कोरोनाची येऊ घातलेली संभाव्य तिसरी लाट, विधान परिषद निवडणूक आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर झालेली शस्त्रक्रिया या तीन कारणास्तव राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा 22 ते 28 डिसेंबरला मुंबईत पार पडले. प्रथा आणि परंपरेनुसार हिवाळ्यात होणारे अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत घेण्यात आले. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीमुळे हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत झाले. 2020 मध्येही कोरोनाच्या महामारीमुळे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन मुंबईत झाले होते.
यावेळी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या मानेवरील शस्त्रक्रियेमुळे प्रवास टाळता यावा म्हणून दोन आठवड्यांचे अधिवेशन पाच दिवसातच गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे स्वाभाविकच मार्चमध्ये होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता नागपूरमध्ये घेण्यावर राज्य मंत्रिमंडळात एकमत झाले आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 28 फेबु्रवारी रोजी होणार आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून राजधानी मुंबईत उन्हाळी आणि पावसाळी अधिवेशन होते तर उपराजधानी असलेल्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होत असे. यंदाही दुसर्‍यांदा हिवाळी अधिवेशनाची नागपूरमधील ही परंपरा तुटली आणि गुलाबी थंडी, संत्रा बर्फी, सावजी मटणाशिवाय अधिवेशनाची सांगता झाली. मग आता पुढे काय, असा सवाल पडणे स्वाभाविक आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी बनलेल्या महाविकास आघाडीपुढेही आता पुढे काय असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. कारण 2020, 2021 या दोन वर्षात कोरोनामुळे राज्यकर्त्यांना आपण सत्ताधारी आहोत असे वाटत नाही आणि विरोधी पक्षांना आपण विरोधी बाकावर आहोत याची जाणीवही होत नाही. कोरोना संपला आता, दोन डोस घेतलेल्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असतानाच कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएन्ट ओमायक्रॉनने पुन्हा एकदा जग व्यापले आणि पुन्हा राज्यभरात निर्बंध लागले. रात्रीचा कर्फ्यू, मिनी लॉकडाऊन असे शब्द पुन्हा कानावर येऊ लागले. त्यामुळे सध्या ख्रिसमस सप्ताह आणि नवीन वर्ष दोन दिवसांवर आलेले असताना आता पार्ट्यांवर बंदी आली आहे. त्यामुळे घरातच पार्टी करा, हॉटेल्स, पब, डिस्कोला बाहेर जावू नका असे सांगण्याची वेळ राज्यकर्ते आणि स्थानिक प्रशासनावर आली आहे.
कोरोना, ओमायक्रॉनच्या दहशतीखाली मंगळवारी रात्री संपलेले अधिवेशन विविध मुद्यांनी गाजले. त्यात ओबीसी आरक्षण, एसटी विलीनीकरण, पेपरफुटीसह परीक्षेतला विलंब, टीईटी परीक्षा घोटाळा, म्हाडा पेपरफुटी प्रकरण, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा विटंबन, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक, हुबेहुब नकला, मांजर-कोंबड्यांचे आवाज, आमदारांच्या निलंबनाची मागणी आणि वीज तोडणी, पीक विमा, शेतकर्‍यांचे प्रश्न अशा विविध मुद्यांवर या अधिवेशनात जोरदार गदारोळ झाला. अनेकदा गोंधळही झाला. कोरोना काळात सरकार हरवले आहे, यावरून विरोधी पक्षाने सरकारला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची अधिवेशनातील अनुपस्थिती, महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारावरून आणि नेत्यांवरच्या आरोपांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी विधिमंडळातही अनेकदा आमने सामने आले. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील लेटरवॉर राज्याने पाहिले.
