बँकांच्या मुदत ठेवींत गुंतवणूक असणार्‍यांना सध्या ‘निगेटिव्ह’ परतावा मिळत आहे. ठेवींवरील व्याजदर प्रचंड घसरले आहेत आणि घसरत आहेत. चलनवाढ जोरात आहे, या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदारांना निगेटिव्ह परतावा मिळत आहे. स्टेट बँक, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय सारख्या बँका व अन्य काही बँका ३ ते ५ वर्षांच्या मुदत ठेवींतील गुंतवणुकीवर ५ ते ५.३ टक्के दराने व्याज देत आहेत. वरिष्ठ नागरिकांना अर्धा टक्का दराने व्याज दिले जाते. गेल्या वीस वर्षांत मुदत ठेवींवर सध्या सर्वात कमी दराने व्याज मिळत आहे. तर चलनवाढीचा दर सहा टक्के आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्यामुळे, चलनवाढ नियंत्रणात येणेही अशक्य आहे.
भारतात तसेच काही मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत सध्या मुदत ठेवींतील गुंतवणूक ऐतिहासिक नीचांक गाठीत आहेत. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था सुधारावी म्हणून त्या त्या देशांना मुदत ठेवींवर कमी व्याज देण्याशिवाय पर्याय नाही. याशिवाय भारतातील प्राप्तीकर कायद्यानुसार, या गुंतवणूकीवर मिळणारे व्याज हे करप्राप्त आहे. परिणामी गुंतवणूकदार जर वरच्या कर ‘स्लॅब’ मध्ये असेल तर त्याला परतावा आणखीन कमी मिळणार. याचे उदाहरण द्यायचे तर, गुंतवणूकदार किंवा कर भरणारा जर ३० टक्के स्लॅबमध्ये असेल (यात सेस व सरचार्ज समाविष्ट नाही) व त्याने ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी ५.५० टक्के व्याजदराने गुंतवणूक केली असेल तर करपश्चात त्याला ५.५० टक्के दराने प्रत्यक्षात हातात परतावा न मिळता तो ३.७९ टक्के दराने मिळतो, याच कालावधीत चलनवाढ ६ टक्क्याने होत असेल तर अशा गुंतवणूकदाराला सुमारे सव्वा दोन टक्के निगेटिव्ह परतावा मिळणार. यामुळे या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक कमी करून इतर नियमित उत्पन्न देणार्‍या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करावा. कमी जोखमींच्या डेट उत्पादनांत गुंतवणूक करावी. आणि मुदत ठेवींपेक्षा जास्त परतावा देणार्‍या पर्यायांचा विचार करावा.
परताव्यापूर्वी करांचा विचार करावा. आपण कोणत्या कर स्लॅबमध्ये आहोत याचा विचार करून गुंतवणूक करावी. पोस्ट ऑफीस टाईम डिपॉझिट आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी) यांत गुंतवणूक केल्यास मुदत ठेवींपेक्षा एक टक्क्याने १.२० टक्के व्याज अधिक मिळू शकते. पण कर आकारणी मात्र या सर्व गुंतवणूक पर्यायांवर सारखी होते. एनएससी व ५ वर्षांच्या पोस्ट ऑफीस टाईम डिपॉझिटमध्ये केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कर सवलतीस पात्र आहे. वरच्या टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये असलेल्यांसाठी पोस्ट ऑफीसने वेगळ्या गुंतवणूक योजनांचा पर्याय गुंतवणूकदारांना दिला आहे. वरच्या टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये असणार्‍यांसाठी, डेट म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक करणे हा चांगला पर्याय ठरू शकतो. पण मुदत ठेवींच्या तुलनेत डेट म्युच्युअल फंड योजनांत तुलनेने जास्त जोखीम आहे. कारण या योजना भांडवली बाजारपेठेशी संलग्न असतात. काही झाले तरी जास्त व्याज मिळण्याच्या आशेने असुरक्षित व जोखीम असणार्‍या गुंतवणूक योजनांत गुंतवणूक करू नये.
