फिल्मी नशेडींचा तमाशा!

फिल्मी नशेडींचा तमाशा!

संपादकीय

बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खान याचा कुलदीपक आर्यन खान हा 2 ऑक्टोबरला कार्डेलिया या मुंबईकडून गोव्याला जाणार्‍या क्रूझवर मादक द्रव्य प्रकरणी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो अर्थात एनसीबीच्या जाळ्यात सापडला. गेले 24 दिवस वर्तमानपत्रं, समाजमाध्यमं आणि वाहिन्यांवरून नशेडींसाठी असा काही कल्ला सुरू आहे की काही विचारू नका. याआधी असा कल्ला मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणानंतर पहायला मिळाला आणि त्याचा समारोप मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या फरार होण्यात झाला. 1988 च्या तुकडीचे ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंह हे गुन्हेगारांचा छडा लावण्यासाठी माहीर समजले जातात. मात्र, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असलेल्या या अधिकार्‍याचा पगार थांबविण्याचा निर्णयदेखील मंगळवारी प्रशासकीय पातळीवर घेण्यात आला. आता तीच परिस्थिती समीर वानखेडे यांच्या बाबतीतही होताना दिसत आहे. समीर वानखेडे यांनी आर्यन खान याला ताब्यात घेतल्यानंतर करण्यात आलेली तपासाची प्रक्रिया काहीशी संशयाच्या धुक्यात सापडल्याचंच दिसत आहे.

मग ती पंचनाम्यासाठी पंचांची केलेली निवड असूद्या किंवा हाय प्रोफाईल आईबापांच्या पोरांना ताब्यात घेताना करण्याची व्हिडिओग्राफी न करण्याचा प्रकार असूद्या. आरोपींना ताब्यात घेतल्यानंतर एनसीबीने तपास प्रक्रियेच्या बाबतीत काही महत्वाच्या त्रुटी सोडल्याची चर्चा राजकीय नेते मंडळींकडून, न्यायालयाकडून आणि प्रसारमाध्यमांकडून सुरू झालेली आहे. समीर वानखेडे हे 2008 च्या तुकडीचे आयआरएस अधिकारी आहेत. एक धडाकेबाज अधिकारी म्हणून त्यांची खात्यामध्ये आणि खात्याबाहेरही ओळख आहे. अलीकडच्या काळात वानखेडे स्वतःची प्रतिमा अधिक प्रभावी करताना दिसत आहेत. त्यासाठी विशेषत्वाने त्यांनी इंग्रजी वृत्तपत्रं आणि बड्या वाहिन्यांचा आधार घेतला. परमबीर सिंह यांच्याकडूनही अशाच स्वरूपाचा प्रयत्न करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनी ठाणे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त पदावर असताना मुंबई-ठाण्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पात विशेष ‘रुची’ घेतल्याचं पोलीस आणि राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात बोललं जात होतं.

याचमुळे परमबीर सिंह यांच्या हातून अनेक चुका झाल्याचं वरिष्ठांच्या आणि सत्तेतील मंडळींच्या लक्षात आलं होतं. समीर वानखेडेंनी आर्यन खान प्रकरणी वापरलेले पंच किंवा साक्षीदार यांनीच आता वानखेडे यांना अडचणीत आणलेलं आहे. ही सगळी मंडळी आपापल्या परीनं बदनाम आहेत, असं प्रथमदर्शनी माध्यमातून येणार्‍या आरोप-प्रत्यारोपांच्या बातम्यांमधून दिसत आहे. वानखेडे यांनी शाहरुख खानकडे किरण गोसावीच्या माध्यमातून पंचवीस कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा खळबळजनक खुलासा प्रभाकर साईल या कथित अंगरक्षकाने केलेला आहे. त्यामुळे समीर वानखेडेंनी न्यायालयात धाव घेऊन प्रभाकर साईलने केलेला आरोप आणि त्या संदर्भातील तक्रार अर्ज न्यायालयाने विचारात घेऊ नये अशा स्वरूपाची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. म्हणूनच वानखेडे यांच्यासमोरील अडचणी तर वाढल्या आहेतच; पण त्याचबरोबर त्यांची विभागीय चौकशी लावण्यात आलेली आहे. एनसीबीच्या नियमाप्रमाणे एखाद्या अधिकार्‍याची विभागीय चौकशी सुरू असेल तर त्याला त्या पदावर ठेवता येत नाही. त्यामुळे समीर वानखेडे यांची बदली पक्की झाली आहे.

