राज्यात सध्या मराठा आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि शासकीय सेवेतील मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षणावरून राजकीय व सामाजिक वातावरण तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्य सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली असताना दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्यावरून सत्तेमधीलच एक भागीदार पक्ष काँग्रेस सरकारविरोधात उभा ठाकला आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षणाच्या मुद्याने कोविडच्या चर्चेलाही मागे टाकल्याचे दिसत आहे. राज्य सरकारने ७ मे रोजी एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना यापुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असे स्पष्ट केले.
२५ मे २००४ नंतर नोकरीत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल हेदेखील स्पष्ट केले. २००४ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६(४) नुसार पदोन्नती आरक्षणाची तरतूद असणारा कायदा पारित केला. त्यानंतर १३ वर्ष हा कायदा राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांना लागू राहिला. परंतु २०१७ मध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मेच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही.
पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश रद्द केल्यामुळे थांबले. वास्तविक, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ ते १८ मध्ये समानतेच्या मूलभूत हक्कांविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी कलम १६ मध्ये शासकीय नियुक्त्यांमध्ये सर्वांना समानतेने वागवण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. याच कलम १६ च्या उपकलम ४ मध्ये पदांवरील नियुक्त्यांसंदर्भात राज्य सरकारला असलेल्या अधिकारांविषयी उल्लेख आहे. राज्यघटनेचं कलम १६ (४) नुसार कोणत्याही गोष्टींमुळे, राज्यातल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, अशा वर्गाकरता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही’.
घटनेच्या याच कलमाच्या आधारे २००४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग या समाजघटकांसाठी आरक्षण देण्याचा कायदा पारित केला. मात्र, २०१७ मध्ये न्यायालयाने या आरक्षणावर आक्षेप घेतल्यापासून हे आरक्षण थांबले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने अध्यादेश काढून सर्व पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार म्हणजेच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मागासर्गीय कर्मचार्‍यांना आरक्षणानुसार नाही तर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाईल, असे या निर्णयात म्हटले होते. राज्य सरकारने १०० टक्के पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. सर्व पार्श्वभूमीवर आता पदोन्नतीच्या आरक्षणाविषयी राज्य सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, न्यायालयात या आरक्षणाची बाजू सिद्ध होऊ शकेल का किंवा राज्यघटनेतच्या कलम १६(४) बाबत न्यायालय काय भूमिका घेते, यावर पदोन्नती आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
एकीकडे पदोन्नती आरक्षणावरुन रान पेटलेले असताना ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही सरकारसाठी डोकेदुखीचा ठरला आहे. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर गेल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढ दिली. मात्र, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले.
उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाने वाशिम, अकोला, नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. तो रद्द करत येथील ओबीसी उमेदवारांसाठीची निवडणूकही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आणि एससी/एसटींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिलेे. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र ठाकरे सरकारची ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यासंदर्भात निवृत्त ज्येष्ठ न्यायाधीशांमार्फत आयोग नेमून जनगणना केल्यास ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो.
या अनुषंगाने राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे आरक्षण रद्द होण्यास विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारलाच दोषी ठरवले आहे. अर्थात त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने ३१ जुलै २०१९ रोजी एक अध्यादेश काढला होता आणि तपशीलवार आकडेवारी सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी दोन महिन्यांची वेळ दिली. महाविकास आघाडी सरकारने हा अध्यादेश व्यपगत होऊ दिला. न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी आदेश दिला की, ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षणाचे समर्थन करण्यासाठी तपशीलवार आकडेवारी सादर करावी. यानंतरच्या १५ महिन्यांत राज्य सरकार केवळ तारखा घेण्यात मग्न होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढत हे आरक्षण स्थगित केले. अर्थात अजूनही वेळ गेलेली नाही. आताही शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करण्याचे काम तातडीने केल्यास ओबीसी समाजाला दिलासा देता येईल. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.