भारतात २५ कोटींहून अधिक फेसबुक वापरकर्ते, १५ कोटींहून जास्त इन्स्टाग्राम वापरकर्ते, ४६ कोटींहून अधिक ट्वीटर वापरकर्ते, ४० कोटींहून अधिक व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्ते, १२ कोटींहून अधिक टिकटॉक वापरकर्ते अशी भलीमोठी यादी आणि त्यांची भली मोठी आकडेवारी आहे. यांची सरासरी काढली तर फक्त भारतातल्या ३० टक्क्यांहून जास्त लोकांची व्यक्तिगत माहिती रोजच्या रोज ‘सोशल’ होत आहे. तुमचं नाव, वय, इमेल आयडी, मोबाईल नंबर, नातेवाईकांची नावं, त्यांची वयं, त्यांचे इमेल आयडी, त्यांचे मोबाईल नंबर, त्यांच्या नातेवाईकांची हीच सगळी माहिती, तुमचे-त्यांचे-त्यांच्या त्यांचे असंख्य फोटो, व्हिडिओ, तुमची खायची-प्यायची-झोपायची ठिकाणं, तुम्ही आत्ता कुठे आहात याचे ‘लॉग-इन्स’ अशी प्रचंड माहिती आपण इंटरनेटला सढळ हातांनी देत असतो. या माहितीचा कसा वापर होतोय किंवा होईल याची कोणतीही खातरजमा न करता! वास्तविक या संकेतस्थळांकडून किंवा समाज माध्यमांकडून ‘ही माहिती कुठेही व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाणार नाही’, असे अ‍ॅलर्ट वापरकर्त्यांना दिले जातात, पण ते किती फसवं आहे, हे नुकत्याच समोर आलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅप फोनपाळतीच्या घटनेवरून ढळढळीतपणे समोर आलं आहे.
भारतातल्या ठराविक व्यक्तींवर व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून पाळत ठेवली जात असल्याचं समोर आल्यानंतर एकच गदारोळ झाला. बरं हे व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा त्याची मालक कंपनी असलेल्या फेसबुककडून नाही तर इस्त्रायलमधल्या एका कंपनीच्या माध्यमातून घडत होतं. म्हणजे माहिती एकाची, घेतली दुसर्‍याने, पाळत ठेवली तिसर्‍याने आणि हेतू कदाचित होता चौथ्याचाच! आणि हे देखील बाहेर आलं म्हणून समजलं. खुद्द पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव जे.रेड्डी यांनीच भारतातल्या कुणाचाही फोन किंवा टॅब किंवा लॅपटॉप आवश्यकता भासल्यास टॅप करणं शक्य असल्याचं लोकसभेतच सांगितलं आहे. त्यामुळे आपण वापरत असलेलं कोणतंही डिव्हाईस किंवा आपली अकाऊंट्स असलेली कोणतीही वेबसाईट, सोशल मीडिया साईट्स प्रायव्हसीच्या दृष्टीने किती सुरक्षित आहेत, याचा सहज अंदाज यावा.
‘क्लिक करा-तुम्ही ५० व्या वर्षी कसे दिसाल ते सांगतो, क्लिक करा-तुमची लव्ह लाईफ कशी असेल ते कळेल, क्लिक करा-मागच्या जन्मी तुम्ही कोण होतात ते समजेल, क्लिक करा-अमुक सिनेमातलं कोणतं पात्र तुमच्याशी मिळतं जुळतं आहे ते पाहा’, असे असंख्य प्रकारचे मेसेज फेसबुकवर आपल्याला दिसतात. उत्सुकता चाळवली जाते आणि आपण त्यावर क्लिक करतो. जिच्या सत्यतेचा कोणताही पुरावा नाही, अशी माहिती आपल्याला दिली जाते, पण त्याबदल्यात आपल्याकडून फेसबुकशी संबंधित आपली सगळी माहिती घेतली जाते. काही प्रत्यक्षपणे तर काही अप्रत्यक्षपणे. मोबाईलमध्ये आपण वापरत असलेल्या असंख्य अ‍ॅप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून आपली माहिती जमा केली जात असते आणि तिची विक्री केली जाते. नाहीतर अ‍ॅमेझॉनवर तुम्ही पाहिलेल्या वस्तूंचीच जाहिरात तुम्हाला दुसर्‍या अ‍ॅप्लिकेशन्समध्ये किंवा फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर दिसली नसती. तुम्ही इंटरनेटवर कोणत्या गोष्टी शोधता तिथपासून ते तुमचे अकाऊंट्स कोणकोणत्या सोशल साईट्सवर उपलब्ध आहेत, तिथपर्यंत सगळी माहिती इंटरनेटच्या न दिसणार्‍या आणि कल्पनेच्याही पलीकडच्या जंजाळात अविरतपणे फिरत असते. पुरावाच हवा असेल, तर जगातल्या सर्वात मोठ्या सर्च इंजिनमध्ये नुसतं तुमचं नाव टाकून सर्च करून पाहा!
