- लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं ऐतिहासिक असं यश मिळवत स्वबळावर 300 जागांचा टप्पा पार केला. आता भाजप कुणालाही जुमानणार नाही असं सगळ्या मित्रपक्षांना आणि विरोधकांना देखील वाटू लागलं. शेवटी निकालांनंतर मोदींनी संसदेबाहेर माध्यमांसमोर बोलताना आश्वस्त देखील केलं, की ‘आम्ही ऐतिहासिक यश जरी मिळवलं असलं, तरी सगळ्यांना सोबत घेऊनच वाटचाल करण्याची आमची नीती राहील’! हातात एकहाती बहुमत असल्यामुळे संसदीय पटलावर देखील भाजप आक्रमक भूमिका घेणं साहजिकच होतं. इतकं घवघवीत यश पाठीशी असताना लोकसभा निवडणुकांनंतर पहिलीच निवडणूक म्हणून महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपला विजयाचा आत्मविश्वास असणार हे निश्चित होतं, पण त्या आत्मविश्वासानंच कदाचित भाजपच्या यशावर डाग लावला. त्यामुळे जिंकून देखील शिवसेना-भाजपची जितकी चर्चा झाली नाही, तितकी हरून देखील शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागांच्या बाबतीत मारलेल्या उसळीची झाली! राष्ट्रवादी काँग्रेस हारकर भी जीतके या निवडणुकीची बाजीगर झाली!
मतदानाच्या अगदी एक दिवस आधीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांपासून झाडून सगळे युतीचे नेते प्रचारसभांमधून ‘राज्यात विरोधकच उरले नसून आमची खरी लढत विरोधक वंचित बहुजन आघाडी आहे’, असं कंठरवाने सांगत होते, पण त्याच ‘नसलेल्या’ विरोधकांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांना चारीमुंड्या चित करत जागांची शंभरी पार केली. इतकंच नाही, तर 2014 च्या निवडणुकीपेक्षा किमान 18 ते 20 जागांची घवघवीत भर विरोधकांनी आपल्या कोट्यात टाकली, पण भाजप आणि शिवसेनेला मात्र जागांचा फटका सहन करावा लागला. 122 वर असलेला भाजप थेट 105 वर आला, तर 63 वर असलेली शिवसेना 56 पर्यंत खाली उतरली. या कमी झालेल्या जागांमध्ये तब्बल 9 मंत्र्यांचा समावेश होता. त्यामुळे फक्त युतीचे आमदारच नाही, तर मंत्र्यांना देखील जनतेनं नाकारल्याचं या निवडणुकीत दिसून आलं.
भाजपच्या दिग्गज गडांना यंदा तडे गेल्याचं पाहायला मिळालं. सर्वात मोठा फटका बसला तो मुख्यमंत्री ज्या भागातून येतात त्या विदर्भात. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा किंवा समृद्धी महामार्गाच्या मुद्द्यावर विदर्भातल्या जनतेच्या मनात रोष असल्याचं अनेक प्रसंगी दिसून आलं होतं. लोकसभा निवडणुकीत देखील केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचं मताधिक्य घटलं होतं. विधानसभा निवडणुकीत तर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आपलं मताधिक्य टिकवता आलं नाही. उर्वरित विदर्भात तर भाजपच्या गडाला विरोधकांनी मोठं खिंडारच पाडलं. 2014 मध्ये विदर्भात भाजपच्या 44 जागा निवडून आल्या होत्या. यंदा त्या 29पर्यंत खाली आल्या आहेत. त्याउलट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जागांमध्ये प्रत्येकी 5 जागांची भर पडली. नागपूर शहरातल्या 2 जागा काँग्रेसनं भाजपकडून जिंकून घेतल्या, तर ग्रामीणमध्ये देखील भाजपच्या वाट्याला नामुष्कीच आली.
पुरामुळे निर्माण झालेल्या रोषाचा सामना करावा लागू नये, म्हणून कोल्हापुरातून चंद्रकांत पाटील यांना आयात करून पुण्यातल्या कोथरूडमध्ये उमेदवारी दिली. तिथून ते निवडून जरी आले असले, तरी तिकडे कोल्हापूरमध्ये मात्र सेना-भाजपचा सुपडा साफ झाला. चंद्रपूर, वर्धा, अमरावतीत देखील भाजपला मोठा धक्का सहन करावा लागला. निकालानंतर संध्याकाळी पत्रकार परिषदेसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या चेहर्‍यावरचे पहिल्या दोन मिनिटांतले भाव भाजपनं आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी या निवडणुकीत काय गमावलं आहे, हे सहज विषद करणारे होते. पुढच्याच मिनिटाला उद्धव ठाकरेंनी ‘आपलं फिफ्टी फिफ्टी ठरलंय’ याची आठवण करून देताना भाजपची भीती किती खरी आहे, हेच सिद्ध केलं.
