जागतिक पातळीवर रशिया आणि युक्रेन एकमेकांसमोर युद्धभूमीवर उभे ठाकलेले असताना बिथरलेला रशिया अणुयुद्धाच्या तयारीत असल्याच्या शक्यतेच्या बातम्या येत आहेत. त्याच्या भारतावरील परिणामांचा विचार करता केंद्राच्या भूमिकेवर बोट ठेवून भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांकडून केंद्राला वेठीस धरून त्यातूनही राज्यातील भाजपविरोधकांकडून स्थानिक राजकीय हेतू साध्य करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. राज्य आणि केंद्राच्या विरोधातील स्थानिक राजकारण वेगळे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारतासमोर नाटो आणि अमेरिकेशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे निर्माण झालेला पेच हा भाग पूर्णपणे वेगळा आहे.
प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी साहेबांची एक द्विपदी आहे. ‘लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है’ युद्धजन्य स्थितीमुळे राज्य आणि केंद्रातील राजकीय विरोध तेवढ्यापुरता का होईना बाजूला ठेवून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशाच्या नेतृत्वामागे खंबीरपणे उभं राहाण्याची गरज आहे. मात्र स्थनिक राजकारणात रमलेल्यांनी इंदौरी साहेबांनी शेरातून व्यक्त केलेला धोका नजरअंदाज केला आहे. यात बंगाल किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील विरोधी बाकांवर ‘नाईलाजाने बसवले गेलेले ’आणि ‘सत्ताधारी बाकावर बसलेले’ ही समान नतद्रष्ट आहेतच. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नाही त्या राज्यांमध्ये केंद्र आणि राज्यातही शीतुयुद्धासारखी स्थिती आहे. महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयाने या ‘शीतयुद्धजन्य स्थिती’विषयी चिंता व्यक्त केल्यानंतरही इतर राज्यातील नाही निदान महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाने यातून बोध घ्यायला हवा होता, परंतु तसे झालेले नाही.
केंद्राच्या भात्यात ‘ईडी, सीबीआय,आयटी’ या तपास यंत्रणांची शस्त्रे आहेत. तर त्या विरोधात महाराष्ट्राने स्थानिक पोलीस, महापालिकांच्या मालमत्ताकरविषयक कारवाया करणार्‍या यंत्रणांना उभं केलं आहे. केंद्र आणि राज्यातील यंत्रणा आणि राज्याच्या अखत्यारित येणार्या यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा क्षेपणास्त्रासारखा राजकीय वापर होत असताना या साठमारीत या यंत्रणांचे नागरिकांशी असलेल्या सुरक्षिततेविषयी असलेल्या बांधिलकीचे उद्दिष्ट बाजूला पडून केवळ राजकीय उद्देशांनीच त्यांचा वापर होत आहे. त्यामुळे यंत्रणांची स्वायत्तता नावालाच राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले असताना चौथा स्तंभ मानल्या जाणार्‍या प्रसारमाध्यमांनाही या धोक्यापेक्षा त्यातील राजकारणातील डावपेच दाखवण्यातच रस असावा.
