तिहेरी तलाक, कलम ३७० च्या यशामुळे चांद्रयानातून हवेत गेलेल्या सत्ताधार्‍यांना या मुसळधारेने पुन्हा जमिनीवर आणले. येत्या विधानसभेच्या तयारीसाठी आपल्या राजकीय यात्रांमध्ये मश्गूल असलेल्या नेते आणि मंत्र्यांना पावसाच्या पाण्याने भानावर आणले. मात्र, तोपर्यंत पुलाखालून बरेचसे पाणी गेले होते. या पाण्याने ठाणे, रायगड, पालघरमध्ये अनेकांचे बळी घेतल्यानंतरही सरकार आणि आपत्कालीन विभागाला जाग आलेली नाही. ही सुरुवात होती, येणार्‍या संभाव्य धोक्याची मात्र विधानसभेसाठी लोकांकडे मतांचा जोगवा मागण्याच्या तयारीत निघालेल्या फाईव्ह स्टार यात्रेकरूंना यातला धोका लक्षात यायला इतका वेळ गेल्याच्या परिणामांचा बळी ठरले सांगलीत पुरात हतबल झालेली गोरगरीब जनता.
लोकांचा सरकारी यंत्रणेवर विश्वास असतो. मग ग्रामपंचायतीपासून ते केंद्रीय पातळीपर्यंतच्या यंत्रणा का असेनात, जनतेने टाकलेला विश्वास ही पर्याय नसल्याची हतबलता असते. या हतबलतेचा फायदा वेळोवेळी याआधीही इथल्या राजकीय व्यवस्थेकडून घेतला गेल्याचा कटू अनुभव आहे. मानवनिर्मित किंवा नैसर्गिक आपत्तीत या नाईलाजालाच इलाज समजून त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या जीवाचे मोल काही लाखांमध्ये ठरवून सरकारी यंत्रणा आपली जबाबदारी पार पाडते. मागील २० दिवसांपासून पाऊस राज्यात धुमाकूळ घालतो आहे. १२ ते १५ दिवसांपासून ठाणे, रायगडमध्ये पावसाने कहर केला. वांगणीजवळ अडकलेल्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला तब्बल १४ तासांनी मदत मिळाली. या १४ तासांत जोरदार पाऊस सुरूच होता. काळ आला होता, पण वेळ आलेली नव्हती, बोलून माध्यमांनी आपल्या कार्यक्रमाची वेळ मारून नेली. मात्र, ही वेळ दवडण्याचे काम राज्याच्या रेल्वे किंवा आपत्कालीन यंत्रणांकडून केले गेले होते. चांद्रयान मोहिमेत मायक्रोसेकंदाचाही विचार संबंधित यंत्रणांनी कसा केला, यावर आपली पाठ थोपटून घेणार्‍या सत्ताधार्‍यांना २० दिवसांपासून सुरू असलेला पावसाचा भयावह परिणाम लक्षात आला नाही का?
मुंबई, ठाणे, रायगडनंतर आता सांगली, कोल्हापूर, सातार्‍यात पुराने बळी घेतले. हे खरोखरंच पुराचे बळी होते की सरकारी यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभाराचे, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. यात पुराविरोधात लढण्यातील निर्धारापेक्षा हतबलताच दिसून आली. लोकांनी जास्त पॅनिक होऊ नये, असे बोलत असताना हे दुःख आपल्याच ढिसाळ कारभाराचा परिणाम असल्याची कबुली सरकारने नेहमीसारखी टाळली. त्याचे कारण निव्वळ राजकीय आहे. आता या मुद्द्यावरून विरोधकांना तोंड कसे द्यायचे या विवंचनेत सरकार आहे, तर या पुराच्या पाण्यातून विधानसभेसाठी जास्तीत जास्त जागांचे पीक काढण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा असेल…हे राजकारण आपल्याला नवे नाहीच, कधी नव्हतेच, पूर, बॉम्बस्फोटासारख्या घटनेत याचा अनुभव नागरिक घेत असतातच. मात्र, या पुरात गेलेले बळी हे सरकारचे थेट अपयश आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील धरणांबाबत जी तत्परता कर्नाटकच्या येडियुरप्पांनी दाखवली ती फडणवीस यांना का दाखवता आली नाही? ‘वेळ गेली आणि जाग आली’ अशी ही परिस्थिती आहे. सहा जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती असताना ही वेळ कशात गेली…? ही वेळ गेली ती सरकारच्या कामांचे ढोल पिटण्यासाठी आयोजित केलेल्या निव्वळ राजकीय यात्रांमध्ये…ही वेळ गेली ती नांगर हातात धरून फोटो काढण्याच्या अहमहमिकेमध्ये, ही वेळ गेली