प्रशासकीय अधिकारी अर्थात सनदी अधिकारी आणि सरकारमधील मंत्री म्हणजे गाडीची दोन चाके असतात. एकमेकांशिवाय काम करणे अशक्य असते आणि जनतेच्या हिताचेही नसते. मुख्यमंत्री राहिलेल्या शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, वसंतराव नाईक, शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या काळात अधिकार्‍यांना जसे चांगले दिवस होते तसेच राजकारण्यांचा सदैव सन्मान ठेवल्याने मंत्री मुख्यमंत्री यांचाही सन्मान ठेवला जात असे. त्यामुळे सनदी अधिकारी असलेल्या आयएएस, आयपीएस अधिकार्‍यांवरून कधीच राजकारण झाले नाही की कलगीतुरा रंगला नाही. राज्याच्या निर्मितीनंतर ३५ वर्षे प्रशासकीय अधिकारी आणि राजकारणी यांनी एकमेकांचा सन्मान ठेवला. दोघांचाही इगो आडवा आला नाही. कारण पेशाने शिक्षक, शेतकरी , हरितक्रांतीचे पुरस्कर्ते आणि राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारा तरूण अशी ओळख असलेले मुख्यमंत्री राहिलेत आणि त्यांनाही साजेसेच अधिकारी महाराष्ट्रला लाभले.
मात्र १९९५ नंतर पुढील २५ वर्षांत राज्यात युती आणि आघाडीचे सरकार आले आणि त्यातून अपरिहारिर्यता, जातीचे राजकारण, आमदारांच्या विशिष्ट गटाचा पाठिंबा यासारख्या गोष्टींनी राजकारणात प्रवेश केला आणि मंत्रालयावरील मुख्यमंत्र्याची पकड ढिली होत गेली. अपक्ष आमदारांचा दबाब गट आणि भिन्न विचारसरणीच्या मित्रपक्षांबरोबर अ‍ॅडजस्टमेंट करत युती आणि आघाडीचा धर्म पाळताना मुख्यमंत्र्यांची दमछाक झाली आणि त्यातूनच राज्यकर्त्यांची प्रशासनावरील पकड हळूहळू सैल होत गेली. हे केवळ महाराष्ट्रातच झालेले नाही. केंद्रात जेव्हा एकाच पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने सत्तेसाठी एकत्र येणार्‍या प्रादेशिक पक्षांचे केंद्रात महत्व वाढले आणि त्यातून राजकारण्यांचा स्तर घसरू लागला. १९९० च्या दशकानंतर मागील तीन दशकात मुलायम, मायावती, लालूप्रसाद यादव, जयललिता, करुणानिधी, ममता, प्रकाशसिंह बादल, बीजू पटनाईक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, चंद्राबाबू, चंद्रशेखर राव यांच्यासारख्या नेतृत्वाने केंद्रात कधी युपीएमध्ये तर कधी एनडीएमध्ये सत्तेसाठी प्रवेश केला.
त्यानंतर देशाप्रमाणे राज्याचेही राजाकारण व्यक्तीभोवती अधिकच केंद्रित होत गेले. मग त्यानंतर राजकारणी आपल्याला हवे तसे होयबा अधिकार्‍यांच्या कोंडाळ्यात अडकू लागले. विशिष्ट अधिकार्‍यांसाठी खास मेहेरनजर करीत त्यांना महत्वाच्या पदांवर नेमण्याबरोबर क्रिम पोस्टिंग दिल्यानंतरच्या मलईवर समान वाटा असेच काहीसे सूत्र बनत गेले. आज ज्या टी. एन. शेषन यांच्या नावापुढे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे नाव फिके दिसते किंवा एक सनदी अधिकारी देशातील सर्व निवडणुकीचा प्रचार आणि त्याचे गणित बदलू शकतो अशी ओळख दिली. त्या शेषन यांच्या निवृत्तीनंतर डझनभर अधिकारी त्या पदावर बसले असतील, पण आजही निवडणुका म्हटल्या की आचारसंहिता लक्षात येते ती शेषन यांचीच. त्यामुळे घटनात्मक असलेल्या खुर्चीवर बसलेल्या अधिकार्‍यालाही त्याची किंमत कळायला हवी आणि राज्यकर्त्यांनीही त्यांंच्या कामात लुडबुड करता कामा नये.
मे महिन्याच्या सुरूवातीलाच पश्चिम बंगालमध्ये हॅट्ट्रिक करत ममता बॅनर्जी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री बनल्या. तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत शानदार विजय मिळवत इतिहास कायम केलाय. राज्यात सलग तिसर्‍यांदा तृणमूल काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्याची संधी जनतेने दिलीय. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत २९२ विधानसभा मतदारसंघांपैकी तब्बल २१३ जागांवर तृणमूल काँग्रेसला विजय मिळालाय. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर पहिल्याच बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी वरिष्ठ आयएएस, आयपीएस अधिकारी बदलले.
