ईएलएसएस म्हणजे इक्विटी लिन्कड् सेव्हिंग्ज स्कीम (शेअरशी संलग्न बचत योजना). यात गुंतवणूक केल्यास करही वाचू शकतो तसेच गुंतवलेल्या रकमेत वृद्धीही होते. ईएलएसएसमध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अन्वये कर सवलत मिळते. याशिवाय या कलमान्वये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक गुंतवणूक योजना व अन्य योजनातही गुंतवणूक करता येते. याशिवाय गृहकर्जाच्या प्रिन्सिपल रकमेच्या हप्त्याची भरलेली रक्कम (व्याजाची रक्कम नाही)शिवाय जीवन विमा योजनेत भरलेली प्रीमियमची रक्कम करदात्याला प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80 सी अन्वये कर सवलत देते. वर उल्लेखिलेल्या सर्व गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत ‘ईएलएसएस म्युच्युअल फंड’ योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीसाठी लॉक-इन पिरियडचा कालावधी कमी आहे. ईएलएसएस फंड योजनेत जमा होणारा निधी प्रामुख्याने शेअरमध्ये गुंतविला जातो.
यात जमा होणार्‍या निधीपैकी 80 टक्के रक्कम शेअरमध्ये गुंतविली जाते व 20 टक्के रक्कम डेटामध्ये गुंतविली जाते. शेअरमध्ये 80 टक्के रक्कम गुंतविली जात असल्यामुळे यातून गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळू शकतो. जो करदाता सर्वाधिक प्राप्तिकर ब्रॅकेटमध्ये आहे म्हणजे ज्यास करपात्र उत्पन्नावर तीस टक्क्यांहून अधिक प्राप्तिकर भरावा लागतो अशांनी जर ईएलएसएस म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक केली तर रुपये 43 हजार 800 इतकी त्याची कराची रक्कम वाचू शकते. या गुंतवणुकीतून जो फायदा होतो त्यावर लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स भरावा लागतो. वर्षाला एक लाख रुपयांहून अधिक फायदा झाला असेल तर दहा टक्के दराने लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स भरावा लागतो. या योजनेत किती गुंतवणूक करावी यासाठी मर्यादा नाही. या योजनेचा लॉक-इन पिरियड फक्त तीन वर्षे आहे व तीन वर्षांनंतर गुंतवणूकदाराने गुंतवणुकीतून बाहेर पडावे अशी सक्ती नाही. ईएलएसएसमधील गुंतवणूक फक्त तीन वर्षे लॉक असते. या योजनेतील गुंतवणूक प्रामुख्याने शेअर बाजारात होते. शेअर बाजारात सातत्याने चढ-उतार होत असतात.
या चढ-उताराचा परिणाम जेवढा शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करणार्‍यांना जाणवतो, सहन करावा लागतो, तेवढा तो ईएलएसएस गुंतवणूक करणार्‍यांना जाणवत नाही. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍या योजनांमध्ये जर दीर्घ कालावधीसाठी म्हणजे पाच ते सात वर्षे इतक्या कालावधीसाठी गुंतवणूक केली तर शेअर बाजारातील चढ-उतार अशा गुंतवणूकदारांवर विशेष परिणाम करीत नाहीत. जे गुंतवणूकदार शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करीत नाहीत अशांसाठी ईएलएसएस फंड हा चांगला पर्याय आहे. यात गुंतवणूक करताना सामान्य गुंतवणूकदाराने या गुंतवणुकीत जोखीम किती आहे याचा विचार करावा. यात जमा होणार्‍या निधीपैकी 80 टक्के निधी शेअरमध्ये गुंतविला जातो म्हणजे जोखीम जास्त आहे.
