देशात निर्माण झालेल्या कोरोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देश पातळीवर टास्क फोर्स निर्माण करावा आणि या टास्क फोर्सची जबाबदारी भाजपचे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते आणि मोदींच्या मंत्रिमंडळातील यशस्वी मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नितीन गडकरी यांच्याकडे देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. देशात निर्माण झालेल्या या कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यात नरेंद्र मोदी स्वत: आणि त्यांचं सरकार पूर्णत: अपयशी ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशात टास्क फोर्स निर्माण करून परिस्थिती हातात घेण्याची आवश्यकता होती. याला तोंड फोडलं ते भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी. केंद्रातील सरकार या सगळ्या परिस्थितीला तोंड देण्यात नापास झाल्याचा उघड ठपका त्यांनी ठेवला आहे. आजवर मोदींपुढे तोंड उघडण्याची ताकद नसलेलेही आता बोलू लागले आहेत. विशेषत: मोदींसाठी काहीही करण्याची तयारी असलेले खासदार अनुपम खेर यांनीही आता सरकारने स्वत:ची छबी नाचवण्याऐवजी लोकांना वाचवलं पाहिजे, असे खडेबोल सुनावले आहेत.
जेव्हा जेव्हा देशावर आपत्ती आली, तेव्हा या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने टास्क फोर्स निर्माण केले. मग ती उत्तराखंडमधील पूरपरिस्थिती असो किंवा लातूरचा वा कच्छमधील धरणीकंप असो. ज्यांना या परिस्थितीला तोंड देण्याचा अनुभव आहे त्या नेत्याकडे ही जबाबदारी दिली की एकाच व्यासपीठावर निर्णय घ्यायला मोकळीक मिळते. किल्लारी भूकंपावेळी तेव्हाचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी निर्माण केलेल्या टास्क फोर्सची जबाबदारी शरद पवार यांच्याकडे दिली होती. पुढे कच्छच्या भूकंपावेळी केंद्रात एनडीएचं सरकार होतं. तेव्हा पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ही जबाबदारी विरोधी पक्षाचे नेते असलेल्या शरद पवारांच्याच खांद्यावर ठेवली होती. हे पद काही मिरवायचे नसते. कच्छच्या भूंकपावेळी तर केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार होतं. पण टास्क फोर्सची जबाबदारी त्यांनी विरोधी नेते असलेल्या शरद पवारांवर टाकली होती. त्यांनी ती अत्यंत तितक्याच मेहनतीने हाताळली. इतकंच नाही तर पवारांनी दिलेल्या सूचनेबरहुकूम केंद्र सरकारने निर्णय घेतले.
आज देशावर कोरोनाने आणलेलं संकट हे किल्लारी आणि कच्छच्या आपत्तीहून कितीतरी पटीने मोठं आहे. देशात रोज सुमारे पाच हजार लोकं या संसर्गाने मृत्यूमुखी पडत असताना मोदींच्या सरकारने टास्क फोर्सची साधी चर्चाही केली नाही. तसं मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये मंत्र्यांच्या सूचनांना काय किंमत आहे, ते सार्‍या जगाला माहीत आहे. संकटात निर्णय घेताना मोदी स्वत:चंच मत दामटतात आणि निर्णय घेऊन मोकळे होतात. एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयांचा देशाच्या जडणघडणीवर काय परिणाम होईल, याची ते तमा बाळगत नाहीत. तसं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आणि त्यांच्या सूचनांना मोदींच्या सरकारकडून किती किंमत दिली जाते हे सारा देश जाणून आहे. यामुळे अशा टास्क फोर्समध्ये ते पवारांसारख्या नेत्यांना घेतील आणि जबाबदारी देतील, असं मानण्याचे दिवस नाहीत.
पण ती जबाबदारी ते नितीन गडकरी यांच्याकडे देऊ शकले असते. तसं नितीन गडकरी हे एकमेव असे मंत्री आहेत, ज्यांच्या कारकिर्दीला सलाम केला जातो. जी जबाबदारी घेऊ तिथे छाप पाडू, अशी हातोटी गडकरींनी मंत्रिपदावर असताना राखली आहे. यामुळेच कोरोनाच्या संकटात देशाला सावरण्याची जबाबदारी गडकरी यांच्याकडे देण्यात यावी, अशी मागणी होणं स्वाभाविक आहे. पण मोदी आणि शहा यांना आपल्यापुढे कोणी गेलेलं सहन होत नाही. प्रत्येकाने आपली मर्यादा पाहून पुढे जावं, असं त्यांचं सांगणं असतं. यामुळेच गडकरीच काय इतर कोणीही उगाच पुढारपण घ्यायला तयार नसतात. देशापुढचं आताचं अस्मानी संकट लक्षात घेतलं तर निर्णय न घेणारा नेता टास्कफोर्स चालवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
२०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा काळ आठवा. तेव्हा मोदी यांची जनमानसातील छबी पुरती काळवंडली होती. समस्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी लोकांना भावनेच्या घडीत अडकवून ठेवण्याचे राम मंदिर, नागरीकत्व सुधारणा, कलम ३७० सारख्या मुद्यांवर लोकांना झुंजत ठेवणं लोकांना नकोसं झालं होतं. या परिस्थितीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार पुन्हा निवडून येईल, अशी सुतराम शक्यता नव्हती. हे रा.स्व.संघ जाणून होता. यामुळेच पंतप्रधान म्हणून मोदींऐवजी नितीन गडकरींचा पर्याय देण्याची तयारी संघाच्या धुरीणांनी चालवली होती. तेव्हा नितीन गडकरींचं अनेकांनी अभिनंदनही केलं होतं. अगदी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये गडकरींना गाठून त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. राहुल यांच्या या भेटीविषयी पत्रकारांनी विचारणा केल्यावर मी त्या शर्यतीतच नाही, असं गडकरी सांगून गेले. कोण असा नेता आहे ज्याला पंतप्रधान व्हायला आवडणार नाही? त्यात गडकरी हे मुरलेले राजकारणी आहेत. कामकाजाचा चांगला आणि दांडगा अनुभव असलेल्या गडकरींचा तो अधिकारच होता. शिवाय त्यांना अनेकजण अजातशत्रू मानतात.
