मायावतींच्या हत्तीचे दात

मायावतींच्या हत्तीचे दात

मायावती 

नववर्षाच्या पहिल्या दिवशीच मायावतींनी मध्य प्रदेश व राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारांचा पाठिंबा काढून घेण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे त्या दोन राज्यातील सरकारांचे भवितव्य काय, असली चर्चा सुरू झालेली आहे. त्यामुळे खरे तर सर्वच राजकीय पक्षांचे मनोरंजन झालेले असेल. कारण अशा धमक्या कृतीसाठी नसतात, तर जनतेसमोर उभा केलेला तो निव्वळ देखावा असतो. हे मायावती जाणतात इतकेच काँग्रेसवालेही जाणून आहेत. त्याच्याही पलिकडे अशा इशार्‍यांनी सरकारे पडत नाहीत, हे भाजपवाल्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. पण त्यावरून कथक वा भरतनाट्यम सुरू करणार्‍या माध्यमांची विश्वासार्हता संपलेली आहे. असे इशारे दोन राज्यांसाठी देताना मायावती खरेच गंभीर असतील, तर त्यांनी जे निमित्त पुढे केले आहे, ते दोन राज्यांपुरते मर्यादित असायचे काही कारण नव्हते. राजस्थान मध्य प्रदेशात ‘भारत बंद’च्या आंदोलनात दाखल झालेले खटले मागे घेण्याची अट त्यांनी घातली आहे.

तीच अट त्यांनी छत्तीसगडच्या काँग्रेस सरकारला का घातलेली नाही? तर दोन राज्यांत आपल्या पाठिंब्यामुळे काँग्रेस सत्तेत असल्याचा आभास त्यांना उभा करायचा आहे. पण व्यवहारात ती वस्तुस्थिती नाही. कारण मायावतींच्या पाठिंब्यामुळे त्या दोन राज्यांत काँग्रेस सरकार बनवू शकलेली नाही, की काँग्रेसने बसपाचा पाठिंबाही कधी मागितला नव्हता. मग जो पाठिंबा मागितला व दिलेला नव्हता, तो मागे घेण्याच्या धमकीत कितीसा दम असेल? नसेल तर त्या धमकावण्यातून मायावतींना काय सिद्ध करायचे आहे? पण असल्या तपशिलात जाण्याची आजच्या बुद्धीमान पत्रकार माध्यमांना गरज वाटत नाही. त्यांनी तात्काळ मायावतींचा डंका वाजवून काँग्रेस भयभीत झाल्याचे काहूर माजवले आहे. वास्तवात काँग्रेस बसपाच्या धमकीला भीक घालणार नाही, की भाजपवाले उतावळे होऊन सरकारे पडण्याच्या कामाला हातभार लावायला पुढे येणार नाहीत. मग मायावतींना त्यातून काय साधायचे आहे?

राजस्थानात काँग्रेसचे बहुमत एका जागेने हुकलेले आहे आणि मायावतींना सहा आमदार निवडून आणणे शक्य झालेले आहे. म्हणूनच मायावतींसोबत येऊनही बहुमताची जुळणी करणे तिथे भाजपला बिलकूल शक्य नाही. मायावतींनी पाठिंबा काढून घेतल्याने काँग्रेसचे गेहलोत सरकार पडण्याची बिलकूल शक्यता नाही. तीच कथा मध्य प्रदेशची आहे. काँग्रेसला बहुमतासाठी किरकोळ दोनतीन जागा कमी आहेत आणि मायावती समाजवादी अवघे तीन आमदार निवडून आणू शकले.

त्याखेरीज बरेच अपक्ष आमदार दोन्ही राज्यांत असून त्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसने दोन्ही राज्यांत सत्ता संपादन केलेली आहे. मायावतींकडे काँग्रेसने सरकार बनवताना वा बनवण्यासाठी कधीच वाडगा धरलेला नव्हता. त्यामुळे पाठिंबा काढून घेण्याने काहीही होणार नाही, हे मायावतींना कळत नसेल काय? नेमके कळते. पण असले इशारे देऊन महागठबंधन वा मित्र पक्षांची कुठलीच कदर काँग्रेस करत नाही, हा संदेश त्यांना अन्य पक्षांना द्यायचा आहे. लोकसभेपूर्वी महागठबंधनात काँग्रेसला शिरजोर करू नका, असा संकेत मतदार व अन्य पक्षांना द्यायचा आहे. खरेच मायावतींना भाजपला पराभूत करायचे असते, तर त्यांनी कर्नाटक व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसशी निवडणूकपूर्व हातमिळवणी केली असती. तेच नाही तर राजस्थान मध्य प्रदेशातही जागावाटप केले असते. पण दोन्ही जागी त्यांनी निकाल आल्यावर काँग्रेसला परस्पर पाठिंबा दिला. आपला भाजपविरोध दाखवायला तसा देखावा निर्माण केला. पण निवडणुकीपूर्वी मायावतींची रणनीती तिन्ही राज्यांत काँग्रेसला बहुमतापासून वंचित ठेवण्याची होती आणि लोकसभेतही काँग्रेसला अधिक शिरजोर होऊ द्यायचे नाही, हा़च त्यांचा डाव आहे. त्यांना केंद्रात वा कुठेही अन्य पक्षाचे बिगरभाजप मजबूत सरकार नको आहे, तर मजबूर सरकार हवे आहे. हे मजबूर सरकार कसे असते, त्याचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी ही धमकी दिलेली आहे. सरकार खरोखर पाडण्याचा तिच्याशी काडीमात्र संबंध नाही.

