जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात मंगळवारी दहशतवाद्यांनी आणखी एका काश्मिरी पंडिताची निर्घृण हत्या केल्याने सगळीकडेच दहशतीचं वातावरण पसरलंय. काश्मीर खोर्‍यात अल्पसंख्याक असलेल्या काश्मिरी पंडितांना मागील काही महिन्यांपासून पुन्हा एकदा टिपून टिपून मारलं जातंय. याकडं पाहता टार्गेट किलिंगच्या संकटाचं काळे ढग खोर्‍यात अधिकच गडद होताना दिसत आहेत. याला संकटाची चाहूल असं जरी म्हटलं, तरी ती छुप्या पावलांनी नव्हे, तर अतिशय उघडपणे चाल करून अंगावर येताना दिसतेय. ही चाल केवळ एका ठराविक समुदायाविरोधातील नसून देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडतेविरोधातील असल्याचं स्पष्ट आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द केल्यापासून उर बडवून त्याचं क्रेडिट घेणार्‍यांनी अन् एखाद्या बोलपटाचे गोडवे गाण्यात मग्न असणार्‍यांनी आता वेळीच भानावर येण्याची गरज आहे. अन्यथा काश्मीर खोर्‍यात बंदुकांच्या धडधडीत शांतता भेदणारे हे चित्कार आणखी तीव्र होत जाण्याची शक्यता आहे. काश्मिरी पंडितांच्या व्यथांचे सरपण करून राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडे जाऊन राजकीय पक्षांना या समस्येचा विचार करावा लागणार आहे.
दहशतवाद्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी कुलगाममधील गोपालपोरा भागात असलेल्या हायस्कूलमध्ये घुसून रजनी बाला नावाच्या शिक्षिकेची भर दिवसा हत्या केली. दहशतवाद्यांनी विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. रक्ताच्या थारोळ्यात तडफडणार्‍या आपल्या शिक्षिकेला पाहून अनेक विद्यार्थींनींची शुद्ध हरपली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्याने रजनी बाला यांना ताबडतोब उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्या काश्मीरमधील सांबा परिसरात राहणार्‍या होत्या. आर्थिक हालाखीच्या परिस्थितीमुळे शिक्षणासाठी घराबाहेर पडू न शकणार्‍या अनेक विद्यार्थीनींना त्यांनी शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. रजनी बाला दररोज सकाळी १० किलोमीटर पायी चालत शाळा गाठायच्या. गेल्या ५ वर्षांपासून त्या विद्यार्थिनींना शिकवत होत्या. त्यामुळे विद्यार्थीनींना त्यांच्याविषयी विशेष स्नेह होता. रजनी बाला यांनी आर्ट्समध्ये मास्टर्स केले होते. यासोबतच त्यांनी बीएड आणि एमफिलची डिग्रीदेखील घेतली होती. अत्यंत तळमळीने त्या या परिसरात विद्यादानाचे मौल्यवान काम करत होत्या.
त्यांच्या हत्येचे वृत्त पसरताच देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या. यामागचे कारण म्हणजे याआधी १२ मे रोजी काश्मिरी पंडित राहुल भट यांचीही याचप्रकारे हत्या करण्यात आली होती. राहुल पंडित हे बडगामधील चादूरा येथील तहसील कार्यालयात कार्यरत होते. दहशतवाद्यांनी त्यांची तहसील कार्यालयात घुसून गोळ्या झाडून हत्या केली होती, तर टीव्ही अभिनेत्री अमरिना यांचीही याचप्रकारे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. खरं तर राहुल भट यांच्या हत्येनंतरच काश्मीरमध्ये कामानिमित्त स्थायिक असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये भीतीची लाट पसरली. ते काश्मिरी पंडितांसाठी बनवण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिरात राहात होते. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपली राहण्याची व्यवस्था इतरत्र करण्याच्या मागणीसाठी आणि काश्मीरबाहेर पोस्टिंग देण्याच्या मागणीसाठी मागील २० दिवसांपासून खोर्‍यात काश्मिरी पंडितांचे आंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधान रोजगार पॅकेज अंतर्गत नोकर्‍या मिळालेल्या पंडितांनी कामावर बहिष्कार टाकून आंदोलन सुरू केलंय.
