वैवाहिक बलात्कार हा विषयी फारशी वाच्यता होत नाही. अनेकवेळा तर हे बलात्कार आहेत याची कल्पनाच कुणी करत नाही. तशातच वैवाहिक बलात्कारबाबत कायदा करावा, अशी मध्यंतरी एक टूम आली होती. त्यावरून देशात वादळ उठले होते. पण कालांतराने ते विरुन गेले. मात्र, वैवाहिक बलात्कार काही थांबलेत असे नाहीत किंवा कायदा करूनही वैवाहिक बलात्कार थांबणार नाहीत. कुठलीही व्यवस्था वा रचना कधीच परिपूर्ण नसते. मग ते सरकार असो वा विवाहसंस्था असो. त्यात दोष वा त्रुटी या असणारच. अशा समस्यांवर तोडगे काढायचे असतात आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती वा समुहाचे जीवन सुसह्य करण्याला प्राधान्य असले पाहिजे. उलट त्यावर नुसते आखाडे भरवले, तर समस्या अधिक जटील होत जाते.
वैवाहिक जीवनातला बलात्कार ही कल्पना कायदेशीर आहे. असे विषय अभ्यासताना वा त्यातील समस्येवर उपाय शोधताना, मानवी भावना लक्षात घ्याव्या लागतात. त्यात पुरूष वा महिलेच्या बाजूने उभे रहाण्याला पुरोगामी प्रतिगामी ठरवण्यात शहाणपणा नसतो. आजवर शेकडो कायदे-नियम असे बनवण्यात आलेले आहेत, त्यामार्गे महिलांना न्याय व अधिकार देण्याचा प्रयास झालेला आहे. पण जितके सोपे उपाय शोधले गेले, तितके अधिक प्रश्न समोर येत गेले आहेत. अजून सामान्य जीवनातील बलात्काराच्या रानटी प्रवृत्तीला वेसण घालण्यात कुठल्या समाजाला वा देशाला यश मिळू शकलेले नाही. पाश्चात्य पुढारलेल्या देशामध्ये तर महिलांचे स्वातंत्र्य अनिर्बंध असल्याने मानले जाते. त्याचे अनुकरण करताना आपल्याकडेही विवाहबाह्य संबंध व लिव्ह-इन रिलेशनशीप नावाचा प्रकार आलेला आहे.
शक्य असेल त्यांना विवाहाच्या बंधनात अडकण्याची गरजही राहिलेली नाही. मग तरीही बलात्काराच्या मानसिकतेवर विजय कशाला मिळू शकलेला नाही? अगदी पाश्चात्य पुढारलेल्या समाजातही आज बलात्कार होतात आणि कितीही कठोर कायदे त्याला पायबंद घालू शकलेले नाहीत. म्हणजेच कायदा हे त्यावरचे उत्तर असू शकत नाही. तसे बघितले तर कायदा हे कुठल्याच समस्येवरचे उत्तर नाही. नियम,कायदे हे मानवी जीवन सुकर व सुसह्य होण्यासाठी असतात. पण समाजात एक घटक असतो, जो त्या कायदे नियमांना झुगारून वागत असतो. त्याला वठणीवर आणण्यासाठी जी यंत्रणा उभी केलेली असते, तिला प्रशासन म्हणतात. पण जसजसे मानवी जीवन पुढारत व प्रगत होत गेले, तसतशी समाजातील विकृत मानसिकताही पुढले टप्पे गाठत गेलेली आहे. त्यातून मग नवनवे कायदे बनवून अधिकाधिक गोष्टींना गुन्हे ठरवण्याची जणू शर्यतच सुरू झाली. त्यामुळे गुन्हा केल्याशिवाय जगणेही अशक्य असे म्हणायची वेळ आलेली आहे.