गेल्या वर्षाच्या आरंभी भीमा कोरेगावचा हिंसाचार घडल्यानंतर जो देशव्यापी बंदचा इशारा देण्यात आला होता, त्यात उपरोक्त राज्यात जे हिंसक प्रकार घडले त्यावर दाखल झालेले हे खटले आहेत. तेव्हा तिथे भाजपची सत्ता होती आणि आता ती सत्ता बदलल्यानंतरही काँग्रेस ते खटले कायम ठेवते आहे. म्हणजेच काँग्रेस व भाजप यांच्यात दलित नीतीविषयी काडीमात्र फरक नाही, असा एक संदेश मायावतींना मतदाराला द्यायचा आहे. ज्या कोणी भाजपविरोधात काँग्रेसला मते दिली, त्यांच्या मनात किल्मिष घालण्याचा तो डाव आहे. इतके असूनही भाजपविरोधात बहुमत हुकलेल्या काँग्रेसला आपण उदार अंत:करणाने पाठिंबा दिला होता. पण दलितांच्या न्यायासाठी आपण पाठिंबा काढून घेतो, असा देखावाही त्यातून उभा करायचा आहे. मुळात तो पाठिंबा जाहीर करतानाच मायावतींनी ती अट कशाला घातलेली नव्हती? तर त्यांच्या पाठिंब्यासाठी काँग्रेसची सत्ता अडलेलीही नव्हती. तो पाठिंबाही एक देखावा होता आणि आताचा इशाराही निव्वळ देखावा आहे.

पण मतदारासाठी तो इशारा असला तरी अन्य पुरोगामी पक्षांसाठी व महागठबंधनात जायला उत्सुक असलेल्या पक्षांसाठीही त्यात इशारा आहेच. सत्ता मिळाली मग काँग्रेसला मित्र पक्षांची कुठलीही पर्वा नसते, असा त्यातला छुपा इशारा आहे. त्यात तथ्य नक्कीच आहे. २००९ नंतर डावी आघाडी, लालूंचा राजद किंवा राष्ट्रवादी इत्यादी पक्षांनी तो अनुभव घेतलेलाच आहे. पण आज मोदीविरोधात तेच अधिक उतावळेपणाने काँग्रेसच्या समर्थनाला धावलेले आहेत. त्यांना जागवण्यासाठी मायावतींनी अशी भूमिका घेतलेली आहे. त्यातून सरकार पडण्याची म्हणूनच मायावतींना अपेक्षा नाही की काँग्रेसला त्याची भीतीही नाही. पण लोकसभेपूर्वी काँग्रेस एकाकी पडावी आणि त्यांचे तथाकथित महागठबंधन आकाराला येऊ नये, ही मायावतींची खरी आकांक्षा आहे. त्यातून ही धमकी आकाराला आलेली आहे.

तीन आठवड्यांपूर्वी लागलेले निकाल बघितले, तरी मायावतींची धमकी किती पोकळ आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. खरेतर मायावतींनी आजवर अशा अनेक धमक्या दिल्या, पण त्याचा कधी उपयोग केलेला नाही. व्यक्तिगत कारणासाठी काँग्रेसने मायावतींना विधानसभा वा संसदेत यथेच्छ वापर करून घेतला आहे. त्यात मायावतींना त्यांची योग्य जागा काँग्रेसने वारंवार दाखवलेली आहे. उत्तराखंड वा हिमाचल प्रदेश विधानसभेत काँग्रेसचे बहुमत हुकलेले असताना मायावतींनीच काँग्रेसला वाचवलेले होते आणि एफडीआय विषयात मायावतींनी विरोधात भाषणे करून प्रत्यक्ष मतदानाच्या वेळी काँग्रेसचे समर्थन केलेले होते. ही त्यांची अगतिकता जाहीर आहे. म्हणूनच अशा धमक्या दिल्यानंतर मायावतींना कुठे कसे वाकवायचे, हे काँग्रेस पूर्णपणे जाणून आहे. नसती तर त्यांच्यासमोर निवडणुकीपूर्वीच काँग्रेसने लोटांगण घातले असते.

मायावतीच कशाला सगळ्या पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍या लहानसहान पक्षांची अगतिकता व औकात काँग्रेस पूर्णपणे जाणून आहे. हे लोक कितीही काँग्रेसविरोधी बोलले तरी भाजप वा संघाची बी टीम म्हटल्यावर शेपूट हलवित आपल्यामागे येऊन निमूट उभे राहणार याची सोनिया, राहुलना खात्री आहे. मग त्यांनी मायावतींकडे पाठिंबा मागितलाही नव्हता, तर तोच पाठिंबा काढून घेण्याच्या धमकीला घाबरून जाण्याचे काय कारण आहे? अर्थात अशा धमक्यांना आपण घाबरत असल्याचे नाटक काँग्रेसही रंगवणारच. कारण तितकीच मायावतींची किंमत काँग्रेसला मोजावी लागते. मग स्वस्तातला सौदा काँग्रेसने सोडावा कशाला? उत्तर प्रदेशात मायावती आपल्याला जवळ घेणार नाहीत आणि उर्वरित राज्यात त्या भाजपसोबत जाऊ शकत नाहीत, याविषयी काँग्रेस निश्चिंत असल्यावर धमक्यांचा पाऊस पडला म्हणून कशाला चिंता करायची? म्हणतात ना? हाथीके दात दिखानेके अलग और खानेके कुछ और!

First Published on: January 6, 2019 4:22 AM
Exit mobile version