आशिया खंडामध्ये रशियाला टक्कर देऊ शकेल असा, पण जबाबदारीने वागणारा एक दोस्त म्हणून अमेरिकेने चीनला आपल्या पंखात घेण्याचे डावपेच गेली काही दशके चालवले होते. जोपर्यंत चीन एक आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयाला येण्याचे स्वप्न बघत नव्हता तोवर अमेरिकेचा लाडका होता. इतके की अनेकदा अमेरिकेने चीनच्या वागण्यावर भारत व जपान यांनी घेतलेले वाजवी आक्षेपही धुडकावून लावले होते. पण अखेरीस चीनने जेव्हा आपले लष्करी सामर्थ्य उच्च पातळीवर नेऊन ठेवले त्यानंतर अमेरिकेचे डोळे उघडण्यास सुरुवात झाली. आशिया खंडामधील अमेरिकेचा एक जबाबदार भागीदार म्हणून मिरवण्यात चीनला स्वारस्य कधीच नव्हते. पण नेहमीप्रमाणे अमेरिकेने एक भ्रम निर्माण करावा आणि आपल्या परदेश धोरणाचे त्याद्वारे समर्थन करावे असे अनेकदा घडत असते. त्यांचे चीनविषयक धोरण त्याला अपवाद नाही.
आता चीनविषयक अमेरिकेचेही धोरण बदलले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी चीनला धमकावताना तैवानवर चीनने हल्ला केला तर त्याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, अशी धमकीच दिली आहे. मागे अमेरिकन थिंक टँक चीन ही कशी महासत्ता आहे यावर प्रबंध लिहीत होते. पण आता सरकारचे धोरण बदलत आहे हे बघून थिंक टँकही बदलतात. किंबहुना, थिंक टँकद्वारा बदलत्या धोरणाचे संकेत सरकार देत असते. 2016 पासून अमेरिकन थिंक टँक चीनची तुलना हिटलरशी करू लागले आहेत. आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याने चीनचे बाहू स्फुरण पावत असतानाच त्यांनी ज्या ज्या देशांना आपली सीमा भिडली आहे त्या त्या सर्व देशांशी भांडणे उकरून काढली आहेत. शिवाय त्यांच्या दक्षिणेकडील समुद्रावरही ते हक्क सांगू लागले आहेत. अशा तर्‍हेने आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्याबरोबर राजकीय नकाशाही त्यांना विस्तारायचा आहे ही चीनची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही.
याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मोदी-डोवल दुकलीने अमेरिकेला या परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सिद्ध केले आणि चीनच्या बंदोबस्तासाठी एक सामाईक व्हिजन बनवण्यात यश मिळवले. आज भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये या विषयामध्ये पुरेसे सामंजस्य निर्माण झाले आहे असे म्हणता येते. इतके की त्यावरून चिडलेल्या चीनने अमेरिकेलाही युद्धाची धमकी देऊन टाकली. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अमेरिका-भारत-जपान आणि अमेरिका-भारत-ऑस्ट्रेलिया असे जे नवे त्रिकोण उभे राहिले आहेत त्याने चीन बिथरला आहे. त्याला फोडणी घालण्याची अनेक कामे पडद्याआडून गुपचुप होत असतात. त्यातलेच एक म्हणजे धर्मशाळा या भारतीय शहरात या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये बोलावण्यात आलेली एक परिषद. धर्मशाळा येथूनच दलाई लामा गेली अनेक वर्षे तिबेटचे परागंदा सरकार चालवत आहेत हे विशेष. चिनी बंडखोरांची धर्मशाळा येथील परिषद 2015 मध्ये घेण्यात आली, पण त्याची तयारी बरीच आधी सुरू झाली होती. 2014 साली सत्ता हाती घेतल्यानंतर लगेचच पाकिस्तानशी संबंधित फुटीर गटांशी यशस्वी संपर्क साधला गेला. पण त्यावर न थांबता चीनमधल्या फुटीर गटांशीही संपर्क साधण्यात आला. चीनमध्ये पाश्चात्य धर्तीची लोकशाही असावी या मताच्या आणि त्यासाठी प्रयत्नशील असणार्‍या गटांशी संपर्क साधून चिनी आणि पाकिस्तानी गटांना एका सामाईक व्यासपीठावर आणण्याचे प्रयत्न चालू करण्यात आले.
