पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी इंधनदरवाढीच्या मुद्यावरून बिगरभाजपशासित राज्यांना खडे बोल सुनावल्यापासून केंद्र विरूद्ध राज्य अशा संघर्षाचा पुन्हा एकदा भडका उडाला आहे. केंद्र सरकारने जनताभिमुख निर्णय घेउनसुद्धा काही बिगरभाजपशासित राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी न करून जनतेला त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवल्याचा सूर प्रामुख्याने पंतप्रधानांचा होता. या बैठकीत पंतप्रधानांनी भलेही राज्यांची नावं घेऊन थेट निशाणा साधला नसला, तरी अप्रत्यक्षपणे केलेल्या टीकाटिप्पणीचा घाव महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चांगलाच वर्मी बसला. त्याचे पडसादही तात्काळ उमटले. केंद्राने आधी आम्हाला जीएसटीची थकीत रक्कम अदा करावी आणि मगच कर कमी करण्याचे फुकाचे सल्ले द्यावेत, असे सडेतोड प्रत्युत्तर या राज्यांच्या नेतृत्वाकडून केंद्र सरकारला देण्यात आले. सध्याच्या तापलेल्या वातावरणात केंद्राकडून राज्यांना जीएसटीची थकबाकी मिळेल वा राज्यांकडून तात्काळ इंधनांवरील करकपातीची घोषणा होईल, अशी पुसटशीही शक्यता नाही. त्यामुळे केंद्र-राज्याच्या या संघर्षात इंधनदरवाढीने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्यांची होरपळ होतच राहणार असे चित्र आहे.
एक देश एक करप्रणाली या सूत्रांतर्गत देशभरात 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू झाला. त्याआधी विक्री कर, उत्पादन शुल्क, जकात कर असे विविध कर आकारले जात होते. हे कर राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत होते. परंतु जीएसटी आल्यानंतर पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य या गोष्टी वगळता इतर सर्व वस्तू आणि सेवांचा समावेश जीएसटीत करण्यात आला. जीएसटीमधून गोळा होणार्‍या करातून काही ठराविक वाटा राज्यांना मिळू लागला. परंतु जीएसटी लागू झाल्यापासून राज्यांचे उत्पन्न कमालीचे घटले. त्यावर इलाज म्हणून 2017 ते 2022 या 5 वर्षांच्या काळासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कर संकलनातील ही नुकसान भरपाई देण्याचं ठरलं. परंतु जसजशी अर्थव्यवस्थेची घसरण व्हायला लागली, तसा त्याचा परिणाम जीएसटी वसुलीवर व्हायला लागला.
मुख्यत्वेकरून कोरोना संकट, लॉकडाऊनचा मोठा परिणाम कर वसुलीवर झाला. यामुळे केंद्राचे अडीच लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करत नुकसान भरपाईऐवजी राज्यांनी केंद्राकडून कर्ज घेऊन गरजा पूर्ण कराव्यात असे केंद्राने म्हटले. परंतु केंद्राला कमी दराने कर्ज मिळू शकतं, पण आम्ही कर्ज घेतलं तर त्याला जास्त व्याजदर लागेल, त्याचा परिणाम उपकरांवर होईल. परिणामी ग्राहकांवर सगळा भार पडेल, असा राज्यांचा युक्तिवाद असल्याने बहुतेक राज्यांनी यासाठी तयारी दाखवली नाही. पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य विक्रीवर लावण्यात येणारा व्हॅट, स्टँप ड्युटी आणि जीएसटीतून मिळणारा हिस्सा हे राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. यामध्ये जीएसटीचा वाटा मोठा आहे. समजा हे उत्पन्न राज्यांना मिळालं नाही, तर त्याचा थेट परिणाम राज्याचा तिजोरीवर होऊन विकासकामांसाठी एवढंच काय तर सरकारी कर्मचार्‍यांचा पगार काढण्यासाठीही निधी मिळेनासा होईल, याचा अनुभव कोरोनाकाळात राज्याने घेतलेला आहेच.
