राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधीदरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा राज्यपाल कोट्यातून मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेत पाठवण्यावरून राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका, 12 आमदारांच्या प्रलंबित नियुक्तीवरचा वाद असो. हे कमी म्हणून की काय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हिंदुत्वाची आठवण करुन देणारा केलेला पत्रप्रपंच असो आणि त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाकरे शैलीतून दिलेले उत्तर असो, यावरून दोघांमध्ये इगो, विसंवाद असल्याचे वारंवार दिसून येते. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांनीही आपापल्या पदाला शोभेल असेच वागायला हवे. त्यांच्या विसंवादी वागण्यामुळे साडे तेरा कोटी जनतेचे म्हणजेच राज्याचे नुकसान होत आहे. कोरोना काळात राजकारणाचे तर झालेच आहे.
राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. ते पद अराजकीय आहे आणि ते सांभाळताना राज्यपालांनी आपली पक्षनिरपेक्षता सांभाळणे आवश्यक असते. राज्यपालांनी ही सारीच पथ्ये सोडली. अर्थात, त्यांच्यावर टीका करणार्‍या काँग्रेसने राज्यपालांचे पद कसे वापरले, वाकवले आणि त्याची पुरती रया घालवली, हा इतिहासही काही फार जुना नाही. भाजपने तेच चालवले आहे. राज्यपालांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातला मुद्दा वेगळा आणि महत्त्वाचा होता. कोश्यारी यांना राजकारणच करायचे असेल तर त्यांनी राजभवन सोडून पुन्हा रिंगणात उतरावे. श्रीप्रकाश, आय. एच. लतीफ, डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर असे तालेवार राज्यपाल अनुभवलेल्या महाराष्ट्राला त्याची सवयही नाही.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी पत्रात उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेची आठवण करून दिली होती. तर हिंदुत्वासाठी मला तुमच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असं उद्धव ठाकरेंनी उत्तर दिलं होतं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंदिरं खुली करण्याच्या मुद्यावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 12 ऑक्टोबरला पत्र पाठवलं. यात राज्यपालांनी एकीकडे सरकार बार, रेस्टॉरंट खुले करत आहे, तर देवीदेवतांना मात्र अजूनही लॉकडाउनमध्येच का ठेवलं आहे? असा सवाल केला होता. जनतेच्या भावना, श्रद्धा जपताना त्यांच्या जीवाची काळजी घेणे हे आमच्या सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे आणि म्हणूनच कोरोनाशी लढताना जसा एकदम लॅाकडाऊन करणे चुकीचे तसेच तो एकदम उठवणेही अयोग्यच. करोनासोबत अथवा त्याचा धोका टाळून जगणे हे अंगवळणी पडावे म्हणून सध्या राज्यात ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही मोहीम राबवली जात आहे. माझ्या हिंदुत्वाला आपल्या प्रमाणपत्राची गरज नाही. मुंबईला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणणार्‍यांचं हसत-खेळत स्वागत करणं हे माझ्या हिंदुत्वात बसत नाही, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिले.
ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यातील वाद शमताना दिसत नाही. ठराविक दिवसांनी सरकार विरुद्ध राज्यपाल यांच्यातील वाद उफाळून येतो. दोन आठवड्यापूर्वी राज्यपालांच्या हवाई प्रवासाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने परवानगीच दिली नाही. महत्वाचे म्हणजे राज्यपाल कोश्यारी विमानात बसल्यानंतर त्यांना परवानगी नसल्याचं कळलं. त्यामुळे राज्यपालांवर विमानातून उतरण्याची नामुष्की ओढावली. राज्यपालांना विमान वापरण्यात परवानगी मिळाली आहे की नाही याची खातरजमा न केल्यानेच राज्यपालांचा खोळंबा झाला. यात राज्य सरकारची कोणतीही चूक नाही, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही राज्यपालांवर विमान उड्डाण करण्यास परवानगी नाही म्हणून पायउतार होण्याची ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील 10 दिवसांत दोन वेळा राजभवनाच्या हेलिपॅडऐवजी महालक्ष्मी रेसकोर्सवरुन उड्डाण केले. आता दोघांमध्ये संवाद कमी सुसंवाद तर अजितबात नाही पण विसंवाद होताना प्रकर्षाने जाणवत आहे. राज्यपाल-मुख्यमंत्री यांच्यामधील दरी कमी होण्यापेक्षा ती फारच वाढली असून याचा दोघांनीही विचार न केल्यास दरीतून खाईतच पडावे लागेल.
राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हा वाद ठाकरे सरकारच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु आहे. मग ते शपथविधीदरम्यान घेतलेल्या नेत्यांच्या नावावरुन असो वा राज्यपाल कोट्यातून मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषदेत पाठवण्यावरून राज्यपालांनी घेतलेली भूमिका, 12 आमदारांच्या प्रलंबित नियुक्तीवरचा वाद असो. हे कमी म्हणून की काय राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हिंदुत्वाची आठवण करुन देणारा केलेला पत्रप्रपंच असो आणि त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठाकरे शैलीतून दिलेले उत्तर यावरून दोघांमध्ये इगो, विसंवाद असल्याचे वारंवार दिसत आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्याचा नावलौकिक आणि प्रतिष्ठा आहे. तसेच मुख्यमंत्री हे लोकशाहीतील राज्यातील सर्वोच्च पद. लोकप्रतिनिधींचा नेता, राज्याचा गाडा हाकणारा आश्वासक नेतृत्व. त्यामुळे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांनीही आपापल्या पदाला शोभेल असेच वागायला हवे. त्यातून दोघांच्याही पदाची उंची कमी होते. त्यातून नुकसान दोघांचेही होत नसले तरी नुकसान साडे तेरा कोटी जनतेचे होते, पर्यायाने राज्याचे नुकसान होते. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी शपथ घेतली तेव्हापासून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री वाद सुरू आहे. त्याअगोदर महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवत देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना पहाटे शपथ दिल्यानंतर राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यात वादाच्या नांदीला सुरूवात झाली.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांना विधानसभा किंवा परिषद या दोन सभागृहांपैकी एका ठिकाणी सहा महिन्यांच्या आत निवडून येणे संविधानिकदृष्ठ्या अनिवार्य होते. मात्र राज्यपालांनी त्यांची नियुक्ती रखडवली होती. जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द केल्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा, ही ठाकरे सरकारने केलेली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळली होती. ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. परंतु राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. अध्यादेशापेक्षा विधिमंडळात ठराव मांडण्याचा सल्ला कोश्यारींनी राज्य सरकारला दिला.
