राज्य सरकारसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान कोणते असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण मिळवून देणे. यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे जातीनिहाय जनगणना. यातून कोणकोणत्या जाती आहेत, त्यांची लोकसंख्या किती आहे, त्यांची आर्थिक स्थिती कशी आहे, शिक्षित आणि निरक्षर किती आहेत, राहणीमान कसे आहे आदी स्वरूपाची माहिती प्राप्त होते. महाराष्ट्रात ओबीसींना जे २७ टक्के राजकीय आरक्षण दिले जात होते, तेवढा हा समाज आजच्या घडीला आहे का? या समाजाला राजकीय पातळीवर २७ टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याइतपत तो मागास राहिला आहे का, याची शाहनिशा करणे सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक वाटले. म्हणून न्यायालयाने राज्य सरकारला हा डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती, ग्रामपंचायती अधिनियमात सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते मंजूर करुन घेतले. त्यानंतर इम्पेरिकल डेटा संकलनाचे काम सुरू केले. पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या स्थापनेपासून माहिती संकलित करण्यात आली. यात वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय आरक्षण सुरू झाले, तेव्हापासूनचा डेटा संकलित करण्यात आला आहे. दुसर्‍या टप्प्यात मतदारयाद्यांनुसार डेटा संकलनाचे गोपनीय आदेश राज्य शासनाने सर्वच महापालिकांना दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण आणि इम्पेरिकल डेटा याविषयी सर्वत्र इतका गवगवा झालेला असतानाही महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना डेटा संकलन पद्धती गोपनीय ठेवण्याचे आदेश का दिले, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्यावाचून राहत नाही.
खरे तर दुसर्‍या टप्प्यातील डेटा संकलित करण्याची कार्यपद्धती बघता कुणाच्याही मेंदूला झिणझिण्या आणणारी अशीच आहे. वास्तववादी इम्पेरिकल डेटा हा जनगणनेतूनच संकलित होणे शक्य होते. परंतु, जनगणना ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. सरकारने राज्यभरातील महापालिकांना मतदार याद्यांमधील आडनावे बघून डेटा संकलनाचे आदेश दिलेत. कारण मतदार याद्यांमध्ये जातीचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे आडनावांवर भर देण्यात आला. म्हणजे माळी, खोडे, काठे आदी आडनावांच्या व्यक्तींचा ओबीसींच्या रकान्यात समावेश करतानाच ठाकरे, महाले, जाधव असे जातीविषयी संभ्रमित करणार्‍या आडनावांच्या मतदारांचा मात्र या डेटात समावेश न करण्याच्या सूचना करण्यात आल्यात. ही बाब यातील तज्ज्ञांना लक्षात आल्यास त्यातून वाद निर्माण होऊ शकतात, प्रक्रिया थांबू शकते असा अंदाज असल्याने शासनाने याबाबतीत गोपनीयता पाळण्याचे आदेश दिल्याचे दिसते.
खरे तर, आजच्या घडीला आडनावे बघून जात कळणे मुश्किलच आहे. देशमुख हे नाव मराठा, ब्राम्हण, मुस्लीम, मागासवर्गीय या सर्वच समाजात आहे. तसेच इनामदार, सरपोतदार, पाटील यांसारख्या आडनावांवरुनही जात समजणे मुश्किल असते. अशा परिस्थितीत आडनावावरून जात कशी निश्चित करणार? आजही ग्रामीण भागात लग्न जमवताना जातीविषयी संभ्रम निर्माण होऊ नये म्हणून ओबीसी संवर्गाचा आग्रह धरला जात नाही. परंतु, मुलगा असेल तर शाळेपासूनच ओबीसी संवर्ग लावला जातो. म्हणजे बहीण खुल्या संवर्गात तर भाऊ ओबीसी संवर्गात असाही ‘जांगडगुत्ता’ आपल्याला नातेसंबंधात बघायला मिळतो. शासनाने आडनावे बघून ओबीसी संवर्ग ठरवण्याच्या अवलंबलेल्या पद्धती बघता तिचा सर्वाधिक फटका ओबीसींनाच बसणार आहे. कारण, आडनावांबाबत संभ्रम असलेली नावे इम्पेरिकल डेटात समाविष्टच जेव्हा होत नाहीत तेव्हा स्वाभाविकपणे ओबीसींची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळेच आता राज्यातील ओबीसी नेते आडनावांच्या प्रणालीवर संतापले आहेत.
