दिल्लीतील शेतकर्‍याच्या आंदोलनातील हिंसेमुळे आंदोलनामागील जनाधार कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच कृषी कायद्यांचा मुद्दा डावलून तिरंग्याचा अवमान, खलिस्तानवादाचे भूत, राष्ट्रीय अस्मितांच्या भावनिकतेमागून आंदोलनाला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न स्पष्ट आहेत. देशातील कायदा आणि राज्यघटनेवरील विश्वास उडण्यासाठी पोषक वातावरणनिर्मिती करण्याची पुरेपुर आणि जाणीवपूर्वक काळजी काही गटांकडून घेतली जात आहे. त्यातूनच हिंसेला पोषक वातावरण निर्मिती केली जात आहे. मार्क्सवादी किंवा डाव्यांना नक्षलवादी ठरवले की चर्चेचा विषय बारगळतो, तसेच शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना खलिस्तानवादी ठरवले की, राष्ट्रविरोधी शक्ती म्हणून शेतकरी आंदोलनावर देशद्रोहाचा आरोप करणे सोपे असते. लाल किल्ल्यावर लावलेला झेंडा आणि तिरंग्याचा अवमान या विषयावरून सध्या देशात घमासान सुरू आहे. एखाद्या आंदोलनाला देश, जात किंवा धर्म आणि अस्मितेच्या विरोधात वळवण्यात यश मिळाल्यावर त्यातून त्या आंदोलनाला देशविरोधी ठरवणे सोपे असते.
तिरंग्याचा अवमान सहन केला जाणार नाही, असा इशारा पंजाब आणि दिल्लीतील स्थानिकांनी दिला आहे. त्यातून आंदोलनाची सरकारविरोधाची दिशा देशविरोधाकडे वळवण्यात संबंधितांना यश येत आहे. राजधानीतील हिंसेचा दिवस 26 जानेवारीचा असल्याने त्याचे गांभीर्य वाढलेले आहे. प्रजेच्या सत्तेला आव्हान देताना प्रजासत्ताकालाच सुरुंग लावण्याचा हा प्रयत्न आहे. शेती, सार्वजनिक उद्योगात खासगी संस्थांची ढवळाढवळ ही भांडवलदाराला प्रोत्साहित करणारी आहे. त्यातून प्रजासत्ताकाला निर्माण होणारा धोका तिरंग्याच्या अवमानापेक्षा जास्त धोकादायक आहे. या परिस्थितीत हिंसेचे समर्थन कुठल्याही स्थितीत होता कामा नये. लोकशाहीत कुठल्याही हिंसेला थारा असता कामा नये.
कृषी कायद्याला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांचा 1 फेब्रुवारीला होणारा संसदेवरील नियोजित मोर्चाही रद्द करण्यात आलेला आहे. हे मोठे अपयश आहे. चर्चा फिस्कटली की मोर्चाचा अवलंब केला जातो. कृषी कायदा रद्द करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांची आहे तर सरकारकडून कायदा रद्द न करता मंजुरीला स्थगिती देऊन काही कालावधीनंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण आहे. दोन महिन्यांच्या आंदोलनानंतरही सरकारने दुर्लक्ष केल्याने यातील वाटाघाटी फिस्कटल्या असल्याने आंदोलन हिंसक झाल्याचे शेतकरी संघटनांचे मत आहे. तर देशातील शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने असलेले नेते पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यानंतरही गप्प का, असा प्रश्न सरकारसमर्थकांनी व्यक्त केला आहे. 26 जानेवारी रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर आंदोलकर्त्या शेतकर्‍यांना थेट घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविरोधी ठरवण्याचेही प्रयत्न होत आहेत. संविधान कुठल्याही हिंसेचे समर्थन करत नाही. कायदेशीर मार्ग खुले असताना घटनाबाह्य अशा कुठल्याही आंदोलनाचा त्याग करायला हवा, असे बाबासाहेब सुचवतात, त्याला मानवी मूल्यांची एक नैतिक चौकट असते. आंदोलनातील हिंसेनंतर कायद्याच्या मार्गाने न्याय मिळवण्याचा मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न म्हणजे ही हिंसा असल्याचे स्पष्ट आहे.
बाबासाहेबांच्या चळवळीचे नाव घेऊन संबंधितांनी जात, धर्म, वर्ग, लिंग, अलगतावाद आणि आर्थिक फरकातील कुठल्याही गटवादी सिद्धांताचा पुरस्कार करताना मानवी मूल्यांना धक्का लावता कामा नये, जगातला कुठलाही तात्त्विक वाद, इतिहास, स्वातंत्र्य, हक्काधिकारांची चळवळ आणि हिंसक, अहिंसक क्रांतीचा विचार करताना घटनेच्या मार्गाने जाणार्‍या कसोटीवरच पडताळून पाहावा, त्यातला खरेखोटेपणा तिथल्या तिथे सिद्ध होईल, निदान समाजबदलाचे क्रांतीकारी स्वप्न पहाणार्‍या चळवळीशी संबंधितांनी तरी हा मार्ग सोडता कामा नये.
