देशात दिवसागणिक महागाईचा भडका उडत आहे. कोरोनाच्या फटक्याने घटलेलं उत्पन्न, वाढती महागाई अन बेरोजगारीच्या काळात गॅस सिलिंडर, पेट्रोल-डिझेलच्या सातत्याने वाढणार्‍या किमतीमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांसह मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या अडचणी वाढत आहेत. महागाईचा मुद्दा घेत सत्तेत आलेलं मोदी सरकार आता मात्र महागाईचं ओझं सर्वसामान्य जनतेवर टाकत आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना तिसर्‍या लाटेची भीती आहे. या लाटेत लहान मुलांना सर्वाधिक धोका असल्याचं बोललं जात आहे. गेल्या एक वर्षापासून कोरोना संसर्गाने अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. उत्पादन घटत चाललं आहे. लोक बेरोजगार झाले आहेत. रोजगार नाही, वेतन कपात, उत्पादन नाही, व्यवहार ठप्प, यामुळे लोकांच्या हातात पैसा येण्याचे स्रोत कमी होत चालले आहेत. त्याचा परिणाम खरेदी-विक्रीवर होऊन उत्पादन करूनही बाजारपेठेची खात्री राहिलेली नाही. अशा कठीण परिस्थितीत महागाईने कळस गाठला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत वाढ होत असून महागाईचा दर जवळपास ४ ते ५ टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे. मागील कित्येक दिवसांपासून पेट्रोल व डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे आणि हे दर वाढले की, स्वाभाविकच सर्व वस्तू महाग होऊ लागतात. मागील जवळपास एक वर्ष आपण सारे कोरोनाशी झुंज देत आहोत. दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत वाढ होत आहे. ‘अब की बार मोदी सरकार’ म्हणता म्हणता ‘अब की बार पेट्रोल सौ के पार’ म्हणायची वेळ आली आहे. मुंबईत पेट्रोलने शतक ठोकलं आहे. सध्याच्या घडीला १०५ रुपयांवर गेलं आहे. तर डिझेल लवकरच शतक ठोकेल.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगणा, राजस्थान, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, लडाख, जम्मू-काश्मीर, ओरिसा, केरळमधील पेट्रोल १०० रुपये प्रति लीटर झालं आहे. ज्या राज्यांमध्ये पेट्रोल शंभर रुपयांपेक्षा स्वस्त आहे, त्यांना १०० रुपये किमतीने पेट्रोल घ्यायला मिळत नाही, याचं कदाचित दु:ख होत असावं. तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की, केंद्र सरकारने २०२०-२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवरून ३.९ लाख कोटींचा कर वसूल केला आहे. २०१४-१५ मध्ये जनता खूपच कमी कर भरत असे, जवळपास ७२,००० कोटी, पण लोक श्रीमंत होताच येणार्‍या २०१९-२० पर्यंत त्यांनी दोन लाख कोटींहून अधिक कर भरण्यास सुरूवात केली. व्यवसाय बंद झाल्यामुळे आणि नोकरी गमावल्यामुळे जनता अधिक श्रीमंत होताच तिने सुमारे चार लाखांचा कर भरण्यास सुरवात केली आहे.
कोरोनाच्या संसर्गाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था अडचणीत येत असताना जे काही थोडेफार हाती राहिले आहे त्यात महागाईने सर्वसामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीय जनता होरपळून निघते आहे. अन्न, वस्त्र आणि निवार्‍यासाठी धडपडणारा माणूस उरल्यासुरल्या संकटात महागाईने होरपळतो आहे. रोजगार कमी होऊन बेरोजगारांची मोठ्या प्रमाणावर भर पडत असल्याने जनतेच्या हातात येणार्‍या पैशाचा हा मार्गही खुंटला आहे. परिणामी आर्थिक व्यवहार मंदावले आहेत. कर्जाचे वितरण थांबल्याने पैसा बँकांमध्ये पडून आहे. या सर्व संकटांवर मात करण्यासाठी आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठी इंधनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे हा एक उपाय होता; पण तो उपाय अंमलात आणायची सरकारची तयारी नाही. विविध प्रकारचे कर गोळा होण्याचे प्रमाण मंदावल्याने इंधनावरील करातून मिळणारे उत्पन्न सोडण्यास केंद्र आणि राज्य सरकार तयार नाही. गेल्या सहा आठवड्यांत चौवीस वेळा इंधनाचे दर वाढले आहेत.
आरटीआयमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, कोरोना काळात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सवरील कस्टम आणि एक्साइज ड्युटीच्या माध्यमाने केंद्र सरकारच्या कमाईत ५६ टक्क्यांहूनही अधिकची वाढ झाली आहे. तसेच, इनडायरेक्ट टॅक्सच्या माध्यमाने सरकारची कमाई जवळपास २.८८ लाख कोटी रुपये एवढी झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सवरील इंपोर्टवर ३७ हजार ८०६ कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी वसूल केली गेली. तर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीच्या माध्यमाने ४.१३ लाख कोटी रुपयांची कमाई झाली. तर पेट्रोलियम पदार्थांवरील इंपोर्टवर सीमा शुल्क म्हणून ४६ हजार कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे.
पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढत असताना दुसरीकडे गॅस सिलेंडरच्या किमतीदेखील गगनाला भिडायला लागल्या आहेत. गॅसच्या दरात तब्ब्ल २५ रुपये ५० पैशांनी वाढ झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यात गॅस सिलेंडरच्या किमतीत १४० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. गुरुवारपासून गॅस सिलिंडरच्या किमतीत २५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे विनाअनुदानित गॅस सिलिंडरसाठी मुंबई आणि नवी दिल्लीत ग्राहकांना ८३४.५० रुपये मोजावे लागत आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाल्याने भाजपने तीव्र निषेध केला होता. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी त्यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांसह गॅस सिलिंडर घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं होतं. आता तर यूपीएपेक्षा अधिक महाग गॅस सिलेंडर झाला आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिक गॅस सिलेंडर घेऊन आंदोलन करणार्‍या स्मृती इराणी यांची वाट बघत आहेत.
कोरोनाच्या फटक्याने घटलेलं उत्पन्न, वाढती महागाई अन बेरोजगारीच्या काळात गॅस सिलेंडरच्या सातत्याने वाढणार्‍या किमतीमुळं आर्थिक दुर्बल घटकांसह मध्यमवर्गीय नागरिकांच्या अडचणी वाढत आहे. केंद्र सरकारने सिलिंडरसाठी देण्यात येणारं अनुदान पूर्ववत सुरू करून सामान्यांना दिलासा द्यायला हवा. सिलिंडर कनेक्शन असलेल्या कुटुंबापैकी ८ कोटींहून अधिक कुटुंबं ‘बीपीएल’मधील असून ग्रामीण भागात निम्मी कुटुंबं अद्यापही चुलीवर स्वयंपाक करतात. या कुटुंबांना केवळ गॅस कनेक्शन देऊन भागणार नाही तर सवलतीच्या दरात सिलिंडर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना आखणं गरजेचं आहे. सरकार जर सबसिडी देऊन सर्वसामान्यांच्या खर्चाला हातभार लावणार असेल तर अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारे चालनाच मिळणार आहे. त्यामुळे गॅस सबसिडीसाठी दरवर्षी बजेटची तरतूद कमी करणार्‍या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मागणीच्या बाजूने विचार करून ती कशी वाढेल, यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करायला हवेत.
गेल्या वर्षभरापासून आपण कोरोनाशी झुंज देत आहोत. यामुळे लोकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. यामुळे लोकांना आर्थिक चणचण जाणवत आहे. त्यात दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या पॅकेजची घोषणा करत आहे. पण केंद्र सरकारची आर्थिक ध्येय व धोरणे पाहता महागाई कधी आणि केव्हा नियंत्रणात येणार हाच प्रश्न पडतो.
सामान्य जनतेने पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवर प्रश्न उपस्थित केले की भाजपचे मंत्री उलट उत्तर करत अजब सल्ला देतात. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले तर काय झालं? सायकल चालवा, आरोग्य सुधारा, असा सल्ला भाजपचे नेते देतात. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले तर काय झाले? बाजारात भाजी आणायला जाताना कधी आपण सायकल वापरतो का? ज्यामुळे आपलं आरोग्य चांगलं राहतं. आपल्याला पेट्रोल डिझेल महत्त्वाचे आहे की आरोग्य आणि देशाचे हित महत्त्वाचे आहे, असं विधान काही दिवसांपूर्वीच मध्य प्रदेशचे उर्जामंत्री प्रद्युम्नसिंग तोमर यांनी केलं. तसंच ज्यांना महागाई आपत्ती वाटत आहे त्यांनी, खाणं पिणं बंद करा, पेट्रोल भरायचं बंद करा, असा अजब सल्ला छत्तीसगडचे माजी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यांनी दिला. बरं या वक्तृवावर सामान्य जनतेनं काय प्रतिक्रिया द्यावी, असाच प्रश्न या जनतेला पडतो.
आज जरी कोरोनाचं संकट असलं तरी भविष्यात येणारं आर्थिक संकट हे अधिक चिंताजनक असणार आहे. देशाची आणि राज्याची आर्थिक घडी कशी व्यवस्थित व अधिक बळकट होईल या मुद्यावर युद्धपातळीवर आवश्यक ती पावले उचलण्यापेक्षा काही क्षेत्रातील कायद्यातील बदल, इतर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्याच्या व्यवहारात हस्तक्षेप वाढविणे हाच एक कलमी कार्यक्रम राबविण्यात केंद्र सरकार धन्यता मानत आहे. हेच आज अनुभवायला मिळत आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून महागाई कशी नियंत्रणात येईल याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आता आधीच्या सरकारकडे बोट दाखवून काय साध्य होणार आहे?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपने २०१४ साली लोकसभा निवडणुका या महागाईच्या मुद्यावर लढवल्या. ‘बस हो गई मेंहगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ अशा घोषणा भाजपच्या प्रचारसभांमध्ये भाजपच्या नेत्यांकडून दिल्या जात होत्या. मात्र, आता जेव्हा महागाईचा भडका दिवसेंदिवस उडत आहे, तेव्हा मात्र अब की बार मेंहगाई की मार, असं आपसूक वाक्य सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडातून येत आहे.