या योजनेत परतावा किती मिळेल व या फंडाचा ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ जाणून घ्या. बर्‍याच ‘म्युच्युअल फंड’ कंपन्यांच्या योजना आहेत त्यातून योग्य योजना निवडावी. दोनपेक्षा जास्त कंपन्यांच्या ईएलएसएस फंडात गुंतवणूक करू नये. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्व गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत ‘म्युच्युअल फंडा’तील गुंतवणुकीवर जास्त परतावा मिळत आहे. परिणामी म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्याची भारतीयांची संख्या वाढली आहे. इतर म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान (एसआयपी) नेच यात गुंतवणूक करावी. एसआयपीने दर महिन्याला म्युच्युअल फंड योजनेत ठराविक रक्कम गुंतविता येते. कर वाचवायला मोठी रक्कम गुंतवायची असेल तर त्याप्रमाणे ‘एसआयपी’ची रक्कम ठरवावी. यात गुंतवणूक करताना त्या म्युच्युअल फंड योजनेचा ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ तपासावा; पण भूतकाळात एखाद्या फंडाने चांगला परतावा दिला असेल तर तो भविष्यातही तसाच चांगला परतावा देईल अशी समजूत करून घेऊ नये. यातील परतावा हा शेअरबाजारातील परिस्थितीवर अवलंबून असतो. शेअर बाजारातील परिस्थितीत सातत्याने बदल होत असतात. त्यामुळे त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार परतावा मिळेल. बँकांच्या मुदत ठेवींवर जसे निश्चित दराने व्याज मिळते तसे या गुंतवणुकीत मिळत नाही. पण बँकांच्या मुदत ठेवींवर मिळणार्‍या सध्याच्या परताव्यापेक्षा या गुंतवणुकीवर नक्कीच जास्त परतावा मिळणार!
महापालिकांचे बॉण्ड्स
जसा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो, राज्यांचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो तसा महापालिकांचाही अर्थसंकल्प सादर केला जातो. देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे पुढील आर्थिक वर्षी देश किती उत्पन्न कमवू शकेल व किती खर्च करावा लागेल याचा ठोकताळा. राज्यांच्या बाबतीतही हेच असतं, महापालिकांबाबतही हेत असतं. महापालिकांची खर्चाची कारणे बरीच असतात; पण उत्पन्नाची साधन मार्ग बरीच असतात. उत्पन्नाचा मार्ग म्हणजे जनतेकडून कर वसुली. जनेतला जास्त कर लावून नाराज करता येत नाही; पण नगरांचा महानगरांचा विकास तर व्हावाच लागतो. यासाठी महापालिका बॉण्ड्स सार्वजनिक विक्रीस काढतात. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद महापालिकेचे ग्रीन बॉण्ड्स या अगोदच्या गुरुवारी मुंबई शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ झाले. बॉण्ड्सचे खासगीत वाटप करून, या महानगरपालिकेने १५० कोटी रुपये जमा केले. यात गुंतवणूकदारांना दरसाल दर शेकडा ८.१ टक्के दराने व्याज देण्यात येत आहे. लखनौ महापालिकेच्या तुलनेत गाझियाबाद महापालिकेने कमी व्याज दिले आहे. लखनौ महापालिका ८.५ टक्के दराने व्याज देत आहे. निधी जमविण्यासाठी हाच मार्ग इंदूर, अहमदाबाद व पुणे या महापालिकांनीदेखील पत्करला आहे. या महापालिकाही ८ टक्क्यांहून अधिक दराने व्याज देत आहेत. सध्या कुठेही ८ टक्के दराने व्याज मिळत नसल्यामुळे, गुंतवणुकदारांची या गुंतवणूक पर्यायाला पसंती मिळत असून, महापालिकांचे निधी जमविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होत आहे. महापालिका या सरकारी यंत्रणाचा भाग असल्यामुळे, गुंतवणूकदार यात गुंतवणूक करीत आहेत.
