मागील २० दिवसांपासून राज्यात सत्तास्थापनेतील राजकारणाने बदललेले अनेक रंग महाराष्ट्राने पाहिले. परस्पर टोकाच्या विचारधारांनी सत्तेसाठी एकत्र येण्याची तयारी, पक्षनिष्ठा, विचारांशी बांधिलकी केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी असते. मतदानानंतर त्याची काही गरज नसल्याचेही या घडामोडींनी स्पष्ट केले. बैठकांवर बैठका, चर्चांवर चर्चा, राज्य ते राजधानी अशा फेर्‍यांवर फेर्‍या झडल्या. या मॅरेथॉन चर्चांमधून नागरिकांच्या हाती अजून तरी काहीही पडलेले नाही. परतीच्या पावसामुळे हतबल झालेला शेतकरी माना टाकलेल्या पिकांसाठी मदतीच्या प्रतिक्षात आहे. अशा परिस्थितीत सत्तेचा सावळागोंधळ लवकरात लवकर थांबवून मध्यावधी निवडणुकीचे भय नसलेले सरकार तातडीने स्थापन होण्याची गरज आहे. मात्र राजकारण्यांचे काहीही ठरत नाही, त्यामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. राज्यातील पिकांचे पंचनामे अजूनही सुरूच आहेत. अतिवृष्टीतील शेतकरी भरपाईच्या प्रतिक्षेत असताना पावसाने संकट आणखी गडद केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यात राष्ट्रपती राजवटीने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत.
राष्ट्रपती राजवटीमुळे धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेवर दाट परिणाम होण्याची शक्यता असताना सत्तास्थापनेतील नाराजीनाट्य कायम आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खातेवाटप आणि मुख्यमंत्री पदाबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. हा गोंधळ संपल्यानंतर पुढे शिवसेना या नव्या मित्रपक्षाचे आव्हान या दोघांसमोर आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा ढोल वाजवणार्‍या काँग्रेससमोर भूमिकाबदलाचा पेच आहे. त्यानंतर किमान समान कार्यक्रमाविषयी बैठका होऊन प्रत्यक्ष सत्तास्थापनेच्या हालचाली होतील. मात्र देशातील आघाडीच्या सत्तेचा इतिहास निराशाजनक आहे. त्यातच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षही नव्या आकडेवारीच्या जुळवणीत राज्यातील सत्तास्पर्धेतून बाहेर फेकला गेल्याने केंद्र आणि राज्य असा पुढील काळातील संघर्ष अटळ आहे.स्थानिक राजकीय धोरणात राष्ट्रवादीसोबत शिवसेनेची जुळवणूक बदलत्या समीकरणात शक्य आहे. मात्र शिवसेनेच्या सोबतीने अल्पसंख्याक समुदायाचा जनाधार हरवण्याची काँग्रेसची भीती रास्त आहे. काँग्रेसचे राजकारण हे अल्पसंख्याक आणि धर्मनिरपेक्षतेचे राजकीय तत्व यावरच आधारलेले आहे. भाजप आणि शिवसेनेविरोधात हीच त्यांची भरवशाची हत्यारे होती. सत्तेसाठी आता थेट शिवसेनेची सोबत केल्यानंतर त्यांची धार बोथट होणार आहे.
अयोध्या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागल्यानंतर निवडणुकीतील त्याचे राजकीय मूल्य कमी झालेले आहे. त्यामुळे भाजपाच्या भात्यातील हे ब्रह्मास्त्र यापुढे तेवढे परिणामकारक ठरणारे नाही. लोकसभा आणि विधानसभेतही या मुद्याचे श्रेय आपल्याकडे खेचण्याच्या प्रयत्नामागे हिंदुत्ववादी मतांचे यशस्वी ध्रुवीकरण होते. केंद्रातील सत्ता पुन्हा भाजपकडे आल्यावर बलशाली ठरलेल्या भाजपाकडूनच हिंदुत्ववादी मतांच्या विभाजनाचा धोका शिवसेनेला होता. याआधीच्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील मोदी लाटेत हा धोका गडद झाला होता. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय सुंदोपसुंदीमध्ये ही बाब अनेकदा स्पष्ट झाली होती. खातेवाटपानंतर हे ‘अवजड’ जागेचे दुखणे आणखी बळावले होते. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पर्याय सेनेसमोर होता. राज ठाकरेंच्या मनसेसाठी मराठी मुद्याचा विषय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्षतेत तसा अडचणीचा नव्हता. मात्र हिंदुत्वाच्या मुद्याचे तसे नाही, त्यामुळे शिवसेनेसोबत होणारी राज्यातील सांभाव्य आघाडी ही राजकीय परस्परविरोधाने भरलेली असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडूनही शिवसेनेसोबत जुळवून घेण्यात अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे एकमेकांच्या राजकीय विचारसणीविरोधातील या पक्षांच्या आघाडीतील तणाव किमान समान कार्यक्रमातून दूर करण्याची पावले यापुढे उचलली जातील.
