहे काय? काहीही करा असा त्यांना मक्ता दिला आहे काय?
हा जिव्हाळ्याचा विषय असल्याचं भासवत भाजपकडून या वसुलीमागे पावित्र्य असल्याचं सांगितलं जातं. देवाचं आणि धर्माचं नाव घेतलं की कोणीही जाब विचारण्याच्या भानगडीत पडत नाही. कोणी विरोध केला की त्याला देशद्रोही ठरवता येतं. आता तर धर्मद्रोह नावाची नवी संकल्पना यासाठी उदयास आली आहे. मुळात राम मंदिर व्हावं ही काही या देशातील जनतेची तीव्र मागणी वगैरे अजिबात नव्हती. इथल्या कोट्यवधी जनतेला मंदिर झालं काय आणि न झालं काय, तरी काही फरक पडत नाही. पण प्रचार करून मागणी आहेच असं बिंबवायचं आणि ते सगळ्यांच्या माथी मारायचे असले उद्योग सुरू आहेत. कोरोनाने गेल्या दहा-अकरा महिन्यात केलेल्या बरबादीने सारा देश होरपळून निघाला. लाखो लोक आजारी पडले वा मेले. त्यांचे धंदे बुडाले. नोकर्‍या गेल्या. एकवेळच्या जेवणाची त्यांना पडली होती. अशा गंभीर परिस्थितीतही भाजप आणि संघाने मंदिराचं राजकारण केलं. आता तर देणग्यांच्या रुपाने स्वत:चं इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. संघवाले लोकांकडे मंदिरासाठी देणग्या मागायला जातात. त्या वसूल करतात. लोक आपल्या बरबादीबद्दल कुरकुरत नाहीत. भाजपवाल्यांना प्रश्न विचारत नाहीत. कोरोनाच्या काळात श्वास लागून अनेक जण मेले. प्राणवायू मिळण्याची कृत्रिम यंत्रणा असती तर ते वाचले असते. मंदिरासाठी शेकडो कोटी रुपये गोळा होत आहेत. त्याऐवजी अशा यंत्रणांसाठी वा इस्पितळासाठी पैसे गोळा झाले असते तर अनेकांचे प्राण वाचले असते. पण हे करा, म्हणून कोणी मागे लागत नाही. अगदी मेलेल्यांचे नातेवाईकदेखील नाहीत. या देणग्या जमा करणार्‍यांच्या टोळ्या सध्या चारही दिशांना फिरत आहेत. देणग्यांसाठी छोटे मेळावे, जास्त पैसे देणार्‍यांचे कौतुक सोहळे इत्यादी कार्यक्रम आयोजत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पुण्यात गुढीपाडव्याप्रमाणेच एक कृतज्ञता मोटारसायकल मिरवणूक काढण्यात आली. देणग्या देणार्‍यांचे या मिरवणुकीत आभार मानले जाणार होते. एकूण मंदिर-देणगी प्रकाराभोवती वलयामागून वलये निर्माण होत आहेत. राज्य विधानसभेत हा विषय निघाल्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्पणाची भाषा करत भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केला. देणगी द्या म्हणून जो तो घरात घुसतो आणि न दिली तर धमकी देतो, असा आक्षेप नाना पटोले यांनी घेतला. पैसे वसूल करून रिकामटेकडे भाजप आणि त्या पक्षाच्या शिखर संस्थांना बदनाम करत आहेत. यानिमित्ताने खिसे भरणार्‍यांच्या मुसक्या आवळण्याची जबाबदारी खरी तर या संस्थांच्या नेत्यांची आहे. पण त्यांनाही रामाच्या नावाखाली पैसे गोळा करण्याची आस लागली आहे. अनेक तक्रारी होऊनही ते लुटारूंना रोखू शकत नाहीत, याचा अर्थ काय काढायचा? अडीच हजार कोटी रुपयांची रक्कम एका मंदिराच्या नावाखाली जमणं म्हणजे एका शहराचा अर्थसंकल्प मांडणं होय. अशी मंदिरं उभी राहून लोकांची पोटं नाही भरता येत. यासाठी रिकाम्या हातांना कामं द्यावी लागतात. पण भाजप आणि त्यांच्या संस्थांचा त्यावर विश्वास नाही. यामुळेच रोजगाराच्या कोटी-कोटींच्या घोषणा झाल्या. पण रोजगार काही मिळाला नाही. तो मिळेल यावर आता कोणाचाच विश्वास नाही. राम मंदिराच्या नावाखाली याआधीही निधी जमवण्यात आला. सुमारे १४०० कोटी रुपये जमवण्यात आले. हा निधी गेला कुठे, हे कोणीही सांगत नाही. हा निधी आताच्या ट्रस्टकडे जमा होण्याची अजिबात शक्यता नाही. यासाठी निर्मोही आखाड्याने पुढाकार घेतला होता. इतका निधी उभारूनही एका विटेचं काम झालं नाही. याचं नव्या ट्रस्टला काही वाटत नसेल दुर्दैवच म्हटलं पाहिजे. रामाच्या नावाने कोट्यवधींचा निधी असा गिळंकृत होणार असेल तर अशा खादाडांना राम धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. राम मंदिर ही या हिंदूबहुल देशातील धार्मिक गरज आहे, असा अनेकांचा विश्वास आहे. पण ते करत असताना कुणावरही जोर जबरदस्ती होणार नाही. याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. राम मंदिराविषयीची सुप्त भावना येथील बहुसंख्य लोकांच्या मनात होती, म्हणूनच ‘मंदिर वही बनाएंगे’चा नारा देऊन भाजपला २ चे २०० खासदार निवडून आणता आले. बाबर या परकीय आक्रमकाने पूर्वी अयोध्येत राम मंदिर होते, ते उद्ध्वस्त करून त्यावर बाबरी मशीद बांधली. आता त्या ठिकाणी राम मंदिर उभारणीसाठी निधीची आवश्यकता जरूर आहे, पण तिथे भव्यदिव्य मंदिर उभारण्याच्या आवेशात या देशातील लोकांवर निधीसाठी जबरदस्ती होता कामा नये, कारण तशी जबरदस्ती झाली तर लोकभावना दुखावली जाते. त्यातून मंदिराविषयी जी सद्भावना आहे, तिला धक्का बसतो. भारत हा सहिष्णु देश आहे. त्यामुळे राम मंदिर उभारण्यासारख्या कार्याला निधी गोळा करताना लोकभावनेच्या आणि लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीचाही विचार होणे आवश्यक आहे. जबरदस्ती होत असेल, तर ते योग्य नव्हे. यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने राम मंदिर उभारणीच्या निधीबाबत संबंधितांना उचित नियमावली करायला लावणे आवश्यक आहे.