या प्रणालीविषयीची माहिती सर्वप्रथम ‘आपलं महानगर’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रणालीवर आक्षेप घेतला. त्यावर ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांचे म्हणणे योग्य असल्याचे म्हटले होते. त्यावर नाना पटोलेंनीही त्यांचीच री ओढत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. ओबीसी संदर्भातील डाटा गोळा करण्याचे कामही सुरू आहे, पण आडनावावरून जात ठरवली जात असल्याचा प्रकार गंभीर आहे. एकाच आडनावाचे लोक विविध जातीत आहेत. त्यामुळे ही पद्धत शास्त्रोक्त नाही, या पद्धतीने डाटा गोळा केल्यास ओबीसी समाजाची खरी संख्या समोर येणार नाही व समाजावर अन्याय होईल. ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जातीने लक्ष घालावे, अशीही मागणी पटोले यांनी केली. तर दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाची कत्तल करणारी ही प्रणाली असल्याचा दावा केला आहे.
या व्यवस्थेतून शहरात ५ वा १० टक्केच ओबीसी असल्याचा निष्कर्ष निघू शकतो. हाच डेटा जर न्यायालयात सादर झाला, तर ओबीसी आरक्षणापासून महाराष्ट्राला कायमस्वरूपी मुकावे लागू शकते. खरे तर ओबीसी समाज हा ५४ टक्के आहे हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. त्यातही २००४ पर्यंत ओबीसी समाजात २५० जाती होत्या. आता त्यात ४२५ जाती आहेत. त्यामुळे २००४ नंतर ओबीसींची संख्या वाढलेलीच असेल हे निश्चित आहे. परंतु, राज्यातील महापालिकांनी जी आडनावे बघून ओबीसींची संख्या ठरवण्याचा ‘उद्योग’ सुरू केला आहे त्यातून सध्या अस्तित्वात असलेल्या ओबीसींपेक्षा कमीच संख्या दिसेल. याला सध्या तरी एकच सन्माननीय पर्याय दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर मतदारयाद्या घेऊन ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, आशा वर्कर यांना गावोगावी फिरवून ओबीसी समाजाची यादी बनवता येईल. हा डेटा पुराव्यांसह न्यायालयात सादर झाल्यास ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याची संधी सुकर होऊ शकेल.
महाराष्ट्र मध्य प्रदेशाची ‘कॉपी’ करु पाहत आहे. मध्य प्रदेशात गेल्यावर्षी ऑक्टोबरपासूनच डेटा संकलनास सुरुवात करण्यात आली होती. अवघ्या पाच महिन्यांत ३७ जिल्ह्यांचे दौरे करण्यात आले. गावपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत स्वतंत्र समित्या नेमून ओबीसी मतदारांची संख्या व निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ही माहिती गोळा करण्यात आली. या संकलनातून मध्य प्रदेशमध्ये ४८ टक्के मतदार ओबीसी असल्याचे पुढे आले. या माहितीचा ८ हजार ८०० पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार ३५ टक्के आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने घटनेच्या कक्षेनुसार १४ टक्के आरक्षण मान्य केले. महाराष्ट्रात निरगुडे आयोगाने पुरवलेल्या माहितीवर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रभागनिहाय इम्पेरिकल डेटा नव्हता, तर सामाजिक-शैक्षणिक आकडेवारी होती. त्यामुळे खरा गोंधळ झाला.