राज्यातलं उद्धव ठाकरे यांचं महाविकास आघाडीचे सरकार फार वेळ काही चालणार नाही, असं समजणारा एक मोठा वर्ग राज्याच्या राजकारणात आहे. या वर्गातील एक घटक आहे राजकीय नेत्यांचा. त्यातही ज्यांना आपल्या अस्तित्वाची चिंता आहे ते सत्तेसाठी कमालीचे व्याकूळ झाले आहेत. या घालमेलीतून ते रोज नव्या तारखा सरकार पडण्यासाठी देत आहेत. या तारखा आणि मुहूर्तांमुळे या नेत्यांचं हसं होतंय हे त्यांच्या गावीही नाही. या उतावीळवीरांमध्ये राज्याचं मुख्यमंत्रिपद सक्षमपणे हाताळणारे नारायण राणे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते आहेत, तसेच दलित चळवळीतून पुढे आलेले आणि नजीकच्या काळात विनोदवीर ठरलेले रामदास आठवलेंसारखे नेते आहेत. चंद्रकांत पाटलांसारख्या विद्यार्थीदशेपासून राजकारण करणार्‍यांची आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सारख्या अनुभवी नेत्यांची घालमेल तर बघवत नाहीय. मागील पाच वर्षांत सत्तेमुळे ज्यांच्या चेहर्‍यांवर सत्तेचं गुलाबी तेज चढलं होतं त्यांची पुट्टं अवघ्या तीन महिन्यांत गळल्याचं विधानभवन आणि मंत्रालय परिसरात दिसून येतंय, तर राहुल गांधींसारखा नेता पक्षशकट हाकत असेल तर सत्तेचा ‘स’ ही शक्य नाही असं समजणार्‍या काँग्रेसींच्या गालावर अचानक मिळालेल्या सत्तेनं हळूहळू गुलाबी छटा दिसू लागली आहे, पण यामुळे फडणवीस ते राणे सगळेच अस्वस्थ झाले आहेत. ही अस्वस्थता काँग्रेसला अचानक सत्ता मिळाल्यापेक्षा शिवसेनेबरोबर झालेल्या प्रेमभंगामुळे अधिक आहे. त्यातून चित्त विचलित झालेल्या भाजपा नेत्यांकडून तांत्रिक चुकाही होत आहेत. खासदार अरविंद सावंत आणि रवींद्र वायकर यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांना दिलेली संधी हा याच चुकीचा भाग आहे.
केंद्र सरकारमधून बाहेर पडत युती तोडताना अरविंद सावंत यांच्याकडे असलेल्या बिनकामाच्या केंद्रीय मंत्री पदाचा त्यांना राजीनामा द्यावा लागला, तर मातोश्रीच्या लाडक्या रवींद्र वायकर यांना टीम ठाकरेमध्ये जागा मिळवता आली नाही. या दोघांना पुनर्वसित करताना अरविंद सावंत यांना राज्याच्या संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली, तर रवींद्र वायकर यांना मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रमुख समन्वय पदावर नेमण्यात आले. या दोघांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला असल्याचं पत्रक राज्य सरकारने काढले. त्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते यामुळे ही लाभाची पदं असल्याचा मुद्दा भाजपच्या नेत्यांकडून उठवण्यात आला. हा मुद्दा खरंच दमदार होता. त्यामुळे वायकर-सावंत प्रकरणी ठाकरे सरकार अडचणीत येण्याची दाट शक्यता होती. या दोन्ही नेत्यांचं सदस्यत्व देखील अडचणीत आले असते, पण त्यासाठी भाजप नेत्यांनी संयमी हल्ला करण्याची गरज होती. ती न करता माध्यम स्नेह दाखवण्यात टीम देवेंद्रने धन्यता मानली. उद्धव ठाकरेंनी या दोन्ही नेत्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची पद स्वीकारण्याची अनिच्छा हे कारण देऊन या विषयावर पडदा पाडला. मुख्यमंत्र्यांना अडचणीतून सटकण्याची ही संधी मिळाली कारण भाजप नेत्यांचा उतावळेपणा. लाभाच्या पदावरून याआधी स्व. प्रमोद महाजन आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. ती परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे तिथे समंजस्य दाखवण्यात आले, पण आता महाविकास आघाडीला झटका देण्याची संधी गमावली गेली. रोज सरकार पाडण्यासाठी नवा मुहूर्त आणि तारीख देणार्‍यांनी संसदीय गृहपाठ करण्याची गरज भासायला लागली आहे. दुसरीकडे वायकर-सावंत मुद्याबाबत विधी आणि न्याय खात्याचा अभिप्राय घेऊन नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. असं असेल तर अधिकारी वर्ग ठाकरेंची दिशाभूल करतायत का? अजोय मेहता यांच्यासारखा अत्यंत ज्येष्ठ आणि क्षमतावान मुख्य सचिव मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवत आहेत का? की पक्षप्रमुखांना शिवसेना पक्ष चालवल्यासारखं सरकार चालवायला कुणी ‘अदृश्य’ शक्ती भाग पाडतेय?