अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी आपली सत्ता प्रस्थापित केली आहे. त्यामुळे कोणाला जास्त आनंद झाला असेल तर तो पाकिस्तानला. कारण अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये होत्या त्यावेळी तालिबान्यांना पाकिस्ताननेच मदत केली होती. तालिबानी दहशतवाद्यांना पाकिस्ताननेच आपल्याकडे आश्रय दिला होता. इतकेच नव्हेतर या दहशतवाद्यांना शस्त्रास्त्रेही पुरवली. पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयने या दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित केले. त्यामुळे आता अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांचे राज्य आल्यावर पाकिस्तानला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. पण पाकिस्तानचा हा आनंद काही जास्त दिवस टिकेल असे वाटत नाही. नुकतीच तालिबन्यांनी ड्युरान्ड लाईनबद्दल आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ड्युरान्ड लाईन ही आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्याबाबत आम्ही तपासून निर्णय घेऊ, असे सांगताना तालिबान्यांनी त्याबाबत आपण कठोर भूमिका घेणार असल्याचे सूतोवाच केले.
ही ड्युरान्ड लाईन पाकिस्तानच्या गळ्यातील हड्डी आहे. तालिबान्यांनीही या लाईनला आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्यास नकार दिला तर पाकिस्तानच्या संकटांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. ब्रिटिशांनी उपखंडातील सत्ता सोडली तेव्हा अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील ही रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्याचा प्रघात पडला आहे. युनोच्या दप्तरीदेखील हीच रेषा आंतरराष्ट्रीय रेषा म्हणून गणली गेली आहे. पण इतिहास या घटनेला साक्ष आहे की पाकिस्तानला राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाला तत्कालीन अफगाण सरकारने कडाडून विरोध केला होता. असा विरोध करणारे अफगाणिस्तान हे तेव्हाचे एकमेव राष्ट्र होते. तसेच ड्युरान्ड लाईन ही आंतरराष्ट्रीय रेषा मानण्यासही त्यांनी विरोध नोंदवला होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या लेखी या रेषेचे काय महत्व आहे ह्याची आपल्याला काहीशी कल्पना येऊ शकेल. अर्थात अफगाणिस्तानची ही भूमिका आजवर कधीच बदललेली नाही. त्यावरून या दोन देशांमध्ये जे वाद होत असतात त्यावर उतारा म्हणून अखेर पाकिस्तानने 2600 किमी सीमेवर कुंपण बांधण्याचा निर्णय घेतला व काही अंशी तो प्रत्यक्षात उतरवला आहे.
शांतता कराराला अंतिम रूप दिले जात असतानाच आता हा विवादास्पद मुद्दा मी का काढावा आणि थेट ड्युरान्ड लाईन डब्यात टाका अशी भूमिका अचानक कशी उपस्थित झाली असा प्रश्न वाचकांना जरूर पडू शकतो. पण इंग्रजी भाषेमध्ये म्हणतात तसे ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न म्हणजे elephant in room आहे. एखाद्या खोलीमध्ये बोलणी चालू आहेत आणि त्याच खोलीमध्ये हजर असलेल्या हत्तीसारख्या विशाल प्राण्याकडे मात्र उपस्थितांचे लक्ष जात नाही, किंबहुना ते त्याची दखलही न घेता निर्णय राबवू पाहत आहेत तेव्हा त्या कराराच्या मुदतीबद्दल अर्थातच प्रश्न निर्माण होत आहेत. करार भले झाला आणि त्यावर अंमलबजावणी सुरू झाली तरीदेखील जोपर्यंत ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न लोंबकळत राहील तोवर पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवेल. इथे मला एक गोष्ट नमूद करायची आहे ती म्हणजे 1994 ते 2001 या दरम्यान पाकिस्तान प्रणित तालिबानांचे राज्य अफगाणिस्तानवर होते तेव्हा सुद्धा त्या पाकी मिंध्यांच्या तालिबान्यांनी ड्युरान्ड लाईन मानण्यास नकार दिला होता.