तीन महिन्यांपासून राज्यातील संपूर्ण सरकार निवडणूक आयोगाच्या हाती होते. निवडणूक आयोगाने या दरम्यान अनेक अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. तसेच काही नव्या नियुक्त्याही केल्या. पण त्यांनी कोणतेही काम केलेलं नाही. आता सत्तेची सूत्रं आम्ही घेतली असून नवीन प्रशासकीय अधिकारी जोरात काम सुरू करतील अशी आशा व्यक्त करीत महत्वाच्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या.
दुसरीकडे पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या डीएमकेच्या एम.स्टॅलिन यांनीही प्रशासकीय खांदेपालट करीत १५ आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्या. एका आठवड्यात तीन वेळा बदल्या करीत आपण राज्याचे नवीन बॉस आहोत हे दाखवताना तामिळनाडूचे मुख्य सचिव, अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरोचे महासंचालकांसह अ‍ॅडव्होकेट जनरलही बदलले. नवे राज्य, नवे अधिकारी या न्यायानुसार पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपापली टीम बांधायला सुरूवात केली. मात्र याच्या बरोबर उलट दिशेने महाराष्ट्र राज्य सुरू आहे की काय असा प्रश्न सध्या पडतो आहे. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सनदी अधिकार्‍यांची नवीन टीम बांधण्यापेक्षा जुन्याच सरकारमधील अधिकार्‍यांना नव्या टीममध्ये जागा दिली. हे कमी म्हणून की काय वयोमानानुसार निवत्त झालेल्या अधिकार्‍यांना पुन्हा त्याच पदावर मुदतवाढ देत किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी ओएसडी नेमत मागील राज्यकर्त्यांच्या जवळील अधिकारी नेमूण अधिकच गोंधळ घातला. त्यामुळे सनदी अधिकार्‍यांत बर्‍यापैकी नाराजी पसरली. काही मोजक्याच अधिकार्‍यांना मुदतवाढ दिल्याने इतर अधिकारी हे मुख्यमंत्र्यांपासून दूर गेले आणि त्यातूनच मुख्यमंत्री आणि सनदी अधिकारी यांच्यातील संघर्ष वाढला.
निवृत्तीनंतरही मुख्य सचिव अजोय मेहतांना दोनदा मुदतवाढ, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार, मग त्यांनाच पुन्हा महारेराचे अध्यक्ष नेमल्याने मेहतांविरोधात मोठ्या प्रमाणात अधिकारी गेलेत. तसेच एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवर, एमएमआरडीएचे आयुक्त आर. ए. राजीव, जलसंपदा विभागाचे ओएसडी व्ही. के. गौतम यांना निवृत्तीनंतर त्याच पदावर नेमल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आणि या अधिकार्‍यांशिवाय संबंधित खाते कामच करू शकत नाही का, असा समज इतर अधिकार्‍यांत निर्माण झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेहता, मोपलवार आणि राजीव यांना मुदतवाढ दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेवीवेट नेते जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्ही. गौतम यांना त्याच खात्यात मुदतवाढ मिळावी यासाठी सारी शक्ती पणाला लावली आहे. मात्र मुख्यमंत्री असलेल्या ठाकरे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत नियमबाह्य काम करणार नाही, असा पवित्रा घेतल्याने आज होणारी सलगची तिसरी कॅबिनेट बैठक वादळी होण्याची शक्यता आहे. यापैकी अजोय मेहता यांना महारेराचे अध्यक्ष असतानाही महत्वाच्या सर्वच बैठकांना बोलावून मुख्यमंत्री कोणत्या नैतिकतेच्या गप्पा मारत आहेत. यापूर्वी महारेराचे अध्यक्ष असलेल्या गौतम चॅटर्जी यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीही बैठकांना बोलावले नाही.
गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याशी संबंंधित धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील तेव्हाच महारेराचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देऊ शकतात, असे असतानाही मुख्यमंत्री मेहता यांच्या अधीन राहून महापालिकेशी संबंधितही बैठकीला वर्षावर त्यांना आमंत्रण देत असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयातील सनदी अधिकारीही नाराज आहेत. तसेच एमएमआरडीएचे आयुक्तपदही महत्वाची जबाबदारी असल्याने त्या ठिकाणी आर. ए. राजीव यांना तीन महिने मुदतवाढ देणे ही बाब चुकीची नाही का, असा सवाल आता राष्ट्रवादीकडूनच विचारला जातोय. त्यामुळे जयंत पाटील असो वा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून जलसंपदा विभागाचे कॅडर पद हे नॉन कॅडर करताना निवृत्त झालेल्या व्ही. गौतम यांच्या नेमणुकीसाठी राष्ट्रवादीने सर्व जोर लावायला सुरूवात झाली आहे.
तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसला नको असलेले अधिकारी त्यांच्या खात्यात नेमूण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याप्रमाणेच नकारात्मक प्रगती साधू इच्छितात का, असे आता महाविकास आघाडी सरकारमधील मित्रपक्ष विचारत आहे. गेल्या वर्षी ऐन कोरोना काळात काँग्रेसचे विदर्भातील चार मंत्री हे नागपूर ते मुंबई असा प्रवास करून केवळ जिल्हाधिकारी बदला या मागणीसाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या बंगल्यावर आले होते. कारण जिल्हाधिकारी काही आमचे ऐकत नाही आणि त्यावेळी मुख्य सचिव असलेल्या अजोय मेहता यांनी सांगितले तेवढीच कामे करतात. मग आमचा मंत्री म्हणून काय उपयोग असा सवाल विचारण्यासाठी काँग्रेसचेही मंत्री आपली मागणी घेऊन आले, पण त्यांच्याही पदरी निराशाच पडली होती.
कधी काँग्रेस, कधी राष्ट्रवादी तर कधी शिवसेनेचे मंत्रीही अधिकारी वर्ग ऐकत नाहीत, अशा तक्रारी कधी खासगीत तर कधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरही सांगत असतात. मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, पत्राला उत्तर देत नाहीत या तक्रारी केवळ आमदारांच्या नसून अनेक ज्येष्ठ मंत्रीही नाराजी बोलून दाखवतात. अशावेळी राज्याचा कर्ताकरविता या भूमिकेतून सरकारमधील मित्रपक्षांची नाराजी असेल तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वत: त्यात लक्ष घालायला हवे. नाहीतर ज्यांच्या विरोधात तक्रारी आहेत त्या अजोय मेहतांकडेच तंटानिवारण दिले तर त्यातून काहीही साध्य होणार नाही.
प्रशासनातील काही अधिकारी कारभारी असल्यासारखे वागतात व काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी नीट वागत नाहीत. मुख्य सचिवांना वारंवार मुदतवाढ, महत्वाची पदे मिळतात. त्यामुळे प्रशासनातील इतर अधिकार्‍यांमध्ये अस्वस्थता आहे, अशी एक तक्रार आहे. यावर चर्चाच करायला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तयार नसल्याचे समजते. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयात कुणाला नेमायचे हा माझा सर्वस्वी अधिकार असल्याचे सांगत काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात यांच्या मागणीचा विचारही केला नव्हता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षाप्रमाणे राज्य सरकार चालवत आहेत, असा अनेकांचा समज आहे. शिवसेनेत ज्या नेत्याच्या विरोधात तक्रारी अधिक तो नेता उद्धव यांच्या दरबारी चांगला.
तसाच न्याय राज्य चालवताना मुख्यमंत्री ठाकरे लावत असल्याने नाराजी कमी होत नसून वाढत जाऊन त्याचा स्फोट व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण शिवसेनेचे ५६ तर राष्ट्रवादीचे ५३ आमदार आहेत. दोघांमध्ये केवळ तीन आमदारांचा फरक आहे, असा निरोप दोन आठवड्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री असलेल्या अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीय असलेल्या मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडे पाठवल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. त्यानंतर एकच धावाधाव झाली आणि सारं काही आलबेल असल्याचा उच्चार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील पत्रकार परिषदेत केला.
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यातील वादावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य करत असे काही झालेच नसल्याचे सांगितले. जयंत पाटील हे शांत स्वभावाचे आहेत. उलट मीच तापट स्वभावाचा आहे. जयंत पाटील हे अधिकार्‍यांशी सौजन्याने वागतात. ते गृहमंत्री, अर्थमंत्री, ग्रामविकास मंत्री होते आता जलसंपदा मंत्री आहेत. त्यांना अधिकार्‍यांशी कसे वागायचे हे चांगले माहीत आहे. त्यामुळे पाटील आणि कुंटे यांच्यातील वादाच्या चर्चेत काहीच तथ्य नाही, असं सांगत अजित पवार यांनी पाटील-कुंटे वादावर पडदा टाकला. असे असले तरी मुख्य सचिव पदावर असलेले सीताराम कुंटे हे सरळमार्गी असून कुंटे यांना मुख्य सचिव बनवण्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात एकवाक्यता होती.
मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनच मुख्य सचिवपदी प्रवीण परदेशी यांना नेमा असे सुचविल्याने आता खरी कसोटी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची लागणार आहे. कारण कुंटे की परदेशी या वादात सरकार अनिश्चिततेच्या फेर्‍यात ठेवायचे की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दबावाला बळी पडायचे यावर सारं काही अवलंबून आहे. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस मागे हटण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने यापुढील अनेक बैठका या वादळी होतील. त्यातून मुख्य सचिव अथवा मुख्यमंत्र्यांजवळील अधिकारी हे आता राष्ट्रवादीप्रमाणे काँग्रेसच्या रडारवर असतील. कारण काँग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, राजकारणात मुरलेल्या शहाण्या लोकांचे पक्ष आहेत.