वरिष्ठ नागरिक जास्त अडचणीत- वरिष्ठ नागरिक जास्त जोखीम नको व सुरक्षिततेचा विचार करता सार्वजनिक बँकांच्या मुदत ठेवींत गुंतवणूक करतात व सध्याच्या वातावरणात त्यांना निगेटिव्ह परतावा पदरात पाडून घ्यावा लागतो. या देशात वरिष्ठ नागरिकांना काही विशेष सवलती नाहीत. या देशात पेन्शनधारकांच्या पेन्शनवर सुद्धा कर आकारला जातो. गुंतवणूक तज्ज्ञांच्या मते, वरिष्ठ नागरिकांनी अन्य सरकारी योजनांत ही गुंतवणूक करावी. त्या म्हणजे-वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व प्रधान मंत्री वय वंदन योेजना.
पण पैशाची गरज पडल्यास मुदतपूर्ती पूर्वीही बँकांच्या ठेव योजनांतून जितक्या सहजपणे पैसा हातात येऊ शकतो तितक्या सहजपणे वर उल्लेखिलेल्या योजनांतून अडीअडचणीच्या वेळी पैसा (आपला असूनही) पटकन मिळू शकत नाही. मुदत ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजापेक्षा जास्त दराने व्याज मिळते ही मात्र जमेची बाजू मानता येईल. सर्व सरकारी योजनांत सध्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेत सर्वाधिक दराने म्हणजे ७.४ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. यात १५ लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते आणि गुंतवणूकदारांना दर तीन महिन्यांनी व्याज दिले जाते. यात केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक, प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. यावर मिळणारे सर्व व्याज करपात्र असून, मूलस्त्रोतात प्राप्तीकर कापला जातो.
प्रधान मंत्री वय वंदन योजना ही दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक योजना असून, हिचा लॉक-इन-पिरियड १० वर्षे आहे. यात गुंतवणूकदारांना निश्चित दराने पेन्शन मिळते. पेन्शनचा आकडा योजनेत सामील झाल्यापासून, मुदतपूर्तीपर्यंत एकच राहतो. यावरील व्याजदरात दरवर्षी बदल होतो. व्याजाचे दर ठरविण्याचे अधिकार भारतीय जीवन विमा महामंडळाला (एलआयसी) देण्यात आले आहेत. २०२१-२०२२ या चालू आर्थिक वर्षी या योजनेचा व्याजदर ७.४ टक्के आहे. म्हणजे बँक ठेवींपेक्षा सुमारे २ टक्के जास्त आहे. पण गरज लागली तर यात गुंतवणूक केलेले पैसे मात्र तात्काळ मिळू शकणार नाहीत. बँक मुदत ठेवींच्या बाबतीत पैसे हवे त्याच दिवशी मिळू शकतात. योजनेतून मुदतपूर्ती पूर्वी सहज पैसे मिळतात. आणखीन एक पर्याय म्हणजे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्स. सध्या यावर ७.५ टक्के दराने व्याज मिळत आहे. दर सहा महिन्यांनी व्याज मिळते.
जे जास्त उत्पन्न स्लॅबमध्ये आहेत त्यांनी डेट म्युच्युअल फंडाच्या सिस्टिमेटिक विदड्रॉवर प्लान (एडब्ल्युपी) मध्ये गुंतवणूक करावी. यात गुंतवणूक करण्याने कर जास्त भरावा लागणार नाही. काही गुंतवणूक डोअरमध्ये गुंतवणूक करणार्‍या म्युच्युअल फंडातही गुंतवणूक करावी.