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याकडे मोजकी दोन खाती ठेवली आहेत. नगरविकाससारखं गुंतागुंतीचं खातंही त्यांनी २५ वर्षांत पहिल्यांदाच दुसर्‍या सहकारी मंत्र्याकडे देऊन स्वतःवरचा भार हलका करून घेतला आहे. राजशिष्टाचार खातं चिरंजीव आदित्य यांच्याकडे दिलंय. त्यामुळे तसा फारसा संसदीय ताण नसताना रवींद्र वायकर यांच्यासाठी ‘समन्वय’ करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आणि त्यालाही कॅबिनेट दर्जा देण्यात आला हे बुचकळ्यात पाडणारं नसलं तरी शिवसेना गोंधळलीय हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे, पण ठाकरेंचा अलगद आलेला झेल भाजपवाल्यांनी सोडलाय.मागील पाच वर्षांत भाजप-सेना सत्तेत होते, पण सेनेला सत्ताधार्‍यांसारखं वागता आलं नाही आणि फडणवीस यांनीही तसं वागू दिलं नाही. तसंच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांना सक्षम विरोधक होता आलं नाही. अर्थात याला धनंजय मुंडे यांच्यासारखे काही नेते अपवाद आहेत. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणारा भाजप विरोधी पक्ष म्हणून भूमिका बजावतोय, पण मागील पाच वर्षे सत्तेत काढल्यावर विरोधकाचा पिंड असलेली ही मंडळी आपला मूळचा पिंड विसरलीत की काय, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. याआधी देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून दमदार कामगिरी केली आहे तीच गोष्ट नारायण राणेंची. एखादा मुद्दा उठवून संसदीय आयुधांसह हल्ला कसा करावा याचा या दोघांचा स्वतंत्र वकुब आहे, पण प्रत्यक्षात तसं न करता भाबडेपणाने कॅमेरा समोर दिसताच जमेल ते बोलून मोकळे व्हावे या पद्धतीने ठाकरे सरकारला बळकटी देण्याचंच काम सुरू आहे.
‘मी पुन्हा येईन’, ‘सरकार पडेल’ ’हे विश्वासघाताने बनलेले सरकार’ असं भाजपच्या नेत्यांना म्हणावं लागतंय कारण सत्तेतल्या प्रेमभंगाने त्यांना हलवून टाकले आहे. त्यामुळेच शिवसेनेचा जीव असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत विरोधी पक्षनेता गेल्या अनेक महिन्यांपासून देता आलेला नाही. स्थायी समिती बैठकीत अध्यक्षांना, प्रशासनाला धारेवर धरण्यासाठी प्रभाकर शिंदे यांच्याशिवाय कुणी प्रयत्न करतानाही दिसत नाही. खासदार झालेल्या मनोज कोटकांना दिल्लीतल्या व्यस्ततेमुळे (की जुन्या मातोश्री स्नेहामुळे) वेळ नाही हे समजत नाहीय. पालिका ते मंत्रालय भाजप गोंधळली आहे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सरकारी बाबू आपल्याच शेपटी भोवती गोल गोल फिरवतायत. राज्यातील सगळ्यात छोट्या म्हणजे देशातील पहिल्या पर्यटन जिल्ह्यात-सिंधुदुर्गात मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍यातील त्यांच कामकाज जवळून पाहता आले, पण वेळ मारून नेण्यापेक्षा संयमी ठाकरेंना काहीच करता आले नाही. किंबहुना नोकरशाही त्यांना तसं करू देत नाहीय. हे एव्हाना लक्षात यायला लागलं आहे. फडणवीस यांनी प्रमुख सनदी अधिकार्‍यांच्या टीमला स्वत:सोबत ठेवले होते. त्यामुळे निर्णय जनतेच्या हितासाठी झाले नाहीत तरी भाजपच्या हितासाठी नक्कीच होत होते. त्यामुळे पाच वर्षांत ‘आपलीशी’ झालेल्या नोकरशाहीला ‘मी पुन्हा येईन’ सांगून उद्धव यांच्या सरकारच्या बाजूला न जाण्यासाठी टीम देवेंद्र उद्युक्त करतेय, पण त्याने भाजपच्या पदरात फार काही पडणार नाही. परीक्षांचे दिवस जवळ आले आहेत. सत्तेच्या वर्गात जाण्याचा अभ्यास मन लावून केला नाही तर फडणवीस आणि सहकार्‍यांच्या प्रगती पुस्तकावर शेरा पडेल, पुढील (सत्तेच्या) अभ्यासक्रमासाठी पात्र…प्रत्यक्षात वर्ग तोच असेल!