वैवाहिक बलात्काराच्या बाबतीत नवा कायदा वा तरतूद केली, तर त्याचा कोणता परिणाम मिळू शकणार आहे काय? चार वर्षांपूर्वी दिल्लीतल्या सामुहिक बलात्काराने देशाला हादरवले होते. त्यातून नवा कायदा आला व अतिशय कठोर कायदा बनवण्यात आला. म्हणून तसे प्रकार थांबलेले नाहीत. अगदी त्याच दरम्यान पुरोगामी महाराष्ट्रात लक्ष्मण माने नावाच्या पुरोगामी लेखक समाजसेवकाने आपल्याच महिला उद्धारक संस्थेतल्या महिलांवर बलात्कार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. एक पुरोगामी विचारांचा नेता व लेखक असे कशाला वागू शकला, त्याचा कुणी गंभीरपणे अभ्यास वा संशोधन केले काय? हा माणूस कोणी रस्त्यावरचा उपटसुंभ नव्हे तर सामाजिक न्यायाची लढाई करणार्‍या चळवळीतून आलेला विचारवंत होता. त्याला अशी दुर्बुद्धी कशाला व्हावी? त्याच्यात ही विकृती कशामुळे आली, याचा अभ्यास खूप उपयोगी ठरला असता. समाजात दुर्बळ असल्याने महिलांचेच अधिक शोषण होते, असे आजवर आपण ऐकत होतो आणि तेच सांगणाराही तसेच करताना पकडला गेला.
तर पोपटपंचीपेक्षा त्यामागची मानसिकता शोधणे अगत्याने होते. त्यासाठी स्त्रीपुरूष संबंध व त्यातल्या भावभावनांची गुंतागुंत उलगडणे आवश्यक होऊन जाते. दिर्घकाळ एकमेकांच्या प्रेमात असलेल्या स्त्रीपुरूषांमध्ये वितुष्ट आल्यावर जुने शरीरसंबंध म्हणजे बलात्कार ठरवण्याचा प्रकार सर्रास होऊ लागल्यावर कोर्टानेही तो मान्य करण्यास नकार दिला. असे शेकडो अनुभव आहेत. त्याचे सरसकटीकरण होऊ शकत नाही. वैवाहिक जीवन हे शरीर संबंधांचा करारच असतो आणि त्यात भावभावनांना ओलावा असावा हे गृहीत आहे. पण व्यवहारी जगाचे संदर्भ इतके बदलत गेलेले आहेत, की त्यातून जुन्या वैवाहिक समजूती व नाती विस्कटून गेलेली आहेत. त्याचेही भान असे विषय हाताळताना ठेवावे लागेल.
पतीपत्नी यांच्यातले नाते कायदेशीर असते तसेच ते भावनांची गुंतवळही असते. त्याकडे नुसते कायद्याच्या चष्म्यातून बघता येत नाही, तसेच भावनांचा मामला म्हणूनही दुर्लक्ष करता येत नाही. कायदा व्याख्या मागतो आणि तिथेच मानवी वा स्त्रीपुरूष संबंधाची गोची होऊन जाते. स्त्रीपुरूषांचे भिन्नलिंगी नैसर्गिक आकर्षण नियमांच्या चौकटीत बसवण्यातून विवाहसंस्था उदयास आली. तिची महत्ता जनमानसावर ठसवण्यासाठीच तिला पावित्र्य चिकटवण्यात आले. त्याचा बोजा प्रामुख्याने पतिव्रत्य म्हणून विवाहितेच्या माथी मारला गेला. खरी समस्या तिथून सुरू होते. नैसर्गिक गरज, आकर्षण व सामाजिक आवश्यकता अशा गोष्टींकडे पाठ फिरवून असे विषय बोलता येत नाहीत.
कायदे मंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात कुचराई करणारेच आवेशात असल्या विषयावर प्रवचने झोडतात, यातून खरी पुरूषी मानसिकता उघड होते. तिथे खर्‍या पुरूषी अहंकाराचा साक्षात्कार आपल्याला मिळू शकतो. जे आज आवेशात वैवाहिक बलात्कार वा महिला सशक्तीकरणाच्या गप्पा मारतात, तेच पुरूषी मानसिकतेने पछाडलेले असतील, तर अशा समस्यांचा निचरा कसा करू शकतील? शरीरसंबंधात कितीही पुढारलेला माणूस नैसर्गिक प्राणिमात्र असतो, हे विसरून अशा समस्या वा प्रश्नांची उत्तरे शोधणेच दिशाभूल आहे. मिया-बिबी राजी असेल तर काझी काही करू शकत नाही. ती ‘राजीखुशी’ कुठल्या क्षणी संपते, त्याची नेमकी व्याख्या कायद्याला करता येत नाही, ही खरी समस्या आहे. तिला सामोरे जायचे नसेल तर नुसतीच पोपटपंची होणार.