समीर वानखेडे असो अथवा परमबीर सिंह हे दोन्ही अधिकारी केंद्र सरकारमधील सत्ताधार्‍यांच्या सूचनेनुसार काम करत असल्याचा आरोप राज्यातील सत्ताधारी नेत्यांनी केला आहे. समीर वानखेडे यांनी यापूर्वी केलेल्या 26 प्रकरणांचा तपासही संशयास्पद असल्याचं पत्र कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांनी ट्विट करून जनतेसमोर आणलं. त्यानंतर ते पत्र मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्दही केलं. त्यामुळे या 26 प्रकरणांच्या बाबतीत वानखेडे यांना स्पष्टीकरण द्यावं लागणार आहे. नवाब मलिक यांच्याकडे उपलब्ध असलेले हे पत्र निनावी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्याच वेळेला या पत्रावरून कल्ला करणार्‍या आणि त्यानंतर समीर वानखेडे यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍या नवाब मलिक यांच्या एकूणच हल्ल्याबाबत समीर वानखेडे यांची पत्नी आणि अभिनेत्री क्रांती रेडकर हिने पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या पतीला कौटुंबिक, मानसिक आणि सामाजिक आधार देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.

केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची आणि विचारधारांची सरकारं सत्तेवर असल्यानंतर दोन्ही ठिकाणी ताळमेळ राखणं हे अधिकार्‍यांना बर्‍याच अंशी कठीण जात असतं. गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात असलेले महाविकास आघाडीचे सरकार आणि केंद्रातील भाजप सरकार यांच्याबाबतीत हेच म्हणता येऊ शकेल. जे अधिकारी केंद्र सरकारला कार्यक्षम, धडाकेबाज वाटतात त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचं काम राज्य सरकारमधल्या मंत्र्यांकडून आणि नेत्यांकडून होत आहे. परमबीर सिंह आणि समीर वानखेडे यांच्या बाबतीत हेच म्हणता येऊ शकेल. परमबीर सिंह यांनी सचिन वाझेसारख्या प्रवृत्तींना पोलीस दलामध्ये ज्या प्रकारे खतपाणी घातलं किंवा समीर वानखेडे यांनी वापरलेले पंच यांची सामाजिक प्रतिमा पाहता एकूणच या प्रकरणाच्या आतील परिस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. कारण ती माणसेच तसे संकेत देत असतात.

संपूर्ण देशासमोर इंधन दरवाढ, महागाईचा आगडोंब, बेकारी यासारखी संकटं आवासून उभी असताना, कधी मनसुख हिरेन तर कधी आर्यन खान प्रकरणावरून कल्ला करण्याचं काम माध्यमं आणि राजकीय नेते करत असल्याचं आपल्याला बघायला मिळतं. मंगळवारी उच्च न्यायालयात हीच गोष्ट लक्षात आली. सुपरस्टार शाहरुख खान याच्याकडून मुलगा आर्यन खानच्या सुटकेच्या युक्तिवादासाठी उभी करण्यात आलेली महागड्या, ज्येष्ठ वकिलांची फौज, त्यांच्या अनुभवी युक्तिवादातून शिकायला मिळणार म्हणून कनिष्ठ वकिलांनी न्यायालयात केलेली गर्दी, आर्यन खान ह्या विषयाला मिळणारी प्रेक्षक-वाचकांची पसंती पाहता माध्यमकर्मींनीही कोर्टात तुफान गर्दी केली होती. ही गर्दी आणि गोंधळ पाहून न्यायमूर्तींनी सुनावणीचे काम अर्धवट सोडून निघून जाणं पसंत केलं. न्यायमूर्तींच्या या कृतीमुळे आपल्या एक गोष्ट लक्षात येऊ शकेल की, आपण किती सवंगतेच्या मागे लागलेलो आहोत. राजकीय नेते किंवा माध्यमं यांनादेखील याच नशेबाजांच्या कल्ल्यात स्वतःचे हात धुऊन घ्यायचे आहेत.

खरे पाहता नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे मुख्य काम हे मादक द्रव्यांच्या व्यापार्‍यांवर, साठेबाजांवर कारवाई करण्याचं आहे. त्याऐवजी प्रसिद्धी आणि पैसा पदरात पडतो म्हणून या विभागातील काही अधिकारी हे चित्रपटसृष्टीतील मंडळी आणि उद्योग जगतातील लक्ष्मीपुत्रांच्या मागे हात धुऊन लागल्याचं आपल्याला दिसत आहे. राजकीय नेते मंडळींना आपली तुंबडी भरून घ्यायची आहे. त्या प्रकारांमध्ये आणि प्रयत्नांमध्ये महाराष्ट्राचं नाव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनाम होत असल्याचं दिसून येत आहे. बॉलिवुडच्या मंडळींवर झालेली कारवाई आणि त्यातून होणारा राजकीय आणि प्रशासकीय कल्ला हा देशभरातली माध्यमं अगदी ठळक पद्धतीने जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याचं होणारं नुकसान हे आज तरी कोणाच्याच लक्षात येताना दिसतच नाही. चित्रपटसृष्टीतील मंडळींसाठी ‘बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ’ अशी परिस्थिती आहे. यांना बातमीत राहण्यासाठी आणि इंडस्ट्रीतील आपलं ‘मार्केट’ कायम टिकवून ठेवण्यासाठी या गोष्टींची गरज असते. फिल्मी तार्‍यांच्या आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी वाट्टेल ते करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या उपद्व्यापात हसं मात्र महाराष्ट्राचं होतंय.

First Published on: October 27, 2021 5:30 AM
Exit mobile version