राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत. मुंबई, ठाणे, नांदेड, परभणी, मालेगाव वगळता राज्यात इतर सर्वच महापालिकांत भाजपचा बोलबाला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेला जोरदार टक्कर देत ८२ जागा मिळवल्या होत्या. भाजपच्या शिवसेनेपेक्षा अवघ्या दोन जागा कमी आहेत. १३१ जागांचे प्राबल्य असलेल्या ठाणे महापालिकेत सध्या शिवसेनेची सत्ता आहे. ठाण्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे प्राबल्य असले तरी भाजप नगरसेवकांची संख्याही लक्षणीय आहे. १११ जागांच्या नवी मुंबई महापालिकेत २०१५ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे ५२ नगरसेवक जिंकले होते. मात्र, त्यावेळी गणेश नाईक राष्ट्रवादीत होते हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. नाईक हे भाजपवासीय झाल्याने निवडणुकीचे चित्र बदलण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. येथे दुसर्‍या क्रमांकावरचा मोठा पक्ष म्हणजे शिवसेना. कल्याण-डोंबवली महापालिकेत सध्या शिवसेनेची सत्ता आहे.
मात्र, भाजप आणि मनसे या दोन्ही पक्षाचीही ताकद या भागात वाढलेली दिसते. १६२ जागांच्या पुणे महापालिकेत सध्या भाजपची एकहाती सत्ता आहे. राष्ट्रवादीची ताकद असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या भाजपच सत्तेत आहे. १२२ जागांच्या नाशिक महापालिकेत सध्या भाजपची एकहाती सत्ता आहे. येथे शिवसेनेचे ३५ नगरसेवक असले तरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी केवळ सहा सदस्य आहेत. तर मालेगाव महापालिकेत शिवसेना आणि काँग्रेसची सत्ता आहे. औरंगाबाद महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असली तरीही गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि एमआयएमने लक्षणीय जागा मिळवल्या होत्या. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबादमधून एमआयएमचे इन्मियाज जलील विजयी झाले होते. देवेंद्र फडणवीस यांचे ‘होमग्राऊंड’ असलेल्या नागपूर महापालिकेत १५१ पैकी भाजपच्या १०८ जागा आहेत. काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. पनवेल महापालिकेत ७८ पैकी ५१ जागांवर विजय मिळवत भाजपने एकहाती सत्ता स्थापन केली होती. उल्हासनगर महापालिकेत भाजपचे बहुमत असले तरी पक्षातील ओमी कलानी समर्थक नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने महापालिकेवर शिवसेना व मित्र पक्षाची सत्ता आहे.
भिवंडी महापालिकेत सध्या काँग्रेसचे ४७, भाजपचे २० तर शिवसेनेचे १२ सदस्य आहेत. मीरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपचे तब्बल ६१ नगरसेवक आहेत. तर शिवसेनेचे २२ व काँग्रेस आघाडीचे १२ सदस्य आहेत. सोलापूर महापालिकेत भाजपची सत्ता असून या पक्षाचे ४९ नगरसेवक आहेत. तर शिवसेनेचे २१, काँग्रेसचे १४ तर राष्ट्रवादीचे अवघे चार सदस्य आहेत. परभणी महापालिकेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता आहे. शिवसेनेचे अवघे आठ तर भाजपचे दोन नगरसेवक निवडून आले आहेत. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा बोलबाला असलेल्या नांदेड महापालिकेत काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या लातूर महापालिकेत ७० पैकी भाजपचे ३६ नगरसेवक निवडून आले होते. अमरावती महापालिकेतही भाजपचीच सत्ता आहे. अकोला महापालिकेत भाजपचे ४८, काँग्रेसचे १३ तर शिवसेनेचे ८ नगरसेवक आहेत. चंद्रपूर महापालिकेत भाजपचे तब्बल ३६ नगरसेवक आहेत. शिवसेनेचे २, काँग्रेसचे १२ तर राष्ट्रवादीचे २ असे संख्याबळ सध्या आहे. ही झाली गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीतील स्थिती. या सर्वच महापालिकांच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्याने प्रत्येक ठिकाणी मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे.