तेव्हा आज सत्ता तालिबानांच्या हाती पुन:श्च आली तरीदेखील ड्युरान्ड लाईनवर तोडगा निघाला म्हणून पाकिस्तान सुस्कारा टाकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण ड्युरान्ड लाईनसंबंधी आजवर घेतले गेलेले आक्षेप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. मुळात ही रेषा आखली गेली ती एका राष्ट्राची सीमा ठरवण्यासाठी आखली गेली नव्हती. या रेषेमुळे त्या प्रदेशामधील पश्तुन प्रजा दोन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. अफगाणिस्तानमधील पश्तुन व पाकिस्तानमधील् पश्तुनांना ही रेषा जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. अनेक कुटुंबे त्यामुळे विभागली गेली आहेत. एकाच संस्कृती आणि भाषा विशेषाचा समाज अशा प्रकारे विभागला गेल्याचे दुःख अर्थातच पश्तुन टोळ्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. केवळ पश्तुनच नव्हे तर त्या प्रदेशामध्ये राहणार्‍या अन्य टोळ्याही अशाच दोन देशांच्या सीमारेषेमुळे दुभंगल्या आहेत. हे भविष्य टाळण्यासाठीच 1947 च्या अगोदरच्या काळामध्ये खान अब्दुल गफार खान उर्फ सरहद्द गांधी यांनी आम्हाला पाकिस्तानी पंजाबी कुत्र्यांच्या तोंडी कृपया देऊ नका म्हणून महात्मा गांधी व नेहरूंना विनंती केली होती. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
पश्तुनांच्या सोबतीनेच दक्षिणेकडील हिश्श्यामध्ये या रेषेने बलुच लोकांनाही असेच विभागून टाकले आहे. आज बलुच प्रजा पाकिस्तान, इराण आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये विभागली गेली आहे. हा केवळ प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न नसून पाकिस्तानच्या सत्तेवर मजबूत पकड असलेल्या पंजाबी प्रजेने त्या त्या जनतेवर केलेले अत्याचार इतके अनन्वित आहेत की त्या जखमा भरून येऊ शकत नाहीत. याच सर्व आक्षेपांना जमिनीखाली गाडून टाकण्यासाठी 1947 नंतर पाकिस्तानने वन युनिटचे खूळ काढले आणि त्यातूनच बांगलादेश स्वतंत्र होण्याची बीजे रोवली गेली. आज त्याच वन युनिटचे दुष्परिणाम म्हणून जर पश्तुन आणि बलुच लोकांनी स्वातंत्र्याची मागणी केली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी हालचाली केल्या तर त्यांना दोष देता येणार नाही. वन युनिटच्या दुष्परिणामांची ही दुसरी लाट आज 49 वर्षांनंतर पाकिस्तानला भेडसावत आहे. आणि बांगला स्वातंत्र्याप्रमाणेच हाही प्रश्न मुळावर घाव घालेल म्हणून पाकिस्तानी नेतृत्व बिथरले आहे. लोकांच्या आशाआकांक्षा दडपणारी एक अन्याय्य सीमा म्हणून ड्युरान्ड लाईनकडे अफगाणी लोक बघत असतात.
आपल्या देशामधून अमेरिकन सैन्य मागे गेले की हे प्रश्न उफाळून वर येणार याची तेथील सत्ताधार्‍यांना चांगलीच जाणीव आहे. तसेच जोवर आपल्या पसंतीचे निर्णय अफगाणिस्तानमध्ये होत नाहीत तोवर धर्मांध टोळ्यांना हाताशी धरून पाकिस्तान तिथे हैदोस घालणार याचीही कल्पना अफगाण नेत्यांना आहे. आणि त्याला अटकाव करण्याच्या योजनेमध्ये भारत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो याचीही त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच माजी प्रमुख हमीद करझाई तसेच आताचे अमरुल्ला सालेह तसेच अफगाण अध्यक्ष अशरफ घनी यांना भारत जवळचा वाटतो. ड्युरान्ड लाईनचा प्रश्न सोडवण्यात पाकिस्तान जर अडचणी आणणार असेल तर ती लाईनच डब्यात टाकणे सयुक्तिक होईल.
मग त्याचे पर्यवसान कशामध्ये होऊ शकते याचा विचार पाकिस्तानने करायचा आहे. बलाढ्य ‘शत्रू’ भारत पाकिस्तानात घुसलाच तर आपल्याकडे माघार घेण्याइतकी रूंद जमीन नाही हे पाकिस्तानला डाचत असते. त्यातच ड्युरान्ड लाईनदेखील न मानता अधिक भूप्रदेश गमवायचा तर देशाचे संरक्षण होणार कसे असा हा पेच आहे. अर्थात भूप्रदेश गमवायचा तर देश उरणार तरी काय हे वास्तव आता डोळ्यापुढे दिसू लागले आहे. म्हणून ड्युरान्ड लाईन हा प्रश्न अफगाणिस्तानसाठी तत्वाचा प्रश्न आहे, पण पाकिस्तानसाठी तो ‘अस्तित्वाचा’ प्रश्न बनला आहे. ड्युरान्ड लाईन डब्यात गेली तर पाकिस्तान कुठे जाईल याचे उत्तरही देण्याची गरज इतके लिहिल्यावर उरलेली नाही. पाकिस्तान या महाराक्षसाचा प्राण या पोपटामध्ये आहे. आणि तिथे शांतता राहणार नाही एवढा छळ करण्याचे पातकही पाकिस्तानी सत्ताधार्‍यांनी गेल्या सात दशकांमध्ये करून ठेवलेले आहे.