सोलापूर आणि मराठवाड्याच्या भागात राज्यातील सत्ताकेंद्रांचे दौरे सुरू आहेत. परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानाची पाहणी राज्यातील प्रमुख नेत्यांकडून केली जात आहे. राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते शरद पवार हे सोमवारी उस्मानाबादेत होते. या ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीची त्यांनी पाहाणी करत असताना राजकीय भाष्यही केले. दुसरीकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोलापूर दौर्‍यावर असताना त्यांनीही पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची माहिती घेतली. राज्यातील हे दोन नेते या ठिकाणी असताना प्रत्यक्ष राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्यात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांसह राज्यातील नेतृत्वावरही टीका केली. शेती आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न महाराष्ट्रासाठी नवे राहिलेले नाहीत. शेती अत्यंत कष्टाची आणि बेभरवशाची करण्यात कृषी विषयावरून आजपर्यंत झालेले बेपर्वाईचे राजकारणही तेवढेच जबाबदार आहे, जेवढा लहरी निसर्ग आहे. राज्यातील शेती आणि सहकार हे दोन्ही विभाग एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत्या. राज्यातील राजकारणाने आणि भ्रष्टाचाराने एक बाजू कमकुवत केल्यावर पर्यायाने दुसर्‍या बाजूला तसाही काही अर्थ राहात नाही. हे नाणे बाजारात खोटेच ठरते. राज्यातही असेच झालेले आहे. याआधी भाजपाचे सरकार असतानाही शेतकर्‍यांमागे लागलेले अरिष्ट कमी झाले नव्हते, त्याआधीच्या सरकारमध्येही ते कायम होते तसे आजही ते कायम आहे.
सरकारे आली आणि गेली केंद्र आणि राज्यातील राजकीय शीतयुद्धात शेतकरी कायम भरडला गेला आहे. आजही तेच सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना सिंचनाच्या प्रश्नावरून भाजपाकडून राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न झाले. त्याचा राजकीय परिणाम अजित पवार यांनी राजभवनावर घेतलेल्या पहाटेच्या शपथविधी नाट्यात झाल्याचे राज्याने पाहिले. मागील सरकारच्या महत्वाकांक्षी शेततळे योजनेच्या निष्फळतेचे खापर देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपावर फोडण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय मागील वर्षातील कोरडी दुष्काळसदृश्य स्थिती, विदर्भ आणि राज्यातील बोगस बियाणे, चारा छावण्या, भात खरेदी केंद्रे आणि गोदामांचा प्रश्न, कांदा निर्यातीवरून निर्माण झालेला पेच, हमी भाव, वीज थकबाकी, दूध दर अशा अनेक शेतीसंबंधित आघाड्यांवरील प्रश्नांना ठोस उत्तर अद्यापही सापडलेले नाही. हे धोरणातील अपयश असल्याचे स्पष्ट आहे. शेतीक्षेत्राला लागलेला हा आजार केव्हाच गंभीर स्थितीत आलेला आहे. केवळ कर्जमाफीचे औषध त्यावर करून चालणार नाही. त्याआधी कृषी क्षेत्रात होणार्‍या जीवघेण्या राजकारणाला रोखायला हवे. हे राजकारण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येला आजवर पोषक ठरलेले आहे. हे दुष्टचक्र थांबवण्याची इच्छा, मानसिकता आणि प्रगल्भता येथील राज्याच्या राजकारणात अजूनही आलेली नाही, हे अगदी कालच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे.
रविवारी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तुळजापूर, लोहारा, उमरगा आणि उस्मानाबाद तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी तुळजापूरमध्ये कृषी अधिकार्‍यांकडून नुकसानीची माहिती घेतली. यावेळी शेतकर्‍यांवर कोसळलेल्या नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा एकनाथ खडसे यांच्या भाजपातील नाराजीनाट्य आणि राष्ट्रवादी प्रवेशाचीच चर्चा झाली. येणार्‍यांचे राष्ट्रवादीत स्वागत होतेच, मात्र जाणार्‍यांनाही शरद पवार यांनी उस्मानाबादेतून खडे बोल सुनावले. गेलेल्यांनी आता दिल्या घरी सुखी राहावे, असा टोला त्यांनी राणा जगजितसिंह पाटील यांचे नाव न घेता लगावला. एकंदरीतच राज्यातील सर्वात कमी पर्जन्यमान असलेल्या आणि कायम दुष्काळाने होरपळणार्‍या उस्मानाबाद जिल्ह्यात हे राजकीय वक्तव्य पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना पवार यांनी केले. खडसेंच्या कामाचे कौतुक करताना त्यांची हवी तशी दखल त्यांच्या पक्षाने घेतली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने येत्या काळात खडसे यांच्या नाराजी नाट्याचा प्रत्यक्ष राष्ट्रवादीतील प्रवेशाचा दुसरा अंक राज्याला पहायला मिळेल हे इथे स्पष्ट झाले. उस्मानाबादमध्ये ही चर्चा असताना मुख्यमंत्र्यांच्या सोलापूर दौर्‍याचे राजकीय परिणामही समोर आले. राज्यात अतिवृष्टी झालेली आहे. अशा वेळी केंद्राने मदत करायला हवी, केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा ठेवणे गैर नाही.