यंदा शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची महाविकास आघाडी भाजपला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासूनचे अनुभव बघता महाविकास आघाडीच्या केवळ डरकाळ्याच आहेत; प्रत्यक्षात तयारी मात्र शून्य असल्याचे दिसते. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) महानगर नियोजन समितीच्या ३० जागांपैकी १६ जागा जिंकून भाजपने वर्चस्व राखले. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या नागपूर आणि अकोला-वाशिम-बुलढाणा विधान परिषदेच्या दोन्ही जागांवर भाजपने वर्चस्व सिद्ध केले. थोडक्यात, कोणत्याही निवडणुका असो भाजप पूर्ण ताकदीनिशी त्या लढवते आणि विजयही संपादन करते. या उलट महाविकास आघाडीतील नेते केवळ वल्गना करतात; निकाल मात्र त्यांच्यासाठी निराशादायीच असतात. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीतील ही मरगळ भाजपच्या पथ्यावर पडणारी आहे.
आज शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन भाजपला ‘धोबीपछाड’ करण्याच्या बाता मारत आहेत. प्रत्यक्षात या तिन्ही पक्षांची आजची अवस्था तितकीशी समाधानकारक नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आजारपण शिवसेनेच्या नेत्यांसाठी सध्या चिंतेचा विषय आहे. या पक्षात थेट निर्णय घेणारा अन्य नेता तयारच होऊ दिला नसल्याने महापालिकेच्या दृष्टीने फारशी तयारी दिसत नाही. स्थानिक पातळ्यांवर मोर्चेबांधणी सुरू असली तरी प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत गटबाजीची किड पक्षाला बाधक ठरत आहे. राष्ट्रवादीचीही अवस्था फार वेगळी नाही. काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी तर महाविकास आघाडी करुन निवडणूक लढवण्याची मानसिकताही केलेली दिसत नाही. त्यामुळे आजही ठिकठिकाणी स्बळाचे नारे दिले जात आहेत. याउलट भाजप आणि मनसे या पक्षाचे आहे. हे पक्ष एकत्रित येऊन लढत नसले तरी एकमेकांच्या सहाय्याने ते निवडणुकांना सामोरे जातील असेच चित्र सध्या दिसत आहे. परिणामी, या दोन्ही पक्षांचे नेते एकमेकांवर सध्या अजिबातच चिकलफेक करताना दिसत नाहीत आणि हाच राजकीय समजूतदारपणा आहे.
महापालिका निवडणुका ज्यांच्या भरोशावर लढल्या जातात त्या कार्यकर्त्यांच्या पदरीही फारसे काही पडलेले नाही. राज्यात सत्तेत असूनही वेगवेगळ्या महामंडळांवरील नियुक्त्या प्रलंबित असल्याने स्थानिक पदाधिकार्‍यांमध्ये अस्वस्थता आहे. बर्‍याच ठिकाणी पक्षातील अंगीकृत संघटनांवर आजही सक्षम उमेदवारांची निवड केलेली नाही. त्यातच सत्ताकाळात कार्यकर्त्यांची छोटी-मोठी कामेही होत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात निरुत्साह आहे. निवडणुकीची रणनीती ठरवायला येणार्‍या नेत्यांच्या गुप्त बैठका होतात; त्यात सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना स्थानच दिले जात नसल्याचाही नाराजीचा सूर आहे. ज्या पदाधिकार्‍यांकडे मोठ्या जबाबदार्‍या दिल्या आहेत, त्यांच्यातील ‘सुलेमानी किडा’ त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. महाविकास आघाडीतील जास्तीत जास्त नगरसेवक कसे निवडून येतील याचा विचार करण्यापेक्षा पक्षातील आपला प्रतिस्पर्धी कसा पराभूत होईल यादृष्टीने वॉर्ड रचना करण्याकडे अनेकांचा कल आहे.
