राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनात खरेतर राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा चर्चा होणे गरजेचे होते. मात्र या अधिवेशनात सर्वसामान्य जनता आणि त्यांचे मूलभूत प्रश्न हे कुठेच दिसले नाहीत. स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी, ते प्रश्न सभागृहात, सरकारपुढे मांडण्यासाठी जनता प्रतिनिधी निवडून विधानसभा आणि परिषदेत पाठवतात. मात्र, या दोन्ही सभागृहात निवडून गेल्यानंतर या प्रतिनिधींना स्थानिक लोकांच्या प्रश्नांचा विसर पडल्याचे दिसून आले. अधिवेशनात विरोधी पक्ष भाजप आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस चांगलेच आक्रमक होते तसेच त्याने चांगलेच सरकारला धारेवर धरलं अशा चर्चा रंगू लागल्या. मात्र विरोधी पक्ष, विरोधी पक्षनेते कोणत्या मुद्यावर आक्रमक होते यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. कारण जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्याचं काम विरोधी पक्षाचे असते. मात्र विरोधी पक्ष केवळ राजकीय मुद्यांवर आक्रमक झालेला पाहायला मिळाला किंबहुना सरकारला धारेवर धरण्याचे काम केले.
विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आक्रमकपणाबद्दल मोठे कौतुक केले जात आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस ज्या मुद्यांवर आक्रमक झाले आहेत ते मुद्दे नक्की कोणते होते? देवेंद्र फडणवीस यांची आक्रमकता शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर, कोरोना काळातील भ्रष्टाचारावर, ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत महिला अत्याचाराबाबत राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर किती आक्रमक होते? गोरगरिबांची मुलं एक वर्षापासून शिक्षण व्यवस्थेपासून वंचित आहेत. या महत्वाच्या मुद्यांवर, गोरगरीब जनतेचे मूलभूत प्रश्नांवर देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्ष किती आक्रमक होते? सर्वसामान्यांच्या रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य आणि शिक्षण या प्रश्नांवर फडणवीस किती आक्रमक होते? हे सर्व मुद्दे राज्यातील गोरगरीब जनतेचे आहेत. त्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत. गोरगरीब जनतेच्या प्रश्नांवर सरकार करत नसेल तर सरकारला धारेवर धरण्याचे काम विरोधी पक्षाचे असते सत्ताधारी या प्रश्नांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत असतात, मात्र सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न उपस्थित करून जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे काम विरोधकांचेदेखील असते, मात्र या अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये केवळ राजकीय मुद्यांवर जुंपल्याचे पहायला मिळाले.
राज्यात कोरोनाचा शिरकाव होऊन वर्ष झाले. सुरुवातीला कोरोनावर कोणतेही उपचार नसल्याने कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आले यामुळे अनेक उद्योग धंदे बंद पडले. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या शेकडो तरुण बेरोजगार झाले या तरुणांना नोकर्‍या कशा देता येतील नव्या नोकर्‍या कसा निर्माण करता येतील यावर चर्चा व्हायला हवी होती. लॉकडाऊनच्या परिणामाने जवळपास 69 टक्के लोकांचे रोजगार गेल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. अर्थव्यवस्था संथ गतीने उभारी घेत असली तरी लॉकडाऊन उठल्यानंतर देखील 20 टक्के लोक अद्यापही बेरोजगार आहेत. लॉकडाऊन संपल्यानंतर जरी बर्‍याच लोकांना नव्याने रोजगार मिळालेले असले तरीदेखील बर्‍याच लोकांचे उत्पन्न लॉकडाऊन पूर्वीच्या उत्पन्नापेक्षा निम्म्याने कमी झालेले आहे. राज्यातील जनतेचे उत्पन्न कसं वाढवता येईल यावर सरकारला प्रश्न विचारणं गरजेचं होतं.
लॉकडाऊन झाल्यापासून शाळा, कॉलेज बंद आहेत. यामुळे ऑनलाइन शिक्षण पद्धती सुरू केली. मात्र या ऑनलाइन शिक्षणापासून गरीब विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. ऑनलाइन शिक्षणासाठी जे इंटरनेट लागतं त्याची सुविधा खेड्यापाड्यात, अदिवासी वाड्यांमध्ये नाही आहे. त्यामुळे कित्येक विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत. हे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी सरकारने काय केले? हा सवाल त्या विद्यार्थ्यांचा आहे जे शिक्षणापासून वंचित राहिलेत. त्यांचा आवाज अधिवेशनात पोहोचलाच नाही. विरोधकांनी हे प्रश्नच उपस्थित केले नाहीत. त्यामुळे सरकारला देखील चांगलं झालं. त्यामुळे अधिवेशनात देखील राजकीय मुद्यांवर सत्ताधारी-विरोधक आक्रमक होत असतील तर सामान्य जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडणार कोण?