असे प्रगल्भ राजकीय विधान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. केंद्र सरकार परदेशातून चालवले जात नसल्याचा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. सोबतच राज्यातील शेतीच्या नुकसानाबाबत केंद्र आवश्यक ती मदत करणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोनवर आपल्याला आश्वासन दिले असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. त्यांचे हे विधान अतिवृष्टीमुळे चिंतेत असलेल्या शेतकर्‍याला नक्कीच दिलासा देणारे होते. नैसर्गिक संकटात सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. मात्र कोरोनाकाळाच्या संकटातही जे राजकीय नेते एकदिलाने पुढे आले नाही ते शेती संकाटाच्या काळात एकदिलाने काम करतील अशी शक्यता दुरापास्त आहे. केंद्रातील राजकारणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवीस यांचे महत्व अबाधित आहे. मराठवाडा आणि राज्यातील शेती ओल्या संकटात असताना शेतकरी राज्यात मुख्यमंत्र्यांकडे आशेने पाहात आहेत. तर केंद्रात हीच आस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे लागलेली आहे. अशा वेळी केंद्राकडून मदतीचा दिलासा मिळवण्याची जबाबदारी विद्यमान मुख्यमंत्र्यासोबतच माजी मुख्यमंत्र्यांवरही आहे. परंतु कोरोनाप्रमाणेच या ओल्या संकटातही आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारण होत आहे. कुठलंही संकट आलं की त्याची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारवर टोलवायची आणि आपण नामानिराळे राहायचे असे धोरण उद्धव ठाकरे सरकारचे असल्याची टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कोरोनाकाळात केंद्राकडून मदत मिळवण्याबाबतही त्यांचे हेच धोरण राहिले होते.
केंद्र मदत करेलच पण पहिली जबाबदारी राज्याची असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांमध्ये सुरू असलेल्या अशाच आरोप-प्रत्यारोपाचा असाच पहिला प्रयोग कोरोनाबाबतच्या आर्थिक मदतीवरून रंगला होता. राज्य जबाबदारी ढकलतेय म्हणजे नक्की काय करत आहे. याची माहिती देणे त्यांनी याहीवेळेस खुबीने टाळले. या उलट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोलापुरात स्पष्ट शब्दांत शेतकर्‍यांना राज्याकडून होणार्‍या मदतीची माहिती दिली. मी इथे केवळ घोषणा करण्यासाठी आलेलो नाही. ठोस कृतीसाठी आलेलो आहे. अतिवृष्टीमुळे जे मृत्यूमुखी पडले आहेत त्यांच्या कुटुंबाला अर्थसहाय्य करणे सुरू झालेले आहे. परतीचा पाऊस अजून गेलेला नाही. येत्या काही दिवसाच राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे नुकसानाचे पंचनामे वाढणार असून ते पूर्ण झाल्यावर मदतीचे चित्र स्पष्ट होईल, असेही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
बुधवारी मुख्यमंत्री उस्मानाबाद दौर्‍यावर जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. केंद्राकडे मदत मागण्यात काहीही गैर नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या दौर्‍यात स्पष्ट केले. तर केंद्र सरकारवर आपल्या पक्षाची खासगी मालकी असल्यासारखे मत विरोधकांकडून व्यक्त झाले होते. माजी आणि विद्यमान मुख्यमंत्री दोघांनीही आपल्या पक्षांची सरकारे मदत करण्यास तयार असल्याचे छातीठोकपणे स्पष्ट केल्यावर खरे तर जल्लोष व्हायला हवा होता. मात्र उक्ती आणि कृती यातील फरकाचा अनुभव याआधीही महाराष्ट्राला आलेला आहे. कोरोना आणि कृषी संकटात राज्य सरकारला अडचणीत आणून त्या अपयशाला आपल्या राजकारणाचा पाया बनवण्याची खेळी राज्यात खेळली जाऊ शकते. बघा आम्ही मदत द्यायला तयार होतो, राज्यानेच ती नाकारली असे चित्र रंगवून कोरोना आणि दुष्काळाच्या संकटाचे खापर राज्यावर फोडले जाऊ शकते.
केंद्रातील कृषी विधेयकावर भाजपाशासित नसलेल्या राज्यांच्या मनात भीती आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांच्या ताब्यात देशातील माहिती तंत्रज्ञान जाण्याची भीती याआधी व्यक्त केली जात होती. त्यात आता कृषी विभागाचीही भर पडली आहे. या मोठाल्या कंपन्या सुरुवातीला चांगला दर देऊन स्पर्धक संपवतील आणि त्यानंतर त्यांनी ठरवलेल्या किमतीलाच शेतकर्‍यांना त्यांचे पीक विकावे लागेल, ही शेतकर्‍यांनी व्यक्त केलेली भीती केंद्राने नोटाबंदी, डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून खरी ठरवली आहे. शरद पवार यांच्या मनात हीच भीती आहे. जी त्यांनी सोलापुरात व्यक्त केली. तर राज्यातील अतिवृष्टीनंतर केंद्राकडून महाराष्ट्राला कोंडीत पकडण्यासाठी पुरेशी मदत केली जाणार नाही, अशी भीती कोरोनाविषयावरील मदतीच्या अनुभवानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याही मनात असावी. भीतीच्या या कारणांमागे अलिकडच्या काळातील राजकीय पार्श्वभूमी आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या मनातील ही भीती खरी ठरू नये आणि कोरोना तसेच अतिवृष्टीचे हे संकट राज्यावरून लवकरात लवकर जावे, हेच मागणे नवरात्रीच्या निमित्ताने भवानीमातेकडे उस्मानाबादच्या दौर्‍यात हे दोन्ही नेते करतील, अशी आशा बाळगूया.