‘गँग्स ऑफ वासेपूर’ हा चित्रपट पाहिल्यावर युपी बिहारमध्ये कशा खुनी गँग्ज कार्यरत आहेत, याची कल्पना येते. लोकांना कशा धमक्या दिल्या जातात, त्यांच्या हत्या कशा प्रकारे केल्या जातात, हे आपल्याला दिसत असते. आपण जे केवळ चित्रपटांतून पाहतो, ते युपी बिहारमध्ये प्रत्यक्षात घडत असते. मुंबईत विविध गुन्ह्यांमध्ये पकडले जाणारे गुन्हेगार हे मूळचे युपी बिहारमधील असतात. त्यामुळे युपी बिहार हा नेहमीच पुरोगामी महाराष्ट्रातील लोकांसाठी चर्चेचा आणि चेष्टेचा विषय असतो.
पण मुंबईत काही दिवसांपूर्वी भारतातील अत्यंत श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी अलिशान अशा अ‍ॅन्टिलिया या निवासस्थानासमोर जिलेटिन या स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पियो गाडी सचिन वाझे या पोलीस अधिकार्‍याच्या मार्गदर्शनासाठी ठेवण्यात येणे, त्यानंतर त्या स्कॉर्पियो गाडीच्या मालक मनसुख हिरेन याचा रेती बंदरच्या खाडीत मृतदेह सापडणे, पुढे हा तपास राज्यातील एटीएस आणि एनआयएने सुरू करणे, त्यातून सचिन वाझे या वादग्रस्त अधिकार्‍यांच्या एकापेक्षा एक करामती उघड होत जाणे, पुढे तो तपास न्यायालयाने फक्त एनआयएकडे देणे, याच प्रकरणामुळे वातावरण तापलेले असताना राज्याच्या गृहमंत्रालयाकडून मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची बदली करून त्यांना गृहरक्षक दलाचे महासंचालक बसवणे, त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करून देण्याचे टार्गेट दिले, असा आरोप करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवणे, यावर राज्यातील अख्खे पोलीस खाते ढवळून निघणे, त्यावर अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठी हरतर्‍हेने प्रयत्न होणे, शेवटी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनी केलेल्या या आरोपांची चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडून करण्याचे आदेश देणे, आणि शेवटी सोमवारी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देणे, हा एकूणच क्रम पाहिला तर गुंडाराज, पोलीस आणि राजकीय नेते यांचे संबंध एकमेकात कसे गुंतलेले आहेत, हे दिसून येते. हे पाहिल्यावर आता युपी बिहारचे लोक असे विचारू लागले आहेत की, पुरोगामीत्वाचा तोरा मिरवणारे आणि युपी बिहारला गँग्स ऑफ वासेपूरवरून थट्टा उडावणारे तुम्ही आता या महाराष्ट्रातील या गँग्स ऑफ ‘वाझे’पूरबद्दल काय उत्तर देणार ते बोला? महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस यांच्या मर्मस्थळावर बोट ठेवणारा हा प्रश्न आहे.
महाराष्ट्राच्या आदर्श वागणुकीचा कित्ता इतर राज्ये गिरवत असतात, पण मुंबईचे पोलीस आयुक्त राहिलेली व्यक्ती राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर महिना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करते, हे महाराष्ट्रासाठी कधीही भूषणावह नाही. परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटींच्या आरोपांभोवती सगळी चौकशी आणि चर्चा फिरत असताना, महाराष्ट्राच्या पोलीस खात्यात विविध महत्वाची पदे भूषविलेल्या धडाकेबाज पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी अतिशय धक्कादायक विधान केले आहे, कदाचित त्या आता पोलीस खात्यातून निवृत्त झालेल्या असल्यामुळे त्याची फारशी कुणी दखल घेतली नसावी. मीरा बोरवणकर म्हणाल्या, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर राज्यातील सगळी पोलीस ठाणे कलेक्शन सेंटर बनली. याचा अर्थ जोपर्यंत महाराष्ट्राचा राज्य कारभार शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे होंता, पण तोपर्यंत राजकीय नेते मंडळींकडून पोलिसांचा वापर पैसे जमा करण्यासाठी होत नव्हता. म्हणजे शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर राज्यातील पोलीस ठाण्यांचा वापर त्यांच्या हद्दीतील विविध प्रकारचे व्यवसाय आणि धंदे करणार्‍यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी केला जात आहे, यावर मीरा बोरवणकर यांच्या विधानामुळे शिक्कामोर्तब झालेले आहे. कारण बोरवणकर या अतिशय शिस्तप्रिय आणि प्रामाणिक अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध होत्या. त्यामुळे त्यांच्या विधानाला विशेष अर्थ आहे. राजकीय नेत्यांकडून पोलीस अधिकार्‍यांचा वापर करण्याचे प्रकार यापूर्वी झालेले आहेत.