दिल्ली पोलिसांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषेदत सांगितले, हिंसेच्या दिवशी शेतकरी संघटनांनी नियमांचे पालन केले नाही. दुपारी 12 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत 5,000 ट्रॅक्टर्स रस्त्यावर आणण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्याचा पालन झाले नाही. प्रजासत्ताकदिनी झालेल्या हिंसाचारानंतर दिल्ली पोलिसांनी शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल केल्याने स्थिती आणखी बिघडण्याची भीती आहे. यातील शेतक-यांच्या नेत्यांना लुक आउट नोटीसही धाडण्यात आली आहे. तसेच या नेत्यांनी देशाबाहेर जाऊ नये यासाठी त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्याची प्रक्रियाही सुरू झालेली आहे. शेतकर्‍यांचे आंदोलन संपवण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती या हिंसेनंतर तयार झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या हिंसाचाराचा आढावा घेतल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. या आंदोलनानंतर डाव्या चळवळीतील नेत्यांच्या विरोधात थेट संघर्ष सुरू होण्याची भीती आहे. यातून सरकारच्या एकूण धोरणांना पुढे रेटण्याची संधी या हिंसेनंतर आपसूक चालून आली आहे. या आंदोलनाच्या बिघडलेल्या स्थितीनंतर राकेश टिकैत, दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबिरसिंह राजेवाल, बुटासिंग बुर्जगिल, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर आणि जिगिंदर सिंह उग्रहा यांच्यासह 37 शेतकरी नेते तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी सरकारी यंत्रणांसोबत केलेला करार मोडल्याचा आरोप झाल्यानंतरही ही स्थिती आहे. हे आंदोलन चिघळल्यामुळे आंदोलनकर्त्यांचे थेट नुकसान होणार आहे.
तसेच आजपर्यंत झालेल्या आंदोलनाचे यशही अडचणीत येणार आहे. या हिंसेनंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोपाच्या गदारोळात शेतक-यांच्या मूळ मागण्यांवरून लक्ष विचलित होणार आहे. केंद्र सरकारने केलेले कृषी कायदे हे इतके शेतकरी हिताचे असतील तर त्यांच्याविषयी इतकी गोपनीयता कशासाठी बाळगण्यात आलेली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये खरे तर या कायद्यांवर साधक बाधक चर्चा होणे अपेक्षित होते. पण तसे काहीही न करता सरकारने ते कायदे कोरोना संकटाचे निमित्त करून संसदेतील बहुमताच्या जोरावर मंजूर करून घेतले. ज्या शिताफीने हे कायदे मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे अनेकांच्या मनात शंका उत्पन्न झाली. त्यामुळेच पुढे सरकारला विरोध सुरू झाला. खरे तर केंद्र सरकारने आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन काही मध्यम मार्ग काढायला हवा होता, पण तसे झाले नाही. आंदोलनामध्ये जो काही हिंसाचार उसळला, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे चालू असलेले हे आंदोलन कदाचित थंडावण्याची शक्यता आहे, पण पुढील काळात योग्य मार्ग न काढण्यास अशा प्रकारची आंदोलने पुन्हा पुन्हा डोके वर काढणार यात शंका नाही. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे, त्यामुळे त्यांच्या ज्या समस्या आहेत, त्या सरकारने अधिक काळजीपूर्वक आणि विचारपूर्वक सोडवायला हव्यात. केवळ बड्या कंपन्यांच्या हिताचे आहे, म्हणून शेतकर्‍यांना त्यांच्या दावणीला बांधून चालणार नाही. कारण आतील समस्या खदखदत राहिली तर तिचा पुन्हा स्फोट होत असतो.
तर या घटनेमुळे देशाचे पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रतिमा डागाळली गेल्याचा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला. तर या आंदोलनामुळे शेतकर्‍यांना देशातून मिळणारी सहानुभूती कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे आरोप प्रत्यारोप एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर येत्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्याचेही केंद्रातल्या विरोधकांनी ठरवले आहे. या हिंसाचाराची चौकशी करणार कोण, यातील दोषी कोण, शेतक-यांचे आंदोलन मागण्यांकडून हिंसेकडे वळले कसे, हे सर्व प्रश्न राजकीयच आहेत. या प्रश्नांच्या उत्तरात आपले राजकीय हितसंबंधच शोधले जात आहेत. कोरोनाकाळामुळे अधिवेशनच गुंडाळल्याने शेतक-यांना त्यांचा प्रश्न देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात मांडता आला नाही. आता हिंसेने आणि बहिष्काराने हे काम केले आहे. अशा स्थितीत चर्चा न होताच, कृषी कायद्यातील ठराव, विरोधाचे मुद्दे समोर न येताच हा कायदा पुढे रेटता येणे सरकारला शक्य होणार आहे. या कायद्यावर चर्चा व्हायलाच हवी, मात्र ती रस्त्यावर न होता संसदेतच झाली पाहिजे, लोकशाहीची हीच गरज आहे.