सध्याच्या घडीला महाराष्ट्राच्या हक्काचे जीएसटीचे सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्राने थकविले आहेत. तर ९७ हजार कोटींची थकबाकी एकट्या पश्चिम बंगालची आहे. त्यामुळे राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने राज्यांना जीएसटी भरपाईची रक्कम वेळेत द्यायला हवी, असं राज्य सरकारांचं म्हणणं सर्वार्थाने चुकीचं म्हणता येणार नाही. २०२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवर १०.१० लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. देशातील सर्व राज्य सरकारांनी व्हॅटद्वारे सुमारे 1.89 लाख कोटी रुपये कमावले. केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर 17 भाजपाशासित राज्यांनी आपापल्या राज्यांमधील इंधनदरांवरील व्हॅट कमी करून लोकांना दिलासा दिला. तर पंजाब आणि ओरिसा या राज्यांनीही सर्वसामान्यांना दिलासा घेणारा निर्णय घेतला. परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि झारखंड या राज्यांनी वेट अँड वॉचचा निर्णय घेतला.
इंधनदरवाढीचा फटका हा काही खासगी वाहनधारकांपुरताच मर्यादित त्यामध्यमातून वाढणार्‍या महागाईच्या झळा प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरापर्यंत येऊन पोहोचल्या आहेत. मागच्या 8 वर्षांमध्ये केंद्राने इंधनावरील उत्पादन शुल्क तीनशे टक्क्यांनी वाढवला आहे. नोव्हेंबरमध्ये केंद्राने उत्पादनशुल्क कमी केला होता, तेव्हा पेट्रोल 5 रुपयांनी तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त झाले होते. परंतु नोव्हेंबरपासून आतापर्यंत किमान 12 ते 15 वेळा इंधनाचे दर वाढल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलमध्ये पुन्हा 10 रुपयांपर्यंतची वाढ झालेली आहे. त्यामुळे या करकपातीचा म्हणावा तसा फायदा जनतेला मिळू शकलेला नाही. सद्याच्या घडीला केवळ रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढलेत असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. तेल उत्पादक देशांची मक्तेदारी, कच्च्या तेलाची वाढती मागणी आणि कमी तेल उत्पादनाचा जागतिक बाजारपेठेला बसणारा फटका, अशी अनेक कारणे त्यामागे आहेत. खासगी वाहनांमध्ये दर सेकंदागणिक लाखोंच्या संख्येने भर पडत असताना कच्च्या तेलाची मागणी ही यापुढेही वाढतच जाणार आहे. त्या अनुषंगाने जागतिक पातळीवरील इंधनाचे दरदेखील कमी अधिक दरात वाढतच जाणार आहेत.
मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे केवळ केंद्र किंवा राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले नसल्याचे स्पष्ट होते. कराचे प्रमाण दोघांमध्येही निम्म्या स्वरूपाचेच आहे. त्यामुळे इंधनदरांच्या माध्यमातून जनतेला खरोखरच दिलासा द्यायचा असेल, सर्वात आधी पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर रचनेत आधी बदल केला पाहिजे. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कर रचनेत आणून बसवणे हाच यामागचा एकमात्र ठोस उपाय आहे. याआधी अनेक राज्यांनी ही मागणी केलेलीच आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी केंद्राने सर्वात आधी पाऊल उचलले पाहिजे. तर दुसरीकडे राज्यानेही केंद्राला विरोधासाठी विरोध करण्याची भूमिका सोडून इंधनावरील करकपात करून सर्वसामान्यांना तात्पुरता दिलासा तरी द्यायलाच हवा, अन्यथा सर्वसामान्यांची होणारी होरपळ एक ना एक दिवस दोन्ही बाजूंच्या सत्ताधार्‍यांवर आगडोंब होऊन कोसळेल हे मात्र नक्की.