एकमेकांना चढ-वरचढ ठरण्यात राजकारण एवढे गढूळ झाले आहे की जागतिक महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आलेल्या जगामुळे देशावर होणारा भयावर परिणामाचा विसरही इथल्या राजकारण्यांना पडला आहे. एवढंच नाही, तर छापील माध्यमांचे रकानेच्या रकाने, समाजमाध्यम आणि प्रसारमाध्यमांचेही पडदेही केंद्र आणि राज्यांच्या साठमारीच्या राजकारणाने व्यापले जात आहेत. अडीच वर्षापूर्वी कोरोनाची भीती पटीत वाढवून सांगणार्‍या आणि त्यावर दिवसभर स्टुडिओमध्ये चर्चेच्या फैरी झाडणार्‍या माध्यमांना जागतिक युद्धाच्या देशावरील परिणामाची भीती दिसत नाही का, असा प्रश्न आहे. केवळ माध्यमेच नाही तर राज्याच्या कायदेमंडळातही हा नादानपणा अधिवेशनाच्या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा अधिवेशनात जागतिक युद्धाच्या बॉम्बहल्ल्याची झळ देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राला कशी बसणार नाही,यावर विचारमंथन होणे गरजेचे असताना ‘पेनड्राईव्ह बॉम्ब’चे विधानसभेतले राजकारण हे राजकीय नादानपणाचेच लक्षण आहे. कारण भाजपच्या बाजूने गेल्या दीड वर्षांत आरोपांच्या फटाक्यांच्या माळाच माळा लावण्यात आल्या, पण त्याचा आवाज आणि धूर वातावरणात पसरत आहे. बरेचदा या फटाक्यांच्या आवाजात कोण काय बोलतोय हेच कळणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर सध्या नुसताच धुरळा दिसत आहे. त्यातून दिसत काहीच नाही. पुढील दिशा तर अजिबात नाही. त्यामुळे सध्या सगळेच दिशाहिन झालेले आहे. महाराष्ट्र राजकीय धुंदीत कधी नव्हता इतका सध्या धंद झालेला आहे. कारण भाजपची हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली आणि ठाकरे सरकार काही पडता पडत नाही. त्याच सोबत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला भाजपला दाबून राष्ट्रीय पातळीवर आपला विस्तार करायचा आहे.
राज्यावर अवकाळी पावसाचं संकट आहे. कोकणातला आंबा बाजारपेठेत दाखल होत असताना पावसामुळे शेतकर्याचं होणारं नुकसान टाळता येणारं नाही. याआधी अवकाळीने द्राक्ष, फळबागांचं नुकसान केलंच आहेच. मराठवाड्यात तूर, ज्वारीला मोठा फटका बसणार आहे. कोकण, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातही अवकाळीचा धोका निर्माण झाला आहे. शेती आणि शेतकर्यावरचं हे संकट गडद होत असताना रशिया युक्रेन युद्धामुळे इंधनदरवाढ आणि त्याच्या जागतिक बाजारपेठेवरील परिणामाचे चटके देशाला सहन करावे लागणार आहेत. परदेशात आढळलेल्या कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटच्या बातम्यांचे ‘भयावह कौतूक’ राहिलेले नाही. त्यामुळे सामान्य कोरोनाच्या अडीच वर्षाच्या संकटकाळातून समान्य माणूस उभं राहाण्याचा प्रयत्न करत असताना ‘अस्मानी ’संकटातून धीर देण्याची गरज आहे.
असे असताना ‘सुलतानी’ मात्र आपापल्या अखत्यारित येणार्या ताब्यातल्या यंत्रणा घेऊन शह काटशह, कुरघोडीच्या राजकारण करण्यात रमलेली आहे. सत्तेपुढे व्यवहारिक शहाणपण चालत नाही, हे जरी खरं असलं तरी ते शहाणपण कमालीच्या भावनिक मूर्खपणात बदलेलं देशात पाहायला मिळत आहे.या मूर्खपणाचे परिणाम देशाला आणि राज्यांनाही येत्या काळात भोगावे लागणार आहेत. केंद्र आणि राज्याच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचा फटका राज्याला बसणार हे खरे आहे. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यापेक्षा या प्रश्नांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न अधिवेशनातून दोन्ही बाजूंच्या बाकांवरून स्पष्टपणे समोर आला आहे.
सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले मुद्दे किंवा विरोधी पक्ष नेत्यांनी घेतलेल्या आक्षेपातून ही बाब स्पष्ट व्हावी. मुंबईकडून आर्थिक फायदा घेणार्‍यांनी मुंबईकडे दुर्लक्ष केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई ज्यांनी घडवली त्या घडवणार्‍यांचा विचार आतापर्यंत कधीच झाला नाही. मुंबई महापालिकेत अनेक वर्षापासून सत्तेत असताना मुख्यमंत्र्यांच्या सत्ताधारी पक्षाच्या नाकर्तेपणाचा हा कबुलीजबाब मानायला वाव असतानाच धारावीच्या पुनर्विकासासाठी केंद्राकडून जमिनीचे हस्तांतरण केले गेले नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य आणि पालिकांच्या विकास प्रकल्पांना जाणीवपूर्वक खोडा घालण्याचे काम केंद्राकडून होत असल्याचा अंगुलीनिर्देश यात होता. तर मुंबईत लोकप्रतिनिधींसाठी कायमस्वरुपी तीनशे घरांसाठीची योजना, बीडीडी चाळी, महिला वसतीगृहे, सफाई कामगारांसाठीच्या घर योजनांच्या पूर्ततेविषयी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.
तर विरोध पक्ष नेत्यांनी केलेल्या भाषणात पुनर्विकासातील कोऑपरेटिव्ह सोसायट्याच्या ओनरशीप विषयातील कायद्यातील बदलाची गरज व्यक्त केली. तोपर्यंत विकासकामे पुढे जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट केले. याबाबत बारा वर्षापूर्वी काढलेला अध्यादेश कालबाह्य ठरल्याने नव्याने अध्यादेश काढण्याचे विरोधी पक्ष नेत्यांनी सूचित केले आणि त्याला विरोधी पक्षाचा पाठिंबा असेल असा विश्वासही दिला. अधिवेशनात गुरुवारी झालेल्या चर्चेतील ही सकारात्मक बाजू सोडता आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारणच रंगले होते. अधिवेशन काळात मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांवर ठाण्यात केंद्रीय संस्थांची कारवाई झाली. त्यानंतर विश्वासाचे वातावरण सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खरंच उरले आहे का, असा प्रश्न आहे. कारण या विषयानंतर केवळ आरोप प्रत्यारोपांची खडाजंगीच सभागृहात झाल्याने त्यातून पुरेशी फलनिष्पत्ती झाली नाही.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते यांच्यात एकाच मुद्द्यावर एकमत झाले, ते म्हणजे मुंबई महापालिका ही सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी असल्याचे हे दोन्ही नेते म्हणाले. मात्र ही सगळीच अंडी सत्ताधार्‍यांनी पळवल्याचा सूर विरोधकांचा होता, तर मुंबई नावाची सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आपल्याच खुर्‍याड्यात दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केंद्राचा असल्याचा आरोप सत्ताधार्‍यांचा होता. या ‘परस्पविरोधी विश्वासपूर्ण’ वातावरणात दोन्ही पक्षांनी केवळ दोनच गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्या. पहिली गोष्ट शाळेत शिकलेली आहे. जास्त हव्यास केल्याने कोंबडीही जीवानिशी जाते आणि तिची अंडीही तर दुसरी गोष्ट कोंबडे कितीही झाकले तरी सूर्य उगवायचा तेव्हा तो उगवतोच…केंद्रातल्या कोंबडं झाकण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांनी आणि राज्यातल्या अंड्यांचा लाभ घेणार्‍यांनी या दोघांनाही या दोन्ही गोष्टीतून बोध घेण्याची ही वेळ आहे.
अन्यथा अनेकदा कोंबडीवर हक्क सांगणारा मालक नामानिराळा राहतो आणि कोंबडी दुसर्‍याच्याच घरात जाऊन अंडी देत असल्याच्याही कथा आहेतच… कोंबडीवरील मालकीवरून भांडणार्‍यांनी कोंबडीचा खरा मालक इथला सामान्य मतदार असल्याचं विसरू नये, मुंबई नावाच्या कोंबडीला लहानाचं मोठं करणारा शेतकरी आणि कामगार हा खर्‍या अर्थाने तिचा मालक आहे. या मालकासमोर अवकाळी, युद्ध, कोरोनानंतर निर्माण झालेले संकट जर दूर झाले नाही तर कोंबडीला विकावी लागण्याची वेळ येईल…मालकांनी हे विसरू नये.