अखेर राज्यपालांनी तांत्रिक चूक दाखवत या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपद निवडीला ब्रेक लावत रेड सिग्नल दिला. त्यामुळे आता पुढील अधिवेशनापर्यंत किमान 60 दिवस तरी अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसपेक्षा माजी विधानसभा अध्यक्ष आणि विद्यमान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची घालमेल वाढली आहे. कारण या अधिवेशनात अध्यक्ष निवडला असता तर पटोलेंची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली असती. मात्र, अजून किमान तीन महिने नाना पटोले यांना वेट अँड वॉच राहावे लागणार आहे. मंत्री असलेल्या नितीन राऊत, के. सी. पडवी किंवा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण किंवा आमदार संग्राम थोपटे यांच्यापैकी एकाचे नाव हायकमांड निश्चित करणार आहेत. पण सध्या तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपला शब्द अंतिम असल्याचे सांगत निवडणूक पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे निश्चितच भाजपच्या गोटात आनंद आहे तर महाविकास आघाडी सरकारच्या चाणक्यांमध्ये पुन्हा एकदा राज्यपालांनी नियमांवर बोट ठेवत धोबीपछाड दिल्यामुळे नाराजी पसरल्याचे दिसत आहे.
आधीच नागपूरमध्ये न होणारे हिवाळी अधिवेशन आणि अधिवेशनाचा कमी कालावधी यामुळे विरोधक आक्रमक आहेत. त्यातच ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालामुळे ठाकरे सरकारची डोकेदुखी वाढवल्याने अखेर सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, असा ठराव केला. या ठरावाला विधानसभा आणि विधान परिषद या दोघांनीही मंजुरी दिली. मागील दोन महिन्यांपासून राज्यात एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. अद्याप यावर काही तोडगा निघालेला नाही.
या मुद्यांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण अशक्य आहे, असे सांगत कर्मचार्‍यांना अप्रत्यक्षरित्या सरकारची भूमिका सांगून टाकली. या सर्व मुद्यांवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात विधिमंडळात सामना रंगलेला दिसला. बंगळुरु येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यानंतर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटत आहेत. हा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकारने चांगलाच उचलून धरला आहे. या मुद्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी भाजपवर निशाणा साधून आहे. कारण सध्या कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार आहे.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यावेळी एका वेगळ्याच कारणाने गाजले. ते म्हणजे हुबेहुब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी केलेली नक्कल. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या मागणीमुळे भास्कर जाधव यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि विषयावर पडदा पडला. मात्र, त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना बघून विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर म्याव म्याव असा केलेला आवाज आणि शिवसेनेने नितेश राणे यांना घेरण्यासाठी कणकवली ते विधिमंडळ अशी लावलेली फिल्डिंग पाहता तीन चार व्यक्तींपुरतेच हे अधिवेशन केेंद्रित होते, असेच दिसले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेली विधिमंडळातील भाषणे, चिमटे, टोले आणि प्रसंगी आमदारांना दिलेली जबाबदारीची जाणीव हे पाहता अजितदादा खूप दिवसांनी फॉर्ममध्ये दिसले. आपण इथे कुत्री, मांजर, कोंबड्या या प्राण्यांचे प्रतिनिधीत्व करत नाही याचं भान ठेवा. उपमुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांचे कान टोचताना जबाबदारी काय आणि आपण वागतो काय याची सर्वांना आठवण करून दिली.
अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी सुरुवातीला विरोधकांकडून पायर्‍यांवर आंदोलन केले जात होते. यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे येताच म्याव-म्याव असा अवाज काढला होता. आता या प्रकरणावरून राजकारण चांगलेच तापले असून शिवसेनेच्या आमदारांनी नितेश राणे यांच्या निलंबनासाठी मोर्चेबांधणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार आपल्या स्टाइलमध्ये बोलताना, यंदाचे अधिवेशन हे जनतेच्या प्रश्नांच्या तुलनेमध्ये कुत्र्या-मांजरांच्या आवाजानेच जास्त गाजले आहे. हा सर्व प्रकार अत्यंत लज्जास्पद आहे.