मुदत ठेवींवर मिळणारा करोत्तर परतावा – टॅक्स ब्रॅकेट शून्य करोत्तर परतावा ५.५ टक्के, टॅक्स ब्रॅकेट ५ टक्के-करोत्तर परतावा ५.२ टक्के, टॅक्स ब्रॅकेट २० टक्के, करोत्तर परतावा ४.३ टक्के आणि टॅक्स ब्रॅकेट ३० टक्के- करोत्तर परतावा ३.६ टक्के. निश्चित उत्पन्न देणार्‍या गुंतवणूक पर्यायांची तुलना १) मुदत ठेवी परताव्याचे प्रमाण ३.५ ते ६.५ टक्के गुंतवणुकीचा कालावधी ७ दिवस ते १० वर्षे स्लॅबदराप्रमाणे व्याजावर प्राप्तीकर भरावा लागतो. २) पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट – या गुंतवणुकीवर ५.५ ते ६.७ या दराने व्याज मिळते. गुंतवणूक १,२,३ व ५ वर्षांसाठीही करता येते. स्लॅबदराप्रमाणे व्याजावर प्राप्तीकर भरावा लागतो. ५ वर्षांच्या ठेवींवर प्राप्तीकर कायद्याच्या ८० सी अन्वये दीड लाख रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. ३) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)- या गुंतवणुकीवर ६.८० टक्के दराने व्याज मिळते. गुंतवणुकीचा कालावधी ५ वर्षे असून स्लॅबदराप्रमाणे या गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या व्याजावर प्राप्तीकर भरावा लागतो. ४) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बॉण्ड्स – या गुंतवणुकीवर ७.१५ टक्के दराने व्याज मिळते. पण गुंतवणुकीचा कालावधी जास्त म्हणजे ७ वर्षे आहे. यातून मिळणार्‍या परताव्यावर स्लॅबदराप्रमाणे प्राप्तीकर भरावा लागतो. ५) ऐच्छिक भविष्य निर्वाह निधी – ही गुंतवणूक म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतरची तरतूद असल्यामुळे यावर ८.५० टक्के दराने व्याज मिळतो.
गुंतवणुकीचा कालावधी सेवानिवृत्तीपर्यंत असतो. सेवानिवृत्तीनंतर हा निधी मिळतो. नोकरी सुुटून बेरोजगारीचे २ महिने झाल्यासही यातील गुंतवणूक बेरोजगाराला मिळू शकते. यात जमलेल्या रकमेवर २ लाख ५० हजार रुपयांहून अधिक मिळणारे व्याज प्राप्तीकर पात्र असते. ६) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) – यात फक्त वरिष्ठ तसेच ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूक करू शकतात. योजना वरिष्ठ नागरिकांसाठी असल्याने सध्या ७.४० टक्के दराने व्याज देण्यात येत आहे. व्याजाच्या दरात दर तीन महिन्यांनी बदल होतो किंवा आहे तसाच राहू शकतो. गुंतवणुकीचा कालावधी ५ वर्षे आहे. या गुंतवणुकीतून मिळणार्‍या व्याजावर स्लॅबदराप्रमाणे प्राप्तीकर भरावा लागतो. १.५० लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कलम ८० सी नुसार प्राप्तीकर सवलतीस प्राप्त आहे. ७) प्रधानमंत्री वय वंदन योजना – या योजनेतील गुंतवणुकीवर ८ ते ८.३० टक्के असे घसघसीत व्याज मिळते. गुंतवणुकीचा कालावधी मात्र १० वर्षे आहे. ही गुंतवणूक योजना प्रामुख्याने वरिष्ठ नागरिकांसाठी आहे, पण यात गुंतवणूक करताना प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकाला सतत एक प्रश्न भेडसावत असतो की, आपण आणखी १० वर्षे जगू का ? कारण त्यात १० वर्षांसाठी गुंतवणूक करावी लागते. यावर मिळणार्‍या परताव्यावर स्लॅबदराप्रमाणे प्राप्तीकर भरावा लागतो.
सध्याचे तसेच अगोदरचे केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकांचा बिलकूल विचार करत नाही. वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित आणि कमी जोखीम म्हणून बँकांच्या मुदत ठेवीत गुंतवणूक करतात. तिथे त्यांना सध्याचे व्याजदर आणि चलनवाढ दर यामुळे निगेटिव्ह परतावा मिळत आहे. अन्य कोणत्याही पर्यायात गुंतवणूक केल्यास त्यांना नियमित उत्पन्नधारकांप्रमाणेच प्राप्तीकर आकारला जातो. या प्रधानमंत्री वय वंदन योजनेत केलेली दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये प्राप्तीकर सवलतीस पात्र आहे.
शेअर बाजार सध्या तेजीत आहे, पण शेअर बाजाराचा अभ्यास असल्याशिवाय यात गुंतवणूक करू नये. ही गुंतवणूक असुरक्षितही ठरू शकते आणि या गुंतवणुकीत जोखीमही असते. शेअर बाजाराला गुंतवणूक म्हणून म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करावी. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत भारतात अलिकडच्या काळात फार वाढ झाली आहे. यात गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना चांगला परतावाही मिळाला आहे आणि मिळत आहे.