ही परिस्थिती असताना भाजपकडून शिवसेनेच्या वाघाला चुचकारण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत. राष्ट्रपती राजवटीमुळे निर्माण झालेल्या ‘निवांत वेळेचा’ लाभ उचलण्याचा प्रयत्न राज्यातील प्रमुख पक्षांसोबतच केंद्रातील सत्ताधार्‍यांनी सुरू केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुखांमध्ये बंद दाराआड झालेल्या खोलीतील चर्चेची झाकली मूठ कुणाच्या बाजूने उघडते हे लवकरच स्पष्ट होईल. कापलेले दोर पुन्हा जोडण्याचे प्रयत्न भाजपकडून या काळात होतील. सोबतच राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांचीही बैठक पुढील दोन तीन दिवसांत होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकीय चित्र स्पष्ट होण्यास आणखी आठवडा जाण्याचीच शक्यता आहे.
राज्यातील हिंदुत्ववादी मतांची पहिली पसंती ही शिवसेनेलाच असून दुसर्‍या क्रमांकावर भाजप आहे. या दोन पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करावे, असा कौल जनतेने दिला असताना राज्यातील बदललेल्या सत्तासमीकरणासोबत जुळवून घेताना सर्वच पक्षांची दमछाक होणार आहे. शिवसेनेच्या वाघाने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दावणीला स्वतःला बांधून घेऊ नये, असे मानणारा शिवसैनिकांचा एक वर्ग आहे. तर आक्रमक हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यात भाजप वाटेकरी झाल्यास शिवसेनेचे राजकीय जनमत धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ही दोन्ही आव्हाने पेलताना शिवसेनेच्या नेतृत्वाच्या संयमाची कसोटी लागणार आहे. राष्ट्रवादीकडून जरी मध्यावधी निवडणुका होणार नसल्याचा दिलासा मिळत असला तरी बुधवारी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या मुंबईतील बैठकीतील नाराजीनाट्याचे चित्र सत्तास्थापनेसाठी पक्षांतर्गतच बरीच आव्हाने समोर असल्याचे स्पष्ट करणारे होते. राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या आणि ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ धर्मनिरपेक्षतेच्या भूमिकेतून देशातील राजकारण करणार्‍या काँग्रेसला राज्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणासोबत जुळवून घेणे केरळ आणि झारखंडमधील निवडणुकीमुळे कठीण जाणार आहे.
नव्याने तयार झालेल्या सत्तासमीकरणात बदललेल्या भूमिकेमुळे अवरोधी असलेल्या पक्षांतर्गत मतभेदाची पहिली पायरी आहे. त्यानंतर आघाडीतील मित्रांची मनधरणी, त्यापुढे जागावाटपाचा प्रश्न, सोबतच मुख्यमंत्रीपदाची चर्चा, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षातील विरोधी विचारसरणी अशी अनेक आव्हाने नव्याने निर्माण होणार्‍या राज्यातील समोर आहेत. एवढ्या मोठ्या परस्परविरोधीत राजकीय तडजोडीतील चर्चेसाठी लागणारा वेळ राष्ट्रपती राजवटीमुळे सर्वच पक्षांना मिळाला आहे. मात्र हा वेळ शक्य तेवढ्या लवकर संपुष्टात आणून निसर्गामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍याला दिलासा देण्याची गरज आहे.