ज्या लाखो मतदारांनी विश्वास टाकल्यानंतर आमदार सभागृहापर्यंत पोहोचतात, त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, आपण इथे कुत्री, मांजर आणि कोंबड्यांचं प्रतिनिधीत्व करत नाहीत. असे वागलो तर लाखो मतदारांच्या विश्वासाला तडा जाईल. सदस्यांनी आपण काय बोलतोय, याचे भान ठेवा, असे म्हणत आमदारांचे कान टोचले आहेत. मतदारांना काय वाटेल, आपला माणूस तिथे जातो आणि अशा पद्धतीनं आवाज काढतो, टवाळी करतो. त्यामुळे सगळ्यांनीच चारही प्रमुख प्रक्ष, इतर अपक्ष सदस्यांनी ही गोष्ट गांभीर्याने घ्यायला हवी, असे सांगत अजित पवार यांनी आमदारांच्या वर्तनाबाबत एक नियमावली प्रसिद्ध केली आहे, तिची आठवण करून दिली.
एकूणच यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील साडे बारा कोटी जनतेच्या प्रश्नांवर बोलण्यापेक्षा स्टॅन्डअप कॉमेडी, मिमिक्री, पशुपक्ष्यांचे हुबेहुब आवाज काढण्यात निवडक आमदारांनी धन्यता मानली. पण पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार हे अधिवेशनात खोटे पडल्याचे दिसले. त्यांनी सर्वपक्षीय आमदारांना त्यांच्या वर्तणुकीबाबत संस्काराचे धडे दिले तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे ते अधिवेशनात तोंडघशी पडल्याचे दिसले. कारण अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मी स्टॅम्पपेपरवर लिहून द्यायला तयार आहे.
मुख्यमंत्री अधिवेशनात येतील आणि तुम्हा सर्वांना दिसतील… असे सांगणारे अजित पवार मात्र या विषयावर बोलताना दिसले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात यावे, म्हणून मलबार हिल येथील वर्षा बंगला ते विधिमंडळ यादरम्यानचा रस्ता गुळगुळीत करण्यात आला. मुंबई महापालिकेकडून या रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यात आले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती अजून बरी झालेली नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी विश्रांती घेतल्याने अधिवेशनात पाचही दिवस त्यांची अनुपस्थिती सर्वांनाच जाणवली. अधिवेशनाच्या काळात झालेल्या दोन कॅबिनेट बैठका आणि टास्क फोर्ससोबत झालेल्या एका बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री ठाकरे सहभागी झाले होते. त्यामुळे २८ फेब्रुवारी रोजी नागपूरमध्ये होणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हजेरी लावतील अशी आपण अपेक्षा करूया.
हिवाळी अधिवेशन संपल्याने तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने हुश्श्य केले असणार, पण पुढे काय असा सवाल सर्वांच्याच मनात आहे. कारण केंद्रीय यंत्रणा ज्यात आयकर खाते, अंमलबजावणी संचालनालय, एनसीबीसारख्या यंत्रणांच्या रडारवर महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री आणि नेते आहेत. त्यामुळे नव्या वर्षाच्या स्वागताला अनेकांच्या घरी सरकारी पाहुणे येण्याची भीती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवाब मलिक यांनी ती अनेकदा बोलूनही दाखवली आहे. त्यामुळे कमी कालावधीचे अधिवेशन कोरोना, ओमायक्रॉन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीमुळे मुंबईत घेऊन कशीतरी वेळ मारून नेण्याची सत्ताधार्‍यांची शक्कल अंगलट येऊ नये म्हणजे झालं. नव्या वर्षात कोरोना आणि ओमायक्रॉनपासून राज्यकर्ते आणि जनतेचे संरक्षण व्हावे. सर्वांनी आपापली काळजी घेतल्यास आपण या संकटावरही मात करू शकतो, असा विश्वास आहे. याच नववर्षाच्या शुभेच्छा!