खोर्‍यातील हे सर्वात जास्त काळ चालणारं आंदोलन ठरलंय. ही विशेष नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. कलम ३७० रद्द केल्यापासून काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काश्मीरमध्ये टार्गेट किलिंगला खरी सुरुवात झाल्याचं म्हटलं जातंय. नोकरीच्या शोधात असलेला एक काश्मिरी पंडित, शीख आणि स्थलांतरित हिंदूसह ५ दिवसांत ७ जणांची दहशतवाद्यांनी टिपून हत्या केली होती. तर राहुलच्या हत्येनंतर दहशतवादी हल्ल्यात ४ काश्मिरी पंडितांसह १४ हिंदू मारले गेले आहेत. खुद्द गृह मंत्रालयानेच संसदेत अतिशय उघड माथ्याने ही माहिती दिलीय. ज्या वेळेस राहुल भट यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली, त्याचदरम्यान लष्कर-ए-इस्लाम नावाच्या दहशतवादी संघटनेने पुलवामा जिल्ह्यात राहणार्‍या काश्मिरी पंडितांना धमकीचं पत्र पाठवलं होतं.
संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या काश्मिरी पंडितांनी खोरं सोडून निघून जावं नाहीतर मृत्यूचा सामना करण्यास तयार राहावं, दुहेरी-तिहेरी सुरक्षा लावा, टार्गेट किलिंग होणारच, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. धमकीपेक्षाही स्थानिक वा केंद्र सरकारकडून सुरक्षेसाठी कुठल्याही ठोस हालचाली होत नसल्याने संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या काश्मिरी पंडितांमध्ये नाराजी पसरलीय. इतक्या दिवसांपासून या मुद्यावर आंदोलन करत असूनही ना केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी विचारपूस करायला आले ना राज्यपालांकडून कुणीही आलं. खोर्‍यात काश्मिरी पंडितांच्या हत्या तर १९९० पासूनच सुरू आहेत. परंतु मध्यंतरी थंड झालेला विद्वेषाचा प्रकोप कलम ३७० रद्द होताच पुन्हा जागृत झाला. काश्मीर फाईल्स बोलपटाच्या अतिरंजीत चर्चांमुळे ही आग आणखीनच उफाळून वर आली, असं आंदोलनकर्ते सांगतात. कोडकौतुकाची बडबडगीते गाणार्‍यांना खोर्‍यातील दाहक परिस्थितीची जाणीवच नसावी. अशी कुठली घटना घडली की परिसराची नाकाबंदी करण्यात येते. मोबाइल, इंटरनेट अशी संपर्कव्यवस्था बंद केली जाते. दहशतवाद्यांना हुडकून काढत त्यांचा खात्मा करण्यात येतो. राहुल भट यांचे मारेकरी असलेल्या दहशतवाद्यांनाही सुरक्षा दलाच्या जवानांनी कंठस्नान घातले. परंतु हा यावरचा अंतिम उपाय नाही.
३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही मूळ धरु शकली नाही, भ्रष्टाचार फोफावला, भेदभाव, दारिद्य्र वाढले, सामाजिक, आर्थिक संरचना अस्तित्वात येऊ शकली नाही, युवकांची जिहादच्या नावाखाली दिशाभूल झाली, असं हे कलम रद्द करताना केंद्राने म्हटलं होतं. हे कलम रद्द होताच सामाजिक, आर्थिक, पायाभूत संरचना वृद्धिंगत होईल. जम्मू काश्मीरमधली जमीन खरेदी खुली झाल्यावर व्यक्ती तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणूक वाढेल. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असं स्वप्नही दाखवण्यात आलं. ते सत्यात उतरण्याच्या प्रतिक्षेत इथला युवावर्ग आहे. दिवसेंदिवस त्याच्या आशाअपेक्षांचे इमले ढासळत चाललेत. केंद्रातील राजकीय धुरिणांची याबाबतची बेफिकिरी, सीमेपलीकडून होणारे घुसखोरी दहशतवादाच्या बीजांना खतपाणी घालणारीच आहे. खोर्‍यातील फुटीरतावादी नेता यासिन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताच असे असंख्य अंकुर काश्मीरच्या रस्त्यावर उतरून दगडफेक करताना देशातील तमाम जनतेने न्यूज चॅनेलवर पाहिले. दगड उचलणार्‍या या हातांना आता योग्य मार्ग दाखवण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास वेळोवेळी निषेध आणि शोक व्यक्त करणारे केंद्र सरकारचे शब्द पोकळ ठरतील आणि परिस्थिती पूर्वपदावर येणे दूर राहून टार्गेट, हत्या होतच राहतील. पण परिस्थिती पूर्वपदावर येणार कधी, हा प्रश्नच काश्मीर खोर्‍यातील अशांततेमागचं खरं वास्तव आहे.