१९९९ साली राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री छगन भुजबळ होते. त्यावेळी राज्यात पोलीस महासंचालक अरविंद इनामदार होते. त्यांना छगन भुजबळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयाबाहेर तासभर वाट पहायला लावण्यात आले होते. इतक्या उच्च अधिकार्‍याला राजकीय नेत्यांकडून अशी वागणूक देण्यात आलेली होती. त्यानंतर अरविंद इनामदार यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. अरविंद इनामदार हे एक कर्तबगार पोलीस अधिकारी होते. त्यांनी न्यूज चॅनलवरील एका मुलाखतीत सांगितले होते की, राजकीय नेत्यांकडून पोलीस अधिकार्‍याला बळीचा बकरा बनवला जातो. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारच्या त्याच काळात पोलीस आयुक्तपद मिळविण्यासाठी टेंडर भरण्याचा प्रकार पुढे आला होता. त्यावेळी कोटींची उड्डाणे चाललेली होती. त्याच काळात तेलगी प्रकरण खूप गाजले होते. त्यातूनच छगन भुजबळ यांचा गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा घेण्यात आला होता. त्यानंतर एका न्यूज चॅनलेने ‘घडले बिघडले’, या कार्यक्रमात तेलगी प्रकरणावर छगन भुजबळ यांची खिल्ली उडवली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्या न्यूज चॅनेलच्या कार्यालयाची तोडफोड केली होती.
पुढे केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यावर छगन भुजबळ यांच्या मालमत्तेची सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी सुरू झाली. त्यांच्या अनेक मालमत्तांवर छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर छगन भुजबळ यांना काही काळ तुुरुंगवासाची शिक्षा झाली. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याचा एकेकाळी गृहमंत्री राहिलेला माणूस दीर्घकाळ तुरुंगवासात जातो, ही महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील पहिलीच घटना होती. पुढे छगन भुजबळ यांना आरोग्याच्या कारणावरून जामीन मिळाला आणि ते बाहेर आले. तुरुंगवासात असताना भुजबळांची ढासळलेली प्रकृती पाहता आता भुजबळांची कारकीर्द संपली असेच बहुतेकांना वाटत होते, पण ते तुरुंगाच्या बाहेर आले, त्यानंतर एका कार्यक्रमात त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या डोक्यावर जोतिबा फुले यांची पगडी घातली. त्यानंतर भुजबळांमध्ये नवा जोश आणि शक्ती संचारली आणि ते पुन्हा नव्या जोमाने कामाला लागलेले सगळ्यांना दिसत आहेत. आताच्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ते अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आहेत. कदाचित अनिल देशमुख यांनाही पुढे अशीच क्लिन चीट मिळेल. तेही नव्या दमाने पुन्हा राजकारणात कामाला लागतील.
एकूणच १९९९ ते २०२१ असा हा कालावधी आहे. मुंबईचे पोलीस आयुक्त राहिलेले परमबीर सिंह यांनी आता गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसुलीचा आरोप केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू होईल. प्रकरण सीबीआयकडे गेल्यामुळे आता अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे. अर्थात, तो पक्ष प्रमुखांकडून घेण्यात आला असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. १०० क्रमांक हा पोलिसांची मदत मागण्याचा क्रमांक आहे. अडीअडचणीत असलेल्या, कुठल्याही संकटात सापडलेला माणूस पोलिसांची मदत मिळावी, आपल्या जीविताचे रक्षण व्हावे, यासाठी १०० क्रमांकावर फोन करतो. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मदतीचा आधार असलेला हा १०० क्रमांक राजकीय नेत्यांनी पोलिसांना १०० कोटी रुपयांची वसुली करायला सांगून बदनाम केला आहे. याचा मतदान करताना नागरिकांनीच विचार करण्याची गरज आहे. कारण राजकीय नेत्यांनी नागरिकांना गृहीत धरणे हा त्यांच्या नागरिकत्वाचा अपमान आहे.