परतावा
या गुंतवणूकीतून मिळणारा परतावा हा ८ टक्क्यांहून जास्त म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत फारच चांगला आहे. कारण बँका ५ ते ६ टक्के या दरम्यान परतावा देत आहेत. हे दीर्घ मुदतीचे बॉण्ड्स आहेत. गुंतवणूकीचा कालावधी साधारणपणे १० वर्षे असतो. परिणामी वरिष्ठ नागरिकांनी यात गुंतवणूक करू नये. कारण १० वर्षे हा वरिष्ठ नागरिकांच्या दृष्टीने फार मोठा कालावधी आहे. सध्याच्या कोरोनाच्या दिवसात कोण कधी जाईल? हे देखील सांगता येत नाही. तरुणांनी मध्यमवयाच्या लोकांनी यात गुंतवणूक करावयास हरकत नाही. हे बॉण्ड्स जेव्हा विक्रीस काढले होते तेव्हा ज्यांनी विकत घेतले नाहीत व ‘लिस्ट’ झाल्यानंतर आता ज्यांना शेअर बाजारातून हे बॉण्ड्स खरेदी करावयाचे असतील तर यावर सध्या ७.२५ टक्के ते ८ टक्के ‘यिल्ड’ मिळत आहे. अल्पबचत संचालनालयाच्या योजनांवरील व्याज दरही जुलैपासून फार मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात येणार आहेत. एप्रिलपासूनच ते कमी केले होते; पण काही राज्यांत निवडणुका सुरू असल्यामुळे, याची अंमलबजावणी तीन महिने पुढे ढकलली आहे.
जोखीम
परताव्याचा विचार करताना, गुंतवणूकदाराने जोखमीचाही विचार करावयास हवा. दि गझियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरकारी बॉण्ड्सना इंडिया रेटिंग्जने ‘एए’ रेटिंग दिले आहे तर ब्रिक वर्क्सने एए (सीई) रेटिंग दिले आहे. समजा या महापालिका आर्थिक अडचणीत आल्या तर, गुंतवणूकदारांना घाबरायचे कारण नाही. त्यांचे नुकसान होण्याचे कारण नाही. कारण या महापालिका ज्या ज्या राज्यांत आहेत ती राज्य सरकारे गुंतवणूकदारांना गुंतविलेली रक्कम व त्यावरील व्याज देण्यास बांधिल आहेत. पण ही राज्ये वेळेत आपली बांधिलकी पाळतील याची खात्री नाही. या बॉण्ड्सचा आकार लहान असतो. त्यामुळे शेअर बाजारात यांचे रोज ट्रेडिंग होत असेलच असे नाही. म्हणजे होतच नसणार व यात गुंतवणूक करणार्‍याला पैशाची गरज भासली तर शेअर बाजारात यांची विक्री होऊन पैसे मिळण्यास १० ते १५ दिवसांचा कालावधी जाऊ शकतो.
कर आकारणी
या गुंतवणूकीतून मिळणारे संपूर्ण व्याज करपात्र आहे. जर गुंतवणूकदार हे बॉण्ड्स मुदतीपूर्वी शेअर बाजारात, गुंतवणूकीपासून एक वर्षांनी विकले तर अशांना १० टक्के दराने लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स भरावा लागणार. ज्या गुंतवणूकदाराचे उत्पन्न जास्त असेल व ज्याला शेवटच्या प्राप्तीकर आकारणीच्या ब्रॅकेटच्या दराने प्राप्तीकर भरावा लागत असेल अशांना करपूर्ती केल्यानंतर मिळणारे व्याज हे ६ ते साडेसहा टक्केच असेल.
गुंतवणूक करावी का?
ही गुंतवणूक सुरक्षित असल्यामुळे, ‘डेट’ गुंतवणूक म्हणून करण्यास हरकत नाही. जे मुदतपूर्तीपर्यंत म्हणजे १० वर्षे गुंतवणुकीत रहाणार असतील त्यांच्यासाठी ही गुंतवणूक चांगली ठरू शकते. जाणकारांच्या मते, यात गुंतवणूक करण्यापेक्षा राज्य सरकारांचे जे ‘स्टेट डेव्हलपमेेन्ट बॉण्ड्स’ विक्रीस येतात त्यांच्यात म्युच्युअल फंडांद्वारे गुंतवणूक करावी.
–शशांक गुळगुळे