अर्चनाताई पुण्यातल्या नवी खडकीला राहतात. माहेर कर्जतचं. घरची गरिबी अन पदरात मुली जास्त म्हणून लवकर लग्न लावून दिलं. सासरी बरी परिस्थिती होती असेही नाही. छोटंसं घर सोडलं तर स्वत:चं असं काहीच नाही. पतीचा व्यसनीपणा दिवसेंदिवस वाढत गेला. पहिला मुलगा वेदांत.तो आज नऊ वर्षांचा आहे. दुसरा श्रवण, चार वर्षांचा. वेदांत विशेष मूल आहे. त्याच्याशी नजरानजर झाली की तो थोडंसंच ओठातल्या ओठात हसतो. एरवी आपल्याच विश्वात तो रममाण. त्याच्याबद्दल अर्चनाताई म्हणाल्या, “तो जन्माला आला त्यावेळी अगदी नॉर्मल होता. एक वर्षांनी त्याला झटका आला. त्याचे हातपाय वाकडे झाले. ताप यायचा. आम्ही त्याला दोन तीन डॉक्टरांकडं नेलं पण सगळेजण वेगळं वेगळं सांगायचे. कुणी म्हणायचं न्युमोनिया आहे, कुणी म्हणायचं टीबी आहे, तर कुणी म्हणायचं बाळ कुपोषित आहे म्हणून असं झालं.
पाच वर्षे लागली त्याला स्वत:चा तोल सांभाळायला. धाकट्याचं बघून तो चालायला, खायला, खेळायला शिकला. आता लवकरच ससूनमध्ये त्याचं एक छोटं ऑपरेशन करायचंय. आता तो रोज शाळेत जातोय. स्वत:ची कामं पण स्वत: करतो.” धाकट्याची उंची-वजन वयाच्या मानाने अगदीच कमी. अर्चनाताई म्हणतात, “हा फार हट्टी आहे. एखादी गोष्ट नाही मिळाली की लगेच चिडचिडा होतो आणि त्याच्या तब्येतीचं म्हणाल तर खायला अजिबात नकोच म्हणतो.”कुपोषणाचा मागोवा घेताना त्याचं एकच एक मूळ शोधता येत नाही. कुपोषणगरिबी, शिक्षणाच्या, आरोग्याच्या जाणीवेचा अभाव, तत्काळ आरोग्य सुविधांच्या उपलब्धतेची वानवा, कौटुंबिक हिंसा, लिंगभाव, सामाजिक परिस्थिती अशा अनेक गोष्टी एकमेककांतघट्ट विणलेल्याआहेत. त्यांचे ताणेबाणे समजून घेतले तरच कुपोषणाशी सगळ्या अंगांनी लढता येईल.
ही गोष्ट एकट्या अर्चनाताईंची नाही. असे दु:ख घेऊन जगणार्‍या देशाच्या कानाकोपर्‍यात अशा अनेक आया आहेत, ज्यांचे लग्न लहान वयात झाले, लहान वयातच मूल जन्माला आले, एकतर ते बालक विशेष म्हणून जन्माला आले किंवा वयानुसार वजन-उंची कमी असणारे. ग्रामीण भागात, आदिवासी बहुल भागात, शहरांच्या झोपडपट्टीत अशी परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते.महाराष्ट्रात वर्षभरापूर्वी पालघरमधील कुपोषणाची समस्या ऐरणीवर होती. त्या समस्येचा विचार सरकारी आरोग्य आणि अन्नधान्य वितरण यंत्रणेपुरता केला गेला. ती सोडविण्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केला गेला, पण ती समस्या सुटली नाही. त्यात सरकारी यंत्रणेला काहीसे यशही आले आहे. पण ते अगदीच अधुरे आहे. नुकतीच अजून एक गंभीर बाब समोर आलीय. राज्याच्या ग्रामीण आणि दुर्गम भागात कार्यरत असलेली राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनाच बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. राज्याचा बालकल्याण विभाग आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील टोलवाटोलवीमुळे एका चांगल्या योजनेला असे वाईट दिवस आले आहेत. राज्य सरकारने स्वत:च्या वाट्याचा निधी उपलब्ध करून दिला नाही, ही त्यातली गंभीर बाब. याचा तोटा कुपोषित बालकांना होतो.
एकूणच काय, तर सुरूवातीला सरकारी यंत्रणा प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत. मग समस्येने गंभीर रूप धारण केले, त्याची मीडियात चर्चा झाली की तांत्रिक स्वरूपाच्या उपाययोजना केल्या जातात. त्या उपोययोजना वरवरच्याच असतात.
कुपोषणाचा प्रश्न मूलभूत आहे. थोडंस व्यापक दृष्टीने पाहिल्यास, तो आपल्या सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक पर्यावरणातल्या मूलभूत बदलांविना सुटणार नाही. या समस्येला अनेक कंगोरे आहेत. तिची व्यापकता देशभर आहे. बालक कुपोषित असणे, ते दिव्यांग असणे, त्याची शारीरिक-बौद्धिक वाढ न होणे हे त्याच्या असुरक्षित (व्हल्नरेबल) असण्याचे लक्षण आहे. राष्ट्राचे भवितव्य संरक्षित करायचे असेल तर बालकांच्या विशेष संरक्षणाची व संगोपनाची बाब गांभीर्याने विचारात घेणे आवश्यक आहे. बाल आरोग्याकडे केवळ बालकांसाठीच्या योजना म्हणून न पाहता त्याकडे भविष्यातील सामाजिक विकासाची बाब म्हणून, भविष्यकालीन मानवी संसाधन म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे बाल आरोग्याच्या क्षेत्रात राज्यसंस्था आणि आपला एकूणच समाज जितकी अधिक गुंतवणूक करेल, तितका त्याचा परतावा भविष्यात बौद्धिक, शारीरिकदृष्या सक्षम नागरिकांच्या रूपाने मिळेल.