लॉकडाऊनच्या काळात बंद असलेली मंदिरं उघडण्याच्या मागणीसह विरोधी पक्ष भाजपने राज्यभर आंदोलन केलं होतं. हे सुरु असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाच्या मुद्यांची आठवण करुन दिली होती. त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यानी उत्तर देत राज्यपालांना धर्मनिरपेक्षतेची आठवण करून दिली होती. आयआयएफसीएल या कंपनीला काम देण्याच्या प्रस्तावावरुन सध्या मुंबई विद्यापीठात राज्यपाल विरुद्ध युवासेना संघर्ष पेटला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या कंपनीला काम देण्याबाबत शिफारस केली होती. कुलगुरुंनी हा प्रस्ताव पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेच्या सभेत मंजुरीसाठी ठेवला. मात्र युवासेना सिनेट सदस्यांसह अन्य सदस्यांच्या विरोधामुळे कंपनीला काम देण्याबाबत कुठलाही निर्णय सभेत होऊ शकला नाही. आयआयएफसीएल कंपनीलाच काम देण्याचा आग्रह का? असा सवाल युवासेनेने केला आहे.
ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल कोट्यातील विधानपरिषदेवरील 12 आमदारांची नियुक्ती करून 4 महिने झाले तरी त्या नियुक्त्या रखडलेल्याच आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांनी नोव्हेंबर महिन्यातच प्रत्येकी चार सदस्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. मात्र अद्यापही राज्यपालांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी विधानपरिषेदच्या 12 जागांसाठी न्यायालयात जाऊ देण्याची वेळ येऊ देणार नाहीत, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टोला लगावला होता. बहुमत असणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व निकष पाळत योग्य त्या नावांची शिफारस केली आहे. राज्यपालांनी विधान परिषेदच्या 12 जागांबाबत आता अंत पाहू नये, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते.
राज्यपालांबाबत सगळ्या प्रथा, परंपरा या सर्वांना हरताळ फासण्याचे काम ठाकरे सरकार करीत आहे. सूडभावनेचा अतिरेक झालाय. एव्हढं सूडभावनेने वागणारं सरकार आजपर्यंत पाहिलं नाही. राजकारण आणि सूडभावना समजू शकतो. पण राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे, त्याची गरिमा राखली पाहिजे. मात्र सूडभावना किती नसानसात भरली आहे, हे ठाकरे सरकारने दाखवून दिलं आहे, अशी टीका विरोधी पक्ष भाजपने केली होती. मात्र ज्या भाजपला राज्यपाल कोश्यारी यांचा मानापमानाची एव्हढी काळजी आहे त्यांनी राज्यपालांचे काहीच चूकत नाही का यावरही बोलायला हवे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने पाठविलेल्या फाईल्सवर सह्या न करणे, अनेक फाईल्स मागील कित्येक महिन्यांपासून राजभवनातील सुंदर निसर्गरम्य वास्तूत धुळ खात पडल्या आहेत त्यावर भाजपवाले बोलणार की नाहीत? विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक कधी घेणार हे विचारणारे पत्र राज्यपाल ठाकरे सरकारला पाठवू शकतात, मात्र मागील चार महिन्यांपासून ठाकरे सरकारने पाठवलेली 12 विधान परिषद सदस्यांच्या यादीवर राज्यपाल स्वाक्षरी का करीत नाहीत, असा सवालही सक्षम विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने राज्यपाल कोश्यारींना विचारायला हवा. शांत, संयमी आणि संसंस्कृत असणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना सरकारचे विमान वापरण्यास टाळलेली परवानगी म्हणजे भविष्यात पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचा सारासारविचार मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केलेला असणार.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील वादाला लवकरच आवर घालण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालय यांची आहे. कारण शांत असलेल्या आणि चारी बाजूंनी समुद्र, झाडपेडे यांच्या सानिध्यात असलेल्या राजभवनात आत वेगळेच वादळ घोंघावताना दिसत आहे. खदखद असल्याने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकेक पाउल पुढे आल्यास दोघांमधील दरी कमी होईल. राज्यपाल हे राज्याचे पाहीणे असतात त्यांचा मानसन्मान राखणे हे आपले कर्तव्य आहे. महाराष्ट्राची परंपरा पाहुण्यांना आनंदात ठेवणे आहे. तसेच पाहुणे असलेल्या राज्यपालांनीही आपण पाहुणे असून या राज्याचे कर्तेधर्ते मुख्यमंत्रीच आहेत याची जाण त्यांना आवश्यक आहे. अन्यथा पाहुणे म्हणून आले आणि राज्यकर्ते झाले… हा इतिहास पुन्हा होणार नाही याची पुरेपुर काळजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घेतील.