तुमचा मोबाईल क्रमांक ही तर आता ज्या ज्या ठिकाणी तुम्ही तो देता, त्या कंपन्यांचं एक प्रकारे भांडवलच झालं आहे. बाजारात तुमचा एक मोबाईल क्रमांक ३ ते ४ रुपयांपासून १० रुपयांपर्यंत विकला जातो अशी माहिती आहे. तो कोणत्या भागातला आणि कुठल्या प्रकारच्या गोष्टींसाठी कॉल केला गेलेला आहे, त्यानुसार त्याचे दर आणि खरेदीदार कंपन्या ठरतात. घर शोधण्यासाठी एखाद्या जरी बिल्डरकडे किंवा त्यासंदर्भातल्या वेबसाईटवर आपण मोबाईल नंबर दिला, तरी दुसर्‍या दिवशीपासून इतरांकडूनही आपल्याला मेसेज आणि कॉल येऊ लागतात. आणि ‘तुमच्याकडे आमचा नंबर कुठून आला?’ असं विचारलं, तर ‘आमच्या डेटाबेसमधून तुमचा नंबर मिळाला’, असं थेट सांगितलं जातं. हा ‘डेटाबेस’ म्हणजेच तुमच्या-आमच्या प्रायव्हसीचा बोर्‍या वाजवून या कंपन्यांनी उभं केलेलं खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातलं भांडवल असतं!
एक काळ असा होता, जेव्हा आपला फोटो कुणी काढला किंवा चुकून घेतला तर त्यावर मोठं आकांडतांडव होत असे. त्या फोटोच्या अनेक प्रकारे होऊ शकणार्‍या गैरवापराची भीती वाटली किंवा घातली जात असे. त्यातली अनेकदा खरी देखील ठरत असे, पण आजकाल असे फोटो हवे असणार्‍यांना फार कष्ट करण्याची काहीही आवश्यकता पडत नाही. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉ़क अशा अनेक समाजमाध्यमांवर मुबलक प्रमाणात सर्व अँगलचे, सर्व प्रकारचे, सर्व भावभावनांचे फोटो उपलब्ध असतात. त्यामुळे या ऑनलाईनच्या जगात आपण स्वत:च आपल्या प्रायव्हसीचा बोर्‍या वाजवला आहे हे थोडा विचार केला, तरी सहज लक्षात येईल, पण तरी आपली अपेक्षा असते, की सरकारने किंवा प्रशासनाने अशा प्रकारच्या सायबर हल्ल्यांपासून किंवा प्रायव्हसीच्या बाजारापासून आमचं रक्षण करावं!
‘कॅशलेस पेमेंट’च्या माध्यमातून आपल्या बँक अकाऊंटबद्दलची महत्त्वाची माहिती आपण सहज कुठल्याही दुकानात किंवा वेबसाईटवर उपलब्ध करून देतो. ईव्हीएमसारखं (वोटिंग मशीन) मशीन हॅक करणं शक्य आहे, ते बदलून बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी निवडणुकांच्या आधी कंठरवाने केली गेली, पण जर इतक्या सुरक्षित आणि अनेकदा चाचणी घेतलेल्या मशीन देखील हॅक होऊ शकत असतील, तर साध्या सुपर मार्केटमध्ये ठेवलेलं स्वाईप मशीन हॅक करून आपल्या क्रेडिट कार्डची किंवा डेबिट कार्डची माहिती हॅक करणं कितीसं कठीण असेल हे काही वेगळं सांगायला नको. तसं नसतं, तर आजही पोलिसांच्या सायबर सेलकडे ऑनलाईन फसवणूक झाल्याची शेकडो नव्हे, तर हजारो प्रकरणं प्रलंबित राहिलेली नसती.
आता प्रश्न निर्माण होतो की, हे सगळं इतकं भयंकर असेल, तर मग आपण काहीच करायचं नाही का? सोशल मीडिया काळाची गरज आहे, ऑनलाईन व्यवहार काळाची गरज आहे, कॅशलेस पेमेंट काळाची गरज आहे, सगळ्यांनी सोशल होणं काळाची गरज आहे, अशी कारणंही दिली जातात, पण सत्य हे आहे की आता आपण या सगळ्यामध्ये गुरफटलो गेलो आहोत. प्रायव्हसीचं आदर्श स्वरूप जर आपल्याला उपभोगायचं असेल, तर या सगळ्या जंजाळातून बाहेर पडावं लागेल. त्याशिवाय या कचाट्यातून सुटका होणं अशक्य आहे. कारण या प्रचंड बदललेल्या आणि त्याहून प्रचंड वेगाने बदलणार्‍या परिस्थितीचा एकच नियम आहे. आहे हे असं आहे. जमत असेल तर थांबा, नाहीतर चालते व्हा!