याशिवाय सर्वसामान्यांचे अजून दोन विषय महत्त्वाचे होते. एक म्हणजे वाढीव वीजबिल आणि दुसरा विषय इंधन दरवाढ. लॉकडाऊन काळात अनेकांना वाढीव वीजबिले आली. या वाढीव वीज बिलातून दिलासा देण्यात येईल असं आश्वासन दिलं. त्यानंतर यूटर्न घेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जे वीज बिल भरमर नाहीत त्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वीज कनेक्शन तोडण्याचा आदेश स्थगित केला. मात्र, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पुन्हा एकदा त्यावरील स्थगिती हटवण्यात आली. अधिवेशनात या विषयावरून सरकारला विरोधकांनी घेरू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला का? अधिवेशनात वाढीव वीजबिलातून दिलासा मिळेल अशा अपेक्षा सर्वांच्या होत्या. मात्र, जनतेची पार निराशा झाली.
शिवाय, इतर मुद्यांवर सभागृहात आक्रमक असलेला विरोधी पक्ष या विषयावर आक्रमक दिसला नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे इंधन दरवाढ. राज्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. अधिवेशनात इंधन दरवाढीतून दिलासा मिळेल, असं वाटत होतं. मात्र काहीच दिलासा सरकारने दिला नाही. या विषयावर केवळ राजकारण पाहायला मिळालं. विरोधी पक्ष भाजप राज्य सरकारवर आरोप करत राहिले आणि सत्ताधारी पक्ष केंद्रातील भाजप सरकारवर आरोप करीत राहिले. राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलवर जास्त कर आकारतं असा आरोप भाजप करत होता. तर दुसरीकडे सत्ताधारी केंद्राने कर कमी करावेत यावर ठाम होते. दरम्यान, वित्तमंत्री अजित पवार इंधन दरवाढीत दिलासा देतील अशी चर्चा होती. मात्र, ही चर्चा हवेतच विरली. या मुद्यावर खरंतर विरोधी पक्षाने सभागृहात सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरायला हवं होतं. मात्र असंच काहीच झालं नाही, कारण यावर चर्चाच झाली नाही.
या अधिवेशनात केवळ राजकारण पाहायला मिळालं. मागील अधिवेशन कंगना राणावत आणि अर्णब गोस्वामी यांच्यावर संपलं. तर यावेळेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मनसुख हिरेन मृत्य प्रकरण आणि मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाने गाजलं. मनसुख हिरेन प्रकरणात पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचं नाव आल्यानंतर भाजप आक्रमक झाली. सचिन वाझे यांना निलंबित करा आणि अटक करा ही मागणी करत भाजपच्या नेत्यांनी अनेकवेळा सभात्याग केला. मात्र, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर कितीवेळा सभात्याग केला? तसंच विरोधकांनी मनसुख हिरेन प्रकरण काढल्यानंतर सत्ताधार्‍यांनी खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा काढला. अधिवेशनाचे दोन दिवस केवळ याच मुद्यांवर गाजले. राज्यासाठी हेच दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत की काय अशीदेखील शंका सामान्यांना आली असावी. कारण, राज्यातील जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत. मात्र, यावर विरोधकांनी सभात्याग केला? सत्ताधार्‍यांनी किती प्रश्न सोडवले? याचा विचार आता सर्वसामान्यांनी करावा.
राज्यातील खासगी शाळेतील विनाअनुदानित शिक्षक 29 जानेवारीपासून आझाद मैदानावर आंदोलन करत होते. तिथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार पोहचले होते. तिथे त्यांनी अधिवेशनात तुमचे प्रश्न उपस्थित करू असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, सभागृहात साधा ब्र देखील या नेत्यांनी काढला नाही. किंबहुना त्यांना सचिन वाझे, मनसुख हिरेन प्रकरणातून वेळ मिळाला नसावा. किंवा हे विषय राजकीय फायद्याचे नाहीत असं वाटलं असावं.
या अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या मुद्यावर, कोरोना काळातील भ्रष्टाचारावर, ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत, महिला अत्याचाराबाबत, राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेवर तर एकही शब्द ना सत्ताधार्‍यांनी काढला ना विरोधकांनी. गोरगरिबांची मुलं एका वर्षापासून शिक्षण व्यवस्थेपासून वंचित आहेत. यासारख्या मुद्यांवर फडणवीसांची आक्रमकता का दिसून आली नाही. का सभात्याग केला नाही. का विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले नाही. सर्वसामान्यांच्या रोटी, कपडा, मकान, आरोग्य आणि शिक्षण या प्रश्नावर फडणवीस किती आक्रमक होते…पूजा चव्हाण प्रकरण (राजकीय), सचिन वाझे प्रकरण (राजकीय) या सारख्या हायप्रोफाईल प्रकरणावर बोलून टीआरपी मिळतो.
मात्र, या सर्व प्रकरणांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये काही फरक पडतो का? ही प्रकरणंही महत्त्वाची आहेतच. मात्र, गोरगरिबांच्या प्रश्नावर बोललं तर माध्यमांवर टीआरपी मिळत नाही. असं काही आहे का? त्यासाठी प्रत्येक वेळी अर्णब गोस्वामी यांच्याप्रमाणे सुशांत राजपूतला कोणी मारलं? या अविर्भावातच प्रश्न उपस्थित करावा लागतो का? अर्णब स्टाईलने सत्ताधार्‍यांना हायप्रोफाईल केसमध्ये कात्रीत पकडता पकडता राज्यातील जनतेच्या प्रश्नाला कात्री लागते. याचा विचार कोण करणार? एकंदरित विचार केला तर या अधिवेशनातून सर्वसामान्यांना काय मिळालं? तेरी भी चूप मेरी भी चूप…