या गटांचा चीनमधील कम्युनिस्ट विचारसरणीला आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या राजवटीला विरोध आहे. चीनविरोधक गट जगातल्या विविध देशांमध्ये विखुरलेले होते. पण त्यातल्याच प्रसिद्ध नेत्यांशी संपर्क साधला गेला. वर्ल्ड उइघुर काँग्रेस, तिबेटन यूथ काँग्रेस, इस्ट तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट, फालुन गाँन्ग, सिटिझन पॉवर ऑफ चायना अशा विविध गटांकडून प्रतिसादही मिळाला. (शिन जियांग प्रांताला इस्ट तुर्कस्तान म्हटले जाते.) पुढे अशा बंडखोरांचे एक संमेलन धर्मशाळा येथे भरवण्याचे ठरले. याचे आयोजन सिटिझन पॉवर चायना (सीपीसी) या अमेरिकास्थित एनजीओकडे देण्यात आले.
सीपीसीचा प्रमुख आहे यांग शि आन् ली. तिया आन् मेन इथे चिनी तरूणांनी बंड केले आणि चिनी सरकारने रणगाडे घालून ते दाबले त्या आंदोलनाचा यांग हा प्रमुख नेता आहे. सीपीसीला अर्थातच अमेरिकेकडून पाठबळ मिळत असते. स्थानिक पातळीवर परिषदेचे आयोजन तिबेटन सेंटर फॉर ह्युमन राईटस् एंड डेमॉक्रसी आणि स्टुडंटस फॉर फ्री तिबेट इंडिया या संघटनांनी केले. परिषदेमध्ये जगभरात स्वातंत्र्य, समता, शांतता या विषयावरील चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. अर्थातच यामध्ये चीनचा दुरान्वयानेही संदर्भ जोडण्यात आला नव्हता. परिषदेला निमंत्रित केलेल्या संघटना तिबेटी, उइघुरी, मंगोल, ख्रिश्चन, मुस्लीम, बुद्धिस्ट, फालुन गॉन्गचे अनुयायी अशा होत्या आणि त्यांचे प्रतिनिधी अमेरिका, ताईवान, हाँगकाँग, मकाऊ आदी देशातून येणार होते. याखेरीज अफगाणिस्तान बलुचिस्तान आणि पश्तुनिस्तान इथले प्रतिनिधीही बोलावण्यात आले होते. अशा प्रकारे एकूण 90 प्रतिनिधींना निमंत्रणे देण्यात आली होती.
90 प्रतिनिधींपैकी 70 च्या आसपास प्रतिनिधी परिषदेमध्ये भाग घेण्यासाठी पोहोचले. पण जे मोजके पोहोचू शकले नाहीत ते त्यांच्या ई-व्हिसावर चीनने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परिषद बोलावली जाते आणि चार दिवस चालते ती काही गप्पा मारण्यासाठी नाही हे शेजारील देशांना कळते. असल्या परिषदांमधून आपण काय साधणार? आपल्याला तर अजून बलुचिस्तान स्वतंत्र करता येईल की नाही हे स्पष्ट नाही. मग चीनच्या मागे कशाला लागावे? असा मध्यमवर्गीय विचार आपल्या मनामध्ये येतोच. त्याहीपेक्षा अजून आपले बस्तान बसले नाही. चीनएवढी आर्थिक ताकद आपल्याकडे नाही. इतर अनेक प्रश्न आपल्याला भंडावत आहेत त्यात ही ब्याद ओढवून घ्या कशाला? आपण तर शांतताप्रिय देश आहोत, आपले लक्ष आपणच अन्यत्र वळवून आपले नुकसान होईल ना असे विचारही मनात येतात. पण ज्यांना आपण आपले प्रश्न मानतो त्यात विकासाचा मुद्दा सर्वात वर आहे हे सगळे मान्य करतील. ह्या विकासाच्या मार्गामध्ये वारंवार अडथळे कसले येतात? कधी ईशान्येकडील राज्यांमध्ये फुटीरता वाद डोके वर काढतो. कधी पंजाबात खलिस्तान, काश्मीरमध्ये धगधग तर अखंड चालू आहे.