युनोने जाहीर केलेल्या जुन्या सहस्त्रक विकास उद्दिष्टांत (सन २००० ते २०१५) आणि आताच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांत (सम २०१५ ते २०३०) दोन्ही ठिकाणी बालमृत्यू, कुपोषण, मातामृत्यू , लिंग समानता, शिक्षण यासंबंधी स्पष्ट उल्लेख करण्यात आले आहेत.सन २०१५ सालात भारतासारख्या देशात बालकांच्या बाबबतीत जे घडले, ते पुन्हा कधीही घडू नये अशी मनोमन कामना आहे. युनिसेफ आणि आयजीएमई (इंटर एजन्सी ग्रुप फॉर चाईल्ड मॉर्ट्यालिटी इस्टिमेशन) द्वारा लेवल अँड ट्रेंडस इन चाईल्ड मॉर्ट्यालिटी रिपोर्ट प्रसिद्ध केला जातो. २०१५ सालच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे पाच वर्षांच्या आतील नऊ लाखांहून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला, त्यातील जन्मानंतर पहिल्या अठ्ठावीस दिवसांत मृत झालेल्यांची संख्या जवळपास सहा लाख होती. हे नवजात बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण शहराच्या तुलनेत ग्रामीण भागात अधिक आहे. भारतात १९९२ पासून म्हणजे चाईल्ड सर्व्हायव्हल अँड सेफ मदरहुड प्रोग्राम (सिएसएसएम) पासून ते २०१४ सालच्या इंडिया न्यू बॉर्न अ‍ॅक्शन प्लॅन (आयएनएपी) पर्यंत, किमान सात राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाची अभियानात्मक धोरणे दिसून येतील. ज्यात सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला, पण त्यात पूर्णत: यश मिळू शकले नाही. डॉ. अभय बंग यांचे मॉडेल जगात चर्चिले गेले. पण प्रशासकीय पातळीवर त्याच्या अंमलबजावणीत कमतरता आहेत.
समन्वय हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. कुपोषण; किंबहुना बाल आरोग्य ही बाब एकट्या महिला व बालकल्याण खात्याच्या अखत्यारित येत नाही, तर ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय या वेगवेगळ्या खात्यांच्या एकत्रित येऊन काम करण्यानेच समस्या सुटणारी आहे. हे सरकारला ठाऊकही आहे. एकत्रित येऊन धोरणं आखली जातात, त्यात मल्टिडिसिप्लिनरी अ‍ॅप्रोच आणला जातो, पण कार्यात्मक पातळीवर मात्र कार्यक्षेत्राची (ज्युरिसडिक्शन) ची बाब समोर केली जाते.आरोग्य विषयक सोयीसुविधांची उपलब्धता, आरोग्यविषयक जागरूकता, भौगोलिक परिस्थितीजन्य घटकांमुळे तिथे आरोग्याच्या सोयी न पोचणे या बाबी निश्चितच कुपोषणाच्या समस्येला कारणीभूत आहेत. पण आपली एकूणच सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीदेखील यास कारणीभूत आहे. आपण कुपोषणाचा प्रश्न सामाजिक विषमतेपासून वेगळा करू शकत नाही. आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत कुटुंबातीलही काही बालके शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत असतातच की, असा युक्तिवाद करून यापासून पळ काढता येणार नाही.
दोन बाळांमधील अंतर, मातेचा पोषण आहार, आईचे दूध, आरोग्य सुविधा हे उपाय मूलभूत मानून करावेच लागतील, पण आईच्या आरोग्याचा घरातील लिंगभेदाशी, दिल्या जाणार्‍या वागणुकीशी संबंध आहे हे विसरून चालणार नाही. या सर्वच बाबी कुपोषणाच्या समस्येच्या मुळाशी आहेत. एकटेदुकटे शासन समस्येची शंभरटक्के सोडवणूक करू शकणार नाही.
लोकांमध्ये आरोग्यभान निर्माण करणे, स्थानिक पातळीवर कार्य करणार्‍यांना अधिक सक्षम करणे, प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक गतीमान करणे, प्रशासनातील टोलवाटोलवी थांबविणे, प्रश्न निर्माण होऊच नये म्हणून पावलं टाकणे, या प्रश्नांच्या संदर्भाने सामाजिक परिस्थितीचाही विचार करणे आवश्यक आहे. भविष्याच्या विकासाची बीजं आईच्या आणि बालकांच्या सदृढ असण्यातच आहेत. त्याचा विचार सर्वांगांनी करावाच लागेल. हीच विकासाची वाट आहे.
– सतीश देशपांडे
(लेखक मुक्तपत्रकार आहेत)