पण तरीही त्यांनी माघार घेतली. ही माघार सहज म्हणून घेतली जाऊ शकत नव्हती. गडकरींच्या या नकारावर भाष्य करताना तेव्हा शरद पवार यांनी गंभीर मुद्दा उपस्थित केला होता. जेव्हापासून संसदीय नेतेपदासाठी संघाकडून गडकरींच्या नावाची चर्चा सुरू झाली तेव्हापासून त्यांच्या जीविताची मला भीती वाटू लागल्याचं पवार बोलून गेले होते. पवार हे कोणतंही भाष्य सहज मनात आलं म्हणून करत नाहीत. बाष्कळ वक्तव्याला त्यांच्या शब्द संग्रहात स्थान नाही. तेव्हा पवार यांचं हे वक्तव्य देशभर चर्चीलं गेलं. मोदी-शहांपुढे कोणीही न जाण्याची अनाहुत तंबी हा पवारांच्या वक्तव्याचा संदर्भ होता. याच भीतीमुळे गडकरींना संघाच्या इराद्याला दूर ठेवत मी त्या स्पर्धेतच नाही, असं सांगावं लागलं होतं. पुढे पुलवामातील सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावर भीषण हल्ला झाला आणि मोदींच्या पोळीवर तूप पडलं. मोठ्या फरकाने मोदींच्या नेतृत्वात सरकार सत्तेवर विराजमान झालं हा भाग वेगळा.
पण गडकरींच्या एकूणच अनुभवाचा फायदा या सरकारला टास्क फोर्सनिमित्ताने घेता आला असता. या संकटात त्यांनी थेट दिल्लीतून अनेक कंपन्यांना हलवलं. त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिलीच, शिवाय थेट संकटग्रस्त परिसराला मदतीचेही हात द्यायला लावले. इतकंच करून ते थांबले नाहीत. मोदींचा मुकूटमणी असलेले देवेंद्र फडणवीस सारख्यांना या संकटाचं राजकारण करू नका, अशा शब्दात बोलही सुनावले. कोरोनाचं सर्वाधिक संकट हे महाराष्ट्रावर आलं आहे. या संकटाचा फायदा घेत सरकार कसं नापास होईल, अशी कृती फडणवीस आणि त्यांच्या पिळावलीने हाती घेतली होती. यामुळे सरकार बदनाम होईल, पण लोकांच्या नजरेतून हे करणार्‍यांना थारा मिळणार नाही, हे गडकरींनी त्यांना ऐकवलं.
मदत करायची पण एका अ‍ॅम्ब्युलन्सच्या वाटपासाठी दहा जणांच्या छब्या नाचवायच्या हे लोक निमूट सहन करतात. पण त्यांना हे रुचत नसतं, याची जाणीव गडकरींनी आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना करून दिली. हा सारा प्रकार टास्क फोर्सच्याच कामकाजाचा भाग असतो. एकीकडे काम करणार्‍यांना दोष द्यायचा आणि स्वत:चं महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न करायचा यामुळे कामं करणारेही हतबल होत असतात. आज टीका करण्याची वेळ नाही, शक्य आहे तिथे मदत मिळवून देणं, ती गरजवंतांपर्यंत पोहोचवणं, अशी कामं करण्याची वेळ आहे. मदतीच्या निमित्ताने कोणी डावं उजवं करू नये, हे मदतीचं तत्वच आहे. सरकारपुढच्या अडचणी या एका तालुक्यापुरत्या मर्यादित नसतात. अशावेळी हॉस्पिटल्सना भेटी देणं, तिथे पत्रकारांना जमवून सरकारला जाब विचारणं हे कोणालाही पटणार नाही.
प्रगल्भ नेता कसा असावा, हे गडकरींनी उघडपणे बोलून दाखवलं. हे भाजपच्या नेत्यांना विशेषत: देवेंद्र फडणवीसांना किती रुचेल? फडणवीसांची मुखबोली खूप चांगली आहे. पण देहबोली त्याहून खूप वेगळी आहे. अशावेळी गडकरींचं म्हणणं त्यांना किती रुचेल हे सांगता येत नाही. टास्क फोर्ससारखी जबाबदारी गडकरींच्या हाती आली तर देशभर पोहोचण्याचा त्यांचा मार्ग सहज मोकळा होईल. कोरोना हे सार्‍या देशावरचं संकट आहे. फोर्सच्या प्रमुखाने एखादा निर्णय घेतला आणि त्याला सरकारने दुर्लक्षित केलं तर सरकारला त्याची किंमत चुकवावी लागेल. यामुळे सरकारवर टीकेची झोड उठून गडकरींचं महत्व आपसूक वाढेल, अशी भीती मोदींना आहे. यामुळे पुलवामाप्रमाणेच याही संकटाकडे दुर्लक्ष करत टास्क फोर्सला महत्व न देण्याची भूमिका मोदी घेत आहेत. ती जबाबदारी आपणहून स्वीकारण्याची कोणातही हिंमत नाही. गडकरींनी संघाच्या हट्टापायी घेतली तर ती त्यांना सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पेलवेल असंही नाही. त्यातही पुन्हा वेगळी संकटं आहेतच. शरद पवार यांच्या भाषेत जी त्यांच्या जीवितालाही संकटात टाकू शकतात.