अर्थात ही बाब त्यांच्या अखत्यारितील नसली तरी त्यांचा हस्तक्षेप महाविकास आघाडीसाठी धोक्याची घंटा ठरु शकतो. तीन पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढण्याचा विचार करीत असल्याने स्वाभाविकपणे प्रत्येक पक्षात उमेदवारीपासून वंचित राहणार्‍या इच्छुकांची संख्या वाढणार आहे. अशा इच्छुकांनी आतापासूनच दुसरा घरोबा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा निराशादायी वातावरणात नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना जोडून ठेवणे गरजेचे असताना नेते मात्र आपापसातील भांडणात व्यस्त आहे. एकीकडे अनिल परब, उदय सामंत आणि रामदास कदम यांच्यात वाद सुरू आहे तर दुसरीकडे रत्नागिरीत याच कदमांचे शिवसेनेत परतलेल्या भास्कर जाधवांशीही फारसे पटत नाही. पक्षातील बेदिलीने वैतागलेले शिवसेनेतील दीपक केसरकर आणि अनंत गीते हे पक्षात राहतात की जातात इथपासून अनेकांच्या मनात शंका आहे. खासदार संजय राऊत यांचा अपवाद वगळला तर आज शिवसेनेतील कोणताही नेता पक्षाची बाजू खंबीरपणे मांडताना दिसत नाही. काँग्रेसमध्ये सद्य:स्थितीत उत्तम वक्ते आहेत.
परंतु, सहकारी ‘उद्योगां’पलिकडे ते अन्यत्र लक्ष देत नाहीत. राष्ट्रवादीत तर ‘भुजांमध्ये बळ’ असलेल्या नेत्यांचीच मुस्कटदाबी सुरू आहे. दुसरीकडे भाजपमधील देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, चंद्रकांत पाटील, किरीट सोमैया, आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, गिरीश महाजन यांची फौज शिवसेनेसह महाविकास आघाडीसमोर शड्डू ठोकून उभी असते. राज्यातील सत्तेसाठी असुसलेल्या या पक्षातील नेत्यांच्या सततच्या बडबडीमुळे जनता ‘इरिटेट’ होत असली तरी त्याचा राजकीय फायदा मात्र महाविकास आघाडीला घेता येत नसल्याचे दिसते. वास्तविक, ज्या पद्धतीने भाजपची मंडळी महाविकास आघाडीवर तुटून पडते, त्याच आक्रमकतेने आघाडीतील नेत्यांनाही केंद्रातील सत्ताधार्‍यांचा समाचार घेणे शक्य आहे.
आज केंद्राशी संबंधित असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यांच्या आधारावर अगदी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जिंकता येतील. परंतु ‘महाविकास’ची मंडळी आपापसातील भांडणांतच इतकी व्यस्त आहे की, त्यानादात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यांच्या हातून कधी निसटून जातील हे त्यांना उमजणार नाही. आज भाजपने प्रत्येक महापालिकेची जबाबदारी त्या-त्या शहरांतील ‘क्रियाशील’ नेत्यांकडे सोपवली आहे. ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या नीतीचा वापर करीत कुठल्याही परिस्थितीत भाजपचे नगरसेवक निवडून येतील यासाठीची मोर्चेबांधणी आतापासूनच सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर पुण्यासारख्या शहरात तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर सभा घेत प्रचाराचा नारळही फोडला आहे.
निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का, ओबीसींना आरक्षण मिळेल का, कोरोनाची तिसरी लाट येईल का यावर भाजपकडून त्या-त्या पातळ्यांवर विचारमंथन केले जात आहेच; शिवाय प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात आपले जाळे टाकायला पक्षाने सुरुवातही केली आहे. अनेक शहरांत जाहीरनामे तयार केले जात आहेत. गेल्या निवडणुकीत आयटी पार्कसारखी आश्वासने दिली होती, मात्र प्रत्यक्षात त्यांची अद्यापपर्यंत पूर्तता झालेली नाही अशा आश्वासनांचे रुपांतर महासभांमध्ये प्रस्ताव सादर करण्यात होत आहे. त्यातून जाहीरनामा जास्तीतजास्त वजनदार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतकेच नव्हे तर पक्षाच्या प्रत्येक नगरसेवकाला आर्थिक पाठबळ देण्याचीही तयारी केल्याचे कळते. निवडणुका जिंकण्यासाठीच्या या रणनीतीत महाविकास आघाडीची तयारी मात्र थोटकी दिसते. ही उदासीनता महाविकास आघाडीचा आत्मघात करु शकते इतकेच !