‘सेना-भाजपला मत नाही द्यायचं, तर दुसरा पर्याय आहे कुठे?’ असा प्रश्न आपल्याला अनेकदा हमखास ऐकायला मिळत असतो. त्याच संभ्रमात यंदा मतदान झाल्याचं प्रामुख्याने निदर्शनास येतं. विरोधी पक्ष सक्षम नसल्यामुळे मतदार पुन्हा सेना-भाजपच्याच वाट्याला गेले. मात्र, तिथे त्यांनी 2014 प्रमाणे घवघवीत यश न देता आमदार देताना कंजुषी केली. भाजपला ‘कमांडिंग’ स्थानावरून थेट ‘डिमांडिंग’वर आणून ठेवलं. दुसरीकडे 7 जागांचा फटका सहन कराव्या लागणार्‍या शिवसेनेला देखील मतदार राजाने एक प्रकारे इशाराच दिला आहे. विरोधकांच्या कामगिरीत किंवा प्रचारातही दम नसताना शरद पवारांनी दाखवलेली धमक मतदारांना भावली आणि जणूकाही ‘तशीच धमक आम्हाला पर्याय म्हणून हवी आहे’, असाच इशारा करत राष्ट्रवादीच्या झोळीत 13 जादा जागांचं माप टाकलं! याशिवाय अपक्ष आणि इतर छोट्या-मोठ्या पक्षांना देखील मतदारांनी 28 जागी निवडून दिलं. मात्र, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, सपा अशा कुंपणावरच्या पक्षांना कुंपणावरच ठेवणं मतदारांनी पसंत केलं.
वास्तविक यंदाच्या निवडणुकीत कोणत्याही लाटेत वाहून न जाता, कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता महाराष्ट्रातल्या मतदारांनी प्रगल्भपणे मतदान केल्याचं व्यापक अर्थाने म्हणायला हरकत नाही. सत्ताधार्‍यांना जमिनीवर आणत जनता सर्वेसर्वा असल्याचं एकीकडे सिद्ध झालं असून जर झटून कामाला लागलं, तर मतदार आपल्याला देखील निवडून देऊ शकतात, हा आत्मविश्वास विरोधकांमध्ये निर्माण करण्यात ही निवडणूक यशस्वी झाली. वास्तविक काँग्रेसचा प्रचार राष्ट्रवादीइतका झंझावाती झाला नाही हे उघड्या डोळ्यांनी दिसणारं वास्तव आहे. पण तरी देखील त्यांच्या जागा कमी होण्याऐवजी दोन जादा जागाच त्यांच्या पारड्यात पडल्या आहेत. त्यामुळे विरोधकांना नक्की कोणत्या दिशेने आता तयारी करायला हवी, जनतेला सामोरं जायला हवं, याची निश्चित दिशा या निवडणुकीने मिळवून दिली.
एकट्या महाराष्ट्रात नाही, तर हरयाणा निवडणुकीत देखील भाजपला मोठा झटका बसला. 2014 पेक्षा या निवडणुकीत भाजपच्या जागा 47 वरून 40 पर्यंत खाली आल्या. उलट काँग्रेसच्या जागांमध्ये दुपटीने वाढ होऊन त्या 15 वरून थेट 31 पर्यंत जाऊन पोहोचल्या. त्रिशंकु अवस्था झालेल्या हरयाणा विधानसभेत आता 10 जागांसह किंगमेकर ठरलेल्या लोक जननायक पक्षाची मनधरणी करण्यासाठी भाजपला आता प्रयत्न करावे लागणार आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच तिथेही राज्यातला सर्वाधिक जागा जिंकणारा पक्ष ठरून सुद्धा!
नजीकच्या काळात भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर बिहार आणि दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरं जायचं आहे. लोकसभेवेळी पुढचे सगळे पेपर सोपे जातील अशा फाजील आत्मविश्वासात असलेल्या भाजपला महाराष्ट्र आणि हरयाणा निवडणुकांनी चांगलंच भानावर आणलं आहे. त्यासोबत मतदारांना देखील हे पुन्हा एकदा कळून चुकलं आहे की सत्ताधारी हाकेबाहेर किंवा आवाक्याबाहेर गेले, तर पाचव्या वर्षी त्यांच्या पाचावर धारण कशी बसवायची ते! त्यामुळे या दोन राज्यांच्या निकालांमधून निघणार्‍या हाका सगळ्यांनीच सावधपणे ऐकणं गरजेचं झालं आहे. सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी, सत्ताधार्‍यांवर वचक ठेवणार्‍या विरोधकांसाठी आणि या दोघांनाही वेळ येईल तेव्हा वठणीवर आणण्याची ताकद ठेवणार्‍या मतदारांसाठी. या सगळ्याच अर्थांनी ही निवडणूक देशातल्या लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देणारं पुढचं पाऊल ठरो!