देशभरामधल्या दोनशेहून अधिक जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी-माओवाद्यांच्या कारवाया सुरू आहेत. सरकारने विकासाची कामे हाती घ्यावीत आणि या सशस्त्र बंडखोरांनी आस्थापने हल्ले करून उद्ध्वस्त करावीत ही शोकांतिका आहे. संपत्ती निर्माण करता येते शांततेच्या काळात. ती जतन करायची तर आपला वचक लागतो. मग हा असंतोष निर्माण करणारे आणि त्याला सर्वतोपरी मदत करणारे कोण आहेत? त्यांच्यामध्ये चीनचा सहभाग सर्वात मोठा नाही का? कोणी एका परेश बारूआने जावे आणि चीनकडून उघड उघड शस्त्रे मिळवावीत मग ती नक्षलवाद्यांना, ईशान्येतील फुटीरांना पुरवावीत हे किती दिवस चालणार? कधीही मनात आले की भारतीय सीमेमध्ये 15 -15 किमी आत यावे, आपले झेंडे लावावेत. भारताच्या संवेदनशीलतेचा विचार न करता पाकव्याप्त काश्मिरात रस्ते बनवावेत-तिबेटमध्ये रेल्वेचे जाळे तयार करावे, असा मनमानी कारभार चीन आजवर करत आला नाही काय? चीनला ही जाणीव होणे गरजेचे आहे की आपण हे उद्योग सुरू ठेवले तर त्यालाही प्रत्युत्तर मिळू शकते.
भारतातील फुटीरांचे जर चीनमध्ये लाल पायघड्या घालून स्वागत होणार असेल तर भारताने काय हाताची घडी तोंडावर बोट ठेवून शिस्तीत बसावे काय? जेणेकरून इथल्या राजकीय सत्तेला विकासावर लक्ष केंद्रित करता येऊ नये. त्याच्या साधनसामुग्रीवर संरक्षणाचे मोठा बोजा पडावा. राष्ट्रीय उत्पन्नातील मोठा हिस्सा शस्त्रसज्जतेवर खर्च व्हावा. थोडक्यात काय तर आपले पाय खेचत रहाणे हे शेजारील देशांचे ‘धोरण’ राहिले आहे. भारत जितका दुबळा आणि गरीब राहील तितके चीनचे महासत्ता होण्याचे आणि भारताला अंतिमतः बटीक बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल हा त्यांचा आडाखा आहे. या खेळामध्ये डायलॉग चीनने लिहावा आणि रंगपटावर पाकिस्तानने अभिनय करावा ही भूमिकांची वाटणी आहे. तिला प्रत्युत्तर देणे गरजेचे आहे.
विशिष्ट परिस्थितीमध्ये तुमचा प्रतिसाद कसा असेल हे तुम्ही ज्या संस्कृतीमध्ये वाढता ती संस्कृती आणि तिची नीतीमत्ता ठरवते. गीतेच्या तत्वज्ञानावर भारतीयांचा पिंड पोसला गेला आहे. इतरांच्या कारवायांकडे आपण आपल्या नीतीमत्तेच्या फूटपट्ट्या लावून बघत असतो. पण भगवद्गीता ही चीनची फूटपट्टी नाही. त्यांचा प्रतिसाद त्या नीतीमत्तेच्या नियमावर अवलंबून नसतो. तूर्तास इतके समजले तरी पुरे की ठकाला ठक भेटला – उद्धटाला उद्धट भेटला तर चार ठिणग्या पडायच्याच.