आमदार खरेदी करण्यामागे… ही वेळ गेली गावोगावच्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षप्रवेशात. त्यांना हेच उद्योग होते. या उद्योगात त्यांचे अशा गंभीर घटनांकडे दुर्लक्ष झाले. पाऊस उशिराने दाखल झाल्याने राज्यात कोरड्या दुष्काळाची छाया निर्माण झाली होती. मात्र, आता ओल्या दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापुरातल्या शेतजमिनींची या पुरात कमालीची धूप झाली आहे. त्यामुळे शेतीवरचे संकट आहेच, जनावरे, पिकं, बियाणं, अवजारे असं सर्व काही वाहून गेलं. वाहून गेलेल्या घरासोबत शेतकर्‍याचा कणा मोडता कामा नये, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. पुराचा फटका बसलेल्या जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना १०० टक्के कर्जमाफी करावी, असे आवाहन शरद पवार यांनी तातडीने केले आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या भोवतालीच पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचे राजकारण मागील दोन दशके फिरत होते. या पुरामुळे पुन्हा हे कर्जमाफीचे राजकीय दुष्टचक्र विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सुरू होण्याची भीती आहे. त्यातून शेती, सिंचन आणि आपत्कालीन व्यवस्थेतील त्रुटी कमी करण्याच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करायला सत्ताधारी आणि विरोधकांना पुन्हा वेळ मिळणार आहे.
दुसरीकडे पूरस्थितीनंतर आरोग्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. लेप्टो, मलेरियाच्या औषधांच्या साठ्यांची तसेच मृत आणि जखमींच्या आर्थिक मदतीची आकडेवारी जाहीर करूनही सत्ताधार्‍यांना आपला बचाव करण्याची संधी देता कामा नये. आलेला पूर ही नैसर्गिक आपत्ती आहेच. मात्र, अस्मानीपेक्षा राज्यात हे सुलतानी संकट मोठे आहे. ग्रामपंचायतींना पुरेशी आपत्कालीन साधने पुरवण्याची जबाबदारी पॅनिक न होण्याचा सल्ला देणार्‍यांनी पुरवली होती का? सांगलीत आपला जीव वाचवायला आलेली बोट आपण क्षमतेपेक्षा जास्त माणसं भरल्यास आपल्या मरणाला कारण ठरेल, हे चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेल्या घर संसार वाहून गेलेल्यांच्या लक्षात येईल, अशी असंवेदनशील अपेक्षा सर्वस्व गमावलेल्यांकडून यंत्रणा करूच कशा शकतात?
नेहमीच चेष्टेचा विषय झालेल्या हवामान खात्याने राज्यातील काही भागात जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली असताना सरकारी यंत्रणा गाफील कशा राहिल्या? या पावसात मदत आणि पुनर्वसन विभाग कुठे होता, हा प्रश्न जीवघेणा ठरलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांपासून सगळेच मंत्री पक्षीय उद्योगाच्या मागे लागल्याने त्यांचं या सगळ्या भीषणतेकडे दुर्लक्ष झालंच, पण त्यांच्या या दुर्लक्षाचा फायदा घेत यंत्रणेतले शुक्राचार्य झोपले आणि लोक जिवाला मुकले. मुख्यमंत्र्यांना जनाधार यात्रेचं पडलं होतं, तर महसूलमंत्री पक्षाच्या बांधणीसाठी पुण्यात आणि मदत आणि पुनर्वसनमंत्री केंद्रगटाच्या बैठकांमध्ये गुंतल्यावर शुक्राचार्‍यांकडे अंकुश कसा राहायचा? या पुराच्या गढूळ पाण्यात या अनास्थेची भीषण दाहकता लपलेली आहे. पाणी ओसरल्यावर त्याचे परिणाम समोर येतील. मग आरोग्याचे प्रश्न, शेतीचे नुकसान, बळींना केलेली आर्थिक मदत, पूरग्रस्तांच्या विशेष सवलती यावर यथावकाश राजकारण सुरू होईल. विधानसभा निवडणुकीचा सोहळा जसा जवळ येईल तसा राज्याच्या राजकारणाला ज्वर चढेल. संख्येच्या जुळवाजुळवीत पुरातील बळींचा आकडा विसरला जाईल ज्याचे वैषम्य कोणालाच नसेल.